भाष्य : ‘इंडिया’आघाडीपुढे बिहार-यूपीचे कोडे

उत्तर प्रदेश किंवा बिहारपैकी एक राज्य जरी हातून निसटले तरी लोकसभेत बहुमत प्राप्त करणे महाकठीण होते. उत्तर प्रदेशातील राजकीय वाऱ्यांचा उत्तराखंड, दिल्ली व हरियाणावर प्रभाव पडतो, तर बिहारचा त्यापासून वेगळा झालेल्या झारखंडवर प्रभाव पडतो. बिहार-यूपीचे कोडे सोडवल्याशिवाय केंद्रात सत्तास्थापनेची किल्ली हाती लागत नाही, हे भारतीय लोकशाहीचे वास्तव आहे.

भाजपविरोधात ‘इंडिया आघाडी’ तयार झाल्याने राजकारणात बरीच चलबिचल सुरु झाली आहे. कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय आव्हानाकडे काणाडोळा होऊ द्यायचा नाही, असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाचा शिरस्ता आहे. साहजिकच, त्यांनी ‘इंडिया’ आघाडीला गांभीर्याने घेतल्याने देशातील राजकारणाला नवा वेग प्राप्त झाला आहे.

पंतप्रधानांद्वारे ‘इंडिया’ नावाची खिल्ली उडवण्यापासून ते प्रथमच ३८ पक्षांच्या सहभागाने ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ची बैठक आयोजित करणे ते संसदेचे विशेष सत्र बोलाविणे या सर्व घटना भाजपला धोका जाणवत असल्याची पुष्टी करणाऱ्या आहेत.

धोक्याची ही जाणीव केवळ २६ पक्षांच्या एकत्र येण्याने झालेली नाही. मागील साडेचार वर्षातील घटनाक्रम व आगामी काळातील काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांतील संभाव्य निकाल या पार्श्वभूमीवर ‘इंडिया आघाडी’ भाजपसाठी डोकेदुखी ठरते आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला ३०३ जागा जिंकवून दिल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी देशात स्थिर सरकार दिले.

मात्र, या काळात भाजपचे सर्वात जुने तीन मित्रपक्ष केवळ भाजपला सोडूनच गेले नाहीत, तर त्यांनी ठामपणे भाजपविरोधी भूमिका घेतली. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, नितीश कुमारांचा जनता दल (संयुक्त) आणि अकाली दल, हे तीन पक्ष. याशिवाय, सन २०१९ नंतर झालेल्या विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला केवळ आसाम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व गुजरात या चारच राज्यांमध्ये स्वबळावर सरकार स्थापन करता आले आहे.

कर्नाटक निवडणुकीत झालेला दारुण पराभव आणि मध्य प्रदेश विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीतील संभाव्य पराभव, तसेच तेलंगणात काँग्रेस मारत असलेल्या मुसंडीमुळे तिथे भाजपची होत असलेली पिछेहाट या नरेंद्र मोदी-अमित शाह द्वयींसाठी काळजीच्या बाबी आहेत. लोकसभेत सर्वाधिक जागा असलेल्या चार राज्यांपैकी केवळ एका राज्यात, म्हणजे उत्तर प्रदेशात (८० जागा) भाजप सुस्थितीत असल्याचा दावा करू शकेल.

इतर तीन मोठ्या राज्यांत म्हणजे महाराष्ट्र (४८), पश्चिम बंगाल (४२) आणि बिहार (४०) येथे २०१९च्या तुलनेत त्या पक्षाची स्थिती डळमळीत झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील मतदारांना याचा सुगावा लागला आणि तिथे वारे फिरण्यास सुरुवात झाली, तर भाजपचे राजकीय गणित कोलमडून पडेल हे न कळण्यास नरेंद्र मोदी राजकारणात नवखे नाहीत.

जेव्हा-जेव्हा उत्तर प्रदेश व बिहार या दोन राज्यांतील मतदारांनी एकाच पक्षाला भरभरून मतदान केले आहे, तेव्हा-तेव्हा केंद्रात त्या पक्षाने पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन केले आहे. मात्र, सन १९८९ ते २००९ दरम्यानच्या निवडणुकांमध्ये या राज्यांनी एकाच पक्षाच्या झोळीत बहुमत न टाकल्याने केंद्रात बहुपक्षीय आघाडीची सरकारे अस्तित्वात आली होती.

२०१४ व २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये भाजपने या राज्यांमध्ये दणदणीत विजय मिळवत पुन्हा एकदा केंद्रात एका पक्षाच्या बहुमताचे सरकार स्थापन केले होते. तात्पर्य, उत्तर प्रदेश किंवा बिहारपैकी एक राज्य जरी हातून निसटले तरी लोकसभेत बहुमत प्राप्त करणे कठीण होते. उत्तर प्रदेशातील राजकीय वाऱ्यांचा उत्तराखंड, दिल्ली व हरियाणावर प्रभाव पडतो, बिहारचा झारखंडवर प्रभाव पडतो.

दोन संभाव्य चाली

सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने बिहारमध्ये लढवलेल्या १७ पैकी १७ जागा आणि झारखंडमधील सर्व १४ जागा जिंकल्या होत्या. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांनी भाजपाची साथ सोडत राष्ट्रीय जनता दलाशी आघाडी स्थापन केल्याने आणि झारखंडमध्ये सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चा व काँग्रेस यांच्यातील आघाडी स्थिरस्थावर झाल्याने भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

बिहारमध्ये महाआघाडी सरकारने जातीनिहाय जनगणना पूर्ण करत भाजपची कोंडी केली आहे. भाजप जातीनिहाय जनगणनेच्या विरोधात आहे, मात्र बिहारमधील विविध जातींकडून सातत्याने होत असलेल्या मागणीमुळे भाजपने याचा उघडपणे विरोध केलेला नाही. असे असले तरी, अन्य मागासवर्गीय गटातील जातींना या मुद्द्यावर भाजप विश्वसनीय वाटत नाही.

अन्य मागासवर्गीयातील यादव व इतर जाती जर या मुद्द्यावर एकत्र राहिल्या तर बिहारमध्ये ‘इंडिया आघाडी’ अभेद्य ठरू शकते. बिहारमध्ये भाजपची परिस्थिती अवघडल्यासारखी झाली आहे; मात्र, भाजपच्या चाणक्यांकडे दोन चाली शिल्लक आहेत.

एक, नितीश यांचा पक्ष फोडत बिहारमधील महाआघाडीचे सरकार पाडणे व झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांना भ्रष्टाचारात गोवत पद सोडण्यास भाग पाडणे; आणि दोन, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांअंतर्गत लालूप्रसाद यादव यांना पुन्हा तुरुंगात धाडणे! या शक्यता प्रत्यक्षात आल्यास प्रत्युत्तराची तयारी ‘इंडिया आघाडी’ला ठेवावी लागणार आहे.

बिहार-झारखंड प्रमाणे उत्तर प्रदेशात भाजपला राजकीय परिस्थिती वरकरणी प्रतिकूल वाटत नाही. २०२२च्या विधानसभा निवडणुकांत विजय मिळवत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रशासनावर पकड निर्माण केली आहे आणि वाराणसीतून खासदार असलेल्या पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेला राज्यात ओहोटीची चिन्हे नाहीत.

उत्तर प्रदेशात भाजपच्या मतांच्या गणितात तीन भागीदार आहेत. राज्यात ‘सवर्ण’ म्हणून ओळखला जाणारा ब्राह्मण, बनिया, ठाकूर मतदार, यादवेतर अन्य मागासवर्गीय आणि दलितांमधील जाटवेतर मतदार असा भाजपचा भक्कम सामाजिक आधार आहे. यामध्ये, पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट मतदारांची भर पडली आहे. या विविध गटांना एका धाग्यात बांधणारे तीन मुद्दे आहेत.

पहिला, केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे लाभार्थी, ज्यांची यादी भाजपच्या प्रत्येक बूथवर तयार असते. ‘इंडिया आघाडी’कडे याची एकमात्र तोड म्हणजे बेरोजगारी व महागाईच्या प्रश्नांवर मतदारांना जागृत करणे ही होय. दुसरा मुद्दा आहे, भाजपतर्फे या समुदायांना यादवांच्या राजकीय प्राबल्याचा व मुस्लिमांच्या संख्येचा सतत दाखवला जाणारा धाक!

‘भारत जोडो’ आणि ‘मोहब्बत की दुकान’ या राहुल गांधींनी आखून दिलेल्या पाऊलखुणांवर गावोगावी व गल्लोगल्ली सातत्याने वाटचाल करीत राहिल्यास ‘इंडिया आघाडी’ला काही प्रमाणात यादव व मुस्लिमांविरुद्धची तेढ कमी कमी करता येऊ शकेल.

भाजपच्या पथ्यावर पडणारी तिसरी बाब म्हणजे ज्या दलित मतदारांना ‘बहुजन समाज पक्षा’च्या विजयाची खात्री वाटत नाही, किंवा त्याहूनही जास्त त्यांना समाजवादी पक्षातील दबंग उमेदवारांच्या विजयाची भीती वाटते, तिथे हे मतदार भाजपच्या वाट्याला जातात. मायावतींनी स्वबळावर व संपूर्ण ताकदीने उत्तर प्रदेशातील सर्व जागा लढवल्या तर त्याचा फटका ‘इंडिया आघाडी’ला कमी आणि भाजपला जास्त बसू शकतो.

‘इंडिया आघाडी’साठी हा आशेचा किरण आहे. मात्र, केवळ स्वतंत्र लढणाऱ्या बसपाच्या ताकदीवर उत्तर प्रदेशात ‘इंडिया आघाडी’ला यश मिळू शकत नाही. त्याचप्रमाणे, सवर्ण मतदारांना चुचकारल्यास त्यांच्यातील एक गट भाजपविरोधात मतदान करणार नाही या मृगजळातून सपा व काँग्रेसला स्वत:ची सुटका करून घ्यावी लागेल.

पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट मतदारांना आणि पूर्वांचल प्रदेशात यादवेतर अन्य मागासवर्गीयांना खेचण्यासाठी ‘इंडिया आघाडी’ने रणनीती आखणे गरजेचे आहे. या मोहिमेत नितीश कुमार व काँग्रेसच्या हरियाणा, राजस्थानातील जाट समाजाच्या नेतृत्वाची भूमिका महत्वाची ठरेल. २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने ३८ टक्के मतांसह १११ जागा जिंकल्या.

राज्यातील २४ लोकसभा मतदारसंघांत सपाला भाजपपेक्षा जास्त मते मिळाली आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात सामना बरोबरीचा नसला तरी ‘इंडिया आघाडी’च्या हातून बाजी निसटलेली नाही.

उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या वेगवेगळ्या मतदारसंघातून मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, सत्यपाल मलिक अशा मातब्बरांना रिंगणात उतरवत तोडीसतोड प्रचारयंत्रणा राबविण्याची तयारी ‘इंडिया आघाडी’ला करावी लागणार आहे. बिहार-युपीचे कोडे सोडवल्याशिवाय केंद्रात सत्तास्थापनेची किल्ली हाती लागत नाही, हे वास्तव आहे आणि ‘इंडिया आघाडी’ला याचा सामना करावा लागेल.

(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.)