राष्ट्रपती राजवटीच्या तरतुदीचे मर्म

- ॲड. भूषण राऊत

घटनात्मक परिभाषेनुसार भारत हा ‘राज्यांचा संघ’ आहे. सर्व राज्ये मिळून हा देश बनला आहे. म्हणजेच काय तर आधी राज्ये अस्तित्वात असून, ती एकत्र आल्यावर देश बनला आहे. घटनाकारांच्या नजरेत घटकराज्ये आणि देश म्हणजेच केंद्र सरकार यांना समान महत्त्व आणि दर्जा होता.

परराष्ट्र धोरण, राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादी महत्त्वाचे विषय सोडले तर राज्यांची दायित्वे ही केंद्राच्या बरोबरीने महत्त्वाची आहेत. घटनेच्या नजरेत राज्य सरकार हे कुठेही केंद्र सरकारच्या खालच्या पातळीवर नाही. त्यांचे घटनात्मक महत्त्व समानच आहे. मात्र केंद्र- राज्य संबंधांतील समान दर्जात केंद्राला झुकते माप देणारी बाब म्हणजे राष्ट्रपती राजवटीची तरतूद होय.

खरे तर ‘राष्ट्रपती राजवट' हा शब्द घटनेत नमूद नाही. तो बोलीभाषेत रूढ झालेला शब्द आहे. राज्याच्या लोकनियुक्त सरकारला बाजूला करून सर्व राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींनी, पर्यायाने केंद्र सरकारने हातात घेणे म्हणजे ‘राष्ट्रपती राजवट’.

ती एक तर राज्यातील सरकार घटनेच्या तरतुदींना अनुसरून काम करत नाहीये, याची खात्री झाल्यास आणि दुसरे म्हणजे केंद्राने दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यास राज्य सरकारने कसूर केल्यास लावता येते.

तसेच विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्यास अथवा कोणताही पक्ष अथवा आघाडी सरकार स्थापन करू न शकल्यासदेखील राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते. अशावेळी राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या सल्लागारांमार्फत अथवा राज्यपालांमार्फत राज्याचा कारभार चालवला जातो.

राष्ट्रपती राजवट एकप्रकारे राज्यपातळीवरील आणीबाणीच. राष्ट्रीय आणीबाणीत मूलभूत अधिकारांचा संकोच होतो. मात्र राज्य आणीबाणीत कोणत्याही मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा येत नाहीत. राज्यपालांनी अहवाल दिल्यास अथवा राष्ट्रपतींचे स्वतःहून समाधान झाल्यास केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू होते.

ती लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत तिला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची साध्या बहुमताने मान्यता मिळावी लागते. मान्यता मिळाल्यानंतर ही राजवट सहा महिन्यांपर्यंत चालू शकते; तसेच सलग राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी तीन वर्षांपेक्षा अधिक असता कामा नये, अर्थात या तीन वर्षांच्या काळात दर सहा महिन्यांनी राष्ट्रपती राजवटीला नव्याने संसदेची मान्यता आवश्यक असते.

यात आणखी एक मेख अहे. एक वर्षापेक्षा अधिक काळ राष्ट्रपती राजवट चालू ठेवायची असेल तर एकतर देशात अथवा सदर राज्यात राष्ट्रीय आणीबाणी सुरु असणे आणि निवडणूक आयोगाच्या मते राज्यात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची परिस्थिती राज्यात आहे, असा अहवाल निवडणूक आयोगाकडून आलेला असला पाहिजे.

राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्याचे मंत्रिमंडळ बरखास्त होते आणि विधानसभेचे अधिकार संसदेला प्राप्त होतात आणि संसद राज्याच्या कोणत्याही बाबतीत कायदा तयार करू शकते. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात संसद अथवा देशाचे राष्ट्रपती संबंधित राज्यासाठी कोणताही कायदा तयार करू शकतात. हा कायदा राष्ट्रपती राजवट संपल्यानंतरदेखील आणि नव्या राज्य सरकारने त्यात बदल अथवा सुधारणा करेपर्यंत अंमलात राहतो.

एक महत्त्वाची बाब म्हणजे राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात उच्च न्यायालयाचे सर्व अधिकार अबाधित राहतात आणि त्यात बदल होत नाहीत. आत्तापर्यंत जवळपास प्रत्येक राज्यावर किमान एकदा तरी राष्ट्रपती राजवट लादण्यात आलेली असून या तरतुदींचा वापर १९५० पासून आत्तापर्यंत जवळपास सव्वाशेपेक्षा अधिकवेळा झालेला आहे.

या तरतुदींचा राजकीय कारणांसाठी अधिक गैरवापर झाला. राष्ट्रपती राजवटी अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानित करण्यात आलेल्या असून या याबाबतीत न्यायालयांनी निर्णय दिलेे आहेत. राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी राज्यपालांचा अहवाल पुरेसा नसून अहवाल समाधानकारक सामुग्रीवर आधारित हवा.

केवळ केंद्रात नवीन सरकार सत्तेवर आले म्हणजे नव्या सरकारने विरोधी पक्षीयांच्या राज्य सरकारांना बरखास्त करणे अयोग्य आहे, असे एस.आर.बोम्मई खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

केंद्र पातळीवर सत्तेत असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी गेल्या जवळपास ६४ वर्षांत या तरतुदींचा गैरवापर केला असून गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या सजगतेमुळे व तत्परतेमुळे या गैरवापराला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसला असला तरी गैरवापर पूर्णपणे थांबलेला नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेत ''राष्ट्रपती राजवटीच्या तरतुदींचा कधीही वापर होणार नाही आणि ही तरतूद म्हणजे केवळ ‘मृत अक्षरे’ बनून राहतील'' अशी अपेक्षा केली होती. मात्र वास्तवात उलटेच घडले आहे.