भाष्य : ‘एकत्रित’चा दुरून डोंगर...

- संजय कुमार

‘एक देश-एक निवडणूक’या संकल्पनेबाबत आपण किती गंभीर आहोत, हा प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारण असे की... सध्या देशाच्या धोरणाकर्त्यांकडून जे बोलले जाते आणि जे आचरणात आणले जाते, यात मोठी तफावत आहे. निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि वस्तुस्थिती यात बरेच अंतर आहे.

‘एक देश-एक निवडणूक’ची शिफारस करणाऱ्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने सादर केलेल्या अहवालात चारही माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त तथा आठ राज्य निवडणूक आयुक्तांपैकी सात जणांनी ‘एक देश-एक निवडणूक’या संकल्पनेला मान्यता दिली आहे.

परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, प्रत्यक्ष निवडणुका घेण्याची वेळ आली त्यावेळी निवडणूक आयोगाने वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब केला. लोकसभा निवडणूक तब्बल सात टप्प्यांत घेण्यात आली. तसेच गेल्या काही वर्षांपूर्वी हरियाना आणि गुजरात या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांच्या फरकाने घेण्यात आल्या शिवाय निवडणुकांच्या तारखाही वेगवेगळ्या वेळी जाहीर केल्या.

आश्चर्याची बाब म्हणजे, हरियाना आणि महाराष्ट्र या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका अवघ्या एक-दोन महिन्यांच्या फरकाने घेतल्या जात आहेत. वास्तविक सहा महिन्यांच्या कालावधीत आलेल्या निवडणूक आयोगाने एकत्रित घेणे अपेक्षित असते. परंतु महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक कोणतेही सबळ कारण न देताच वेगळ्या वेळी घेण्यात येणार आहे.

मग या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीबाबत आपण खरेच गंभीर आहोत का? एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या मार्गात वाहतूक व साठवणूकसंदर्भात असंख्य अडथळे उपस्थित होण्याचा धोका आहे का? हे किंवा अधिकचे संभाव्य अडथळे पाहता ‘एक देश-एक निवडणूक’ घेण्याबाबत निवडणूक आयोग संकोच करीत आहे का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘एक देश-एक निवडणूक’घेण्याबाबत आग्रही आहेत. त्याचे देशाला किती लाभ होणार आहेत याबाबतही त्यांनी सांगितले आहे. ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही कल्पना न मांडता ती पुढे नेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमली आणि या समितीनेही कोणताही वेळ न दवडता आपल्या पहिल्या बैठकीपासून ३६१ दिवसांच्या विक्रमी वेळेत अहवाल सादर केला.

या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तातडीने मंजुरी दिली. रामनाथ कोविद समितीने ४७ राजकीय पक्षांचा सल्ला घेतला. त्यातील ३२ पक्षांनी ‘एक देश-एक निवडणूक’च्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला तर १५ पक्षांनी विरोध केला आहे. विरोध करणाऱ्या पंधरा पक्षांपैकी पाच पक्ष हे विविध राज्यांत सत्तेवर आहेत.

केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा घटकपक्ष असलेल्या तेलगू देसम पक्षाने सुरुवातीला कोणतेही मत दिले नाही, परंतु ते सुद्धा या प्रस्तावाला पाठिंबा देत आहेत. बहुजन समाज पक्षानेही प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याची भूमिका बदलली आहे.

निवडणूक आयोगाने केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, विधी व न्याय या खात्यांच्या सांसदीय समितीला २०१५मध्ये सादर केलेल्या लेखी अहवालात ‘एक देश-एक निवडणूक’च्या अंमलबजावणीतील विविध अडचणींचा पाढा वाचला आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीत मोठी अडचण आहे, ती इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रे आणि व्हीव्हीपॅटच्या संख्येची.

मतदानयंत्रे आणि व्हीव्हीपॅट मोठ्या संख्येने खरेदी करावे लागणार आहेत. त्यापोटी नऊ हजार २८४ कोटींहून अधिकच्या रकमेची गरज आहे. दर पंधरा वर्षांनी ही यंत्रे बदलावी लागतात. त्यामुळे खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. पुढे ही यंत्रे साठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गोदामे लागणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक आणि साठवणुकीचा खर्चही वाढेल.

कोविंद समितीसमोर निवडणूक आयोगाने बाजू मांडतांना मतदानयंत्रे व व्हीव्हीपॅटची वाहतूक व साठवणूकखर्चात प्रचंड वाढ होण्याची अडचण असल्याचे म्हटले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी मतदानयंत्रे व व्हीव्हीपॅटच्या खरेदीसाठी किमान आठ हजार कोटी रुपये एवढा प्रचंड खर्च लागणार असल्याचे म्हटले आहे.

२०२९ मध्ये एकाचवेळी लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्यास ३५.७६ लाख बॅलेट युनिट्स, ३८.६७ लाख मतदानयंत्रे आणि ४१.६५ लाख व्हीव्हीपॅटची गरज असल्याचा अंदाज निवडणूक आयोगाने व्यक्त केला आहे. मात्र, १० मार्च २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी वेगळी भूमिका घेत जाहीर विधान केले की, केंद्रीय निवडणूक आयोग एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास पूर्णपणे तयार आहे. जर सरकारला ही संकल्पना राबवायची असेल तर आयोगाला तसे लेखी कळवावे, निवडणूक आयोग तयार आहे.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर झालेल्या पहिल्या तीन सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका या एकाचवेळी सोबत झाल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर काही विधानसभांचे कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच विसर्जन करण्यात आले; तसेच काही लोकसभांचेही तसेच झाल्याने एकाचवेळी निवडणूक घेण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आणि वेळोवेळी निवडणुकांचा काळ सुरू झाला. खरे तर ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा चांगला प्रस्ताव आहे.

पण, त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत काही दुरुस्त्या करण्याची गरज आहे. ज्या विधानसभा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकणार नाहीत, त्यांच्या निवडणुका ताबडतोब घ्यायच्या किंवा ‘एक देश-एक निवडणूक’ घेण्यासाठी संसदेचा कार्यकाळ वाढविण्याची गरज भासल्यास तो वाढवावा का? याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असे तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयु्क्त सुशील चंद्रा म्हणाले होते. ते म्हणाले की, निम्म्या विधानसभेची निवडणूक घ्यायची व उर्वरित निम्म्या विधानसभेची निवडणूक नंतर घ्यायची का? याबाबत संसदेला ठरवावे लागेल.

हे सर्व ठीक आहे, मात्र, माझ्यासाठी आश्चर्याची बाब म्हणजे, २०२२मध्ये गुजरात आणि हरियाना विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या होत्या. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने त्या एकाचवेळी घेतल्या नाहीत. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या तारखाही वेगवेगळ्या वेळी घोषित केल्या.

हरियानातील विधानसभांचा कार्यक्रम १२ ऑक्टोबर रोजी तर गुजरातमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम तीन नोव्हेंबर रोजी जाहीर केला होता. हरियानात मतदान हे १ डिसेंबर रोजी तर गुजरातमध्ये तीन डिसेंबर रोजी घेण्यात आले. दोन्ही राज्यांतील मतमोजणी मात्र एकाच दिवशी आठ डिसेंबर रोजी करण्यात आली.

कोड्यात टाकणारी बाब म्हणजे महाराष्ट्र आणि हरियाना या राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेणे शक्य होते, मात्र ठोस कारण न देता निवडणूक आयोगाने या राज्यांतील निवडणुका काही महिन्यांच्या फरकाने घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. हे बघता केंद्रीय निवडणूक आयोग खरेच ‘एक देश-एक निवडणूक’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे? की यामध्ये काही अडचणी आहेत, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

एक देश-एक निवडणूक

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘एक देश-एक निवडणूक’साठी आग्रही

• कल्पना चांगली; पण अंमलबजावणीत अडचणी

• राज्यघटनेतही अनेक महत्त्वाच्या दुरुस्त्या कराव्या लागणार

• एकंदरीत नऊ हजार कोटींहून अधिकचा वाढीव खर्च

• ३८.६७ लाख मतदान यंत्रे आणि ४१.६५ लाख ‘व्हीव्हीपॅट’ची गरज

(लेखक ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’ येथे प्राध्यापक आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)