मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने सुरू असलेल्या चर्चेत अनेक समज-गैरसमज तयार होत आहेत. या प्रश्नाचा वस्तुनिष्ठ इतिहास समजावून घेणे त्यामुळेच आवश्यक आहे.
- यशवंत झगडे
मराठा आरक्षणाभोवती राज्याचे राजकारण फिरताना दिसते आहे. त्यातच हा विषय समाजमाध्यमांवर चर्चेत असून त्यात अनेक समज-गैरसमज तयार होताना दिसतात. कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता ओबीसींना १९९४ मध्ये आरक्षण दिले गेले आणि मराठ्यांना जाणीवपूर्वक वगळले गेले, हा असाच एक गैरसमज.
यासंबंधीचा नेमका इतिहास जाणून घेतला तर गैरसमज दूर होतील. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुढाकारातून घटनेच्या १६ (४) आणि १५ (४) (५) कलमाच्या आधारावर ओबीसींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि उच्च शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.
परंतु ओबीसी नेमके कोण आहेत, याची एकवाक्यता घटना समितीमध्ये न झाल्याने ते काम ‘मागासवर्ग आयोगा’कडे सोपविण्यात आले. घटनेच्या ३४० कलमाच्या आधारे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिल्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना १९५३ मध्ये केली.
कालेलकर आयोगाने दोन वर्ष काम करून १९५५मध्ये आपला अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला. त्यासाठी आयोगाने देशभर नऊ महिने फिरून २७ राज्यांना भेटी दिल्या. महिती गोळा करण्यासाठी २०० प्रश्नांची सविस्तर प्रश्नावली स्थानिक भाषेत बनवली गेली आणि प्रत्येक राज्याकडून ओबीसींच्या सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाची महिती विविध सरकारी विभागांकडून मिळवली;
तसेच सरकारी अधिकारी आणि मंत्री, ओबीसींच्या संघटना आणि नेत्यांची भेट घेऊन त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती समजवून घेतली. ही महिती गोळा करत असताना ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली नसल्याने एकदम अचूक महिती आयोगाला मिळू शकली नाही.
म्हणूनच कालेलकर आयोगाने जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस नेहरूंना केली होती. कालेलकर आयोगाच्या अहवालामध्ये एकूण २३९९ जातींचा समावेश केला गेला. आयोगाने ओबीसींची संख्या ३२ टक्के असल्याचा अंदाज वर्तवला.
कालेलकर आयोगाने आपल्या प्रमुख शिफारशींमध्ये शिक्षणात ७० टक्के आरक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वर्ग तीन आणि चारमध्ये ४० टक्के आरक्षण, तर वर्ग दोन मध्ये ३३.३ टक्के आणि वर्ग एकमध्ये २५ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली.
सोबतच जमिनीच्या पुनर्वितरणासारख्या आमूलाग्र संरचनात्मक बदलांचीसुद्धा शिफारस केली. कालेलकर आयोगाला शेवटी अध्यक्ष काका कालेलकर यांनी स्वतःच उघड विरोध केला; तसेच नेहरूंनी कालेलकर आयोगाने ‘जाती आधारित’ आरक्षणाचा पुरस्कार केल्याने हा आयोग नाकारला.
पुढे, नेहरूंनी सर्वेक्षण करून आर्थिक निकषांवर आधारित ओबीसींची यादी निश्चित करण्याचा आदेश राज्यांना दिला. केंद्र सरकारच्या या आदेशाचे पालन अनेक राज्यांनी मागासवर्गीय समित्या स्थापून ओबीसींना आरक्षण दिले. १९६१मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ओबीसी यादी तयार करण्यासाठी बी.डी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली.
समितीने १९६४ मध्ये अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये ओबीसींसाठी १० टक्के आणि विमुक्त आणि भटक्या जमातींसाठी चार टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. याची अंमलबजावणी म्हणून १९६७ मध्ये महाराष्ट्र राज्याने १८० ओबीसी समुदायांची यादी प्रसिद्ध केली. ती कालेलकर आयोगाने सूचिबद्ध केलेल्या ३६० जातींच्या निम्मीच होती. लोकसंख्येच्या तुलनेत हे आरक्षण तुटपुंजे होते.
पुढे जनता पक्षाच्या काळात पुन्हा ओबीसी आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागल्याने हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर गाजू लागला. जनता पक्षाने ‘कालेलकर आयोग’ लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते; पण सत्ता मिळाल्यानंतर पक्षात या मुद्दयावर मतभेद झाल्याने,तत्कालिन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी जनता पक्षाचे बिहारचे खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली १९७८मध्ये दुसऱ्या मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली.
मंडल आयोगाने १९८०मध्ये अहवाल केंद्राकडे सुपूर्द केला. मंडल अहवालाने कालेलकर अहवालाच्या मुख्य मर्यादा ओलांडत, अनुभवसिद्ध माहिती देशभरातून गोळा केली. त्याकरीता आयोगाने राज्य, केंद्र आणि जनतेकडून माहिती गोळा करण्याकरीता स्वतंत्र प्रश्नावली तयार केली.
राज्य सरकारकडून माहिती गोळा करताना प्रत्येक राज्यांनी सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी केलेल्या योजना, ओबीसींचे राज्य सरकारच्या नोकरीतील प्रतिनिधित्व, तसेच ओबीसींचे आर्थिक उत्पन्न, शिक्षणाचा दर्जा आणि उत्पादनाचे साधन व त्याचा सामाजिक दर्जा अशी माहिती एकत्रित केली गेली.
केंद्र सरकारकडून माहिती घेत त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व विभागांमार्फत ओबीसींचे नोकरीतील प्रमाण तपासण्यात आले. सर्वसामान्य जनता, सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था, जातीय संघटना यांच्याकडून प्रश्नावलीच्या आधारे त्यांचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणावरील मत, त्यांचे जातीय संरचनेतील स्थान,
त्यांचा सामाजिक दर्जा, मागास जातींचे होणारे शोषण या संदर्भातील माहिती गोळा करण्यात आली. ही प्रश्नावली सर्व महत्त्वाच्या आणि स्थानिक भाषेतील वृत्तपत्रात छापण्यात आली. तसेच आयोगाच्या देशभरातील दौऱ्यादरम्यान होणाऱ्या बैठकांत वाटण्यात आली. एकूण १८७२ निवेदने आयोगाला प्राप्त झाली.
आयोगाने विस्तृत दौरा करत ८४ जिल्ह्यांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. त्या दरम्यान त्या राज्यातील मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार, प्रमुख सरकारी अधिकारी, सामाजिक संघटना; तसेच महत्त्वाच्या सामाजिक-राजकीय कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेऊन मागास जातींच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीची माहिती घेतली. या दौऱ्यादरम्यान आयोगाने एकूण १७१ बैठकी घेतल्या.
त्यामध्ये २६३८ निवेदने आयोगाला सार्वजनिक संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून प्राप्त झाली. यासोबत सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशातील तज्ज्ञ समाजशास्त्रीयांच्या मार्गदर्शनाखाली सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाची माहिती गोळा करण्यासाठी सर्व्हेचा आराखडा तयार करण्यात आला.
हा सर्व्हे देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात संपूर्ण दोन गावे आणि एका शहरी ब्लॉकमध्ये करण्यात आला. या सर्व्हेच्या माध्यमातून सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण समजून घेण्यासाठी ११ विविध घटक ठरविण्यात आले. यामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक घटकांना आर्थिक घटकांपेक्षा अधिक भर देण्यात आला.
उत्तर आणि दक्षिणेतील राज्यांमध्ये सामाजिक न्यायाच्या चळवळीचा इतिहास एकसारखा नसल्याने दक्षिणेत कल्याणकारी योजना पूर्वीपासून आणि अधिक प्रभावीपणे अंमलबाजवणी केली जाते.
त्यामुळे उत्तर-दक्षिण राज्यांमधील स्थिती समजून घेण्यासाठी ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थे’मार्फत तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांची केस स्टडी अभ्यास करण्यात आला.
भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, कलकत्ता या संस्थेच्या माध्यमातून आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातील ग्रामीण जनतेच्या सामाजिक-आर्थिक स्थिती अभ्यासणारे अहवाल सरकारला उपलब्ध करून देण्यात आले.
१८९१ ते १९३१च्या जनगणनेच्या अहवालाचा अभ्यास करून जातीनिहाय व्यवसायांत झालेल्या बदलाचा आढावा घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषद, लेबर ब्युरो (कामगार मंत्रालय), राष्ट्रीय श्रम संस्था, Institute of Economic Growth, Centre for the study of Developing Societies, भारतीय सामाजिक संस्था या संस्थांनी मागासवर्गीयांची सामाजिक-शैक्षणिक स्थिती अभ्यासणारे सर्व्हे आणि अहवाल आयोगाला उपलब्ध करून दिले.
अशाप्रकारे मंडल आयोगाने विविध मार्गाने मिळालेल्या सविस्तर माहितीच्या आधारे ३७४३ ओबीसी जातींची यादी बनवली गेली आणि ओबीसींची लोकसंख्या देशात ५२ टक्के असल्याचे नमूद केले गेले. कालेलकर आणि मंडल आयोगाच्या अहवालामध्ये ज्या ‘प्रबळ’ ओबीसी जातींविरुद्ध सध्या मराठा आंदोलकांकडून आक्षेप घेतला जातो त्यांचा त्यात समावेश आहे. मंडल आयोगाने आपल्या अहवालाच्या एकूण ४० मुद्यांवर शिफारशी केल्या आहेत.
यातील केवळ एक शिफारस सरकारी नोकऱ्यामध्ये २७ टक्के आरक्षणाची आहे. त्याच्या अमंलबजावणीची घोषणा तत्कालिन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंह यांनी सात ऑगस्ट १९९० मध्ये केली. (दुसऱ्या शिफारसीची अंमलबाजवणी २००८ मध्ये केंद्रीय संस्थांमधील उच्च शिक्षणात आरक्षण देऊन झाली). त्याला पुढे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले.
दरम्यान मंडल विरुद्धचे कमंडल राजकरण पुढे आल्याने जनता दलाचे सरकार पडले. नंतर आलेल्या नरसिंहराव सरकारने २७ अधिक १० टक्के आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
इंदिरा साहनी प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने सिंह यांच्या सरकारी आदेशाचा निर्णय कायम ठेवला. मागासलेपणा निश्चित करण्यासाठी ‘जात’ हा घटक मान्य करत आणि ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवले; परंतु नरसिंहराव सरकारने आर्थिक निकषावर दिलेले १० टक्के आरक्षण रद्द केले.
महाराष्ट्रात १९७०च्या दशकापासूनच ओबीसींना आरक्षणाच्या अंमलबाजवणीसाठी लढा चालू होता. देशात १९९२मध्य मंडल लागू झाल्यावर महाराष्ट्रातही लागू करण्यासाठी मागणीचा जोर वाढू लागला. १९९४ मध्ये मुख्यमंत्री शरद पवारांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारत विद्यमान १४ टक्के ओबीसी आरक्षण वाढवून २७ टक्के केले.
हे करत असताना हा निर्णय केवळ एका शासकीय आदेशाच्या (जी.आर.) आधारावर घेतला नसून मंडल आयोगाच्या सखोल अभ्यासावर आधारित होता. १९९४ नंतर ओबीसींच्या यादीमध्ये अनेक जातींचा समावेश झाला आहे.
आजच्या घडीला महाराष्ट्रात ओबीसी प्रवर्ग अंतर्गत एकूण ४०९ जाती आहेत. ही यादी वाढत असताना आत्तापर्यंत एकूण ४७ मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाच्या माध्यमातून त्या त्या जातींच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करूनच त्यांना ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला गेला आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.