लोकसंख्यावाढीचे गांभीर्य ओळखा

मार्च २०१२ मध्ये जगाची लोकसंख्या सात अब्ज म्हणजेच ७०० कोटी होती. ती आता आठ अब्ज म्हणजेच ८०० कोटी झाली आहे. त्याचे भयावह परिणाम किती आणि कोणकोणत्या गोष्टींवर होणार आहेत, याचा गांभीर्याने विचार व्हावयास हवा.

नुकतीच जगाची लोकसंख्या आठ अब्ज इतकी नोंदवली गेली आहे. दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अंदाजानुसार २०२३ मध्ये लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत चीनलादेखील मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून जगात पहिल्या क्रमांकावर असेल. ही आकडेवारी इतर गोष्टींसारखी सोडून देण्याइतकी नगण्य नाही. जगातील समस्त मानवजातीवर आणि त्यांच्याशी निगडित असलेल्या अनेक बाबींशी, सजीव सृष्टींशी, निसर्गाच्या बदलांशी संबंधित आहे. म्हणूनच त्याचे भयावह परिणाम किती आणि कोणकोणत्या गोष्टींवर होणार आहेत, याचा गांभीर्याने विचार व्हावयास हवा.

पृथ्वीच्या क्षेत्रफळाचा आणि पृथ्वीवर उपलब्ध असलेल्या राहण्यायोग्य जमिनीचा विचार करता पृथ्वीवर आजच्या घडीला ८०० कोटी लोक राहतात. २१८ वर्षांपूर्वी म्हणजेच १८०४ मध्ये जगाच्या लोकसंख्येने १०० कोटींचा आकडा पहिल्यांदा पार केला. त्यानंतर असलेल्या लोकसंख्येत १०० कोटींची वाढ होण्यास तब्बल १२३ वर्षे लागली. पुढे १०० कोटींचा तिसरा टप्पा केवळ ३३ वर्षांत गाठला गेला. पुढे तर काळ जसा बदलत गेला, आरोग्याच्या सोयी-सुविधा वाढत गेल्या, मृत्यूचे प्रमाण कमी होत गेले आणि लोकसंख्येचा विस्फोट होत गेला. मार्च २०१२ मध्ये जगाची असलेली सात अब्ज लोकसंख्या केवळ साडेअकरा वर्षांत म्हणजेच नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आठ अब्ज इतकी झाली आहे. २०१२ पासून वाढलेल्या १०० कोटींमध्ये मोठा वाटा अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील देशांचा आहे.

भारताचा वाटा यामध्ये १७ कोटी ७० लाखांचा; तर सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनचा वाटा अवघा सात कोटी ३० लाखांचा आहे. चीनने लोकसंख्या वाढ नियंत्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सध्या चीनची लोकसंख्या भारतापेक्षा अवघ्या चार कोटींनी अधिक आहे. पुढील वर्षात म्हणजे २०२३ मध्ये भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून ओळखला जाईल, तेव्हा या प्रचंड लोकसंख्येपुढील आव्हानेही तितकीच प्रचंड असणार आहेत. आताच भारतातील अनेक क्षेत्रांतील परिस्थिती भयावह आहे. त्यामुळे ही लोकसंख्या अधिक वाढल्यानंतर त्या लोकसंख्येच्या किमान मूलभूत गरजा कशा भागवायच्या हा मोठाच यक्षप्रश्न राज्यकर्त्यांपुढे असणार आहे.

खरे तर भूक, रोगराई आणि युद्धे ही मानव समाजासमोरील प्रमुख संकटे मानली जातात. त्याच्या जोडीला भयावह दारिद्र्य, बेकारी, आर्थिक विषमता, अन्नधान्याची टंचाई असे प्रश्न आहेतच. भुकेचा प्रश्न तर अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ होऊनदेखील उग्र बनत चालला आहे. त्यामुळे उपासमार आणि कुपोषणासारखे प्रश्न जे स्वातंत्र्यापासून आहेत ते सोडवण्यात अजून तरी म्हणावे तसे यश आलेले नाही. आरोग्याच्या सुविधा वाढल्या, वैद्यकीय क्षेत्रात नवनवीन संशोधन झाले आणि उपचार पद्धती पुढे आल्या. विविध रोगांवर औषधे तयार करण्यात माणसाला यश आले. परिणामी, मृत्यूचे प्रमाण रोखणे शक्य झाले. हे जरी खरे असले, तरी आरोग्य सुविधा प्रचंड महाग असल्याने सर्वसामान्य गरिबांपासून मध्यमवर्गीयांना त्यांचा लाभ घेणे अजून तरी शक्य होत नाही. त्यातच शासकीय आरोग्य सुविधा अतिशय कमी आणि सुमार दर्जाच्या असल्याने त्याचाही लाभ मोठ्या प्रमाणात सामान्य जनतेला मिळत नाही. स्वातंत्र्याच्या साडेसात दशकांनंतरदेखील अजूनही देशाच्या आणि राज्याच्या वाड्या-वस्त्यांवर, डोंगरकपारीत, गावकुसाबाहेर राहणाऱ्या लोकांपर्यंत वैद्यकीय सोयी-सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. आधीच इतकी तुटपुंजी मूलभूत सोयी-सुविधांची स्थिती असताना देशाच्या लोकसंख्येत वर्षागणिक मोठ्या प्रमाणात वाढ होत राहिल्यास वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा कशा भागवायच्या हा मोठा प्रश्नच आहे.

आज जागतिक लोकसंख्येने आठ अब्ज हा आकडा गाठला असला, तरी दहा अब्जांचा आकडा गाठल्यावर लोकसंख्या कमी होण्यास सुरुवात होईल, असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या लोकसंख्या वाढीची नोंद ठेवणाऱ्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे, परंतु लोकसंख्यावाढ उताराला लागेल त्याला अद्याप बराच अवकाश आहे. आजवरची लोकसंख्यावाढ लक्षात घेतली, तर एक अब्जाने वाढ होण्यास बारा वर्षे लागत होती. त्याऐवजी आता १४ वर्षे लागतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. म्हणजेच पुढील १०० कोटींसाठी त्याहूनही अधिक वर्षे लागतील. म्हणजेच आणखी ३० वर्षांनंतर लोकसंख्या कमी कमी होत जाईल, परंतु आताच लोकसंख्येने जगापुढे उभे केलेले असंख्य प्रश्न तोपर्यंत अधिकच तीव्र झालेले असतील. म्हणूनच त्याचा अधिक गांभीर्याने विचार आजच करण्याची गरज आहे; अन्यथा वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय प्रगतीबरोबरच संशोधनापासून अवकाश क्षेत्रापर्यंतच्या प्रगतीची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करीत असतानाच माणुसकीचा मात्र तळ बघण्याची वेळ आपल्यावर येऊ शकते. या वास्तवाची जाणीव आजपासून ठेवली नाही, तर जगातील सर्व देशांकरिता पुढील काळ मात्र बिकट असेल.

जागतिक लोकसंख्येच्या बाबतीत आठ अब्जांचा आकडा गाठताना आपण ‘तणाव, अविश्वास, पेचप्रसंग आणि संघर्षाच्या काठावर उभे आहोत’ असा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव अँटिनिओ गुटेरस यांनी दिला आहे. या इशाऱ्याकडे प्रगत देशांसह भारतासारख्या प्रगतीच्या वाटेवर असलेल्या सर्वच राष्ट्रांनी अतिशय गांभीर्याने पाहावयास हवे. हा इशारा पुढे येणाऱ्या भयावह संकटाची भयसूचक घंटाच म्हणावी लागेल. लोकसंख्यावाढीच्या अहवालानुसार आठ अब्जांपैकी अर्धी लोकसंख्या गरीब या व्याख्येत मोडणारी आहे. जगातील एकूण मालमत्तेपैकी ७६ टक्के मालमत्ता ही एकट्या १० टक्क्यांच्या म्हणजेच ८० कोटी लोकांच्या ताब्यात आहे. शिवाय एकूण उत्पन्नापैकी ५२ टक्के उत्पन्न हे १० टक्क्यांच्या नावावर जमा होते. त्यामुळे प्रगत राष्ट्रांपासून भारतासारख्या विकसित राष्ट्र बनण्याच्या मार्गात असलेल्या जवळजवळ सर्व देशांत आर्थिक विषमतेची दरी कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसत आहे.

कोरोना महामारीनंतर तर ही विषमतेची दरी अधिकच रुंदावलेली आहे. त्यातच महत्त्वाचे म्हणजे आयुष्यमान वाढल्याने पुढील ५० वर्षांनी तरुणांच्या तुलनेत वृद्धांची संख्या अधिक होईल. त्यामुळे लोकसंख्यावाढीचा हा प्रवाह आठ अब्जांकडून १० अब्जांकडे चालला असतानाच आजच या भयावह संकटाचा अत्यंत गांभीर्याने विचार करत जी आपण प्रगतीची नवनवी शिखरे गाठत आहोत, त्यांना मानवी चेहरा देऊ शकलो नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. हाच या वाढलेल्या लोकसंख्येचा इशारा आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

np.nitin100@gmail.com