भाष्य : चीनचा विस्कटलेला ‘बेल्ट व रोड शो’

बेल्ट व रोड उपक्रमाबाबतची आक्रमकता कायम राखत त्यात सर्वसमावेशकता आणण्याचा चीन सरकारचा प्रयत्न आहे. पण जागतिक नेत्यांनी तिसऱ्या ‘बेल्ट व रोड फोरम’च्या परिषदे’कडे पाठ फिरवल्याने चीनच्या योजनांवर सध्या तरी थंड पाणी पडले आहे.

चीनच्या ‘बेल्ट व रोड उपक्रमा’त सहभागी देशांची चीनने आयोजित केलेली तिसरी शिखर परिषद तीन घडामोडींनी गाजते आहे. एक,रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांचा परिषदेतील सक्रिय सहभाग; दोन, जगातील खूप कमी राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखांची या परिषदेस उपस्थिती; आणि तीन, चीनकडून बेल्ट व रोड उपक्रमाचा नवा अवतार साकारण्याची कसरत!

बीजिंग येथे १७-१८ ऑक्टोबर रोजी बेल्ट व रोड फोरम (बीआरएफ) परिषद झाली. यावर्षी मार्च महिन्यात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी रशियाला भेट दिल्यानंतर, याच वर्षातील दुसरी जिनपिंग-पुतीन भेट व चर्चा यानिमित्ताने घडली, याचा उल्लेख करावा लागेल. मागील १० वर्षातील जिनपिंग-पुतीन यांच्यातील ही तब्बल ४२ वी भेट व चर्चा आहे.

पुतीन यांच्या भेटीचे महत्त्व असे की रशियाच्या युक्रेन युद्धानंतर ते प्रथमच एवढ्या मोठ्या शिखर परिषदेत सहभागी झाले आहेत; नव्हे तर ते प्रथमच देशाबाहेर पडले आहेत. रशियाच्या युक्रेन युद्धाने चीन-रशिया सामरिक व आर्थिक भागीदारी सखोल व सदृढ झाल्याचे पुतीन यांच्या सहभागाने पुन्हा अधोरेखित झाले. या निमित्ताने पुतीन यांनी इतरही काही देशांच्या प्रमुखांशी/प्रतिनिधींशी चर्चा केली, तर व्हिएतनामच्या पंतप्रधानांनी पुतीन यांना त्यांच्या देशात आमंत्रित केले.

सन २०१३ मध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी बेल्ट व रोड उपक्रमाची (त्यावेळी ‘वन बेल्ट वन रोड’) घोषणा केल्यानंतर सन २०१७ व २०१९ मध्ये अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या ‘बीआरएफ’ परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. आता चार वर्षांनी आयोजित तिसऱ्या ‘बीआरएफ’चे अतिभव्य आयोजन अपेक्षित होते. चीनने नुकतेच १९ व्या आशियाई क्रीडास्पर्धेचे यशस्वी आयोजन केले होते.

या स्पर्धेत चीनने एकीकडे स्वत:च्या श्रीमंतीचे व व्यवस्थापकीय कौशल्याचे प्रदर्शन घडवले, तर दुसरीकडे २०१ सुवर्णपदकांची कमाई करत आशियातील वर्चस्व निर्विवादपणे सिद्ध केले (स्पर्धेत दुसऱ्या क्रमांकावरील जपानला ५२ तर तिसऱ्या व चौथ्या स्थानावरील दक्षिण कोरिया व भारताला अनुक्रमे ४२ व २८ सुवर्णपदके जिंकता आली.).

या पार्श्वभूमीवर, तिसऱ्या ‘बीआरएफ’च्या आयोजनातून जागतिक स्तरावर भू-आर्थिक वर्चस्व व राजकीय स्वीकारार्हता दाखवून देण्याचा चीनचा हेतू निश्चितच असणार. या परिषदेत १४० देशांचे नेते सहभागी होणार असल्याचे आभासी चित्र चीनने निर्माण केले होते. प्रत्यक्षात केवळ २३ देशांचे प्रमुख या परिषदेत सहभागी झाले. इतर देशांनी त्यांचे उपाध्यक्ष, परराष्ट्रमंत्री, परराष्ट्रसचिव किंवा त्याहूनही कनिष्ठ पदावरील प्रतिनिधी पाठवले होते.

या तुलनेत पहिल्या व दुसऱ्या ‘बीआरएफ’मध्ये अनुक्रमे ३० व ३७ देशांचे सर्वोच्च नेते सहभागी झाले होते. यंदा युरोपमधून फक्त हंगेरीचे पंतप्रधान परिषदेत उपस्थित होते, तर ‘बेल्ट व रोड’ उपक्रमातून माघार घेण्याच्या निर्णयावर इटली ठाम आहे. तीस आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे उच्चस्तरीय प्रतिनिधी आणि खुद्द संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस परिषदेत सहभागी होते हीच तेवढी चीनच्या दृष्टीने जमेची बाजू होती.

तिसऱ्या ‘बीआरएफ’ने ‘बेल्ट व रोड उपक्रमा’बाबत जगाची तीन गटांत झालेली विभागणी अधिक स्पष्ट केली आहे. चीनच्या या उपक्रमात रशिया, मध्य आशियातील पाच गणराज्ये, मंगोलिया, इराण, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान (तालिबानचे प्रतिनिधी या परिषदेत उपस्थित होते), उत्तर कोरिया, म्यानमार, थायलंड, इंडोनेशिया, नेपाळ व श्रीलंका हे देश गुंफले गेले आहेत. मागील दहा वर्षांमध्ये या सर्व देशांशी असलेला चीनचा व्यापार व या देशांतील चीनच्या गुंतवणुकीत लक्षणीयरीत्या वाढ झाली आहे.

‘बेल्ट व रोड उपक्रमा’च्या विरोधात असलेला गट म्हणजे क्वाड देश, दक्षिण कोरिया व युरोपीय महासंघ! चीनकरिता हे अनपेक्षित नाही. तिसऱ्या गटातील देश, म्हणजे पश्चिम आशिया, लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकेतील बहुतांश देश हे ‘बेल्ट व रोड उपक्रमा’त सहभागी असले तरी आता ते सावधपणे पावले टाकत आहेत. चीनचा अपेक्षाभंग करणारी ही घडामोड आहे.

अनेक देशांचा अनुत्साह

एकूण १५२ देश व ३० आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी चीनशी द्विपक्षीय स्तरावर ‘बेल्ट व रोड उपक्रमा’त सहकार्याचे सामंजस्य करार केले आहेत. पण निम्म्याहून अधिक देश या उपक्रमाबाबत फारसे उत्साही नाहीत. यातून केवळ चीनचे हित साधले जात असल्याची अनेक देशांची धारणा झाली आहे. ‘बेल्ट व रोड’ म्हणजे प्रचंड चिनी गुंतवणूक आणि त्याद्वारे हजारो चिनी अभियंते, व्यवस्थापक व कामगार यांची नेमणूक ही प्रतिमा तयार झाली आहे.

याशिवाय या उपक्रमातील भव्य संचारप्रकल्प म्हणजे पर्यावरणाची अपरिमित हानी, आर्थिक शाश्वततेविषयी प्रश्नचिन्ह आणि सहकारी देशांची फुगत जाणारी कर्जे असेही समीकरण तयार झाले आहे. ही प्रतिमा बदलण्यासाठी चीनची धडपड सुरु आहे. चाणाक्ष शी जिनपिंग यांनी ही बाब हेरत या वेळी ‘बीआरएफ’चे घोषवाक्य ‘संयुक्त नियोजन, संयुक्त उभारणी, संयुक्त हितसंवर्धन’ हे ठेवले होते.

‘जगाचा उत्तम विकास झाला तरच चीनचा विकास घडेल आणि चीन विकसित झाल्यास जगाचा उत्तमोत्तर विकास होईल’, अशी मांडणी जिनपिंग यांनी तिसऱ्या ‘बीआरएफ’मध्ये केली आहे. उच्च प्रतीचे ‘बेल्ट व रोड सहकार्य’ वृद्धिंगत करण्यासाठी चीनद्वारे आठ महत्त्वाची पावले उचलण्याची घोषणा जिनपिंग यांनी या परिषदेत केली.

यामध्ये मुख्यत: बहुआयामी संचारजाळ्याची निर्मिती, मुक्तअर्थव्यवस्थेचे संवर्धन, पर्यावरणाला पोषक शाश्वतविकास, लोकांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ये-जा व संपर्क वाढवणे आणि मजबूत आंतरराष्ट्रीय संस्थात्मक बांधणी या तत्त्वांचा समावेश आहे.

जिनपिंग यांनी बहुआयामी संचार जाळ्यांकरिता नव्याने शंभर अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंतची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यापैकी सुमारे ६० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक ‘चायना डेव्हलपमेंट बॅंक’ व ‘चिनी एक्झिम बॅंक’ यांच्या माध्यमातून (ज्यांत देऊ करण्यात येणारी कर्जे असू शकतात), तर ऊर्वरित ४० अब्ज डॉलर चिनी खासगी उद्योगांच्या माध्यमातून अपेक्षित असतील.

‘बेल्ट व रोड..’ मध्ये सहभागी देशांच्या चीनमधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याकरिता गुंतवणुकीवर असलेले निर्बंध काढण्याची घोषणाही जिनपिंग यांनी केली. या दोन घोषणांतून जिनपिंग यांनी एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. एक तर, सहकारी देशांतील गुंतवणुकीत खासगी क्षेत्राचा मोठा वाटा असल्यास त्यावर तेवढे चिनी सरकारचे नियंत्रण नसेल व विकसनशील देशांना चीनची धास्ती बाळगण्याचे कारण उरणार नाही.

दुसरी बाब म्हणजे ‘बेल्ट व रोड उपक्रमा’त सहभागी झाल्यास चीनच्या उत्पादनक्षेत्रात गुंतवणूक करणे सोपे होईल. विकसित व वेगाने विकसित होऊ घातलेल्या देशांना लोभात पाडणारे हे चित्र आहे. याशिवाय, कोळसाविरहीत ऊर्जानिर्मिती, मोठमोठ्या प्रकल्पांसह सहकारी देशांच्या गरजेनुसार छोटे-छोटे प्रकल्प आणि जागतिक स्तरावरील ए.आय. शासनप्रणालीच्या दिशेने वाटचाल यांचा अंतर्भाव पुढील काळात ‘बेल्ट व रोड उपक्रमा’त करण्याचे सूतोवाच चीनने केले आहे.

बेल्ट व रोड उपक्रमाबाबतची आक्रमकता कायम राखत त्यात सर्वसमावेशकता आणण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे; पण जागतिक नेत्यांनी तिसऱ्या ‘बीआरएफ’कडे पाठ फिरवल्याने चीनच्या योजनांवर सध्या तरी थंड पाणी पडले आहे.

(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत)