मतांसाठीचा बंपरसेल

उत्तम, शाश्वत अर्थकारण करू शकणाऱ्या प्रयोगांपेक्षा मते विकत घेण्याचे घाऊक उद्योग करणे सोपे, असा विचार बहुतेक राजकीय पक्ष करताना दिसताहेत.

लाखो नागरिक प्रत्यक्ष कर आणि कोट्यवधी जन अप्रत्यक्ष कर भरतात, ते देशाचा वर्तमान दैनंदिन महसुलीखर्च निभावा आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण व्हाव्यात या हेतूने. पण अलीकडे बहुतेक पक्षांनी याद्वारे मिळणारे उत्पन्न दौलतजादा करण्याची अहमहमिका सुरू केलेली दिसते. दुसऱ्याची ती ‘रेवडी’ अणि आपली ती ‘गॅरंटी’ असे सोयीचे भेद करत पैसे उडवण्याचा मार्ग सध्या राज्यकर्त्यांनी स्वीकारला आहे. महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण योजना’ जाहीर झाली होतीच, आता ‘लाडका भाऊ’ असे म्हणत तरुण सुशिक्षितांना दहा हजारांची रक्कम दिली जाणार आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही थेट आर्थिक मदतीची आश्वासने देण्याची स्पर्धा दिसली. राहुल गांधींनी ‘खटाखट पैसे जमा होतील’, अशा शब्दांत भरघोस आश्वासने दिली.

काही राज्य सरकारांच्या अशा वर्तनाबद्दल पंतप्रधानांनी नापसंती व्यक्त केली होती हे खरेच; पण भाजपची राज्ये तरी या स्पर्धेत मागे कुठे आहेत? हे झाले थेट मदतीविषयी. हे सगळे कमी म्हणूनच की काय कर्नाटकात सिद्धरामय्या सरकारने भूमिपुत्रांना खासगी नोकऱ्यांमध्ये शंभर टक्के आरक्षणाचे पिल्लू सोडले. परंतु त्याची प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर तो निर्णय त्यांनी स्थगित ठेवला. पण त्यावरून त्यांची विचारांची दिशा कळते. यापूर्वी हरियानातही भूमिपुत्रांसाठी अशाचप्रकारे जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव होता, पण न्यायालयात तो टिकला नाही. शासनसंस्थेची नेमकी भूमिका काय, याविषयीच एक संभ्रम निर्माण करण्याचे काम यातून होत आहे. करदात्यांच्या पैशाचे विश्वस्त म्हणून काम करण्याऐवजी बंपरसेल लावल्याप्रमाणे सरकारे घोषणा करीत आहेत. आपल्याकडे नवनवे उद्योगप्रकल्प सुरू होऊन रोजगारसंधींचा विस्तार कसा होईल, हे पाहण्याऐवजी आहे त्या नोकऱ्यांत आरक्षणांची घोषणा करणे, नवनव्या कल्पना लढवून संपत्तीनिर्मितीचे स्रोत शोधण्याऐवजी तिच्या वाटपाचेच कार्यक्रम हातात घेणे हा सगळा सवंग लोकप्रियता मिळविण्याचा खटाटोप सुरू आहे.

सांप्रतकाळी महाराष्ट्रातही सत्ताधाऱ्यांनी रोजगार/नोकरी तर आम्ही देऊ शकत नाही; पण तुम्हाला पैसे देतो असे सांगून टाकले आहे. हे सांगण्याचा उद्देश जनकल्याणाचा नाही तर मते विकत घेण्याचा आहे. भारतात आजमितीला रोजगारक्षम वयातील लोकसंख्येचे प्रमाण फार मोठे आहे. या वर्गाच्या मदतीने पुढच्या अनेक वर्षात उभे राहणारे भांडवलीस्रोत निर्माण करणे ही कोणत्याही सरकारची जबाबदारी. पण परस्परांशी स्पर्धा करण्यात गुंतलेल्या भारतातल्या राजकीय पक्षांना याचे सोयरसुतक राहिलेले नाही. उत्तम, शाश्वत अर्थकारण करु शकणाऱ्या प्रयोगांपेक्षा मते विकत घेण्याचे घाऊक उद्योग करणे सोपे. महाराष्ट्र हे तुलनेने आर्थिक शिस्त पाळणारे राज्य. पण लोकसभेतल्या पीछेहाटीनंतर कसेही करून विधानसभा निवडणूक जिंकायची असल्याने पैशांची उधळण सुरू झाली आहे. महिलांना अधिकार प्रदान करणे, साऱ्या जगाला उद्धारू शकणाऱ्या मायमाऊलीला शक्ती प्रदत्त करणे उत्तमच; पण महिन्याला १५०० रुपये दिले म्हणून त्या क्रयशक्तीच्या जोरावर राज्याचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता काय आहे?

मध्यप्रदेशात अनुदानांमुळे महिलांच्या सौंदर्यप्रसाधनांची विक्री वाढली अशाही पाहाण्या समोर येऊ लागल्या आहेत. मोदी सरकार गेल्या दहा वर्षात रोजगारनिर्मितीत अपयशी ठरत असल्याने भारताचे वर्तमान अस्वस्थ आहे. त्यातच आता नोकरी नाही; पण रक्कम देतो असा मार्ग अवलंबला जात असेल तर हे अर्थकारणासाठी अत्यंत घातक आहे. एकूणच आर्थिक शिस्तीला सगळ्यांनीच निरोप दिलेला दिसतो. सबसिडी हा लोकप्रियता मिळविण्याचा आणखी एक प्रकार. गेल्या दहा वर्षांत अंशदानामुळे(सबसिडी) केंद्र सरकारवरील बोजा प्रचंड वाढला आहे. एका अभ्यासानुसार गेल्या दहा वर्षांत अंशदानावरील एकूण खर्च अडीच लाख कोटी रुपयांवरून पाच लाख ७० हजार कोटींवर गेला आहे. खरे तर मनुष्यबळाचे उत्तम व्यवस्थापन करत अनेक देशांनी प्रगती केली.

शेतीत किंवा उद्योगात युवाबळाला उत्तम संधी उपलब्ध करुन देणे,आजच्या स्थितीत आवश्यक. चीनने ते केले. त्याआधी अणुबॉम्बने बेचिराख झालेल्या जपाननेही मोठी झेप घेत मनुष्यबळाला प्रेरणा देत विस्मयजनक प्रगती केली. पण आपण अजून सोप्या-सवंग मार्गांमध्ये अडकलो आहोत. करदात्यांची रक्कम ही देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वापरणे, त्यासाठी एकूणच आर्थिक-औद्योगिक प्रगतीला स्वयंगती प्राप्त करून देणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे, उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करणे, सेवाक्षेत्रात कल्पकतेने नवनवी दालने उघडणे, उत्तम कायदा-सुव्यवस्था ठेवणे, प्रशासकीय व्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त करणे, आर्थिक सुधारणांना गती देणे हे खरे शासनसंस्थांपुढचे आव्हान आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी त्यादिशेने काम करायला हवे. विकसनशील देशांत कल्याणकारी योजना हाही सरकारच्या जबाबदारीचा एक भाग आहे, यात शंका नाही. परंतु त्या आखतानाही दूरदृष्टी, कल्पकता आणि अर्थकारणाचा विचार आवश्यक असतो.