भाष्य : उद्रेकाचा उगम सार्वत्रिक उदासीनतेत

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा एका रात्रीत निर्माण झालेला नाही. दशकानुदशके समाजाचे सामाजिक-आर्थिक प्रश्‍न अधिकाधिक जटिल होत गेले. त्यांच्या सोडवणुकीसाठी ठोस कृतीच झाली नाही. परिणामी आता त्या प्रश्‍नाने उग्र रूप धारण केले आहे. हा प्रश्‍न केवळ राजकारणाशी आणि राजकारण्यांशी संबंधित आहे, असे मानणे चुकीचे आहे.

उपोषणासारखे निर्वाणीचे शस्त्र उपसणे मनोज जरांगे-पाटील यांना वारंवार भाग पडावे, हा आपल्या सर्वंकष अनास्थेचा, बधीरपणाचा आणि शहामृगी पवित्र्याचा घाऊक पुरावा आहे. हा केवळ एका जातीचा आणि तोही पुन्हा निव्वळ राजकीय प्रश्न आहे, अशी सोयीस्कर समजूत करून घेत समाजातील अन्य सर्व घटक त्या संदर्भात कोणतीही सुबुद्ध भूमिका जाहीरपणे घेत नाहीत, ही आजची सर्वाधिक चिंताजनक बाब ठरते.

मुळात, जरांगे-पाटील ज्या मुद्यांबाबत आग्रही आहेत त्याच्या मुळाशी असलेली समस्या ही मुख्यत: आर्थिक स्वरूपाची आहे, याचा आज आपल्या सगळ्यांनाच समूळ विसर पडलेला आहे. ही समस्याही आजकालची नाही. तिची बीजे थेट १९८०च्या दशकाच्या मध्यापासूनच रुजायला लागलेली होती.

स्वरूपत: आर्थिक अशा त्या दुखण्याला वेळीच प्रगल्भपणे अर्थ-राजकीय (पोलिटिकल इकॉनॉमी) चौकटीद्वारे योग्य तो प्रतिसाद दिला न गेल्याने त्याचे रूपांतर राजकीय काट्यामध्ये झाले. आता पु­ऱ्या साडेचार दशकांनंतर त्या राजकीय काट्याचे अवस्थांतर संवेदनशील अशा सामाजिक नायट्यामध्ये होते आहे किंवा झालेलेच आहे.

अधिकतर शेतीवर ज्याची उपजीविका आहे; अशा सर्वच दृष्टीने बलशाली अशा मराठा समाजातील एका मोठ्या घटकाला आर्थिक उदारीकरणानंतर अंतर्बाह्य पालटलेल्या अर्थकारणाशी त्याची नाळ व्यवस्थितपणे जोडून घेण्यात आलेल्या अपयशाची परिणती आजच्या दु:सह चित्रामध्ये घडून आलेली आहे. या चित्राला सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक आणि राजकीय अशी विविध परिमाणे आहेत.

ही कोंडी प्राय: शेतीची आणि तिच्यावर निर्भर असलेल्या समाजसमूहाची आहे. पर्यायाने हा प्रश्‍न साऱ्या समाजाचा आहे. या प्रश्नावर केवळ राजकीय प्रतिसादाद्वारे आरक्षणासारखे उत्तर मिळालेच तर ते तात्पुरते ठरेल. ही वस्तुस्थिती ध्यानात न घेतल्याने जरांगे-पाटील यांच्याशी केवळ राजकीय व्यवस्थेतील धुरिणांनीच चर्चा करून तोडगा काढावा आणि तो निघेल अशी खुळी समजूत आपण करून घेतो आहोत.

एका मोठ्या जातसमूहाची आजवर होत आलेली कोंडी दूर करण्यासाठी मुख्यत: अर्थकारण, शिक्षण, कायदा, समाजशास्त्र, समाजसेवा, लोकशिक्षण यांसारख्या अन्य क्षेत्रांत कार्यरत असणाऱ्या समाजाभिमुख, विचारशील, कृतिशील अभ्यासकांनी निष्प:क्ष चर्चाविश्‍व निर्माण करणे अगत्याचे आहे.

हे आंदोलन ज्या अनिष्ट वळणावर ज्यापायी येऊन ठेपलेले आहे, त्याच्या मुळाशी असणाऱ्या समस्येतील गुंतागुंतीबद्दल अनभिज्ञ असणा­ऱ्या सगळ्यांच समाजघटकांना तारतम्याने साधकबाधक विचारांती वास्तव कृतिकार्यक्रम निश्चित करण्यास अशा चर्चाविश्‍वाद्वारे दिशा मिळेल. मनोज-जरांगे पाटील यांच्यासारख्या नेटाने झटणाऱ्या आंदोलनकर्त्याला सर्वच पक्षांनी तात्कालीक सोयीसाठी वापर करून घेण्याच्या कार्यपद्धतीला त्यांद्वारे काही पायबंद तरी घातला जावा.

अल्प, अत्यल्पभूधारकांची व्यथा

आर्थिक उदारीकरणानंतर देशात अवतरलेल्या अर्थकारणाद्वारे अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांतील काही घटकांच्या मुखी लोणी, तर काहींच्या मुखात अंगार पडले, ही बाब अभ्यासांती सिद्ध झालेली आहे. शेतीक्षेत्रही अपवाद नाही. खुल्या झालेल्या देशी-विदेशी बाजारपेठांशी शेतकरी वर्गापैकी ज्या घटकांना आपली नाळ नीट जुळवून घेता आली त्यांना बदललेल्या अर्थकारणाचे लाभ मिळाले आणि आजही मिळत आहेत.

फळफळावळ, फुले, औषधी वनस्पती, नगदी पिके यांसारखी पिके घेणारे शेतकरी, हुकुमी सिंचनाचा लाभ मिळणारे शेतकरी, सपाटीवरील व प्रतवारी उत्तम असणाऱ्या शेतजमिनी कसणारे शेतकरी, दळणवळणाच्या सुलभ सुविधांद्वारे बाजारपेठांशी जोडले गेलेले शेतकरी, यांसारखे शेतकरीवर्गातील घटक-उपघटक आर्थिक उदारीकरणाचे लाभार्थी ठरले.

शेतीक्षेत्रासाठी दरवर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या पतपुरवठ्याच्या वाढीव मात्रेपैकी मोठ्या हिश्श्याचे लाभधारक हक्कदारही हेच शेतकरी घटक आहेत. उदारीकरणाद्वारे शेतीक्षेत्राला खुल्या झालेल्या आनुषंगिक लाभांपासून एकंदर शेतकरी वर्गातील संख्येने सर्वाधिक मोठा असलेला अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकरी उपघटक, कोरडवाहू शेतकरी, निम्नप्रतीची व त्यांमुळे कमी उत्पादकता असणाऱ्या शेतीक्षेत्रांचे मालक असे उपघटक सतत वंचित राहिलेले आहेत.

नेमक्या याच बहुसंख्य उपघटकांच्या आक्रोशाला वाट करून देण्यासाठी मनोज-जरांगे पाटील इरेला पडत आलेले आहेत. आरक्षणाच्या मुळाला नेमके हेच चिवट द्वैत घट्टपणे वेढून बसलेले आहे. गेली चार-साडेचार दशके या द्वैताकडे सगळ्यांनीच सोयीस्करपणे केलेले दुर्लक्ष आज आंदोलने-मूकमोर्चे आणि उपोषणसत्रांचे अक्राळविक्राळ रूप धारण करून आपल्या पुढ्यात उभे ठाकते आहे.

शेतीच्या बदललेल्या अर्थकारणापायी अल्प व अत्यल्प भूधारक कोरडवाहू शेतकऱ्यांना शेती करणे अशक्य बनल्याने शेती पडीक ठेवून, अथवा खंडाने देऊन शेतमजुरी करण्याकडे ते वळलेले आहेत. हे वास्तव थेट ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यापासून क्रमाक्रमाने उग्र बनत आलेले आहे. दुसरीकडे शेतीमधील सरकारी गुंतवणुकीचे एकूणांतील प्रमाण गोठत येत पुढे उतरणीला लागल्याचे अगदी मॉन्तेकसिंग अहलुवालिया यांच्यासारखे अर्थप्रशासकदेखील संबंधित आकडेवारीनिशी तेव्हापासूनच सप्रमाण सांगत आले.

सरकारी तसेच खासगी गुंतवणुकीपायी खुरटलेली शेती, वाढलेला उत्पादनखर्च, विस्तारलेल्या नागरीकरणाद्वारे बदलत चाललेल्या आहारविषयक सवयी आणि आवडीनिवडी ही कारणे आहेतच. शिवाय, बिगरीपासून डिग्रीपर्यंतच्या शिक्षणाद्वारे क्षमतांची निर्मिती विद्यार्थ्यांमध्ये करण्यात सपशेल अपयश आले आहे.

निकृष्ट शिक्षण, अशा निरुपयोगी शिक्षणापायी खचलेली रोजगारक्षमता, रोजगार मिळण्यात त्यांपायी अडथळे अनुभवणाऱ्या उमेदवारांच्या पगारपाण्याबाबतच्या वाढलेल्या अपेक्षा, त्या उंचावण्यास कारणीभूत महागडी शिक्षणव्यवस्था, सक्षम मनुष्यबळ शिक्षणव्यवस्थेद्वारे निर्माण होत नसल्याने भांडवलसघन व यंत्रप्रधान उत्पादनप्रणालीकडे वळणारे उद्योग आणि त्यांमुळे आपसूकच रोडावणाऱ्या रोजगारसंधी अशा बिकट चक्रव्यूहामध्ये आपण सगळे फसलेलो आहोत. ‘सरकारी नोकरी’ हा एकमात्र आशेेचा किरण मनाशी बाळगणाऱ्या ग्रामीण वंचितांची घुसमट जरांगे-पाटील यांच्या माध्यमातून व्यक्त होते आहे.

या सगळ्या गुंतागुंतीवर प्रथम तारतम्याने आणि साकल्याने विचारविनिमय होऊन ही कोंडी फोडण्याचा कृतिकार्यक्रम निश्चित करण्यात समाजातील विविध घटकांनी आपला आजवर जपलेला कातडीबचावू पवित्रा झटकून टाकत कृतिशील बनणे गरजेचे आहे.

या जटिल समस्येच्या उकलीचे विविध पर्याय, त्यांची व्यवहार्यता, त्यासाठी आखावी लागणारी धोरणे आणि त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी केली जावी यासाठी संबंधित व्यवस्थेवर परिणामकारक दबाव अशी सगळी व्यूहरचना निर्माण करण्यामध्ये अर्थतज्ज्ञ, कृषितज्ज्ञ, कायदेविशारद, शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योजक व त्यांची व्यासपीठे, अर्थशास्त्रासह अन्य सामाजिक शास्त्रांचे अध्यापक, अभ्यासक, संशोधक अशा विविध क्षेत्रांतील बुद्धिजीवींनी संघटितपणे सक्रिय बनण्याखेरीज आता पर्याय नाही. जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाचा प्रश्न केवळ राजकीय व्यवस्थेवर सोडून चालणार नाही. अन्यथा, समाजातील अन्य संबंधितांची या समस्येसंदर्भातील असंवेदनशीलता आणि तिला कारणीभूत ठरणारी आपली सर्वंकष आत्ममग्नता आज ना उद्या सगळ्यांच्याच मुळावर उठेल.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)