राजनीती : मोर्चेबांधणी लोकसभा निवडणुकीची

सार्वत्रिक निवडणुकीवर डोळा ठेवून भाजपने जोरदार मोर्चेबांधणी आणि त्यादृष्टीने वातावरणनिर्मिती चालवली आहे. राममंदिर, जी-२० देशांची परिषद यांच्यातून प्रतिमानिर्मितीवर त्यांचा भर राहील. विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने राजकारण अधिक ढवळून निघेल. विरोधकांच्या आघाडीवरही मोर्चेबांधणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत... राजकीय घडामोडींचा अन्वयार्थ सांगणाऱ्या नव्या मासिक सदरातील पहिला लेख.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एक जानेवारी २०२४ रोजी अयोध्येतील राममंदिर साकार झालेले असेल, असे त्रिपुरात जाहीर करून २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष सज्ज असल्याचीच द्वाही फिरवली आहे. या वर्षी (२०२३मध्ये) नऊ राज्य विधानसभांच्या होणाऱ्या निवडणुकांनी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या रणधुमाळीला एका अर्थाने प्रारंभ होणार आहे. त्रिपुरात सत्ताधारी भाजपसाठी शहा आटापिटा करत आहेत, भाजप बॅकफूटवर गेला आहे. तिथं डाव्या पक्षांनी काँग्रेससोबत आघाडीचा निर्णय केला आहे. त्यामुळे त्यांना बळ मिळेल. फेब्रुवारीत मेघालय आणि नागालँड विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, ईशान्येतील ही राज्ये संमिश्र कौल देतील, असा अंदाज आहे.

येत्या मेमध्ये कर्नाटक विधानसभेची होणारी निवडणूक सत्ताधारी भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. तेथील सरशीने विशेषतः मानसिकदृष्ट्या पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर बळ मिळेलच, शिवाय पक्षाचे दक्षिणेतील अस्तित्व कायम राहील. सध्या तेथील वातावरण मात्र भाजपविरोधी आणि काँग्रेसला अनुकूल आहे. अर्थात, काँग्रेसमध्ये डी. के. शिवकुमार आणि सिद्धरामैय्या या बड्या नेत्यांत मुख्यमंत्रीपदासाठी रस्सीखेच आहे. त्याचा काँग्रेसला फटका नाही बसला तर काँग्रेसला अनुकूल वातावरण राहू शकते. जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) अशा परिस्थितीत किंगमेकर होऊ शकतो आणि त्याचे नेते एचडी देवेगौडा काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेंनी मुख्यमंत्री व्हावेत, अशी अट घालू शकतात.

काँग्रेस कर्नाटकात विजयी झाल्यास त्याने काँग्रेसच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण होऊ शकते आणि भाजप पुन्हा एकदा देशाच्या उत्तर, पश्चिमेत प्रभाव असलेला पक्ष अशी प्रतिमा निर्माण होऊ शकते. २०२३च्या हिवाळ्यात तेलंगणामध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे, तेथील सत्तेसाठी भाजपची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. तथापि, कर्नाटक हा भाजपसाठी दक्षिणप्रवेशाचे महाद्वार आहे. तेलंगणामधील सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र परिषद (टीआरएस) म्हणजेच आजचा भारतीय राष्ट्र समितीसमोर भाजपचे कडवे आव्हान आहे, या चुरशीत काँग्रेस बाहेर फेकली गेली आहे. पण भाजपला करिश्मा दाखवावा लागेल. २०१८मध्ये ११९पैकी १०३ जागा ‘टीआरएस’ने पटकावल्या तर भाजपला तीन जागा मिळाल्या होत्या.

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या आगामी लोकसभा निवडणुकीवर प्रभाव टाकणाऱ्या हिंदी पट्ट्यातील राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्याच्यावर कर्नाटकातील निकालाचा परिणाम होऊ शकतो. राजस्थानात सत्ताधारी काँग्रेस अनेक कारणांनी अडचणीत आहे. पक्षातील मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील साठमारी, उदयपूरमध्ये मुस्लिमांनी शिलाई व्यावसायिकाच्या केलेल्या हत्येनंतर हिंदूकरणाच्या वाढलेल्या घटना यांचा परिणाम जाणवू शकतो. छत्तीसगड किंवा मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसची पाळेमुळे तशी पक्की आहेत. तथापि, भाजप मध्य प्रदेशात चारदा मुख्यमंत्री झालेल्या शिवराज चौहानांऐवजी नवा चेहरा देऊ शकते.

सर्जिकल स्ट्राइक?

जम्मू-काश्मीरमधील निवडणूक राज्याबाहेरही आपला प्रभाव दाखवू शकते. जम्मूमधील ४३ जागांपैकी बऱ्यापैकी जागा जिंकण्याची भाजपला आशा आहे, तसेच नव्या धोरणानुसार मागासांना दिलेल्या आरक्षणामुळे भाजपला काश्मीर खोऱ्यात आणखी नऊ जागा जिंकण्याची शाश्‍वती वाटते. तिथे भाजप बहुमताचा आकडा गाठू शकला आणि हिंदू व्यक्ती तिथे मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाली तर सर्जिकल स्ट्राइकच केला, असे म्हणता येईल. त्याचा साऱ्या देशात वेगळा संदेश जाईल. भाजप गेल्या सहा महिन्यांपासून जोरदार फटकारे लगावत आहे, त्याचवेळी सूक्ष्म पातळीवरही तयारी करत आहे. २०१९च्या निवडणुकीत भाजपला दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या स्थानावर राहावे लागले, अशा १४४ मतदारसंघांवर त्यांनी विशेष लक्ष देत मोर्चेबांधणी चालवली आहे. यात त्यांनी बिहारात नितीशकुमार यांच्या जनता दलाने (संयुक्त) पटकावलेल्या सोळा जागांचाही समावेश केला आहे.

आपल्या बाजूने वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी भाजप तीन प्रमुख बाबींवर भर देत आहे. येत्या एप्रिलमध्ये संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन होणार आहे, शिवाय ९-१० सप्टेंबर २०२३रोजी भारताच्या अध्यक्षतेखाली जी-२० देशांच्या प्रमुखांची परिषद भारतात होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या परिषदेद्वारे विश्वगुरू ही त्यांची प्रतिमा अधिक उठावदार करण्याचा प्रयत्न असेल. त्याआधी या परिषदेच्या निमित्ताने साऱ्या देशभर दोनशेवर बैठका, परिषदा होणार आहेत. त्यातून २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे एका अर्थाने काऊंटडाउन सुरू होईल.

अमित शहा यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे १ जानेवारी २०२४ रोजी अयोध्येत राममंदिराचे बांधकाम पूर्ण झालेले असेल. नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने राममंदिर उभारणी ही साधीसुधी घटना निश्‍चित नसेल, कारण जे सात दशकांत साध्य झाले नाही ते त्यांनी करून दाखवले, हा प्रतिमेचा भाग असेल. काही महिन्यांपासून काशी आणि मथुरा येथील मंदिरांचा विषय चर्चेत ठेवला जात आहे; कदाचित २०२४च्या निवडणुकीत मते मागण्यासाठी या मंदिरांचा मुद्दा पुढे केला जाऊ शकतो.

विरोधकांकडूनही तयारी

अशा परिस्थितीत विरोधी पक्ष काय करतील? २०२३मध्ये त्यांचे धोरण कसे असेल? विरोधकांच्या आघाडीवरही नवचैतन्य अवतरू लागले आहे. राहुल गांधी यांच्यासाठी भारत जोडो यात्रेतून अधिक उठावदार प्रतिमानिर्मिती होऊन त्यांचे रीब्राँडिंग झाले आहे. मात्र त्यामुळे काँग्रेसचा पदरात मतांचा जोगवा किती पडेल, हा खरा प्रश्न आहे. दुसरीकडे नितीशकुमार यांनीदेखील शकले झालेल्या जनता दलाच्या विविध गटातटांना एकत्र आणणे चालवले आहे. त्यांच्या एकत्रीकरणातून विरोधकांची मोट बांधत आहेत. त्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय जनता दलाचे लालूप्रसाद आणि तेजस्वी यादव यांच्याशी चर्चा केली, हरयानातील भारतीय राष्ट्रीय लोकदल आणि कर्नाटकातील देवेगौडांशीही ते संपर्कात आहेत. तथापि आता लगेचच त्याबाबत कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नाही. यामागील कल्पना ही १९८८-८९मध्ये विश्वनाथप्रताप सिंह यांनी जे सूत्र वापरले ते आहे. सुरुवातीला जनता दलाचे घटक एकत्र आणायचे, मग प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करायची आणि सरतेशेवटी अंतिम फेरीत काँग्रेसशी वाटाघाटी करायच्या.

नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कायम आहे आणि भाजप कायमस्वरुपी निवडणुकांना सामोरे जायला सज्ज आहे, हे चित्र लक्षात घेता भाजपच्या जागा किमान साठ-सत्तरने घटवणे हा विरोधकांसाठी अधिक श्रेयस्कर पर्याय ठरू शकतो. जर भाजप २३०-२४० जागांमध्ये अडकला तर सत्तास्पर्धेचे चित्र पालटू शकते. म्हणजेच विरोधकांनी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात सध्यापेक्षा किमान दोन जागा अधिक मिळवणे. किंवा मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी जिथे विरोधकांची स्थिती बळकट आणि जागा मिळण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणी विरोधकांतर्फे भाजपविरोधात एकमेव उमेदवार देणे. २०१९मध्ये हे निदर्शनाला आले आहे की, भाजपने सत्ता संपादली तरी बिगरभाजप पक्षांनी साठ टक्के मते मिळवली आहेत. मात्र त्यासाठी टोकाचा संयम, कठोर परिश्रम आणि अविश्रांत प्रयत्नांची गरज आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे मतभेदांना तिलांजली द्यावी लागेल. अर्थात, हे कृतीपेक्षा सांगणे अधिक सोपे असे म्हणता येईल.