भाष्य : कसोटी ‘एकास एक’च्या धोरणाची

भाजपच्या विरोधात एकास एक उमेदवार उभे केले तर भाजपला पराभूत करता येईल, अशी शक्यता विरोधकांना वाटत आहे. हाच विरोधकांच्या ऐक्याचा मंत्र आहे. सर्व विरोधी पक्षांनी मनापासून ठरवले तरी हे वाटते तितके सोपे नाही. त्यामुळेच आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांना भाजपपेक्षा वेगळी रणनीती आखणे गरजेचे आहे.

पाटणा येथे आज शुक्रवारी (ता.२३) रोजी विरोधी पक्षांची बैठक होत असून देशभरातील २१ विरोधी पक्ष त्यात सहभागी होणार आहेत. या आधीच्या विरोधकांच्या बैठकांत फारसे काही निष्पन्न झाले नव्हते.

या बैठकीचे वेगळेपण म्हणजे ज्या पक्षांनी पूर्वी विरोधी पक्षांच्या एकजुटीमध्ये सहभागी होण्यापासून स्वतःला लांब ठेवले होते, विशेषतः काँग्रेसपासून ज्यांनी अंतर राखले होते, असे पक्षदेखील काही मतभेद असूनही ते सहभागी होणार आहेत, हे विशेष.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची अशी अपेक्षा आहे की, प.बंगालमध्ये काँग्रेसने डाव्या पक्षांबरोबर असणारी आघाडी तोडावी; राजधानी दिल्लीच्या प्रशासकीय अधिकारांबाबत केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात आम आदमी पक्षासोबत उभे राहायचे की नाही, याबाबत काँग्रेसचे अजूनही तळ्यात मळ्यात चालू आहे.

समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव हे काँग्रेसपासून अंतर राखून आहेत. हे सगळे असूनही पाटण्याला जाण्याचा निर्णय घेत त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. पूर्वीप्रमाणे विरोधकांत काँग्रेसचे वर्चस्व तितकेे राहिले नसले तरी काँग्रेसनेही सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि नेते राहुल गांधी हे बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.

काँग्रेसच्या सहभागाशिवाय भाजपच्या विजयाचा अश्व रोखणे शक्य नाही, हे अनेक प्रादेशिक पक्षांनी मान्य केले आहे. भारत राष्ट्र समितीचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव बैठकीत सहभागी होण्याची शक्यता नाही. ओडिशातील बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक आणि आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेसचे जगनमोहन रेड्डी यांचे अनेक मुद्द्यांवर भाजपला समर्थन आहे, तर तेलंगणाचे के. चंद्रशेखर राव यांची स्वतःचीच एक आघाडी आहे.

तसे पाहू गेल्यास राव यांनीही विरोधकांच्या ऐक्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. राष्ट्रीय राजकारणात स्थान मिळवण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षाही लपून राहिलेली नाही. परंतु सध्या ज्या पद्धतीने राव यांनी प्रखर काँग्रेसविरोधी भूमिका स्वीकारलेली दिसते, त्यावरून भाजपपेक्षाही काँग्रेसला विरोध करणे हे राव यांचे धोरण असल्याचे दिसते.

राव यांनी महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीविरोधात उमेदवार उभे करण्याचा घेतलेला निर्णय तेच सांगतो. ते तेलंगणाच्या सीमेलगत असलेल्या महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बैठकांचे आणि सभांचे आयोजन करत आहेत. ज्याचा लाभ भाजपला होईल. भाजपचेदेखील चंद्रशेखर राव यांच्या विरोधाचे सूर पूर्वीइतके धारदार न राहता मवाळ झाले आहेत.

तेलंगणमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत पुन्हा सत्तेत येण्यात राव यांना अधिक रस आहे, हे उघड आहे. विरोधी पक्षांच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि डाव्या पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित राहणार आहेत.

लोकसभेच्या मागील निवडणुकीमध्ये भाजप विरोधातील पक्षांना मिळून सुमारे ६२ टक्के मते मिळाली होती, त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत शक्य तितक्या लोकसभा मतदारसंघांत भाजपविरोधात एकास एक उमेदवार उभे केले, तर भाजपला पराभूत करता येईल, अशी शक्यता विरोधकांना वाटते.

हाच विरोधकांच्या ऐक्याचा मंत्र आहे. अर्थात, सर्व विरोधी पक्षांनी मनापासून ठरवले तरी हे वाटते तितके सोपे नाही. त्यामुळेच विरोधकांना भाजपपेक्षा वेगळी रणनीती आखणे गरजेचे आहे.

आगामी निवडणुकीत भाजप प्रचाराच्या स्थूल मांडणीवर भर देईल. त्याला उत्तर देण्यासाठी विरोधकांना सूक्ष्म पातळीवर नियोजन करून स्थानिक व जिव्हाळ्याच्या मुद्यांआधारित प्रचाराचा रोख ठेवावा लागेल. भाजपकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा सामर्थ्यवान आणि नऊ वर्ष सत्तेत असूनही लोकप्रियता टिकवू शकलेला नेता आहे.

विरोधकांकडे मोदींना आव्हान देईल असा चेहरा नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी विरोधकांमधून मोदींना आव्हान देईल, असा चेहरा निर्माण होणे शक्य दिसत नाही. ही विरोधकांची कमकुवत बाजू आहे. ‘भारत जोडो’ यात्रेनंतर राहुल गांधी यांच्या लोकप्रियतेत वाढ झाली असली तरी, मोदींविरोधातला चेहरा म्हणून राहुल गांधी यांना उभे करणे अनेक प्रादेशिक पक्षांना मान्य होणार नाही.

म्हणून विरोधकांनी त्यांच्या कमकुवत बाजूपेक्षा बलस्थानांचा विचार करावा. निवडणुकीनंतरही त्यांना नेता निवडता येऊ शकतो. त्यामुळेच त्यांनी महागाईसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावे. या प्रचाराला छेद देण्यासाठी भाजपही अनेक क्लृप्त्या वापरण्याची शक्यता आहे.

सप्टेंबरमध्ये दिल्लीत जी-२० गटाच्या नेत्यांची बैठक होईल. त्याचा वापर भारत ‘विश्वगुरू’ होत आहे, असा प्रचार करण्यासाठी भाजप करेल. जानेवारीत राममंदिराच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने सांस्कृतिक अजेंड्यातील मोठा टप्पा पार केल्याचा राजकीय लाभ त्यांना मिळू शकतो.

तीन प्रकारची रणनीती

भाजपविरोधात उमेदवार उभे करताना विरोधकांना त्यांचे तीन विभाग करावे लागतील. पहिला सुमारे २०० जागांचा. जिथे काँग्रेस पक्ष थेटपणे भाजपला आव्हान देऊ शकतो. दुसरा, जिथे प्रादेशिक पक्ष भाजपला थेट आव्हान देऊ शकतात.

तिसरा म्हणजे जिथे प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसलाच आव्हान देत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पक्षांनी गुजरात, कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसविरोधात उमेदवार न दिल्यास विरोधी पक्षांनाच त्याचा फायदा होणार आहे. याचे कारण अशा जागांवर काँग्रेसविरोधात अन्य विरोधी पक्षांनी उमेदवार उभे केल्यास विरोधी पक्षांच्या मतांचेच विभाजन होते.

त्याचप्रमाणे ज्या राज्यांत काँग्रेसचे बळ कमी आहे, तिथे काँग्रेसनेही थोडे नमते घ्यायला हवे. विशेषतः उत्तर प्रदेश व प.बंगालमध्ये. ज्या पद्धतीने काँग्रेस आणि डावे पक्ष केरळमध्ये एकमेकांच्या विरोधात आहेत, त्या पद्धतीने देशात अनेक ठिकाणी सारखेच चित्र असल्याने, उमेदवारांच्या बाबतीत अशा पद्धतीने तडजोड करणे वाटते तितके सोपे नाही.

ममता बॅनर्जी आणि अखिलेश यादव यांनी आपापल्या राज्यांत काँग्रेस विरोधातील सूर मवाळ केले असले तरीही मुस्लिम मतदारांची बदलती मानसिकता या दोघांनाही आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडत आहे. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक निवडणुकीत मुस्लिम मतदारांनी संयुक्त जनता दलासारख्या प्रादेशिक पक्षांपेक्षा काँग्रेसला पसंती दर्शवली आहे.

प. बंगालमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांत मिळालेल्या विजयामुळे काँग्रेसचे बळ काही अंशी वाढले आहे. असे असूनही जोपर्यंत उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस किंवा प.बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्यात आघाडी होत नाही, तोपर्यंत अल्पसंख्याकांची मते विभागली जाणार आहेत.

विरोधी ऐक्याच्या अभावाचे खापर नेत्यांच्या अहंकारावर फोडणे फार सोपे आहे. वैयक्तिक अहंकार कधी-कधी राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणतात. परंतु, राजकारणात हितसंबंधांनाही तितकेच महत्त्व आहे. त्यांची परस्परपूरकता ऐक्य घडवून आणू शकते.

विरोधक भाजपविरोधात ‘एकास एक’ उमेदवार देण्याबाबतच्या धोरणावर कितपत निश्चयाने काम करतात, यावर सर्व अवलंबून आहे. त्यामुळेच अशा पद्धतीने काम करणाऱ्या विरोधकांमधील नेत्यांनी परिश्रम करणे आणि प्रत्येक मतदारसंघाचा सूक्ष्म विचार करून उमेदवार देणे आवश्यक आहे.

या प्रयत्नांत शरद पवारांसारख्या जाणत्या नेत्यांचे मार्गदर्शन उपयुक्त ठरेल. विरोधकांच्या बैठकीचे फलित सकारात्मक असेल, अशी आशा व्यक्त करण्याजोगी परिस्थिती आहे. राजकारणामध्ये सर्वांना एकत्रित आणण्यासाठी एका व्यापक दृष्टिकोनाची गरज असते.

नऊ वर्षात मोदींनी या अशा पद्धतीच्या दृष्टिकोनातून सत्ता राबविण्याचा यशस्वी प्रयोग करून दाखविला आहे. विरोधकांच्या बैठकीत विरोधक काय बोलतात यापेक्षा देखील आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी ते कोणती व्यूहरचना आखतील आणि ती प्रत्यक्षात कशी उतरवतील याकडे सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे.

(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषक आहेत.)

(अनुवादः रोहित वाळिंबे)