विखार नको, प्रगल्भता हवी!

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर केलेल्या आरोपामुळे खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणाने कधीच व्यक्तीद्वेषाला, जातीय विखाराला थारा दिलेला नाही. येथील संतांची शिकवणही तशीच आहे. त्यामुळेच अशा परिस्थितीत शांतता, संयम दाखवत प्रगल्भतेने प्रश्‍न हाताळला पाहिजे.

महाराष्ट्राचे राजकारण व्यक्तिमत्वांभोवती फिरते. गोष्टीवेल्हाळ भारतीयांना एक नायक किंवा नायिका हवी असतेच. अवतारांचे येथे पूजन होते, समाजाला सावरण्यासाठी ते अवतरतील, अशी आशा बाळगली जाते. व्यक्तीपुजेचा अन् कधी व्यक्तीद्वेषाचा प्रचंड प्रपात भारतीय राजकारणात कोसळत असतो.

लेखाअनुदानासाठी विधिमंडळ अधिवेशनाला प्रारंभ होणार असताना मराठा समाजासाठी लढणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांविरोधात जे आरोप केले त्यामुळे व्यक्तीद्वेषाचा नवा अध्याय सुरू तर होणार नाही ना, अशी भीती वाटते.

जरांगे हे समाजासाठी तळमळीने काम करणारे लढवय्ये आहेत. कोणत्याही कार्यकर्त्याने प्रत्येक शब्द तोलून-मापून बोलायचा असतो. कसलेल्या राजकारण्याला आपल्या विधानाचे काय अर्थ लावले जातील, हे मनोमन तपासून पाहायची गरज कळते. पण जरांगे या पठडीत बसणारे नाहीत.

फडणवीसांवरील आरोप दुर्दैवी

मराठा समाज गेली काही दशके प्रगतीची प्रतीक्षा करत होता. सत्तेत चांगल्या संख्येत प्रतिनिधित्व असतानाही प्रगतीचे दरवाजे खुले न झाल्याने मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी एकदा नव्हे तर तीनदा मान्य झाली. मागासपणाचे प्रश्न भेडसावणाऱ्या ओबीसी समाजानेही या आरक्षणाचे स्वागत केले. काही दिवसांपूर्वीच्या अधिवेशनात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय दोन्ही सभागृहांनी एकमताने घेतला.

सरकारविरोधातल्या उद्धव ठाकरे यांनी कोणताही किंतू, परंतू व्यक्त न करता हा निर्णय प्रत्यक्षात येवो, अशा शुभेच्छा दिल्या. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आरक्षण न्यायालयात टिकेल का? अशी रास्त शंका उपस्थित केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वकिलांची फौज उभी करून न्यायालयात आरक्षण टिकवण्याचे काम सरकार करेल, असे आश्वासन दिले.

खरे तर काही काळ प्रतीक्षा करणे गरजेचे आहे. ही प्रक्रिया जरांगे यांनी लक्षात घ्यावी, असे आवाहन समाजातले धुरीण करत आहेत. मात्र त्यांनी १० टक्के आरक्षण हे आंदोलनाला लाभलेले यश किंवा त्याचेच फलित आहे, हे लक्षात न घेता फडणवीस आपल्या जीवावर उठल्याचा आरोप करणे दुर्दैवी आहे. फडणवीसांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न केला.

निवडणुकीच्या तोंडावर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारनेही मराठा समाजाला आरक्षण दिले; नंतर फडणवीस यांच्या सरकारनेही. दोन्ही वेळच्या प्रक्रियेतल्या त्रुटींवर न्यायालयाने बोट ठेवले. आरक्षण रद्द झाले पण ते कुणीतरी संपवले, अशी विधाने कुणीही केली नाहीत. किंबहुना लाखांच्या संख्येत रस्त्यावर उतरलेल्या मराठा समाजाच्या मोर्च्यांनी मागण्या केल्या, पण त्या मूक मोर्चा म्हणूनच.

या वेळीही जरांगेंची तळमळ लक्षात येत होती. हजारोंचा जमाव नवी मुंबईतून शांतपणे परत गेला, हे विलक्षण होते. आता मात्र प्रक्रिया समजून न घेता जरांगे जी आग्रही भूमिका घेताहेत ती अनाकलनीय आहे. त्यांनी केलेल्या आरोपांबाबत त्यांची समजूत घालायला समंजस व्यक्तींनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

जनतेच्या प्रश्‍नांची तड लागावी

जरांगे-पाटील आज फडणवीसांना खलनायक करीत आहेत. या आरोपांमुळे त्यांच्या आंदोलनाचा खरा चेहरा समोर आल्याची टीका भाजप नेते अतुल भातकळकरांनी केली आहे. फडणवीसांना खलनायक करण्याचा प्रयत्न त्यांचे समर्थक कितपत खपवून घेतील, हाही प्रश्‍न आहे. तेही आक्रमक झाल्यास मराठा समाजाचा विषय बाजूला पडेल अन् भलतेच काही सुरू होऊ शकते.

असे आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण करताना विरोधकांनीही भान बाळगायला हवे. काळ सोकावता कामा नये, हेही लक्षात घ्यावे. टोकाचा विरोध सुरू झाल्यास फडणवीसांना आयतीच सहानुभूती मिळू शकेल. तसेही गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना जनतेने कौल दिला होताच. भाजपच्या जागा घटल्या तरी त्या क्रमांक दोनवर असलेल्या पक्षापेक्षा कितीतरी जास्त होत्या.

भाजपने उत्तम व्यूहरचना करत आम्ही काय केले हे सांगत फडणवीसांचे नेतृत्व ठसवून सांगण्याचे कसब दाखवले तर राजकारण वेगळ्या दिशेला जाईल. यामुळे चार दिवस होणाऱ्या अधिवेशनात व्यक्तीकेंद्रीत ध्रुवीकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप होत राहतील. जनतेचे प्रश्न बाजूला राहतील. दुष्काळाचे संकट मोठे आहे. जलसाठे आटले आहेत.

राजकारणात जनतेला रस नाही. महाराष्ट्रात चाराचे सहा पक्ष झाले अन् सभ्य प्रगल्भतेचा बळी गेला. आता निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे अधिवेशन हा आखाडा होणार आहे. त्यात प्रश्नांची तड लागावी, व्यक्तींवरील आरोपांची नव्हे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात व्यक्तीप्रेम आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, उद्धव आणि राज ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख यांच्या व्यक्तीप्रेमाची नोंद महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात होईल. ही उदाहरणे आहेत सकारात्मकतेची. व्यक्तीद्वेषाला महाराष्ट्रात कधीही स्थान नव्हते. जरांगे-पाटील यांची कळकळ महाराष्ट्राने, मराठा समाजाने पाहिली.

त्यामुळेच न्यायाधीश, मंत्री त्यांच्या भेटीला गेले. समजूत घातली. आरक्षणाचा निर्णयही झाला. जे मिळवले ते त्यांनी गमावू नये. आरोपांची चौकशी होवू शकते, हेत्वारोपांची नाही. संतांच्या महाराष्ट्रात सध्या जातीपातीची चर्चा फार होते. प्रगतीसाठी आरक्षण जरूर द्यावे; पण जातीय विखाराचे विष समाजात भिनू नये, याचे भान सर्व शहाण्यांनी दाखवणे इष्ट ठरेल.