लसीकरणातील कामगिरीचा मानदंड

भारताने कोविड प्रतिबंधक लसीच्या एक अब्ज मात्रा देण्याचा विक्रमी टप्पा पूर्ण केला. या निमित्ताने या यशाचे महत्त्व विशद करणारा विशेष लेख.

भारताने २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लसींच्या १०० कोटी मात्रा देण्याचा टप्पा, लसीकरण सुरु झाल्यानंतर केवळ नऊ महिन्यात गाठला. कोविड-१९ ला तोंड देत असताना आणि ते देखील २०२० च्या सुरुवातीच्या काळात ज्या प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती तिचा विचार करता, हा असामान्य प्रवास म्हणावा लागेल. तब्बल १०० वर्षांनी इतक्या भयंकर महासाथीला समस्त मानवजमात तोंड देत होती आणि कोणालाही या विषाणूची फारशी माहिती नव्हती. संभ्रमात टाकणारी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

अगतिकतेकडून आश्वासकतेकडे झालेला हा प्रवास आहे. या दरम्यान देश अधिक सामर्थ्यवान बनला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेचा हा परिणाम आहे. समाजातील अनेक घटकांना सामावून घेणारा हा खऱ्या अर्थाने भगीरथ प्रयत्न. प्रत्येक लसीकरणासाठी एका आरोग्य कर्मचाऱ्याला केवळ दोन मिनिटे लागली. या वेगाने सुमारे ४१ लाख मानव दिवस किंवा अंदाजे ११ हजार मानव वर्षांचे प्रयत्न झाले. ते होण्यासाठी सर्व संबंधितांत विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे महत्त्वाचे असते. गैरसमज,गोंधळ माजवण्याचे प्रयत्न होऊनही लोकांत लसीविषयी निर्माण झालेला विश्वास आणि राबवलेली प्रक्रिया महत्त्वाची ठरली.

आपल्याकडे काहींचा परदेशी ब्रँडवरच विश्वास असतो. दैनंदिन वापराच्या वस्तूंसाठीदेखील त्यांना तेच ब्रँड हवे असतात. मात्र, ज्यावेळी कोविड-१९ लसीसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टीच्या वापराची वेळ आली, त्यावेळी भारतीय जनतेने एकमताने ‘भारतात उत्पादित’ लशींवर विश्वास ठेवला. हा एक लक्षणीय बदल आहे. लोकसहभागाची ऊर्जा लाभली तर देश कसे ध्येय गाठतो, याचे हे उत्तम उदाहरण. भारताने जेव्हा कोविड प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रम सुरु केला तेव्हा १३० कोटी भारतीयांच्या क्षमतेबद्दल शंका व्यक्त करणारे अनेक लोक होते. त्या सगळ्यांना भारतीयांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. काही शंकेखोर म्हणाले की भारताला लसीकरणासाठी तीन ते चार वर्ष लागतील. काही म्हणाले की, सामान्य लोक लसीकरणासाठी येणारच नाहीत. तर काहींची भीती होती, की भारताला पुरवठा साखळीचे योग्य व्यवस्थापन जमणार नाही. मात्र, भारताच्या जनतेने या सर्वांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. सरकार आणि लोकांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून ते शक्य झाले.

आपल्या आरोग्य सुविधा कर्मचाऱ्यांनी लोकांना लस देण्यासाठी अडचणीच्या भौगोलिक परिस्थितीत डोंगरावरून मार्गक्रमण केले, नद्या ओलांडल्या. अगदी विकसित देशांशी तुलना करता असे लक्षात येते की लसीकरणाच्या बाबतीत भारतात कमी प्रमाणात संभ्रमावस्था होती, हे वास्तव आहे आणि याचे श्रेय युवक, सामाजिक कार्यकर्ते, आरोग्य कर्मचारी, सामाजिक तसेच धार्मिक नेते या सर्वाना जाते. लसीकरणात प्राधान्य मिळण्यासाठी अनेक गटांकडून दबाव आणला गेला. मात्र आपल्या इतर सर्व योजनांप्रमाणेच लसीकरण मोहिमेतही ‘व्हीआयपी संस्कृती’ला शिरकाव करू न देण्याचा सरकारचा निर्धार होता. २०२०च्या सुरुवातीला, जेव्हा कोविड-१९ संसर्गाने जगभर पाय रोवायला सुरुवात केली तेव्हाच, केवळ लस हाच उपाय असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. आपण विविध तज्ज्ञ गटांची स्थापना केली आणि एप्रिल २०२०पासून पुढील काळासाठीचा मार्ग आखण्यास सुरुवात केली.

आत्मनिर्भरतेचा प्रत्यय

भारताने १०० कोटी मात्रांचा टप्पा पार केला असताना, आजवर हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच देशांनी स्वतःची लस विकसित केली आहे. १८०पेक्षा देश मर्यादित उत्पादकांवर अवलंबून आहेत आणि अनेक देश त्यांच्या लस पुरवठ्याची वाट बघत आहेत! भारताकडे आपली स्वतःची लस नसती तर काय झाले असते याचा थोडा विचार करा. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी लस कुठून मिळाली असती? त्यासाठी किती वर्षे लागली असती? याचं सगळं श्रेय भारतीय वैज्ञानिकांना आणि उद्योजकांना द्यावे लागेल, जे गरज असताना देशाच्या मदतीला धावून आले. त्यांचे कौशल्य आणि त्यांची मेहनत यामुळेच आज भारत लसीच्या बाबतीत आत्मनिर्भर आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी लसींची मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्या प्रमाणात उत्पादन वाढवून आपल्या लस उत्पादकांनी दाखवून दिले की ते कुणापेक्षा काकणभरही डावे नाहीत.

अभूतपूर्व प्रयत्न

सरकारने पहिल्या दिवसापासून लस उत्पादकांच्या हातात हात घालून काम सुरू केले आणि त्यांना संस्थात्मक सहाय्य, वैज्ञानिक संशोधन, अर्थपुरवठा तसेच वेगवान नियंत्रण प्रक्रिया याद्वारे मदत केली. ''संपूर्ण सरकार'' या दृष्टिकोनातून सरकारची सर्व मंत्रालये एकत्र आली आणि लस उत्पादकांच्या मदतीला धावून त्यांचे सर्व अडथळे दूर केले. या विशाल देशात केवळ उत्पादन पुरेसं नाही तर, देशातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत त्याची अंमलबजावणी होणे आणि त्यासाठी अतिशय निर्वेध अशी वाहतूक व्यवस्था आणि त्याचे व्यवस्थापन आवश्यक आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हा एक अभूतपूर्व प्रयत्न आहे.

या सर्व प्रयत्नांना ‘कोविन मंच’ या मजबूत तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मची मदत झाली. त्यांनी हे सुनिश्चित केले की लसीकरण मोहीम न्याय्य, मोजदाद करण्याजोगी , आढावा घेण्याजोगी आणि पारदर्शक असेल. यामुळे पक्षपात करायला किंवा रांग मोडायला वाव राहिला नाही. हे देखील सुनिश्चित केले गेले की गरीब मजुरांना त्याच्या गावात लसीची पहिली मात्रा घेता येईल आणि त्याच लसीची दुसरी मात्रा ज्या शहरात तो काम करतो, तिथे योग्य कालावधीनंतर घेता येईल. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी रिअल-टाइम डॅशबोर्ड व्यतिरिक्त, क्यूआर-कोडे असलेल्या प्रमाणपत्रांद्वारे पडताळणी करण्यात आली. . केवळ भारतातच नव्हे तर जगातही अशा प्रयत्नांची उदाहरणे क्वचितच आढळतील.

२०१५ मध्ये माझ्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात मी म्हटले होते की, आपला देश ''टीम इंडिया'' मुळे पुढे वाटचाल करत आहे आणि ही'' टीम इंडिया ''आपल्या १३० कोटी लोकांची मोठी टीम आहे. लोकसहभाग ही लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद आहे. जर आपण १३० कोटी भारतीयांच्या सहभागातून देश चालवला तर आपला देश प्रत्येक क्षणी १३० कोटी पावले पुढे जाईल. आपल्या लसीकरण मोहिमेने पुन्हा एकदा या ‘टीम इंडिया’ची ताकद दाखवून दिली आहे. लसीकरण मोहिमेत भारताने मिळवलेल्या यशाने संपूर्ण जगाला लोकशाहीत हे शक्य आहे,'' हेदेखील दाखवून दिले आहे. मी आशावादी आहे की जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेत मिळवलेले यश आपल्या युवकांना , नाविन्यपूर्ण संशोधन करणाऱ्यांना आणि सरकारच्या सर्व स्तरांना सार्वजनिक सेवा वितरणाचे नवीन मापदंड निश्चित करण्यासाठी प्रोत्साहित करेल आणि हा जगासाठीही आदर्श असेल.

प्रत्येक कुपीचा खडतर प्रवास

लसीच्या प्रत्येक कुपीचा झालेला हा प्रवास किती खडतर होता! पुणे किंवा हैदराबाद इथल्या लस निर्मिती प्रकल्पापासून ते देशातील सर्व राज्यांतील मुख्य केंद्रांत ही लस पाठवली जाते. त्यानंतर तिथून ती जिल्ह्यातील मुख्य केंद्रात पाठवली जाते आणि तिथून ती विविध लसीकरण केंद्रांवर पोहोचवली जाते. अशा कितीतरी हजारो खेपा करत, विमाने आणि रेल्वेगाड्यांनी या लशी देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचवल्या आहेत. या प्रवासादरम्यान, तापमान एका विशिष्ट अंशांवर राखावे लागते. ज्यावर मध्यवर्ती देखरेख ठेवली जाते. यासाठी एक लाखांहून अधिक शीतगृहे साखळी उपकरणे वापरण्यात आली. राज्यांना लसींच्या वितरणाच्या वेळापत्रकाची आगाऊ सूचना देण्यात आली होती जेणेकरून ते त्यांच्या लसीकरण मोहिमेचे उत्तम प्रकारे नियोजन करू शकतील आणि निर्धारित तारखांपूर्वी लसी त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील.