कांद्याला हवा निर्यात अनुदानाचा आधार

भाव वाढले की निर्यातबंदी लादून शेतकऱ्यांचे नुकसान करायचे आणि ते कोसळल्यावर त्यांना वाऱ्यावर सोडायचे. हे धोरण बदलायला हवे. कांदा उत्पादकांसाठी सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करायला हवा. 

गेल्या काही महिन्यांपासून कांद्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर कोसळलेल्या आहेत आणि कांदा उत्पादकांची परिस्थिती दयनीय आहे. किमती इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर कोसळल्या की, काही काही ठिकाणी कांद्याचा आकार लहान असलेल्या शेतकऱ्यांना तो बाजारात नेण्याचा खर्चदेखील परवडला नाही. 

गेल्या वर्षी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादली. खरे तर सत्तेत आल्यापासून नरेंद्र मोदी सरकारने सातत्याने कांदा उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती मिळण्यामध्ये अडथळे आणले आहेत. ‘मेक इन इंडिया‘ ही घोषणा शेतकऱ्यांना लागू नाही की काय, असाच प्रश्‍न त्यातून निर्माण होतो. सरकारने आता बाजारात हस्तक्षेप करून कांद्याच्या भावात तेजी आणावी. मधल्या काळात सरकारने किरकोळ खरेदी करण्याचा नुसता देखावा केला. इतर पदार्थांच्या उत्पादकांपेक्षा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीला मोठे नैतिक बळ आहे. तांदूळ, गहू आणि कापूस उत्पादकांनादेखील निर्यातबंदीचा फटका बसलेला आहे. पण त्यांना निदान हमीभावाचे संरक्षण तरी आहे. पण कांदा हा नाशवंत पदार्थ आहे आणि सरकार बाजारात हस्तक्षेप करायला उत्साही नसते. त्यामुळे कांद्याला हमीभावाचे संरक्षणच नसते. 

मग या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग काय? भाव वाढले की निर्यातबंदी लादून शेतकऱ्यांचे नुकसान करायचे आणि भाव कोसळले की त्यांना वाऱ्यावर सोडायचे हे आपण चालूच ठेवायचे का? सरकारने किमतीमधील चढ-उतार कमी करण्यासाठी ‘किंमत स्थिरीकरण फंड‘ (प्राइस स्टेबलायझेशन फंड) तयार केला आहे. यातून कांदा खरेदी आणि साठवणुकीचा खर्च भरून निघेल, हा त्यामागील उद्देश आहे. हे खरे आहे की आता कांद्याच्या साठवणुकीचा काळ वाढवण्याचे तंत्रज्ञान आता उपलब्ध आहे. पण किंमत वाजवी पातळीवर स्थिर 

ठेवण्यासाठी कदाचित खूप जास्त कांद्याची खरेदी करावी लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे आवश्‍यक अशा पायाभूत व्यवस्थांमध्येही कदाचित जास्त खर्च येईल. शिवाय सरकारच्या बाजारपेठेतील हस्तक्षेपामधील अकार्यक्षमता हा आणखीनच वेगळा मुद्दा. 

दुसरा एकमेव उपाय म्हणजे किमती कमी करण्यासाठी सरकार निर्यातबंदीची जी कृती करते त्याच्या नेमकी उलट कृती सरकारने करणे. सरकार देशातील कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी किमान निर्यात मूल्य निश्‍चित करते. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती या मूल्याच्या वर गेल्या तरच शेतकऱ्याला निर्यातीची परवानगी असते. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतकऱ्याला नफा देणारे भाव असले तरीही ते भाव मिळण्यामध्ये सरकार अडथळा आणत असते. म्हणजे ही शेतकऱ्यावर एक प्रकारे कर आकारणीच असते. मग भाव कोसळले असताना सरकारने नेमके याच्या उलट करावे, म्हणजे कांद्याला निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे. निर्यात किफायतशीर ठरेल इतके ते अनुदान असावे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील किमती वाढतील. 

असे अनुदान देण्यावर तीन प्रकारचे आक्षेप असू शकतात. एक म्हणजे भारतासारख्या गरीब देशाने निर्यातीसाठी अनुदान देणे म्हणजे परदेशी ग्राहकाला अनुदान देणे हे आक्षेपार्ह नाही का? दुसरा आक्षेप असा असू शकतो की, कांद्याचे निर्यातदार हे अनुदान मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचार करतील. तिसरा आक्षेप म्हणजे या अनुदानामुळे डब्ल्यूटीओच्या नियमांचे उल्लंघन होईल. 

पहिल्या आक्षेपाचे उत्तर थेट आहे. जर निर्यातीत अडथळे आणून कांद्याच्या सर्व प्रकारच्या (श्रीमंतदेखील) ग्राहकाला जर सरकार शेतकऱ्यांच्या जिवावर सरकार आंतरराष्ट्रीय किमतीपेक्षा कमी किमतीत कांदा देणार असेल तर किमती कोसळल्यावर शेतकऱ्याला निर्यात सबसिडी देऊन आंतरराष्ट्रीय किमतीचा फायदा देण्याची नैतिक जबाबदारीही सरकारने घेतली पाहिजे. 

या अनुदानासाठीची रक्कम हा सरकारला जर बोजा वाटत असेल तर त्यासाठी सरकारने निर्यातबंदीच्या ऐवजी निर्यात कर (एक्‍स्पोर्ट ड्युटी) लावावा. जेव्हा देशांतर्गत बाजारातील कांद्याचे दर खूप वाढतात तेव्हा निर्यातीवर मोठे कर लावावे आणि या करातून मिळणारे उत्पन्न जेव्हा किमती कोसळतात तेव्हा निर्यातीसाठीचे अनुदान म्हणून वापरावे. अनुदान वाटपात भ्रष्टाचार होणार नाही हे आव्हान सरकारने पेलले पाहिजे. असा भ्रष्टाचार तर निर्यातबंदीच्या अंमलबजावणीतदेखील होऊ शकतो. आपल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ द्यायचा नाही, अशी आपली भूमिका असेल तर समस्येवर उपाय शोधलाच पाहिजे. ‘डब्ल्यूटीओ‘चे नियम हादेखील मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. आत्ताचा आंतरराष्ट्रीय शेतीकरार निर्यातीचे अनुदान देण्यास प्रतिबंध करतो. पण या करारानुसार वाहतूक आणि विपणन याला अनुदान देता येते. पण निर्यातीचे अनुदान हा विषय डब्ल्यूटीओच्या न्यायालयात कोणी आक्षेप घेतल्यावरच जावू शकेल. शिवाय गरीब, लहान शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची या शेतीकरारात तरतूद आहे आणि आपले बहुतांश शेतकरी हे लहान शेतकरी आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा या लहान शेतकऱ्यांसाठी संधी जरी उपलब्ध करत असला तरीही हे शेतकरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार सहन नाही करू शकत. विकसित देशातील सरकारे शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पादन करून बाजार कोसळू नये म्हणून त्यांना कमी उत्पादनासाठी अनुदान देते. पण अनेक कारणांमुळे असे करणे आपल्याकडे अशक्‍य आहे, कारण आपल्या बाजारपेठत लाखो लहान शेतकऱ्यांचा सहभाग असतो. 

अन्नसुरक्षेच्या मुद्द्याचा वापर करून आपल्या गहू आणि तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या हमीभावाच्या अनुदानांचे ‘डब्ल्यूटीओ‘मध्ये संरक्षण करायचा सरकारचा प्रयत्न फसला. याचे कारण म्हणजे हमीभावामुळे सरकारकडे असलेले गहू, तांदळाचे मोठे साठे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अस्थैर्य आणू शकतात. परंतु तसा प्रश्‍न कांदा उत्पादकांच्या बाबतीत नाही. कांद्याच्या बाजारात हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीस कारण ठरलेल्या सरकारला आता ते भरून काढण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागेल. ते सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे. 

(लेखक शेती धोरणाचे अभ्यासक आहेत)