भाष्य : ... फिरी येतं पिकांवर

वन्य प्राण्यांनी शेतांत घुसून उभी पिकं खाणे आणि नासधूस करणे, ही गोष्ट राज्यभर वाढत्या प्रमाणावर होताना दिसते. त्यामुळे शेतकऱ्याला या बाबतीत योग्य स्वरूपात आधार देण्याची गरज राहणारच. यासाठी न्याय्य व व्यवहार्य पर्याय शोधण्याची गरज आहे.

चांगल्यातून वाईट आणि वाईटातून चांगलं निघावं हा निसर्गनियमच आहे. कोविडच्या काळात शहरांत काम करणारे अनेक तरुण रोजगार गमावून गावी परत गेले. गावी परतणाऱ्या अनेक तरुणांनी आपल्या शेतीकडे थोडंफार तरी लक्ष घातलं. ही पिढी शिकल्यामुळे आणि शहरात राहिल्यामुळे अधिक जागरूक आहे. त्याचा परिणाम आजवर दुर्लक्ष झालेल्या शेतीच्या समस्यांकडे सजगपणे लक्ष देण्यात झाला तर नवल नाही. वन्य प्राण्यांनी शेतीत घुसून उभी पिकं खाणे आणि नासधूस करणे, ही गोष्ट राज्यभर वाढत्या प्रमाणावर होत आहे. एकेकाळी अभयारण्य परिसरातच जाणवणारा हा प्रश्न आता मोठ्या प्रमाणावर इतरत्रही पसरू लागला आहे. वास्तविक वन्य प्राण्यांकडून नुकसान झाल्यास शासनाने नुकसान-भरपाई द्यावी, असा कायदा आहे. नुकसान कसं ठरवावं आणि भरपाई देण्याची प्रक्रिया काय असावी, याचा शासकीय आदेश असून त्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. तरीही तो व्यवहार्य नाही. ज्या शेतकऱ्याचं नुकसान झालं असेल, त्यांनी तीन दिवसाच्या आत संबंधित वनखात्याच्या कार्यालयात किंवा ऑनलाईन अर्ज करावा. त्यानंतर वनरक्षक, कृषी सहाय्यक आणि तलाठी यांनी जागेवर पंचनामा करून नुकसानीचा अंदाज नोंदवावा. त्याप्रमाणे २६ दिवसांच्या आत निर्णय घेऊन नुकसान भरपाई दिली जावी, अशी थोडक्यात प्रक्रिया आहे.

केंव्हातरी कुठेतरी नुकसान होत असतं तर हे ठीक होतं. पण ज्या प्रमाणात नुकसान होतं ते पाहता एवढे पंचनामे कसे करणार, असा प्रश्न आहे. प्रत्यक्षात वनरक्षक, कृषी सहाय्यक आणि तलाठी या तीन वेगवेगळ्या खात्याच्या माणसांची मोट बांधायची हीच मुश्किल गोष्ट. आणि तेही किती वेळा? ताडोबाचं उदाहरण घेऊ. त्याच्या बफर क्षेत्रात ७९ गावं आहेत. त्यात चार हजार तरी शेतं असतील. प्रत्येक शेतात वर्षातून दोन-तीन वेळा नुकसान होतं, असा किमान आकडा जरी धरला तरी दहा हजाराच्या वर पंचनामे कसे करणार? मग पंचनामे होत नाहीत आणि पुढे काहीच होत नाही. अर्ज करून फायदा होत नाही म्हणून शेतकरी अर्ज करण्याचंच सोडून देतो. तक्रार अर्ज येत नाही, याचा अर्थ इथे नुकसानच नाही असा काढला जातो. असं दुष्टचक्र चालू आहे.

अशी परिस्थिती असताना काही ठिकाणी नव्याने निर्माण होणाऱ्या जागृतीचा परिणाम दिसू लागला आहे. विदर्भातल्या एका भागात ज्या शेतकऱ्यांच्या गेल्या वर्षीच्या तक्रार अर्जावर काहीच कार्यवाही झाली नव्हती त्यांनी एकत्रितपणे पुढचं पत्र दिलं. ‘आमचं इतक्या इतक्या रुपयांचं नुकसान झालं आहे’, असा तक्रारअर्ज केला होता. त्याचा खरेपणा तुम्ही पंचनामा करून पडताळून पाहणं आवश्यक होतं. ज्याअर्थी पंचनामा केला नाही त्याअर्थी शेतकऱ्याचा अंदाज खरा धरून तेवढी नुकसान भरपाई देणं भाग आहे. समजा कुठल्याही कारणांनी नुकसानभरपाई अर्ज फेटाळायचा असेल, तर ते ठराविक मुदतीत कारणांसह कळवायला हवं होतं. त्यावर अपील करण्याचा शेतकऱ्याला अधिकार आहे. ज्याअर्थी तुम्ही अर्ज नाकारण्याची कारणं योग्य वेळेत दिलेली नाहीत, त्याअर्थी तुम्हाला आता हा अर्ज फेटाळण्याचा अधिकार नाही. तेव्हा आम्ही जो दावा केला होता, तेवढी रक्कम तुम्हाला देणं भाग आहे. या पत्राची प्रत शेतकऱ्यांनी `महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगा’ला पाठवली.

भारतात प्रत्येक नागरिकाला माहितीच्या अधिकारासारखाच ‘सेवा हक्का’चाही कायदा आहे. म्हणजे एखाद्या शासकीय कार्यालयाने नागरिकांना जी सेवा देणं अपेक्षित आहे ती योग्य मुदतीतच मिळाली पाहिजे. विलंब करणं हा दंडास पात्र असा गुन्हा आहे. या हक्काच्या रक्षणासाठी एक आयोग नेमलेला असतो आणि ज्या कार्यालयाकडून विलंब झाला असेल त्याला जाब विचारण्याचा आणि दंड करण्याचा अधिकार या आयोगाला आहे. ‘सेवा हक्क आयोगा’ने शेतकऱ्यांचा अर्ज मिळताच वन खात्याला विलंबाबद्दल खुलासा मागणारी नोटीस पाठवली. पण त्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडलं नाही. त्यावर शेतकऱ्यांनी दुसरं पत्र दिलं की आता आम्ही दावा केलेली रक्कमच फक्त मिळाली पाहिजे, असं नाही तर जेवढा विलंब झाला त्यावर व्याजही दिलं पाहिजे. शिवाय आधीच्या हंगामात आमचं नुकसान होऊनही त्याची भरपाई न मिळाल्यामुळे पुढच्या हंगामात आम्हाला पेरणीला पैसे कमी पडले. त्यामुळे आमच्या उत्पादनात जी घट आली, ती सुद्धा तुमच्याकडून वसूल का करू नये? गंमत म्हणजे या वेळेपर्यंत शेतकऱ्यांनी एकाही वकिलाचा सल्ला घेतलेला नव्हता. हा सगळा पत्रव्यवहार शेतकरी सुशिक्षित आणि जागृत झाल्याचा परिणाम आहे. माझ्या कायदेतज्ञ मित्रांचं म्हणणं आहे, की ‘सेवा हक्क आयोगा’ला वन खात्याविरुद्ध कारवाई करावीच लागेल. ही बाब जर न्यायालयात गेली तर खटला शेतकऱ्यांच्या बाजूने होण्याचीच शक्यता जास्त. कारण कायदा वन खात्याने मोडला आहे. त्यामुळे शेतकरी खरोखरच जागा झाला आणि कायदा जसा आहे, तसा पाळण्याचा आग्रह धरू लागला तर दरवर्षी राज्य सरकारला दहा ते वीस हजार कोटी रुपये फक्त वन्यप्राणी-नुकसान प्रकरणी खर्च करावे लागतील. सध्या राज्यभरात फक्त शंभर कोटीवर या समस्येची बोळवण केली जाते. वन खात्याच्या सुदैवाने ‘सेवा हक्क कायदा’ शेतकरी अजून वापरायला शिकलेले नाहीत. पण ही परिस्थिती बदलत चाललेली उघड दिसतेच आहे. एका ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी जे केलं ते इतर शेतकरी का करू शकणार नाहीत?

अपुरे मनुष्यबळ

पण शेतकऱ्यांचे प्रश्न जसे सहानुभूतिपूर्वक समजून घेतले पाहिजे, तसेच वनकर्मचाऱ्यांचे प्रश्नही विचारात घ्यायला हवेत. आधीच वन खात्याकडे मनुष्यबळ अपुरं आहे. एकेकावर फार मोठ्या क्षेत्राची जबाबदारी. पीकनुकसान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होत आहे की कुठे कुठे पुरे पडणार? त्यातून वनरक्षकावरच पंचनाम्याची सगळी जबाबदारी येते. दुसरे दोघे येतच नाहीत. नुकसानीची रक्कम शेतावर पंचनामा करताना सर्वांसमक्ष लिहिली गेली पाहिजे. पण साहेब म्हणतो, की ‘तू नुसता शेतावर जाऊन ये. रक्कम नंतर मी लिहिणार.’ हे बेकायदा आहे. ज्या सायबाने स्वतः शेत पाहिलं नाही तो रक्कम कशी ठरवणार? मग साहेब काहीतरी रक्कम लिहितो, ज्याचा वास्तवाशी काही संबंध नसतो. पण रक्कम कमी मिळाली तर शेतकऱ्यांचा राग निघतो वनरक्षकावर. मृदुंगाला दोन्हीकडून थापा. या सगळ्या समस्येचं शेतकरी ‘विरुद्ध’ वन खाते अशा संघर्षात रुपांतर होणं सर्वात दुर्दैवी ठरेल. आपल्याला वन्यप्राणीही हवेत आणि शेतकऱ्यावर अन्यायही व्हायला नको. त्यामुळे एकमेकांच्या विरुद्ध दंड न थोपटता एकत्रितपणे उपाय शोधणं आवश्यक आहे.

कुंपण आणि इतर सगळे उपाय केले तरी नुकसान शून्यावर आणता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला योग्य स्वरूपात आधार देण्याची गरज राहणारच. यासाठी आजच्यापेक्षा अधिक न्याय्य आणि व्यवहार्य पर्याय शोधण्याची गरज आहे. या दिशेने संशोधन झालंही आहे. अनेक वनाधिकारी पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता ओळखून आहेत. पण जोवर लोकमताचा दबाव येत नाही तोवर सदोष व्यवस्था आपणहून बदलत नाही. संशोधकांनी सुचवलेले सक्षम पर्याय सरकार तेंव्हाच स्वीकारेल, जेंव्हा हा दबाव खरोखरच वाढेल. शेतकऱ्यांमधल्या जागृतीमधूनच असा दबाव निर्माण होऊ शकतो आणि समस्येवर दीर्घकालीन तोडगा निघू शकतो.

(लेखक विज्ञान संशोधक आहेत.)