भ्रष्टाचाराचे इमले

नवी दिल्लीतील ट्विन टॉवर या गगनचुंबी इमारत जमीनदोस्त करण्याच्या कारवाईची छायाचित्रे सर्व प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांतून झळकली. अलीकडे दृश्यात्मकता, प्रतीकात्मकता याचे महत्त्व इतके वाढले आहे, की बेकायदा इमारतीवर घण घातले, वा बुलडोझर फिरवले, की ज्या भ्रष्ट व्यवहारांतून त्या इमारती उठल्या त्या भ्रष्टाचाराचा नायनाटही जणू होणार आहे, असे अनेकांना वाटू लागते. फार फार तर अशा कारवायांमधून संबंधितांना कायदाच सर्वोच्च हा संदेश जाण्यास मदत होते, हे खरे.

पण एवढ्या कारवाईतून त्या पलीकडे काही होईल, अशी अपेक्षा ठेवल्यास भ्रमनिरास होईल. रविवारी दिल्लीजवळील नोएडा भागातील सुपरटेक बिल्डरने उभारलेल्या आणि वादात सापडलेल्या अपेक्स आणि सीएन या ३२ व २९ मजल्यांच्या सुमारे शंभर मीटर उंचीच्या इमारती अवघ्या बारा सेकंदात जमीनदोस्त झाल्या. सुमारे शेकडो कोटींचा चुराडा झाला. इमारत पाडायलाच सुमारे वीस कोटी खर्च आला. हे सर्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घडले. नियम, कायदा, सरकारी यंत्रणा आपली बटीक आहे. आपल्या सोयीनुसार त्याचा वापर करून आपण ईप्सित साध्य करू शकतो, असे ज्यांना वाटते, त्यांना यानिमित्ताने धडा शिकवणारीच ही घटना आहे, यात शंका नाही. परंतु अशा कारवाया म्हणजे भ्रष्टाचार निर्मूलन असा समज करून घेणे ही आत्मवंचना ठरेल. याचे कारण असे, की जर प्रत्येक स्तरावर चालणारी खाबूगिरी, नियम पायदळी तुडविण्याची प्रवृत्ती तशीच राहिली तर या सगळ्याचा उफयोग काय? इमारती जमीनदोस्त करण्याव्यतिरिक्त काही पर्याय नव्हते का, हाही प्रश्न विचारात घ्यायला हवा. इमारत जमीनदोस्त झाली; पण त्‍याच्या बांधकामाला परवानगी देणे,

आराखड्यांना हिरवा कंदिल दाखवणे या प्रक्रियेत गुंतलेल्या सरकारी आणि प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना काय शिक्षा झाली? नोएडामधील सेक्टर ९३ए भागात ४८हजार चौरस मीटर जागेवर सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट नावाने तळमजला अधिक नऊ मजले अशा रचनेच्या चौदा टॉवर बांधकामाला नोएडा प्राधिकरणाने २००५ मध्ये मंजुरी दिली. कंपनीकडील जमीन जून २००६ मध्ये ५४ हजार चौरस मीटरवर वाढल्यावर तळमजला आणि अकरा मजले अशा चौदा इमारती आणि आणखी दोन टॉवर यांच्या बांधकामाला मंजुरी मिळाली. हे करताना सुपरटेकने तिथल्या रहिवाश्‍यांच्या हक्कांवर गदा आणली. इमारतींमध्ये सुयोग्य अंतर ठेवले नाही. या सगळ्या प्रकरणात बिल्डर आणि नोएडा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे होते. त्यांनी ग्राहकांच्या हिताला बाधा आणली. ‘उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट कायद्या’नुसार बिल्डरने रहिवाश्‍यांच्या ‘ना हरकती’ही घेतल्या नाहीत. आता बिल्डरने ज्या इमारती जमीनदोस्त केल्या त्यासाठी घरांकरता बुकिंग केलेल्यांना त्यांची रक्कम बारा टक्के व्याजासह परत करावी, अशी कितीतरी निरीक्षणे नोंदवत न्यायालय इमारती पाडण्यावर ठाम राहिले. सुपरटेक ही दहा हजार कोटींच्या उलाढालीच्या कंपनीला पाचशे कोटींची तोशीस यामुळे बसणार आहे. तथापि, या घटनेतून समाजातील कायदा पायदळी तुडवणारे व्यावसायिक, अधिकारी, नियोजनकर्ते, राज्यकर्त्यांसह सर्वसामान्यांना विविध प्रकारचे धडे मिळाले आहेत.

आपल्याकडे नियमाच्या, कायद्याच्या चौकटीला जुमानायचेच नाही. त्याची पर्वा न करता ईप्सित साध्य करायचे, प्रसंगी त्यासाठी जबरदस्त दंडही भरायचा, ही प्रवृत्ती काही नवी नाही. महाराष्ट्रात पिंपरी चिंचवड, उल्हासनगर, पुणे, नाशिकसह अनेक शहरातील बेकायदा, नियमबाह्य बांधकामांची प्रकरणे गाजली आहेत. सरकारी भूखंड, सार्वजनिक भूखंडांवर अतिक्रमण करायचे आणि मग त्याला कायदेशीर मान्यतेसाठी आंदोलने करायची असे प्रकार घडले आहेत. इमारतींच्या मंजूर आराखड्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावून अंतर्गत रचनेत बदल करायचे आणि मग दंड भरून नियमित करून घ्यायचे, असा प्रकार सर्रास सुरू असतो. जमिनी बिगरकृषक न करता गुंठेवारीच्या जमिनींवर नियमांना बासनात गुंडाळून बांधकामे करायची आणि नंतर ती नियमित व्हावीत म्हणून दंड भरतो पण नियमित करा म्हणून सरकारवर दबाव आणला जातो. आता महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियमानुसार हजारो इमारतींचा माथी अधिकृतचा शिक्का मिळवण्यासाठी खटाटोप सुरू आहे. नागरीकरण वाढले की अनधिकृत बांधकामांचे पेवच फुटते. त्यात सगळे घटक उखळ पांढरे करून घेतात आणि नगरनियोजनाचे तीनतेरा वाजतात. ताण आल्याने नागरी सुविधांचा बोजवारा उडतो.

या सगळ्याचे शुद्धिकरण करावे लागेल. त्यासाठी राजकीय,सामाजिक पातळीवर फार मोहीम हाती घ्यावी लागेल. त्याची प्रतीकात्मक सुरवात म्हणून सुपरटेकचे ट्वीन टॉवर जमीनदोस्त होण्याच्या घटनेकडे पाहता येईल. पण असे काही प्रयत्न केले नाहीत, तर या घटनेतून काय साधले, असा प्रश्न निर्माण होतो. जो झाला तो कोट्यवधी रुपयांचा, साधनसंपत्तीचा चुराडा. या इमारती उभ्या करण्यात गुंतलेल्या हातांचे श्रम हे कोणाच्या तरी कूकर्माने मातीमोल होणे कितपत योग्य? कायदापालन, नियमपालनाबाबत कोणतीच तडजोड कधीच होता कामा नये, मात्र अशा घटनांत आणखी काय पर्यायी मार्ग काढता येऊ शकतात, जेणेकरून संपत्तीचा अपव्यय टाळता येईल, या दिशेने तज्ज्ञांनी आणि कायदेमंडळाने सखोल विचारविनिमय केला पाहिजे. बांधकाम व्यावसायिक आणि मालमत्ता खरेदीदार यांच्या व्यवहारात सुसूत्रता राहावी, पारदर्शकता राहावी, ग्राहकहित जपले जावे म्हणून ‘रेरा’ कायदा अस्तित्वात आला. त्यामुळे गैरप्रकारांना काही अंशी आळा बसला असला तरी अनेक बांधकाम व्यावसायिक संपत्तीच्या बळावर आणि नियमांच्या चौकटीतील फटी शोधत अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आराखड्यांना मान्यतेपासून ते अंतिम आराखड्यात फेरफार करणे, ग्राहकांना विश्‍वासात न घेता त्यात सोयीनुसार व्यवहारानंतरही बदल करणे असे प्रकार करतात. मूलभूत प्रश्न आहे तो याच्या मुळावर आपण कधी घाव घालणार हाच.