भाष्य : अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात नेपाळ

नेपाळमधील एकही राजकीय पक्ष अद्याप सामाजिक स्थान व वैचारिक स्पष्टतेत स्थिरावलेला नाही. तेथील राजेशाही संपली असली तरी समाजाचे जमीनदारी पद्धतीतून लोकशाही पद्धतीत होऊ घातलेले स्थित्यंतर रखडले असल्याचे हे द्योतक आहे.

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नेपाळी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाला (लोकप्रतिनिधीगृह) बरखास्त करत मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा राष्ट्रपतींचा निर्णय सलग दुसऱ्यांदा रद्दबातल ठरवत विरोधी पक्ष नेते शेर बहाद्दुर देऊबा यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली आहे. नेपाळी कॉंग्रेस पक्षाचे नेते देऊबा यांनी त्यांच्या राजकीय कारकि‍र्दीत पाचव्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आहे. रविवार, १८ जुलै रोजी देऊबा यांना लोकप्रतिनिधीगृहात बहुमत सिद्ध करण्याची संधी मिळू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच-सदस्यीय खंडपीठाने राज्यघटनेतील कलम ७६ (५) चा हवाला देत म्हटले आहे, की देऊबा यांनी बहुमताचा दावा केला असतांना त्यांना संधी नाकारत लोकप्रतिनिधीगृह बरखास्त करणे घटनेशी द्रोह आहे.

नेपाळमध्ये राजेशाहीचा अंत होऊन गणराज्याची स्थापना झाल्यानंतर राज्यघटना निर्मितीच्या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या कामकाजात राजकीय स्थिरता तर असावी; पण देशाचे नेतृत्व केंद्रीकृत पद्धतीने चालणारे व अधिकारशाही गाजवणारे नसावे यास अनन्य महत्त्व देण्यात आले होते. संसदीय किंवा वेस्टमिन्स्टर पद्धतीतील पंतप्रधानांच्या राजकीय इच्छेनुसार अथवा निवडणूकीत त्रिशंकू कौल आल्यामुळे; किंवा विरोधी पक्षांच्या दबावामुळे सारख्या मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागू नयेत यासाठी पर्यायी सरकार स्थापनेचे सर्व पर्याय तपासल्याखेरीज लोकप्रतिनिधीगृह बरखास्त करू नये, अशी तजवीज नेपाळच्या राज्यघटनेत करण्यात आली आहे. देऊबा यांच्या पाठीशी २७५ सदस्यांच्या सभागृहातील बहुमत असण्याबाबत साशंकता असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने नेपाळमध्ये राजकीय स्थिरता येण्याची खात्री देता येणार नाही.

घोडेबाजाराला वाव

देऊबा यांना १४९ सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी त्यातील अनेक सदस्य हे वेगवेगळ्या पक्षांतील असून पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी ओ. पी. ओली यांना सत्ताच्युत करण्यासाठी पर्यायी सरकारला समर्थन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात हेदेखील स्पष्ट केले आहे, की लोकप्रतिनिधीगृहाच्या सदस्यांवर विश्वासदर्शक ठरावावर मत देतांना त्यांच्या पक्षाचे व्हिप मानणे बंधनकारक नाही. यामुळे देऊबा यांना दिलासा मिळाला असला तरी विश्वासदर्शक ठरावाला व्हिप लागू न होण्याच्या निर्णयाने आता व भविष्यात सदस्यांना निरनिराळ्या आमिषांनी विकत घेत सत्तेच्या घोडेबाजाराला वाव मिळू शकतो.

नेपाळने नवी राज्यघटना स्वीकारल्यावर झालेल्या पहिल्यावहिल्या निवडणुकीत मतदारांनी साम्यवादी पक्ष व माओवादी पक्षाच्या निवडणूकपूर्व युतीला स्पष्ट बहुमत दिल्यानंतर तीन वर्षांतच देशांत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. निवडणुकीनंतर या दोन्ही पक्षांचे विलिनीकरण सुद्धा झाले होते, ज्यामुळे स्थिर सरकारची आशा बळावली होती. मात्र एकत्रित आलेल्या या पक्षांमध्ये आता फूट पडली असून, माजी पंतप्रधान प्रचंड यांच्या नेतृत्वात माओवाद्यांनी पुन्हा वेगळी चूल स्थापन केली आहे. ओली यांच्या साम्यवादी पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) यांत दुफळी माजली असून माधव नेपाळ व झाला नाथ खनल यांनी बंडाचा झेंडा उभारला आहे. ओली यांची एककल्ली कार्यपद्धती आणि सरकारातील महत्वाच्या पदांवर स्वत:च्या समर्थकांचीच नेमणुक करण्याच्या अट्टाहासाने त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक वाढले आहेत. असे असले तरी, नेपाळी जनसामान्यांचा आपल्यालाच पाठिंबा आहे, याची ओली यांना खात्री आहे. त्यामुळे नेपाळच्या राजकीय वर्तुळात मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी फक्त ओली यांची आहे.

साम्यवादी पक्षात आपल्याविरुद्धचा असंतोष वाढतो आहे, हे लक्षात आल्यावर ओली यांनी विरोधी पक्ष असलेल्या ‘जनता समाजवादी पक्षा’त फूट घडवून आणली आहे. नेपाळमधील मधेशी जनजातीच्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘जनता समाजवादी पक्षा’त महंतो ठाकुर व राजेंद्र महतो हे नेते ओली यांच्या पाठीशी उभे ठाकले आहेत. त्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी ओली यांनी मधेशी संघटनांच्या काही मागण्या मान्य केल्या आहेत आणि त्यासाठी घटनादुरुस्ती करायची तयारी देखील दाखवलेली आहे.

अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत नेपाळच्या साम्यवादी पक्षाने व विशेषत: ओली यांनी मधेशी लोकांच्या सत्ता-सहभागाच्या आणि सत्तेच्या विकेंद्रिकरणाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी घटनादुरुस्तीस अनुकुलता दाखवली नव्हती, जी भूमिका आता त्यांनी काही प्रमाणात बदलली आहे. देऊबा यांना बहुमत सिद्ध करण्यात अपयश आले, किंवा लोकप्रतिनिधीगृहाच्या उर्वरित काळात स्थिर सरकार देण्यात ते अक्षम ठरले, तर पुढील निवडणुकीनंतर मधेशी पक्षांच्या सहकार्याने पुन्हा सत्तेत येण्याचे ओली यांचे डावपेच दिसत आहेत. मात्र, या सर्व घडामोडींतून हे स्पष्ट झाले आहे, की नेपाळमधील एकही राजकीय पक्ष अद्याप सामाजिक समर्थकांच्या बाबतीत तसेच वैचारिक स्पष्टतेत स्थिरावलेला नाही. नेपाळमधील राजेशाही संपली असली तरी नेपाळी समाजाचे जमिनदारी पद्धतीतून लोकशाही पद्धतीत होऊ घातलेले स्थित्यंतर देखील रखडले असल्याचे हे द्योतक आहे.

या सर्व घडामोडींतून चीनच्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या मर्यादा सुद्धा स्पष्ट झाल्या आहेत. नेपाळी साम्यवादी व माओवादी पक्षातील विविध गट व त्यांच्या नेत्यांची धोरणे ही त्यांच्या सामाजिक व राजकीय गरजांमधून निर्माण होत आहेत. त्यामुळे चीनच्या साम्यवादी पक्षाने या गटांना व त्यांच्या नेत्यांना चीनचे हित साधण्यासाठी वापरणे वाटते तेवढे सोपे नाही. नेपाळच्या राजकारणात ओली यांचे वर्चस्व वाढण्याला सन २०१५-१६ नंतर मोदी सरकारने नेपाळ प्रती स्विकारलेले धोरण मोठ्या प्रमाणात जबाबदार होते. मात्र, अगदी अलीकडच्या काळात भारताने ओली यांच्याशी जुळवून घेत त्यांच्या विरोधकांना राजकीय मदत न पुरवण्याची हमी दिल्याची चर्चा नेपाळच्या राजकीय वर्तुळात होत होती. जुन महिन्यात नेपाळच्या ५ माजी पंतप्रधानांनी संयुक्त पत्रक काढत नेपाळच्या राजकीय पेचात परकीय हस्तक्षेप होऊ देऊ नये असे जाहीर आवाहन केले होते. या पत्रकांत भारत किंवा चीनचे नाव नमूद नसले तरी ते जारी करण्याची वेळ भारताकडे निर्देश करणारी आहे. भारत-मित्र अशी ओळख असणाऱ्या देऊबा यांनी या पत्रकावर हस्ताक्षर करणे भुवया उंचावणारे आहे. सन २०१८च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी आठ महिने देऊबा पंतप्रधानपदी होते आणि ओली यांनी नेपाळी राष्ट्रवादावर आरुढ होत ती निवडणूक एकहाती जिंकली होती.

या अनुभवामुळे तसेच देऊबा यांचे पंतप्रधानपद माओवादी पक्ष व साम्यवादी पक्षातील असंतुष्ट यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असल्यामुळे ते उघडपणे भारताला पुरक भूमिका घेऊ शकणार नाहीत. त्याच वेळी, देऊबा हे ओली यांच्यासारखा उघडउघड चीन-धार्जिणेपणा करणार नाहीत, ही अपेक्षा भारत ठेवू शकतो. नेपाळचा पुढील काळदेखील अस्थिरतेचाच असण्याची शक्यता असल्याने भारताने कुणाही एका नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या पारड्यात वजन न टाकता आपले पत्ते काळजीपूर्वक वापरणे गरजेचे आहे.

(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे कार्यरत आहेत)