राजधानी दिल्ली : वाटचाल सहमतीची की संघर्षाची?

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभी सरकारची भूमिका सहमतीची असेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले; मात्र प्रत्यक्ष कामकाजात त्याचे प्रतिबिंब दिसले नाही. उलट संघर्षाचा पवित्राच जाणवला. दुसरीकडे विरोधकांच्या आघाडीतील विस्कळितपणाचेही दर्शन घडले.

लोकसभा निवडणुकांचा निकाल गेल्या चार जूनला लागल्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकार चालविण्याच्या संदर्भात सहमती व सहकार्याची भाषा केली होती. विविध पक्षांच्या सहमतीने सरकार चालविण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता.

लोकशाहीत विरोधी पक्षाचीसुद्धा महत्त्वाची भूमिका असते, असेही विधान त्यांनी केले होते. नव्या सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनात सरकारची भूमिका सहमतीपासून संघर्षापर्यंत आली. नव्या सरकारची पुढील वाटचाल ही सहमतीपेक्षा संघर्षातून होईल, असे संकेत आता मिळू लागले आहेत.

भाजपला लोकसभा निवडणुकीत २४० जागांवर विजय मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या गेल्या १० वर्षातील कार्यशैलीत व वागणुकीत काही बदल होईल, हा विरोधक व राजकीय निरीक्षकांचा होरा तूर्त तरी फोल ठरला आहे. २०१४ व २०१९मध्ये भाजपला मिळालेले बहुमत व या बहुमतातून या सरकारला आलेला सत्तेचा अहंकार तसूभरही कमी झालेला नसल्याचे गेल्या आठवड्यातील सरकारच्या संसदेतील व संसदेच्या बाहेरच्या वर्तनातून स्पष्ट झाले आहे.

अठराव्या लोकसभेचा हंगामी अध्यक्ष नियुक्त करण्यापासून ते विरोधी पक्षनेत्याला सभागृहात बोलण्याची परवानगी न देण्यापर्यंतचे सारे प्रकार या आठ दिवसात घडून गेले. त्यामुळे पुढील पाच वर्षे सत्ताधारी व विरोधी पक्षात सातत्याने संघर्षाची ठिणगी कायम राहील, असे स्पष्ट होते.

लोकसभा अध्यक्षांची निवडणूक गेल्या अनेक वर्षांपासून सहमतीने होत आली आहे. अगदी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सत्ताकाळात काँग्रेसचे उपाध्यक्ष झाले आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात अकाली दल व भाजपचे खासदार लोकसभेत उपाध्यक्ष म्हणून काम करीत होते. त्यामुळे या दोघांनाही कोणती अडचण आली नव्हती. त्यामुळे वैचारिक मतभेद असतानाही अटलबिहारी वाजपेयी यांचा विरोधकही आदर करीत होते.

सत्ताधारी व विरोधी पक्षात वैचारिक मतभेद असले तरी मनभेद नव्हते. परंतु पंतप्रधान मोदी यांना काँग्रेसला किंवा विरोधी पक्षाला लोकसभेचे उपाध्यक्षपद देण्याची इच्छा नाही. तेव्हा सत्ताधारी व विरोधी पक्षात संघर्ष अटळ झाला. एकीकडे विरोधी पक्षाचे सहकार्य आवश्यक असल्याची आवई उठवायची व दुसरीकडे काँग्रेसचा कसलाही संबंध ठेवायचा नाही, ही नीरगाठ बांधायची, हे कुशल राजनेत्याचे लक्षण नव्हे. एवढे होऊनही विरोधकांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत मतविभागणी मागितली नाही. त्यामुळे लोकसभा सभागृहात व्हावयाचे शक्तिप्रदर्शन होऊ शकले नाही.

भाजपच्या केंद्रातील सरकारला तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी) व जनता दल युनायटेड (जेडीयू) सारख्या अविश्वासनीय सहकार्यांचा टेकू असतानांही पंतप्रधान मोदी व भाजपच्या वागणुकीत व त्यांच्या अहंकारात बदल झाला नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपला २४० जागा मिळाल्यानंतर केंद्रातील सरकारच्या स्थिरतेबद्दल चर्चा होणे स्वाभाविक होते. भाजपचा मवाळ कार्यकर्ताही ४०० च्या खाली उतरायला तयार नव्हता.

ज्याप्रमाणे घारीला सारे आसमंत आपलेच असल्याचा भास होतो, त्याप्रमाणे भाजपचे झाले होते. लोकसभेच्या ५४३ सदस्यांच्या सभागृहातील सारे आसने कमळाने फुललेली राहतील, असा एक आभास निर्माण करण्यात आला होता. चिमणीलाही उडण्यासाठी आकाश उपलब्ध आहे, याची जाणीव राहिली नव्हती. ही जाणीव मतदारांनी भाजपला करून दिली.

विरोधकांमध्ये बेकी

एकीकडे मोदी आपली शैली बदलायला तयार नाहीत, हे चित्र जसे दिसले तसे विरोधकही पूर्वीच्या चुकांमधून शिकून बदलत आहेत, असे दिसत नाही. अधिवेशनाच्या प्रारंभीच्या या घटनक्रमात विरोधकांत समन्वय दिसून आला नाही. विरोधकांमधील बेकी पंतप्रधान मोदी यांच्या पथ्यावर पडणारी आहे. लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्यासंदर्भात आयोजित केलेल्या ‘इंडिया आघाडी’च्या बैठकीला प्रारंभी तृणमूल कॉँग्रेसने येण्यास नकार दिला.

एकीकडे आपण ‘इंडिया आघाडी’त असल्याचे भासवायचे आणि दुसरीकडे मोदी सरकार अडचणीत येणार नाही, याची तजवीजही करायची, असे ‘तृणमूल’चे धोरण दिसले. मतविभागणीच्या संदर्भातही त्या पक्षाची भूमिका नरो वा कुंजरो वा होती. ‘तृणमूल’चे २९ खासदार आहेत. तेलुगु देसम व जनता दल (संयुक्त) यांचे मिळून २८ खासदार आहेत. ‘इंडिया आघाडी’तील दुसरा मोठा घटकपक्ष समाजवादी पार्टी.

या पक्षाने ‘इंडिया आघाडी’च्या बैठकीत मतविभागणी मागू नये, याचाच धोशा लावला होता. सपाचे नेते खासदार रामगोपाल यादव यांनी लोकसभाअध्यक्षांच्या निवडणुकीत काँग्रेसने मतविभागणी मागू नये, अशी सूचना केली होती. लोकसभेत यावेळी विरोधक मजबूत असताना पंतप्रधान मोदी यांच्या सोईची मवाळ भूमिका या दोन्ही पक्षांनी कां घेतली, याचे उत्तर या दोन्ही पक्षांच्या भूमिकेत आहे.

लोकसभेच्या कामकाजपत्रिकेवर विषय नसताना आणीबाणीच्या विरोधातील ठराव सभागृहात बहुमताचा विश्वास असल्याशिवाय येऊ शकत नाही. हा ठराव मांडला, तेव्हा केवळ काँग्रेसचे खासदार गोंधळ घालत होते. सपाचे व ‘तृणमूल’चे खासदार आपल्या आसनावर शांतपणे बसून होते. हे वेगळेपण ठळकपणे जाणवत होते.

थोडक्यात ‘इंडिया आघाडी’तील ‘तृणमूल’ व सपा मोदी सरकारचे ‘राखीव खेळाडू’ आहेत, हे येणाऱ्या काळात अधिकाधिक स्पष्ट होत जाईल, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारच्या विरोधातील लढाई काँग्रेसला स्वबळावर लढावी लागणार आहे.

अहंकाराची बाधा

सत्तेच्या अहंकारामुळे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा माईक बंद करण्याची हिंमत लोकसभा अध्यक्षांची होऊ शकली. राहुल गांधी असे काय बोलणार होते, की जे लोकांपर्यंत जाऊ नये, असे सरकारला वाटत होते? राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे सरकारपुढे काय अडचण येणार होती? परंतु विरोधकांनाही आमच्या इशाऱ्यावर चालावे लागेल, हा गर्भित इशारा देण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे.

काँग्रेसच्या वरिष्ठ सदस्याला तुम्ही खाली बसा, असा धमकीवजा व अपमानास्पद आदेश लोकसभाअध्यक्ष देऊ शकतात. ‘जय संविधान’ म्हणणाऱ्या डॉ. शशी थरूर सारख्या विद्वान व्यक्तीला टोकण्याची हिंमत लोकसभा अध्यक्षांची होते. धर्माच्या नावावरून खासदार दानिश अली यांना शिव्यांची लाखोली वाहणाऱ्या भाजपचे खासदार रमेश बिधुडीला निलंबित करण्याची हिंमत लोकसभाअध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दाखवायला हवी होती.

सभागृहात विरोधकांना जुमानायचे नाही, हा कित्ता सभापती जगदीप धनखड यांनी राज्यसभेतही गिरविला. सभापती जगदीप धनखड विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना बोलण्याची परवानगी देत नाहीत. हा सर्व प्रकार सरकारला अहंकाराची बाधा झाल्याची लक्षणे आहेत. मोदी सरकार कमजोर झाले व विरोधक मजबूत झाला आहे, या भ्रमात कोणी राहू नये, याचे स्पष्ट संकेत गेल्या आठवड्यातील संसदेच्या अधिवेशनात दिसून आले आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी एनडीए सरकार नव्हे तर पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात बहुमताचे स्थिर सरकार सलग तिसऱ्यांदा निवडून आल्याचा उल्लेख केला आहे. हा सर्व घटनाक्रम व लोकसभाअध्यक्ष व राज्यसभा सभापतींची विरोधकांप्रती वागणूक व अधिकाराचा अहंभाव पाहिल्यानंतर या मोदी सरकारने सहमतीतून नव्हे तर संघर्षातून वाटचाल करण्याचा निश्चय केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

(लेखक ‘सकाळ’च्या दिल्ली ब्युरोचे विशेष प्रतिनिधी आहेत.)