भाष्य : तेलाचे रण, हवे वास्तव धोरण

- पल्लवी यादव

भारताची कच्च्या खनिज तेलाची भविष्यात गरज वाढणार आहे. जागतिक तेलशुद्धीकरणाचे केंद्र हे स्थान भारताला मिळू शकते. या पार्श्‍वभूमीवर केवळ रशियावर अवलंबून न राहता परंपरागत आणि इतर पुरवठादारांशीही सलोख्याचे संबंध गरजेचे आहेत. देशाच्या व्यापक ऊर्जा धोरणासाठी त्याची आवश्‍यकता आहे.

भारताचे रशियाबरोबर अनेक दशकांपासून धोरणात्मक द्विपक्षीय संबंध आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या रशिया आणि भारत यांच्यातील व्यापार शस्त्रास्त्रे, लोह व पोलाद, तसेच खाद्यतेल, विशेषतः सूर्यफूल तेल, खते आणि रसायने यासारखी कृषी आधारित उत्पादने अशा विविध क्षेत्रांतर्गत व्यापला आहे. तथापि, रशियन कच्च्या तेलाची आयात भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी अवघी १-२% आहे. या वर्षी मात्र त्यात बदल झालेला असून, आयात १५-२०% एवढी मोठी वाढलेली आहे. भारताच्या रशियन तेल खरेदीवर अमेरिका आणि इतर पाश्‍चात्य राष्ट्रांद्वारे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. रशियाच्या कृत्यावर भारताचे मौन हे युक्रेनविरुद्धच्या अमानुषतेचे समर्थन मानले जात आहे. तरी भारताने, रशियन तेल खरेदी करण्यामागील प्राथमिक कारण पूर्णपणे व्यावसायिक असल्याचे आणि ते रशियाच्या युद्ध महसुलाला चालना देणारे अथवा समर्थन करणारे नाही, अशी आपली तटस्थ भूमिका स्पष्ट केली आहे.

भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा प्रचंड आहेत. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेच्या अंदाजे ८५% कच्चे तेल आयात करतो, त्यातील बहुतेक आयात पश्‍चिम आशिया (सौदी अरेबिया, इराक) आणि अमेरिकेकडून होत असते. भारताचा कच्च्या तेलाचा दैनंदिन वापर सुमारे पन्नास लाख बॅरल इतका असून; प्रतिवर्षी सुमारे २५ कोटी मेट्रिक टनची तेल शुद्धीकरण क्षमता आहे.

मंदीच्या सावटाची भीती

भारताला अमेरिकेसारख्या विशिष्ट तेल पुरवठादारांकडून आकारले जाणारे वाढते दर देण्यावर बंधने आली आहेत, त्यामुळे भारत सरकारला आपल्या तेल खरेदीच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणावी लागत आहे. सद्यःस्थितीत, भारत देशांतर्गत ऊर्जा स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी धडपडत आहे. त्याचबरोबर, जागतिक कच्च्या तेलाचे दर वाढले आहेत. त्यात भर पडली आहे ती जागतिक मंदीच्या सावटाची. अशा वेळी भारत सरकारने, वाढती महागाई सांभाळून, देशवासीयांना परवडणारी ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि आपली ऊर्जा सुरक्षा राखण्यासाठी, कच्चे तेल स्वस्त दरात विकत घेणे स्वाभाविक आहे. रशियन कच्चे तेल, उच्च सल्फर आणि नायट्रोजनमुळे अरबी तेलापेक्षा किंचित निकृष्ट जरी असले तरी, बहुतेक भारतीय तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांना अनुकूल आहे. तसेच, भारत कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार असल्याने रशियन तेल खरेदी करणे टाळल्यास तेलाचे दर आणखी वाढू शकतात आणि खरेदी अचानक थांबल्यास आधीच अस्थिर बाजारपेठेत आणखी अस्थिरता निर्माण होऊन, मंदीची स्थिती अधिक झपाट्याने निर्माण होऊ शकते.

याशिवाय, पूर्वी जेव्हा अमेरिकेने इराण, व्हेनेझुएला या सारख्या देशांवर निर्बंध लादले तेव्हा भारताने ते निर्बंध पाळून, स्वस्तात मिळणारे इराणी आणि व्हेनेझुएलियन तेल गमावून नुकसान पत्करले होते. कच्चे तेल ही एक अशी विक्रेय वस्तू आहे जी जागतिक स्तरावर प्रत्येक राष्ट्राच्या ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. प्रत्येक राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाशी देखील ते जोडलेले आहे, विशेषत: भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांच्या बाबतीत हे अधिक सत्य ठरते ज्यांची उर्जेची आवश्यकता जास्तीत जास्त आजही कच्च्या तेलावर आणि त्याच्या आयातीवर अवलंबून आहे. तसेच, ही एक अशी वस्तू आहे जी भौगोलिक राजकारणाशी तसेच आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राष्ट्राच्या लष्करी सुरक्षेशीदेखील जवळून जोडलेली आहे. त्यामुळे तेलाच्या कमतरतेचा परिणाम राष्ट्राच्या आरोग्यावर अनेक पटींनी होतो. शिवाय, भविष्यात उच्च दर्जाचे जागतिक तेलशुद्धीकरण केंद्र (रिफायनिंग हब) बनण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. भारताच्या इंधन निर्यातीचे भवितव्य उज्ज्वल आहे. आज युरोपियन राष्ट्रे निर्बंधांमुळे रशियन पेट्रोलियम उत्पादने नाकारत आहेत. तेलाच्या बाजारपेठेतील मंदीमुळे युरोपला डिझेल, पेट्रोल आणि रॉकेलचा तुटवडा जाणवू शकतो. अशा परिस्थितीमध्ये, भारताला युरोपियन राष्ट्रांसाठी उच्च दर्जाच्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातदाराची भूमिका निभावण्याची अभूतपूर्व अशी संधी आहे. इथे पुन्हा एकदा, अशी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी इंधन निर्यात पॉवरहाऊस बनण्यासाठी आपल्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठा स्त्रोतांमध्ये विविधता राखणे भारतास गरजेचे आहे.

रशियाशी संबंध महत्त्वाचे

याचबरोबर, रशियासोबतचे अनेक दशकांचे धोरणात्मक संबंध आणि रशियन लष्करी उपकरणांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहिल्यामुळे भारत राजनैतिक पेचात सापडला आहे. तथापि, भारताला आपल्या पर्वतीय सीमा आणि हिंदी महासागर या दोन्ही बाजूंनी युद्धखोर चीनचा सामना करावा लागत असल्यामुळे, आपण अमेरिकेबरोबर सुरक्षा भागीदारी देखील विकसित केली आहे. रशियावरील निर्बंधांना संयुक्त राष्ट्रे किंवा ‘ओपेक’ने मान्यता दिलेली नाही. अशी एकतर्फी मंजुरी जरी बेकायदा नसली तरी त्यांचा गैरवापर होणे, हे जागतिक संतुलन बिघडवणारे ठरू शकते. इराण आणि व्हेनेझुएलासारख्या इतर प्रमुख उत्पादकांवर निर्बंधांमुळे भारताकडे असलेले स्वस्त तेलाचे पर्याय कमी झाले आहेत. पाश्चात्य राष्ट्रांबरोबर चांगल्या संबंधांना महत्त्व देऊन भारत आंतरराष्ट्रीय नीतिमूल्ये सांभाळत असला तरीही, देशाच्या आर्थिक हिताला प्राधान्य देणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे. त्याचबरोबर हेदेखील विसरून चालणार नाही की ऊर्जा सहकार्य तसेच आंतरराष्ट्रीय सीमावादांमध्ये रशिया हा आपल्या अमेरिकेपेक्षा अधिक सहकार्याचा ठरला आहे. परिणामी, रशियाबरोबरचे संबंध बिघडवणे सध्यातरी भारताच्या हिताचे नाही.

भारताच्या जीडीपीचा वाढता आलेख पाहता, २०४०पर्यंत भारताचा ऊर्जेचा वापर जवळपास दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. परिस्थितीनुसार, वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आपली ऊर्जा सुरक्षा राखण्यासाठी भारत स्वतःला पश्‍चिम आशियावर पूर्णपणे अवलंबून न राहता कच्च्या तेलाच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तथापि, रशियाकडून स्वस्त तेल विकत घेण्याच्या मोहात भारताने धोरणांतर्गत हे देखील निश्चित केले पाहिजे, की इतर स्त्रोतांची नाराजी तर आपण ओढवून घेत नाही ना? तसे झाले तर भविष्यातील त्यांच्याबरोबरचे संबंध बिघडू शकतात. याचे कारण सध्याची परिस्थिती इतकी अस्थिर आहे की भविष्यात रशियन पुरवठा कोरडा पडू शकतो आणि भारताला इतर पुरवठादारांची गरज भासू शकते.

भारताला भविष्यात अनेक वर्षे खनिज तेलाची, नैसर्गिक वायूची आवश्यकता भासणार आहे. जरी आज देश नैसर्गिक वायू, अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांच्या दिशेने ठोस पावले उचलत असला तरीदेखील त्याची फळे मिळेपर्यंत, म्हणजेच आपण स्वावलंबी होईपर्यंत भारताला इतर देशांची मदत घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धोरणातील संतुलन आणि प्रदीर्घ काळ डोळ्यासमोर ठेवून आखलेले ऊर्जा सुरक्षा धोरण ही बाब महत्त्वाची ठरणार आहे. याचाच अर्थ असा की आज उचललेली पावले, ही भविष्याच्या दृष्टिकोनातून वास्तववादी असली पाहिजेत!

(लेखिका ऊर्जा क्षेत्राच्या अभ्यासक आहेत.)