भाष्य : शासनसंस्था, धर्म आणि इहवाद

मोठा जनाधार, लोकप्रियता व त्यातून येणारे सामर्थ्य असूनही पंतप्रधानांनी कुंभमेळ्यातील भाविकांना यंदाचे शाहीस्नान टाळण्याचे आवाहन सुरुवातीलाच का केले नाही? वास्तविक, हा मुद्दा इहवादाचे तत्त्व कसाला लावणारा होता. पण हे तत्त्व डावलले गेले.

कुंभमेळ्यातील दोन शाहीस्नाने झाल्यानंतर अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाविकांना पुढील शाहीस्नाने प्रतीकात्मक करण्याचे आवाहन केले आहे. पण प्रश्न असा आहे, की कोरोना महासाथीचा फैलाव वेगाने होत असतानाच्या काळात ३५ लाख भाविकांनी केलेले हे शाहीस्नान मुळात टाळता नसते का आले? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारतातील आजचे सर्वांत प्रभावी राजकीय नेते आहेत. राजकीय सामर्थ्याच्या बाबतीत त्यांच्या जवळपासदेखील कोणी नेता आजतरी जाऊ शकत नाही. नोटाबंदीचा निर्णय चुकला, तरी लोकांनी त्यांना माफ करून टाकले आणि त्रास सहन केला. पेट्रोलच्या किमती वाढूनदेखील त्यांच्या लोकप्रियतेत घट दिसत नाही. त्यांच्या एका आवाहनावर संबंध देशात लॉकडाउन पाळला जातो. लोक मेणबत्त्या लावतात, थाळ्या वाजवतात, याची कोणी कितीही चेष्टा करो. त्यांच्या आवाहनाला आजवर प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे, हे नाकारता येत नाही.

या पार्श्वभूमीवर एक प्रश्न उपस्थित होतो, तो असा की, नरेंद्र मोदींनी कुंभमेळ्याच्या भाविकांना असे आवाहन का नाही केले, की कोरोनाच्या मोठ्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर यावेळेस कुंभमेळ्याला लोकांनी येऊ नये? याचा परिणाम झाला नसता, असे कसे म्हणता येईल? काही तरी परिणाम झालाच असता. आज ३५ ते ४० लाख लोकांनी एकत्र येऊन स्नान करण्यामुळे जे भयानक संकट देशासमोर उभे राहिले आहे, ते थोडे तरी कमी झाले असते.

पंतप्रधान विविध विषयांवर लोकांशी संवाद साधत असतात. अलीकडेच त्यांनी विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला कसे सामोरे जावे, याबद्दलदेखील मार्गदर्शन केले. मग असाच संवाद ते कुंभमेळ्याच्या भाविकांबरोबरदेखील साधू शकले असते. पंतप्रधानांचे आवाहन सातत्याने सर्व माध्यमांतून प्रक्षेपित करता आले असते. तरीही जे भाविक शाहीस्नानाला येतील, त्यांच्यावर काही निर्बंध घालता आले असते. असे करण्यासाठी पंतप्रधानांना हिंदू परंपरेतीलच अनेक संतांचा आधार होता. मोक्षासाठी कुंभमेळ्यातील स्नानाशिवाय इतर अनेक मार्ग आहेतच की हिंदू परंपरेत. कुंभमेळ्यातील अफाट गर्दीची आणि कोरोनाच्या वाढत्या फैलावाची पंतप्रधानांना कल्पना नव्हती, असे थोडेच आहे? मग पंतप्रधानांनी भाविकांना असे आवाहन का नाही केले? त्यांनी असे न करणे हे खूप अस्वस्थ करणारे आहे. हिंदू परंपरेबद्दल आणि देशातील शासनसंस्थेच्या बदलत्या स्वरूपाबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.

हिंदू धर्म हा इतर सर्व ग्रंथप्रामाण्य मानणाऱ्या धर्मापेक्षा खूप खुला धर्म आहे हे निर्विवाद. इथे एक प्रमाण धर्मग्रंथ नाही. चर्चसारखी एक धर्मसंस्था नाही. एक प्रेषित नाही. आणि असे असल्यामुळे ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्माप्रमाणे इहवाद विरुद्ध धर्मसत्ता असा संघर्ष इथे होऊच शकत नाही, असा आजवरचा समज होता. त्या समजाला अर्थातच मोठा आधार होता. धर्मसत्ता विरुद्ध राज्यसत्ता यांच्या संघर्षांत युरोपमध्ये धर्मसत्तेचा पराभव झाला. शासन हे इहवादी (सेक्युलर) असावे. धर्मसत्तेने इहवादी गोष्टींमध्ये लुडबूड करता कामा नये, असे तिथे निर्णायकपणे ठरले. ईश्वर, स्वर्ग, मोक्ष इत्यादी पारलौकिक श्रद्धांचे क्षेत्र हेच फक्त धर्मसत्तेचे क्षेत्र. धर्मसत्तेने कायदा, अर्थव्यवहार, आरोग्य, शिक्षण या लौकिक जगतात, म्हणजेच इहवादी विषयात लक्ष घालू नये, असे निर्बंध धर्मसत्तेवर घालण्यात आले. त्यामुळे मानवी स्वातंत्र्याने एक मोठी झेप घेतली आणि युरोपने जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत मोठी प्रगती केली. भारतात बहुसंख्य लोक हिंदू असल्याने आणि हिंदू हा इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मासारखा संघटित धर्म नसल्याने इथे इहवाद विरुद्ध धर्मसत्ता असा संघर्ष उभाच राहू शकत नाही, असे मानले गेले. पण ते पूर्ण अर्थाने खरे नाही, हे आता लक्षात यायला लागले आहे. श्रद्धाळू भाविकांच्या श्रद्धेने आता धर्मसत्तेला जन्म दिला आहे. शासनसंस्था त्यापुढे दुबळी ठरत आहे. पंतप्रधानांनी कुंभमेळ्यातील भाविकांना न केलेले आवाहन आपल्याला एका मोठ्या धोक्याची सूचना देत आहे.

जेव्हा राजकारणासाठी लोकांना त्यांच्या धार्मिक ओळखीच्या आधारे एक करण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा तीन गोष्टी करणे आवश्यक असते. एकतर तुमच्यावर इतिहासकाळापासून कसा अन्याय होतोय, असे सांगणे आवश्यक असते. म्हणजे तुमच्यातील अन्यायग्रस्तता सदैव जागती कशी राहील, असे पाहणे आवश्यक असते. दुसरे म्हणजे अन्य धर्मीयांबद्दल दुस्वास किंवा संशय जागता ठेवणे हेदेखील आवश्यक असते. तिसरे म्हणजे धर्मचिकित्सा करू पहाणाऱ्यांबद्दलदेखील संशय जागता ठेवणे आवश्यक ठरते. याचे कारण धर्मचिकित्सा धर्मातील कर्मकांडाला आणि एकंदरच धर्मसत्तेला आव्हान देत असते. म्हणूनच नरेंद्र दाभोलकरांसारख्या सुधारकांना हिंदूविरोधी ठरवले जाते. त्यांच्या हत्येनंतरही असभ्य भाषेत त्यांच्यावर चिखलफेक करण्यात येते आणि राजकीय कारणांसाठी हिंदूंचे ऐक्य करू पाहणारे आणि स्वतःला अंधश्रद्धाविरोधी मानणारे लोकही त्याकडे दुर्लक्ष करतात. हा योगायोग नाही.

धर्मश्रद्धा म्हणजेच पारलौकिक गोष्टींबद्दलचा विश्वास आणि इहवादी भूमिका यांच्यात उघडपणे सरकारच्या इहवादी भूमिकेची टिंगल करण्याचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी मंदिरे उघडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर पत्र लिहून आणलेला दबाव. कोरोनाच्या काळात नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता वाहू पाहणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना ‘तुम्ही सेक्युलर झालात काय?’ असे त्यांनी उपहासाने विचारले. राज्यपालांच्या त्या विधानावरदेखील या तथाकथित पुरोगामी राज्यात हवी तेवढी प्रखर टीका नाही झाली. जी काही टीका झाली, ती ज्यांना ‘स्यूडोसेक्युलर’ म्हणून हिणवण्यात येते, अशाच लोकांकडून. कुंभमेळ्यात घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारची भूमिका स्वागतार्ह मानावी लागेल. वारकऱ्यांची विठ्ठलावरील श्रद्धा ही काही कुंभमेळ्यातील भाविकांपेक्षा कमी नाही. पण महाराष्ट्र सरकारने वारकऱ्यांशी सातत्याने बोलणी केली. वारकऱ्यांनीदेखील त्याला प्रतिसाद दिला. आज कुंभमेळ्यातील लाखोंच्या गर्दीवर चिंता व्यक्त करणे आणि ती न रोखल्याबद्दल उत्तराखंडच्या सरकारवर उघडपणे टीका करून शिवसेनेसारखा हिंदुत्ववादी पक्ष एक मोठे काम करतो आहे. तो आपल्या हिंदुत्वाला प्रबोधनकार ठाकरेंच्या सुधारणावादी परंपरेशी जोडतो आहे. हिंदू समाजासाठी ही महत्त्वाची गोष्ट आहे.

पंतप्रधानांनादेखील देशात कोरोनाचा कहर सुरू असताना भाविकांनी या वर्षी कुंभमेळ्यात येऊ नये, असे निश्चितपणे वाटले असणार. पण तसे आवाहन करणे त्यांना राजकीयदृष्ट्या परवडणारे ठरले नसते. आपल्या हिंदू मतपेढीला धक्का बसेल, असे त्यांना वाटले असावे. कारण आज तशी परिस्थिती आहे. धर्मश्रद्धेच्या बाबतीत जनमत कमालीचे संवेदनशील झाले आहे. एका प्रबळ नेत्यालादेखील जनतेच्या हितासाठी आज हा धोका पत्करता येत नाही, ही पुरेशी बोलकी घटना आहे. पंतप्रधान ज्या राजकीय विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करतात आणि ज्या राजकीय विचारसरणीने त्यांना देशातील सर्वांत प्रबळ नेता केले आहे, त्याच विचारसरणीच्या प्रभावामुळे या प्रसंगी त्यांच्या सामर्थ्याला आकुंचित केले; जनहिताचा बळी देऊन.