भाष्य : उत्खनन तेलाचे, चलन डावपेचांचे

चीनच्या नवनव्या डावपेचांमधून मार्ग काढताना भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार आहे. गेल्याच आठवड्यात चीनने तालिबानबरोबर तेल उत्खननाचा करार केला. त्यामागचे डावपेच लक्षात घ्यावे लागतील. इराणच्या चाबहार बंदराच्या माध्यमातून मध्य-आशियातील आपला दबदबा राखू पाहणाऱ्या भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

चीनने तालिबानबरोबर मागील आठवड्यात अफगाणिस्तानाच्या उत्तरेत तेलोत्खननाचा करार केला. या करारामुळे अफगाणिस्तानातील तेल, नैसर्गिक खनिजांचा साठा चीनच्या कामी येईल. भारताच्या पश्चिमेकडील पाकिस्तान चीनचा अंकित असतानाच त्यात आता अफगाणिस्तानची भर पडत आहे. तर भारताच्या पूर्वेला असलेल्या नेपाळमध्ये चीनला अनुकूल असलेले सरकार स्थापन झाले असून त्याने आपले चीनप्रेम व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. भारताला खिंडीत गाठू पाहणाऱ्या चीनच्या या प्रयत्नांचा अन्वयार्थ लावणे म्हणूनच आवश्यक ठरते.

ऑगस्ट २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानचा ताबा घेणाऱ्या तालिबानच्या राजवटीला अजून एकाही इतर देशाने मान्यता दिली नाही. कोणताही वैचारिक गाभा नसणाऱ्या आणि टोळी पद्धतीने कारभार करणाऱ्या या गटासोबत करार करून चीनने तालिबानचा आत्मविश्वास वाढवला आहे. यात वरकरणी मैत्रीचा भाव असला तरी त्याची व्यावहारिक किनार अधिक गडद आहे. तालिबानला आपल्याकडील तेल आणि खनिज साठ्यांच्या बदल्यात आतंरराष्ट्रीय मान्यता हवी आहे. तर पाकिस्तान आपल्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबला गेला असताना आता चरण्यासाठी नवे हक्काचे कुरण पाहिजे, हा चीनच्या विस्तारवादी कावा आहे. त्यामुळे, परस्परांना पूरक असा समझोता करून हे दोन घटक एकत्र येऊ पाहत आहेत. हा सौदा करताना त्यांनी आपापल्या कुडमुड्या विचारसरणीला तिलांजली दिलेली दिसते.

गेली अनेक वर्षे चीनच्या शिंजियांग प्रांतात राहणाऱ्या सुमारे १५ लाख उईघुर मुस्लिम लोकांना चीन सरकारने जवळजवळ कैद्याची वागणूक दिली आहे. त्यांना जाहीर प्रार्थना, विशिष्ट पेहराव इत्यादी गोष्टी करायला साम्यवादी चीनने बंदी घातली आहे. असे असताना साम्यवादी विचारसरणीच्या बरोब्बर विरुद्ध असणाऱ्या धर्माभिमानी तालिबानसोबत करार करताना चीनला कोणतीही नैतिक अडचण वाटली नाही. जी गोष्ट चीनची तीच तालिबानची!

जगभरातल्या इस्लामच्या संवर्धनाचा वसा घेतल्याप्रमाणे राज्य करणाऱ्या तालिबानने चीनकडून सुरु असलेला आपल्या धर्मबांधवांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल ब्र काढला नाही. हा सलोखा पुढे नेत चीनला आपला मुख्य प्रांत अफगाणिस्तानमार्गे मध्य-आशिया ते थेट युरोप असा जोडायचा आहे. इराणच्या चाबहार बंदराच्या आडून मध्य-आशियातील आपला दबदबा राखू पाहणाऱ्या भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

भारताची पश्चिम सीमा या नव्या घडामोडीने व्यापली असताना पूर्वेकडील नेपाळमध्ये के. पी. शर्मा ओली आणि पुष्पकमल दहल ''प्रचंड'' या दोन विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक निकालोत्तर आघाडी करून सरकार स्थापन केले आहे. चीनसमर्थक असणाऱ्या या दोन्ही नेत्यांनी सरकार स्थापन झाल्यावर लगेच चीनच्या सहाय्याने नेपाळमध्ये उभारण्यात आलेल्या नव्या विमानतळाचे उद्घाटन करून तेथील राजकीय धोरणाची आणि वाऱ्याची दिशा दाखवून दिली आहे. त्यांच्या पुढील वाटचालीवर लक्ष ठेवणे भारतासाठी क्रमप्राप्त ठरते.

भारत-चीन लष्कराच्या मे २०२०मधील झटापटीनंतर या दोन देशांतील तणाव वाढला आहे. द्विपक्षीय लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे सत्र नियमितपणे सुरु आहे. मात्र, १७व्या फेरीनंतरही कोंडी फुटली नसून चर्चा निष्फळ ठरत आहे. गेली तीन वर्षे उभयतांनी आपल्या लष्कराच्या तुकड्या मोठ्या प्रमाणावर सीमेवर तैनात केल्या आहेत. थेट युद्ध सुरु नसले तरी परिस्थिती युद्धजन्य आहे. सुरु असलेला हा तिसरा हिवाळा भारतीय सैन्यासाठी अधिक बोचरा ठरत आहे.

उणे ४०अंश सेल्सियस अशा अत्यंत प्रतिकूल वातावरणात सीमेचे रक्षण करणाऱ्या सैन्याचे मानसिक मनोबल ढासळू न देणे ही अधिकारी वर्गाची मोठी जबाबदारी आहे. तसेच, बर्फाळलेल्या प्रदेशात रस्ते बंद असताना फौजेसाठी लागणारी रसद पोहोचवताना मुबलक श्रम आणि पैसे लागत आहेत. सीमा परिसरातील भारतीय हद्दीतील मुलुख हा चीनच्या तुलनेत अवघड आणि अडचणींनी भरलेला आहे. चीनमधील प्रदेश तितकासा सोपा नसला तरी चीन सरकारने गेल्या अनेक दशकांपासून सीमेलगत पायाभूत सुविधांचे जाळे विणल्यामुळे चिनी सैन्याची आवक-जावक भारताच्या तुलनेने सोपी आहे. मोदी सरकारने सीमेलगत रस्ते, पूल बांधणीचा सपाटा लावला असून २०२०च्या प्रकरणानंतर तर मूलभूत सुविधांसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. फक्त ईशान्येकडील पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे सात लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या सगळ्या कसरतीचा सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा पडत आहे.

लडाख प्रदेशातील या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आणि तयारीवर मात करण्यासाठी गेल्या महिन्यात चीनने अरुणाचल प्रदेशच्या तवांग परिसरात कुरापत काढून भारतीय लष्कराशी झटापट केली. १९७५नंतर उभय देशांनी एकमेकांविरोधात गोळीबार केला नसून, सुरु असलेली झटापट मारामारी, लाठ्या-काठ्यांच्या मदतीने केली जाते. २०२०चा अनुभव लक्षात घेऊन भारतीय जवानांची तवांगमध्ये चिनी तुकडीस पळवून लावले. मात्र, थेट अरुणाचल प्रदेशमध्ये डोके वर काढून चीनने भारतासाठी नवी डोकेदुखी सुरु केली आहे.

भारताला लडाख परिसरात सीमेलगत केंद्रित झालेले सैन्य बळ आता अरुणाचल प्रदेशमध्ये सुद्धा तैनात करावे लागेल. हे केल्यामुळे दोन ठिकाणी लष्करी आघाडी उघडावी लागते आहे. शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक दृष्ट्या ही कटकटीची गोष्ट आहे. तसेच, लडाखमधील प्रदेश ताब्यात घेण्याच्या प्रसंगानंतर सुरु असलेली चर्चा अरुणाचल प्रदेशला लागू पडत नाही हे सांगून चीनने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. वर अरुणाचल प्रदेश चीनचाच भाग असल्याचा शेरा मारला आहे. तिथे युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवल्यास ईशान्येकडील सुरु असलेल्या विकासकामांना खीळ बसण्याचा थेट धोका आहे. चीनची ही नवी चाल त्यामुळेच भारताच्या लष्करी, मुत्सद्देगिरी आणि राजकीय नेतृत्त्वाची परीक्षा पाहत आहे.

दमवण्याची रणनीती

चीनचे राष्ट्रप्रमुख शी जिनपिंग यांच्यासाठी देखील गोष्टी दिसतात तितक्या सोप्या नाहीत. घरच्या आघाडीवर ढासळू पाहणारी अर्थव्यवस्था, कोविड संक्रमणाच्या हाताळणीत येत असलेले अपयश, सततची टाळेबंदी यांमुळे देशांतर्गत रोष आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षावर त्यांनी मांड ठोकली असली तरीही काही प्रमाणात अंतर्गत बेबनाव आहे. पक्षाच्या ताज्या अधिवेशनात हू जिंताओ या चीनच्या माजी राष्ट्रप्रमुखास ज्या जाहीरपणे नारळ देण्यात आला त्यावरून जिनपिंग यांना निर्विवादपणे राज्य करताना राजकीय अडथळे येतच नाही असे समजणे चुकीचे ठरेल.

या अंतर्गत गोळाबेरजेवर मात करीत जिनपिंग यांचा ड्रॅगन किती फुत्कारतो यांवर हिंद-प्रशांत महासागराची शांतता अवलंबून आहे. जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, तैवान, व्हिएतनाम, हाँग काँग, फिलिपिन्स, भारत या सर्व देशांसोबत चीनचा सीमावाद सुरु आहे. या सगळीकडे थेट युद्ध एका पाऊलावर आणून ठेवत, विरोधी देशाला सतत सावधतेच्या अवस्थेत ठेऊन सर्व मार्गांनी दमवणे हाच चीनचा संघर्ष नियम राहिला आहे. बीजिंग भारताला धोरणात्मकपणे वेढू पाहत आहे. चीनने भारतीय हद्दीत टाकलेल्या प्रत्येक पावलासाठी नरेंद्र मोदी सरकारला प्रश्न विचारले जात असताना २०२३मध्ये भारतात होऊ घातलेली जी-२० परिषद आणि त्याच पाठोपाठ वाजणारा २०२४च्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा बिगुल यांमुळे चीनच्या वाढू लागलेल्या डावपेचांमधून मार्ग काढताना भारताचा कस लागणार आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)