भाष्य : त्याला ‘रोजगार’, तिला ‘सुरक्षा’...!

राज्यघटनेतील दुरुस्तीने महिलांना राजकारणात अवकाश मिळाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाने त्या प्रतिनिधी बनल्या. तथापि, राजकीय पक्षांतील कामगिरीपासून ते विधिमंडळातील प्रवेशापर्यंत अनेक बाबतीत त्यांना अडथळे येत असल्याचे जाणवते. याला प्रामुख्याने सामाजिक, राजकीय धारणा कारणीभूत आहेत.

निवडणुका जाहीर होतात. राजकीय पक्षांची मतदारांना आकर्षित करून घेण्याची लगबग सुरु होते. घोषणा होतात... आमचे सरकार युवकांना रोजगार देईल आणि महिलांना सुरक्षा... युवकांसाठी क्रिकेटचे सामने भरवले जातात. महिलांसाठी तीर्थयात्रा, साडीवाटप कार्यक्रम आणि हळदी कुंकू असे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. राजकीय पक्षांची महिला मतदारांकडे पाहण्याची दृष्टी आणि त्यांच्याप्रती नीती काय असे विचारल्यावर समोर येते ते हे चित्र.

राजकीय पक्ष मतदारांच्या अपेक्षा, त्यांचे प्रश्न याचा अंदाज घेऊन त्यांची रणनीती ठरवतात, जाहीरनामे आखतात. अशावेळी ‘महिला मतदारवर्ग’ हा शब्द ऐकल्यावर राजकीय पक्षांच्या मते महिलांचे पुढीलप्रमाणे प्रश्न असावेत, असे वाटते.

यामध्ये मुख्यत्वे, सुरक्षा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे न परवडणारे दर, स्वयंपाकाच्या गॅसची दरवाढ, धार्मिक यात्रा/पर्यटनाच्या मर्यादित संधी याचा समावेश होतो. त्यामुळे माता-आई-पत्नी या चौकटीला शोभेल अशा घोषणा करणे, प्रवास खर्चात सूट देणे, मोफत तीर्थयात्रा घडवून आणणे यावर सर्व राजकीय पक्षांचा भर असतो. अनेक अभ्यासक हे सांगतात की, महिलांनादेखील अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजांबरोबरच आर्थिक संधींची उपलब्धता, रोजगार विषयक मेळावे, मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्याबाबतचे प्रश्न, राजकारणातील संधी यामध्ये पुरुष मतदारांच्या इतकाच रस असतो. मात्र महिला मतदारांसाठी प्रतीकात्मक, संस्कारात्मक आणि भावनात्मक रणनीती आखणे हे निवडणुका जिंकण्याचे सोपे तंत्र बनून गेले आहे, असे राजकीय पक्षांना वाटते. याचे कारण राजकीय पक्षात असलेली महिला नेतृत्वाची पोकळी.

निवडून येण्याची क्षमता

पक्षांच्या संघटनात्मक पातळ्यांवर महिला कार्यकर्त्यांसाठी ‘महिला आघाडी’ नामक स्वतंत्र चूल मांडून दिल्याने पक्ष महिलांबद्दल समानुभूती बाळगणारा बनत नाही. पक्षांच्या महिला आघाड्या महिलांच्या प्रश्नांवर मोर्चे, निवेदने आणि निवडणुकांत महिला मतदारांपर्यंतचा प्रचार एवढ्यापुरतेच वापरल्या जातात. पक्षातील महिलांमध्ये नेतृत्व विकास, जनसंपर्क, मतदारसंघाची बांधणी, निवडणुकांतील डावपेच, प्रचारयंत्रणा या दृष्टीने महिला कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण किंवा त्यांची जडणघडण यासाठी धोरणात्मक किंवा जाणीवपूर्वक प्रयत्न कोणत्याही पक्षात मोठ्या प्रमाणात केले गेलेले नाहीत.

एखाद्या पुरुष आमदार अथवा खासदाराचे पदावर असताना निधन झाले तर त्याच्या पत्नीला ‘अनुकंपा’ तत्त्वावर उमेदवारी मिळते आणि अशावेळी संबंधित पक्षाला सहानुभूतीच्या बळावर ती जागा जिंकण्याचा विश्वास वाटतो. यामध्ये जर विरुद्ध चित्र असते तर ‘पतीला’ अनुकंपा तत्त्वावर उमेदवारी मिळाली असती का? एरवी महिलांना उमेदवारी नाकारण्यात सर्व पक्ष आघाडीवर असतात. यामागे एकमेव कारण दिले जाते, ते म्हणजे ‘इलेक्टिव्ह मेरीट’ची कमतरता, म्हणजे निवडून येण्याच्या क्षमतेचा अभाव. ‘इलेक्टिव्ह मेरीट’ ही क्षमता जात्याच कोणामध्ये नसते, तर राजकीय कामातील अनुभवातूनच हे कौशल्य निर्माण होते. वयात येणाऱ्या तरुण मुलांना कट्ट्यावरील गप्पांमधून, गावापासून देशापर्यंतच्या ‘राजकारणा’चे धडे मिळत असताना, ‘राजकारणातलं तुला काय कळतं?’ हे ऐकणाऱ्या मुली ‘मला राजकारणात रस नाही’ हेच म्हणत मोठ्या होतात. अशावेळी ‘इलेक्टिव्ह मेरीट’ निर्माण करण्याची सर्वांसाठी सारखी इको सिस्टीम तयार होणार कशी? याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. राज्याच्या निवडणुका असोत वा लोकसभेच्या, महिलांच्या सहभागाची स्पर्धा उमेदवारी मिळवण्यापासून सुरू होते.

महिलांना राजकारणातील समान पातळीवरचा लायक उमेदवार म्हणून घडवण्याच्या आणि स्वीकारण्याच्या कोणत्याही यंत्रणा तसेच धारणा अस्तित्वात नसताना देखील महिलांनी मिळेल त्या संधी स्वीकारत राजकारणात प्रवेश केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सक्रिय करून खऱ्या अर्थाने विकेंद्रित शासनपद्धती अस्तित्वात आणण्यासाठी ७३वी आणि ७४वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी ३३% जागा आरक्षित केल्या गेल्या.

छोट्या-छोट्या पावलांनी होणाऱ्या बदलांमध्ये घडलेला हा बदल विलक्षण होता. यामुळे भारतीय राजकारणाचे आयाम निश्चितपणे बदलले. महिलांना राजकारणात येण्याची ‘स्पेस’ राज्यघटनेमुळे खुली झाली. यानिमित्ताने महिला सत्तेत आल्या, प्रशासनाला महिलांची ‘सवय’ करून घ्यावी लागली, त्यानिमित्ताने समाजकारणाची आणि व्यवहारांची भाषा बदलू लागली.

पाणी, स्वच्छतागृह, घरगुती हिंसाचार, हुंडा, बचतगट, दारूबंदी हे प्रश्न आणि त्यातील गुंतागुंत पुढे आली. अर्थात अजूनही संसद आणि न्यायव्यवस्था येथे प्रचंड सुधारणांना वाव आहे. या सगळ्यातून तावून सुलाखून एखादी महिला जेव्हा राजकारणात पुढे जाते तेव्हा आजही तिला घराणेशाही, नवरा यावरूनच परखले जाते. तिच्या यशाकडे पाहताना तिच्या क्षमतांचे कौतुक करण्यापेक्षा तिच्या चारित्र्यावर संशय घेण्याकडे कल दिसतो. ज्याला आपण जाता जाता केलेल्या हीन दर्जाच्या टिप्पणी म्हणतो त्याचा उघडपणे वापर केला जातो. मग ते एखाद्या महिला नेत्याचे गाल असतील, तिचे कपडे असतील, जुने फोटो असतील यावरूनच महिलांकडे पाहिले जाते.

हवा संवाद, वैचारिक घुसळण

वर्षा काळे यांच्या नेतृत्वाखाली २००३मध्ये ‘भारतीय स्त्रीवादी पक्षाची’ स्थापना करण्यात आली. स्त्रियांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांसाठी स्थापन केलेला पक्ष म्हणून ठसा उमटवण्याच्या विचाराने हा पक्ष स्थापन झाला. मात्र इतके थेट स्वरूप आणि उद्देश असूनही हा प्रयोग सफल होऊ शकला नाही. स्त्रियांकडे ‘एकजिनसी’ मतदारसंघ म्हणून पाहणे चुकीचे ठरले. कारण ‘स्त्रिया’ असल्या तरी त्या अनेक समांतर भूमिका घेताना दिसून येते : ज्या त्यांच्या जात, धर्म, वर्ग, प्रांत आणि शिक्षण या निकषांवर बेतलेल्या असतात. त्यामुळे हा प्रयोग फसला, कारण ‘स्त्री मतदार’ केवळ स्त्रीत्वासाठी मतदान अथवा राजकारण करू शकल्या नाहीत.

आजूबाजूचे राजकारण, सांस्कृतिक प्रतीके : उदा. राजकीय पोस्टरबाजी, महापुरुषांच्या अतिशय बटबटीत प्रतीकांचा वापर, मिरवणुका, महिलांच्या बाईक फेऱ्या हे पाहिले की, असे वाटते यामध्ये महिलांना ‘आपले’ असे म्हणणे मांडण्यासाठी, ‘आपली’ आवडनिवड आणि भूमिका ठरवण्यासाठी किती मर्यादित अवकाश आहे! मला काय आवडायला हवे, काय नाही यावर आजूबाजूच्या पुरुषी धारणा थोपवल्या जात आहेत. ही भूमिका बहुतांश वेळा राजकीय पक्षांच्या सोयीची असल्याने त्यांच्याकडून देखील हे सर्व मोडून काढणारी धोरणे आणि नीती आखली जात नाही. पंचायतराज व्यवस्थेनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के आरक्षित जागांसाठी तरी महिला उमेदवारांची गरज पक्षांना भासू लागली आहे. मात्र, त्यासाठी पक्षाच्या फळीतील महिलांच्या कौशल्य विकासाऐवजी कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांतील महिलांना पुढे करून, राजकारण करण्याची पद्धत रुजलेली दिसते.

लोकसभेच्या २०१९च्या निवडणुकांत महाराष्ट्रातील प्रमुख पक्षांची उमेदवारी मिळालेल्या अकरा महिलांपैकी सात जणी राजकीय नेत्यांच्या मुली, दोघी सुना आणि दोघी पत्नी आहेत. या सगळ्याचा एक मोठा परिणाम असा दिसून येतो की, महिला मतदार राजकारणाप्रती निष्क्रिय बनतात. त्यांना ते पुरुषी, स्पर्धात्मक, मनगटशाहीवर अवलंबून आणि म्हणून असुरक्षित क्षेत्र वाटू लागते. राजकारण करायचे तर महिलांना ‘बिगरराजकीय’ अथवा ‘अराजकीय’ राहून चालणार नाही. यामध्ये राज्यव्यवस्थेबरोबर राहून स्त्री पुरुष समानतेचे मुद्दे पुढे आणले गेले पाहिजेत. यासाठी सातत्याने संवाद आणि वैचारिक घुसळण याला आणि अधिकाधिक ‘राजकीय’ होण्याला पर्याय नाही.

(लेखिका राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.)