भाष्य : ‘भिंती’पल्याडची घुसळण

चिनी साम्यवादी पक्षाची विसावी पंचवार्षिक काँग्रेस उद्यापासून (ता. १६) २२ ऑक्टोबरपर्यंत होणार आहे. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची पक्षावरील पकड आणि वर्चस्व त्यातून स्पष्ट होणार आहे. शिवाय, चीनचे आर्थिक आणि परराष्ट्रविषयक धोरण, विकासाचे सूत्र यांची दिशा त्यातून स्पष्ट होणार आहे. त्याविषयी.

चिनी साम्यवादी पक्षाची विसावी पंचवार्षिक काँग्रेस १६ ते २२ ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहे. भारतात लोकसभा निवडणूक आणि अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीचे जे महत्त्व आहे, तेच चीनमध्ये तिथल्या सत्ताधारी साम्यवादी पक्षाच्या पंचवार्षिक काँग्रेसचे आहे. या काँग्रेसच्या चर्चांमध्ये आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी देशभरातून साम्यवादी पक्षाच्या दोन हजार २९६ प्रतिनिधींची निवड करण्यात आली आहे. मागील पाच वर्षांतील प्रमुख घडामोडींचा तपशील पक्षाच्या पंचवार्षिक काँग्रेसमध्ये सादर करणे आणि काँग्रेसने निर्धारीत केलेल्या ध्येय-धोरणांचा देशभरातील पक्ष-सदस्यांमध्ये प्रचार-प्रसार करण्याची जबाबदारी या प्रतिनिधींची असेल.

दोन हजार २९६ प्रतिनिधींमधून नव्या केंद्रीय समितीचे तीनशेहून अधिक सदस्य निवडले जातील; तर नव्या केंद्रीय समितीद्वारे साधारणत: २५ सदस्यांच्या पॉलिटब्युरोची, ६ ते ७ सदस्यांच्या पॉलिटब्युरोच्या स्थायी समितीची आणि पक्षाच्या सरचिटणीस पदासह इतर केंद्रीय पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात येईल. पक्षाचे सरचिटणीस हे देशाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आणि केंद्रीय पदाधिकाऱ्यांपैकी बहुसंख्य नेते केंद्रीय आणि प्रांतीय सरकारांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर असण्याचा प्रघात असल्याने या काँग्रेसमधून चीनच्या पुढील सरकारची कल्पना स्पष्ट होणार आहे.

सन १९९०च्या दशकापासून चिनी साम्यवादी पक्षाने उच्चपदस्थांसाठी १० वर्षांचा कार्यकाळ आणि ६८ वर्षे वयाची (कारभार स्वीकारतांना) मर्यादा घातली होती. यानुसार, यावर्षी शी जिनपिंग यांच्याकडून नव्या नेतृत्वाकडे सत्तांतराची तयारी असायला हवी होती. मात्र, सन २०१७ मध्ये एकोणिसाव्या काँग्रेसमध्ये चिनी साम्यवादी पक्षाच्या घटनेत बदल घडवून पक्ष सरचिटणीस व अध्यक्ष पदासाठीच्या काळ-मर्यादा काढण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासूनच, शी जिनपिंग हे २०२२ नंतरही सर्वोच्च पदांवर कायम राहतील हे स्पष्ट झाले होते. परंतु, पॉलिटब्युरोतील २५ पैकी ११ सदस्य यंदा वयमर्यादेमुळे सक्तीने निवृत्त होतील आणि त्यांची जागा कुणा-कुणाला मिळते यावरून शी जिनपिंग यांची पक्षावर किती घट्ट पकड आहे ते स्पष्ट होणार आहे. विशेषत: पंतप्रधानपदी आणि राष्ट्रीय जनसंसदेच्या (एनपीसी) अध्यक्षपदी कुणाची वर्णी लागते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चीनच्या व्यवस्थेत अध्यक्षपदानंतर ही दोन पदे सर्वात महत्त्वाची आहेत. ६७ वर्षीय विद्यमान पंतप्रधान ली केचियांग यांना डच्चू मिळतो की इतर महत्त्वाचे स्थान (उदा. राष्ट्रीय जनसंसदेचे अध्यक्षपद) मिळते यावरून पक्षामध्ये त्यांचा प्रभाव कितपत आहे हे कळेल.

यापूर्वी, साधारणत: पंचवार्षिक काँग्रेसच्या तयारीचा भाग म्हणून किमान चार ते सहा महिने आधीपासूनच महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त होणाऱ्यांची नावे अनधिकृतपणे चर्चेत आणली जायची. यंदा याबाबतीत बरीच गोपनीयता पाळली जात आहे. यामागे पॉलिटब्युरो, केंद्रीय समितीचे सदस्य आणि विविध प्रांतातील पक्षांचे सचिव (जे त्यांच्या प्रांताचे गव्हर्नरसुद्धा आहेत) यांच्यातील गटबाजीचे जाहीर प्रदर्शन होऊ नये, हा प्रयत्न आहे. मुळात, शी जिनपिंग यांनी त्यांच्या कार्यकाळात पक्षातील गटबाजी नियंत्रणात आणण्यास विशेष प्राधान्य दिले आणि यात यशदेखील आल्याचे त्यांना दाखवून द्यायचे आहे. खरे तर, चिनी साम्यवादी पक्षातील गटबाजी ही पक्षाच्या जन्मापासूनच अस्तित्वात आहे आणि त्यामुळेच हा पक्ष मार्क्सवादी विचारसरणीतील वेगवेगळ्या छटांना सामावून घेत यशस्वी मार्गक्रमण करू शकला आहे.

मंदावलेले अर्थकारण

पक्षातील गट आणि या गटांची वर्चस्वाची अथवा अस्तित्व टिकवण्याची स्पर्धा यामुळे अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल आणि गंभीर चर्चा, खलबते, फेर चर्चा घडल्यानंतरच निर्णय घेतले जातात. मागील ७३ वर्षांमध्ये चिनी साम्यवादी पक्ष सलगपणे सत्तेत टिकून असण्यामागील हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. पण शी जिनपिंग यांनी विविध गटांचे स्थान जर संपुष्टात आणायचे ठरवले असेल तर त्यातून साम्यवादी पक्षाच्या वर्चस्वास उतरती कळा लागण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याचा धोका आहे. मात्र अद्याप चिनी समाज एकपक्षीय साम्यवादी राजवटीवतिरिक्त दुसऱ्या कोणत्याही पर्यायाला अनुकुल नसल्याने ना साम्यवादी पक्षाला कुठल्याही प्रकारचा धोका आहे, ना शी जिनपिंग पूर्णपणे पक्षातील गटबाजीला संपवू शकतील. फार तर, शी जिनपिंग वेगवेगळ्या गटांना नियंत्रणात ठेऊ शकतील आणि कालांतराने हेच गट पक्षांतर्गत राजकारणात पुन्हा प्रभावशाली होण्याकरीता हालचाली सुरू करतील. या दृष्टीने पॉलिटब्युरोमध्ये कुणाकुणाची निवड होते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

चीनच्या अर्थव्यस्थेची पुढील दिशा निर्धारित करण्यासाठी विसावी काँग्रेस सर्वाधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. चीनची वाटचाल अनिर्बंध मुक्तअर्थव्यवस्थेच्या दिशेने होऊ नये आणि समाजातील आर्थिक विषमता वाढीस लागू नये यासाठी शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वात साम्यवादी पक्षाने आर्थिक धोरणांची दिशा काही प्रमाणात बदलली आहे. अमर्याद खासगी संपत्तीला आळा घालणे, सरकारी संपत्तीच्या खासगीकरणातून प्रचंड काळा पैसा कमावलेल्या पक्षाच्या नेत्यांवर अत्यंत कठोर कारवाई करणे, पक्ष-नेतृत्वाला समांतर ठरू शकतील अशा उद्योजक-नेतृत्वाला वेसण घालणे, सरकारी उपक्रमांच्या वाढीला अधिक वाव उपलब्ध करून देणे आणि गरिबी रेषेखालील जवळपास सर्व कुटुंबांना गरिबी रेषेच्या वर आणणे ही धोरणे शी जिनपिंग यांनी प्रभावीपणे राबवली आहेत.

पण याच काळात चीनचा आर्थिक वाढीचा दर मंदावलेला आहे आणि या मागील एक कारण हे आर्थिक धोरणांतील वर नमूद केलेले बदल असल्याची सुद्धा चर्चा आहे. चीनची अर्थव्यवस्था अद्याप सर्वसंपन्न व जगातील क्रमांक एकची झालेली नसल्याने पुढील काळात वेगवान आर्थिक वाढीला प्राधान्य मिळायला हवे आणि खासगी संपत्ती तसेच आर्थिक विषमता यांचा बाऊ करू नये, हा मतप्रवाह देखील चिनी साम्यवादी पक्षात आहे. या मतप्रवाहांना प्रसिद्धी आणि काही समाज घटकांमध्ये मान्यता मिळू नये म्हणून देखील पक्षातील गटांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न शी जिनपिंग करत असावेत. विसाव्या काँग्रेसमध्ये समाजवादी चीनचे संस्थापक माओ त्से-तुंग आणि आर्थिक सुधारणांचे प्रणेते दंग ज्याव फंग यांचे उल्लेख कुठे व किती वेळा होतात याच्या तुलनेने देखील चिनी अर्थव्यवस्थेच्या पुढील दिशेची कल्पना येऊ शकेल.

जागतिक सामरिक राजकारणाचे योग्य मूल्यमापन करत चीनच्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा आखण्याचे आव्हानदेखील विसाव्या काँग्रेसपुढे आहे. ‘नाटो’च्या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपाने युक्रेन युद्धात रशियाची झालेली पिछेहाट, तैवानच्या मुद्द्यावर अमेरिकेची आक्रमकता आणि क्वाड व ऑकस या चीनभोवतीच्या आघाड्या या पार्श्वभूमीवर चीनचा जागतिक महासत्ता म्हणून उदय शांततामय असेल की संघर्षमय असेल, याचे देखील आकलन साम्यवादी पक्षाला करायचे आहे. यानुसार भारतासह इतर देशांना चीनविषयक भूमिका ठरवाव्या लागणार आहेत. एकंदरीतच, विसाव्या काँग्रेसमध्ये चीनच्या भवितव्याची आणि चीनभोवती गुंफत असलेल्या जगाची घडी ठरणार आहे.

(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट येथे कार्यरत आहेत.)