भाष्य : सार्वभौमता आणि अखंडतेला प्राधान्य

जम्मू-काश्‍मीरचा विकास, तेथील जनतेच्या आशा-आकांक्षाची पूर्तता हे ध्येय ठेवून राज्यघटनेतील कलम रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाने सरकारच्या प्रयत्नांना आता बळ मिळाले आहे.

भा रताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर रोजी राज्यघटनेचे कलम ३७० आणि ३५(ए) रद्दबातलसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निकालाद्वारे न्यायालयाने देशाची सार्वभौमता आणि अखंडतेला प्राधान्य दिले आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेला निर्णय घटनात्मक एकात्मता वृद्धींगत करण्याच्या उद्देशाने  च होता, विघटीत करण्यासाठी नव्हे याची नोंद न्यायालयाने घेतली.

कलम ३७० कायमस्वरूपी नव्हते, या बाबीची दखलही न्यायालयाने घेतली. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखचा नितांतसुंदर निसर्ग, शांततेची अनुभूती देणारी खोरी, भव्य डोंगर कलाकारांना आणि साहसीवीरांना साद घालत आहेत. तिथे उदात्तता आणि अलौकिकता यांचा संगम होतो. तिथे हिमालय आकाशाला गवसणी घालतो आणि सरोवरे व नद्यांचे नितळ पाणी स्वर्ग प्रतिबिंबित करतात.

मात्र गेल्या सात दशकांपासून या ठिकाणांनी हिंसाचाराचे उग्र रूप आणि अस्थैर्य अनुभवले आहे. माझ्या जीवनाच्या सुरवातीपासूनच जम्मू-काश्मीर आंदोलनाशी जोडले जाण्याची संधी मला मिळाली. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे खाते संभाळत होते. सरकारमध्ये दीर्घकाळ राहू शकले असते. तरीही काश्मीर मुद्यावर ते मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले.

त्यांनी खडतर मार्ग स्वीकारला, जो त्यांच्या जीवावर बेतला. त्यांचे प्रयत्न आणि त्यागामुळे काश्मीर मुद्दा कोट्यवधी भारतीयांशी भावनिकदृष्ट्या जोडला गेला. त्यानंतर काही वर्षांनी अटलबिहारी वाजपेयींनी ‘इन्सानियत’, ‘जम्हूरियत’ आणि ‘काश्मिरीयत’ हा प्रभावी संदेश दिला, जो सदैव स्फूर्तीचा मोठा स्त्रोत ठरला.

माझा हा कायम विश्वास होता की, जम्मू-काश्मीरमध्ये जे काही झाले, ती देशाची व तेथील नागरिकांचीही फसवणूक होती. देशावरचा हा कलंक, तिथल्या लोकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी मला जे काही करता येईल, ते करण्याची माझी तीव्र इच्छा होती. स्पष्ट सांगायचे तर- कलम ३७० आणि ३५(अ) हे त्यातील महत्त्वाचे अडथळे होते. असे वाटायचे, की ही कलमे म्हणजे जणू अडथळ्याची भक्कम भिंत आहे.

कलम ३७० आणि ३५(अ)मुळे, जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना त्यांचे हक्क व त्यांच्या अन्य देशबांधवांना मिळणारी, तेवढ्याच हक्काची विकासाची फळे त्यांना कधीही मिळाली नसती. या कलमांमुळे एकाच देशातल्या लोकांमध्ये अंतर निर्माण झाले होते. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या समस्या दूर करण्यास इच्छुक लोकांना कितीही इच्छा असली तरीही काही करता येत नव्हते.

मलाही या समस्येशी संबंधित गुंतागुंतीची जाणीव होती. तरीही वाटत होते की, जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना विकास हवा आहे. त्यांना त्यांची बलस्थाने आणि कौशल्ये यांच्या बळावर भारताच्या विकासात योगदान द्यायचे आहे. त्यांच्या मुलांसाठी हिंसाचार आणि अनिश्‍चिततेपासून मुक्त उत्तम आयुष्य व भविष्य हवे आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या लोकांची सेवा करताना आम्ही तीन मुद्दांना प्राधान्य दिले. नागरिकांच्या समस्या जाणणे, पाठबळदर्शक कृतींद्वारे जनतेत विश्वास निर्माण करणे आणि तिसरे विकास, विकास आणि केवळ विकासाला प्राधान्य देणे. २०१४ मध्ये आम्ही कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच जम्मू-काश्मीरमध्ये भीषण पूर आला, मोठे नुकसान झाले. पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष सहाय्यापोटी एक हजार कोटी रुपयांची मदत दिली.

संकटग्रस्तांना सावरण्याच्या आमच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे हे द्योतक होते. त्यावेळी मला विविध क्षेत्रातल्या लोकांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांच्याशी संवादांमध्ये समान धागा होता तो लोकांना केवळ विकासच नको होता तर भ्रष्टाचारापासून मुक्तताही हवी होती. त्याच वर्षी, जम्मू-काश्मीरमध्ये ज्यांनी प्राण गमावले त्यांच्या स्मरणार्थ मी दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्णय घेतला.

जम्मू-काश्मीरच्या विकासयात्रेला बळ देण्यासाठी सरकारमधील मंत्री तिथे वरचेवर भेट देतील, लोकांशी संवाद साधतील असा निर्णय घेतला. नागरिकांमध्ये सद्भावना निर्माण करण्यात या दौऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. मे २०१४ ते मार्च २०१९ पर्यंत दिडशेहून अधिक मंत्रीस्तरीय दौरे झाले. हा विक्रमच आहे.

२०१५मध्ये जाहीर केलेले विशेष पॅकेज जम्मू-काश्मीरच्या विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले. त्यात पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगारनिर्मिती, पर्यटनाला चालना आणि हस्तकला उद्योगाला प्रोत्साहनासाठी पुढाकार घेतला होता.

युवकांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी खेळांची क्षमता ओळखून आम्ही जम्मू-काश्मीरमध्ये क्रीडा उपक्रम राबवले. स्पर्धेच्या आयोजनाच्या ठिकाणी सुधारणा केल्या, प्रशिक्षक उपलब्ध करून दिले. प्रशिक्षण दिले. स्थानिक फुटबॉल क्लबच्या स्थापनेला प्रोत्साहन ही अनोखी गोष्ट होती. त्याचे उत्तम परिणाम दिसले. डिसेंबर २०१४मध्ये अफशान आशिक या प्रतिभावान फुटबॉलपटूचे नाव माझ्या मनात आले.

ती श्रीनगरमध्ये दगडफेक करणाऱ्या एका गटाचा भाग होती; परंतु योग्यवेळी प्रोत्साहनामुळे फुटबॉलकडे वळली. तिला प्रशिक्षणासाठी पाठवले आणि तिने खेळात प्रावीण्य मिळवले. आता इतर युवकही किकबॉक्सिंग, कराटे आणि अन्य क्रीडा प्रकारात चमक दाखवत आहेत.

पंचायत निवडणुका हाही या प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या वाटचालीतील महत्त्वपूर्ण क्षण होता. पुन्हा एकदा आमच्यासमोर सत्तेत राहण्याचा किंवा आमच्या तत्त्वांचे पालन करण्याचा पर्याय होता. ही निवड करणे काही कठीण नव्हते आणि आम्ही सत्ता सोडली, मात्र आमच्या आदर्शांना, जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या आकांक्षाना सर्वोच्च प्राधान्य दिले.

पंचायत निवडणुकीतील यशाने लोकांचा लोकशाहीवरील विश्‍वास स्पष्ट झाला. मला तिथल्या गावप्रमुखांशी झालेला संवाद आठवतो. इतर समस्या लक्षात घेऊन, मी त्यांना विनंती केली, काहीही झाले तरी शाळा जाळल्या जाऊ देऊ नका! त्याचे पालन झाल्याचे पाहून मला आनंद झाला.

परिवर्तनाची पहाट

प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात ५ ऑगस्ट हा ऐतिहासिक दिवस कोरलेला आहे.  संसदेने कलम ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. तेव्हापासून जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये बरेच बदलले झाले. आता चार वर्षांनी, डिसेंबर २०२३मध्ये न्यायालयाचा  निकाल आला असला तरी  जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील विकासाची लाट पाहून जनतेच्या न्यायालयाने कलम ३७० आणि ३५(अ) रद्द करण्याच्या निर्णयाला जोरदार समर्थन दिले आहे.

राजकीय स्तरावर तळागाळातील लोकशाहीवर  पुन्हा विश्वास निर्माण झाल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. महिला, आदिवासी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती  आणि समाजातील उपेक्षित घटकांना त्यांचे हक्क मिळत नव्हते, लडाखच्या आकांक्षांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत होते. ५ ऑगस्ट २०१९ या तारखेने  हे  सर्व बदलले. सर्व केंद्रीय कायदे निर्भयपणे आणि निःपक्षपणे लागू होत आहेत.  प्रतिनिधित्वही व्यापक झाले आहे.

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आहे, बीडीसी  निवडणुका झाल्या. दुर्लक्षित  निर्वासित समुदायाने  विकासाची फळे चाखायला सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांची चांगली कार्यवाही होत आहे. या योजना समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. यामध्ये ‘सौभाग्य’, ‘उज्ज्वला’ योजनांचा समावेश आहे. गृहनिर्माण, नळपाणी योजना आणि आर्थिक समावेशनात मोठा पल्ला गाठला आहे.

आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे व्यापक आधुनिकीकरण झाले आहे. सर्व गावांना ओडीएफ प्लस दर्जा मिळाला आहे. एकेकाळी भ्रष्टाचाराचे कुरण असलेल्या आणि ओळखी, शिफारशींचे क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरकारी नोकऱ्यांमधील पदे पारदर्शक आणि योग्य प्रक्रियेद्वारे भरली आहेत. आयएमआरसारख्या इतर निर्देशांकांमध्येही सुधारणा दिसते. पायाभूत सुविधा आणि पर्यटनाला चालना मिळाली. त्याचा लाभ सर्वांना होत आहे.

साहजिकच याचे श्रेय जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या चिवट वृत्तीला आहे. त्यांना केवळ विकास हवा आहे. सकारात्मक बदलाचे कारक बनण्याची त्यांची इच्छा आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या परिस्थितीबाबत पूर्वी प्रश्नचिन्ह असे. आता त्या जागी विक्रमी वृद्धी, विक्रमी विकास, पर्यटकांचा विक्रमी ओघ ही सकारात्मक विकासाची पाऊलचिन्हे दिसत आहेत. या निकालाने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ ही भावना बळकट झाली आहे.