भाष्य : युद्धविरोधी आघाडीवर सारे शांत शांत!

युद्धाची झळ थेट अमेरिकेस अथवा पाश्चात्य देशांना बसली नाही. जगाच्या कुठल्यातरी कोपऱ्यात घडणाऱ्या घडामोडी आपण पैसे आणि सामुग्रीच्या जोरावर हवे तसे वळवू शकू इतकी त्यांची तयारी पक्की असते. देशा-देशांमधील युद्धाने शस्त्रास्त्र निर्मात्यांचे उखळ पांढरे होते. राजकारणी त्यांच्या दबावाला बळी पडतात. यात भरडला जातो तो सर्वसामान्य नागरिक.

काही महिन्यांत युक्रेनचा घास घेतला जाईल अथवा रशियाला आर्थिकदृष्ट्या कमजोर करून या युद्धाचा निकाल लागेल अशा विचारात असणाऱ्या सगळ्यांचा अंदाज चुकल्याचे एव्हाना आपल्याला समजले आहे. कोणतीही एक बाजू माघार घ्यायला तयार नसताना हे युद्ध निर्णायक टप्प्यापासून बरेच दूर आहे. सांप्रत काळात सुरू झालेले प्रत्येक युद्ध लांबल्याचे दिसते. अशा लांबलेल्या युद्धाचे परिणाम जगाला भोगावे लागत असताना त्याचे विवेचन आवश्यक ठरते.

‘राष्ट्राला सोव्हिएत रशियाचे गतवैभव परत मिळवून देऊ’ असा एल्गार पुकारून युक्रेनचा ताबा घेऊ पाहणाऱ्या व्लादिमीर पुतीन यांना युक्रेनच्या फौजांनी कडवा विरोध केला. त्यांच्या निर्धाराला पाश्चात्य देशांनी पुरवलेल्या रसदची जोड मिळाली आहे.

इतके असूनही कोणताही गट विजयी होताना दिसत नाही. युद्धाच्या वर्षपूर्तीच्या पूर्वसंध्येला अमेरिकी अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी युद्धग्रस्त युक्रेनचा दौरा करून पुतीन यांच्यावर दबाव आणायचा प्रयत्न केला. बायडेन युक्रेनमध्ये असतानाच रशियाने आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राची चाचणी करून अमेरिकेस काय तो संदेश दिला. त्यानंतरच्या वार्तालापात अमेरिका युक्रेनसोबतच राहील, असे त्यांनी जाहीर केले. वरकरणी यात अमेरिकेचे भक्कम पाठबळ वगैरे दिसत असले तरी त्यात स्वार्थ दडला आहे. २०२४मध्ये अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक असून त्यांचे पडघम वाजू लागले आहेत. घरच्या आघाडीवर बायडेन आणि उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांची लोकप्रियता सातत्याने घटते आहे.

त्यांच्या चार वर्षांच्या कारकिर्दीत अमेरिकी अध्यक्ष म्हणून त्यांनी परराष्ट्र धोरणविषयक एकही परिणामकारक निर्णय घेतला नाही. उलटपक्षी, अफगाणिस्तानातून पळ काढून टीकेची झोड ओढवून घेतली. अशावेळी, रशिया-युक्रेनच्या वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत, जमेल तितके प्रतिमासंवर्धन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसतो. युक्रेनला लष्करी, आर्थिक स्वरूपात मिळालेल्या चाळीस अब्ज डॉलरमधील तीस अब्ज एकट्या अमेरिकेने दिलेले आहेत. अमेरिका अजून खर्चाची तयारी दाखवत आहे. रशियानेसुद्धा लादलेल्या निर्बंधांवर मात करीत आपली बाजू शाबूत ठेवली आहे. २०२४ मध्ये रशियातदेखील अध्यक्षीय निवडणूक असून, राष्ट्रगर्वाची तुतारी वाजत राहील, अशी काळजी पुतीन घेतील.

‘गन लॉबी’चा वरचष्मा

पुतीन यांच्या राजकीय उत्कर्षाचा मार्ग युद्धाच्या अंगणातून झाल्याचे त्यांचा इतिहास सांगतो. जगातला कोणताही राजकारणी त्यास अपवाद नाही. ‘युद्ध आवडे सर्वांना’ अशी स्थिती असून, ‘युद्ध करणार नाही’ असे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेले बायडेन अमेरिकेतील मातब्बर ‘गन लॉबी’ची तळी उचलताना दिसतात. हा घटक इतका प्रभावी आणि ताकदवान आहे की त्यास बाजूस सारून अमेरिकी राजकारणी सत्तेच्या गाभाऱ्यात प्रवेश करू शकत नाहीत. १९६१ मध्ये कार्यकाळाच्या समारोपाच्या भाषणात अमेरिकी अध्यक्ष ड्वाइट आयसेनहॉवर यांनी या लॉबीच्या वाढलेल्या प्रस्थाबाबत चिंता व्यक्त करून त्यांची वाटचाल काय असेल, याचा वेध घेतला होता. त्यास सात दशके पूर्ण होऊनसुद्धा त्यांचे निरीक्षण आज कुठेही चुकताना दिसत नाही. जगभरात कुठे का होईना युद्धकुंड धगधगते राहिले पाहिजे, असा त्या गटाचा दंडक आहे. अलीकडच्या दशकांमधील एकही वाद झटपट निकाली निघाल्याची नोंद नाही.

२००१ मधील अफगाणिस्तान मोहीम, २००३मधील इराक, २०११मधील सीरिया युद्ध यातील एकही पेच सुटलेला नाही. अविरत सुरू असणारे युद्ध ही शस्त्र निर्मात्यांची आणि त्यांच्या मलिद्यावर जगणाऱ्या पुढाऱ्यांची गरज आहे. हे युद्ध सुरू झाल्यापासून एकीकडे अर्थव्यवस्था आणि देशोदेशींचे शेअर बाजार ढासळत असताना शस्त्र उत्पादकांच्या बाजारमूल्यात सुमारे २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. इतका भरघोस नफा कमवणारे व्यावसायिक नव्या युद्धक्षेत्राच्या कायम शोधात असतात.

ही गोष्ट फक्त अमेरिकी राजकारण्यांना लागू पडते असे नाही. युद्धखोरी आणि नफेखोरीबाबत युरोपीय नेतेमंडळीदेखील तितकीच उतावळी आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध थेट त्यांच्या दारापर्यंत आल्यामुळे आणि त्यांच्या ऊर्जेची भूक रशिया भागवत असल्यामुळे एका मर्यादेपलीकडे पुतीन यांना विरोध करायला त्यांचा नकार आहे, इतकेच. चीनच्या विस्तारवादाचे क्षेत्र असणाऱ्या हिंद-प्रशांत महासागराच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या भारताबाबतचा पाश्चात्य देशांकडून दाखवला जाणारा उत्साह याच युद्धखोरीचे संकेत देतो.

अर्थकारणासोबतच भूगोलाची किनार या युद्धखोरीला असते. सध्या सुरू असलेली युद्धं वगळता, उपरोल्लेखीत कोणत्याही युद्धाची थेट झळ थेट अमेरिकेस अथवा पाश्चात्य देशांना बसली नाही. जगाच्या कुठल्यातरी कोपऱ्यात घडणाऱ्या घडामोडी आपण पैसे आणि सामुग्रीच्या जोरावर हवे तसे वळवू शकू इतकी त्यांची तयारी पक्की असते. दुसऱ्याच्या आडून, तिसऱ्याशी लढताना थेट सहभागाची आडकाठी नसते. तसेच, एखादे प्रकरण हाताबाहेर गेल्यास सरकारचा थेट सहभाग आणि लष्कर नसल्यामुळे हात झटकता येतात.

परिस्थिती चिघळवण्याकडे कल

वरील सर्व युद्धांचा जगावर परिणाम झालाच नाही, असे नाही. पण, त्या युद्धांनी मुख्यत्वे तो स्थानिक प्रदेश भरडून निघाला असे लक्षात येते. रशिया-युक्रेन युद्ध मात्र जगभरातील सामान्य लोकांच्या आयुष्याला सर्वार्थाने स्पर्श करणारे युद्ध ठरत आहे. त्याचे परिणाम हे अल्पकालीन जाणवत असले तरी त्याचे नुकसान दीर्घकालीन आहे. कुठलीही बाजू नमते घ्यायला तयार नसताना या युद्धाचा शेवट कसा आणि केव्हा होईल हे सांगणे आताच अवघड आहे. दोन्ही बाजूने राजकीय अजेंडा जोरकसपणे रेटला जात असताना, देशोदेशींच्या अर्थव्यवस्थेचे वाजलेले बंबाळे लक्षात घेऊन एकही राजकीय नेता हे युद्ध ‘आता संपवा’ ही भूमिका घेताना दिसत नाही.

परमार्थाचा आव आणत स्वार्थ साधणाऱ्या राजकारण्यांच्या प्राधान्यक्रमावर हा विषय असता तर भारतात नुकत्याच पार पडलेल्या जी-२० राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत याबाबत काही तोडगा अथवा निदान सकारात्मक चर्चा तरी झाली असती. तसे होताना दिसत नाही. ‘युद्ध लांबवा’ आणि ‘परिस्थिती चिघळवा’ याकडे नेत्यांचा कल दिसतो. हे प्रकरण लांबवण्यात त्यांचा आपापला फायदा असला तरी फटका सामान्य नागरिकांना बसतो आहे, ही बाब सोयीस्करपणे विसरली जाते. जगभरातले कुठलेही नागरिक पेटून उठून या लांबलेल्या युद्धाचा विरोध करतील याची शक्यता जवळपास शून्य आहे. ते फार फार तर मतपेटीतून आपला रोष व्यक्त करू शकतात.

राजकारणी, मग ते लोकशाही व्यवस्थेतून निवडून आलेले असूदे अथवा हुकूमशाही व्यवस्थेतून, त्यांना एका मर्यादेपलीकडे मतपेटीतील रोषाची काळजी वाटत नाही. अंकगणित, मानमरातब आणि थेट सत्ता जरी हातून निसटली तरीही त्यांना विशेष फरक पडत नाही. लोकांनी वचक निर्माण केल्यामुळे एखादा पुढारी पार रस्त्यावर आला असून त्याची उपासमार सुरू आहे, असे कधीच घडत नाही. व्यवस्थेची तशी चौकटच त्यांनी आखून ठेवलेली असते. पोलादी भासणारी ही चौकट हे राजकारणी स्वतःच्या फायद्यासाठी बिनदिक्कतपणे मोडतात. लांबवली जाणारी युद्धावस्था हा त्याचाच भाग आहे; किंबहुना हेच त्या मोडण्याचे तंत्र आणि मंत्र आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)