राजधानी मुंबई : उक्ती अर्थकारणाची, कृती राजकारणाची

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईला जगाचे आर्थिक सत्ताकेंद्र करण्याची घोषणा केली. मात्र, केवळ काही तासांसाठी येणाऱ्या पावसामुळे मुंबईत आजही ‘चक्का जाम’ होतो, ठिकठिकाणी पाणी साचते, हे वास्तव आहे. नेहमीच येणाऱ्या पावसाचे व्यवस्थापन जे महानगर करू शकत नाही ते जागतिक दर्जाचे कसे होणार, याबद्दलचे प्रश्न सर्वच राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासकांनी परस्परांना विचारायला हवेत.

लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच मुंबईत आले अन् मुंबईला जगाचे सत्ताकेंद्र करण्याची घोषणा करून गेले. ‘मुंबईचे शांघाय करू किंवा मुंबईला सिंगापूर करू’ अशा घोषणा सुरू झाल्या की, समजायचे निवडणुका आल्या! भाजपची दोन वेळची स्वबळावरची सत्ता आता एनडीएची झाल्यानंतर येणारी पहिली-वहिली विधानसभा निवडणूक जिंकणे भाजपला आवश्यक आहे.

झारखंड, हरियाणा आणि महाराष्ट्र या विधानसभेला सामोरे जाणाऱ्या तिन्ही राज्यातली स्थिती फार अनुकूल नाही. अशा परिस्थितीत मोठे राज्य असलेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवणे भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मोदींनी ते अचूक हेरत महाराष्ट्रातील महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली अन् त्यात मुंबईला जागतिक सत्ताकेंद्र करू असे गाजर दाखवले आहे.

रात्रभर पाऊस पडताच ठप्प पडणारे हे महानगर केवळ ‘तुंबई’ म्हणून थांबत नाही, तर मुंबई म्हणून चालू राहते, ते केवळ इथल्या कार्यसंस्कृतीच्या पाईक असलेल्या नागरिकांमुळे. या शहरात आजही देशातला ३३ टक्के प्राप्तिकर जमा होतो. मुंबई महापालिकेत शक्तिप्रदर्शन करत भाजपने आपली चुणूक दाखवली.

शिवसेनेची मुंबईवरील सत्ता संपुष्टात आणण्यासाठी भाजपची धडपड सुरू आहे. एकेकाळचा मित्र शत्रू झाला की, ते वैर तीक्ष्ण होते. विधानसभा निवडणुका समोर आहेत आणि नंतर मुंबई महापालिकेच्या लांबलेल्या निवडणुकाही होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईला जागतिक सत्ताकेंद्र करण्याची घोषणा केली. ही घोषणा फसवी आहे असे म्हणता येणार नाही, कारण भारतीय जनता पक्षाचा सहभाग असलेल्या सरकारांनी मुंबईसाठी खरोखरच बरेच काही केले आहे, हे नाकारता येणार नाही.

पण सध्याच्या घोषणांमागे राजकारण आहेच. गुजरातच्या प्रकल्पांना मोदी सरकार झुकते माप देते, सेमी कंडक्टरचा कारखाना ऐन वेळी महाराष्ट्राऐवजी गुजरातला जातो, मुंबईतले ‘इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर’ बासनात बांधले जाते; अन् गुजरातची ‘गिफ्ट सिटी’ वेगाने उभी राहताना जनता पाहते. महाराष्ट्राला जागतिक केंद्र करण्याची घोषणा करणे ही निवडणुकीची बतावणी वाटते ती यामुळेच.

विकासाचे बेट

उत्तम तज्ज्ञ मंडळी, वाहतुकीची साधने आणि कार्यसंस्कृती यामुळे केवळ मुंबईच नव्हे, तर मुंबई, ठाणे, पुणे नाशिक या परिसरात आयटी कंपन्यांची आवक-जावक वाढली. बेंगळुर शहर आयटीची काशी असेल, तरी पुणे ही दुसरी पसंती होती आणि त्यातही मुंबई-पुणे जवळ आल्यानंतर या सर्व क्षेत्राला एकच मानत विकासाचे बेट उभे करण्याचे प्रयत्न जवळपास प्रत्येकच राजवटीने केले.

मोदी मुंबईला आर्थिक सत्ता केंद्र करण्याचे बोलले त्याची पार्श्वभूमी ही! येणाऱ्या निवडणुकीत तरुणांची मते हवी आहेत हे भान बाळगताना विकासाचा मोठा मार्ग मोदी दाखवत आहेत. खरे तर, महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत आता मोदी यांचे नाणे कितपत चालेल, हादेखील प्रश्न आहे. मोदींना आव्हान देणारी व्यक्तिमत्त्वे लोकप्रिय आहेत. त्यामुळेच आता ‘मोदी हैं तो मुमकिन हैं’ याऐवजी मोदी नेमके काय करू बघतात? याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

अशावेळी मोदींनी मुंबईला देशाचे ‘फिनटेक केंद्र’ म्हणून विकसित करू असे म्हणणे मोलाचे आहे. फिनटेक म्हणजे फायनान्शिअल क्षेत्रामध्ये टेक्नॉलॉजीने सुरू केलेल्या सेवा-गुगल-पेसारख्या. ‘फिनटेक’ला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण महाराष्ट्र सरकारने पाच वर्षांपासून अंमलात आणले आहे. आज घडीला या क्षेत्रातील ४० बड्या कंपन्यांपैकी ३२ कंपन्या महाराष्ट्रात आहे. या कंपन्या महाराष्ट्राच्या प्रगतीला साथ देतील, ती ‘आहे रे’ वर्गासाठी असेल.

देशातल्या प्रमुख १० बँकांपैकी तब्बल आठ कंपन्यांचे मुख्यालय मुंबईमध्ये आहे. आधुनिक काळात आवश्यक झालेल्या विमा कंपन्यांची मुख्यालये मुंबईत आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्राऐवजी कर्नाटकाला फिनटेक कंपन्या प्राधान्य देतात काय? अशी धास्ती निर्माण झाली आहे. मुंबईतील जागांचे भाव आणि कितीही रक्कम मोजली तरी उत्तम जागा मिळण्याचा अभाव यामुळे उद्योग दूर जातात.

या उद्योगांना पुन्हा मुंबईत आणायचे असेल, तर येथे प्रचंड मोठे पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करावे लागेल. मोदींनी काल ढिगभर योजनांचे उद्‍घाटन करताना दहा वर्षांपूर्वी मुंबई मेट्रोचे जाळे केवळ आठ किलोमीटरचे होते ते आता ८० किलोमीटरचे झाले असल्याची आकडेवारी सादर केली. ही आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. एखाद्या पक्षाने विकासाची अशी कास धरल्यावर त्याच्या विरोधातल्या आणि अवती-भवतीच्या पक्षांनाही हाच मार्ग स्वीकारावा लागतो, त्याला पर्याय राहत नाही.

‘आज महाराष्ट्र कमालीचा अस्वस्थ आहे. युवकांच्या हाताला काम नसल्यामुळे हे युवक आपापल्या जातीच्या मोर्चांच्या माध्यमातून आरक्षणाच्या मागण्या करीत आहेत. अशा वेळी ग्रामीण रोजगारात वाढ होणे आवश्‍यक आहे. पर्यटनाचा विकास रोजगारनिर्माणाला चालना देईल काय? याकडेही राज्यकर्त्यांनी लक्ष देणे अपेक्षित असते. महाराष्ट्र सरकारने अनेक महत्त्वाकांशी योजना आणल्या.

मुंबईतल्या वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा कमी करायचे प्रयत्न केले, हे निश्चित. मात्र, केवळ काही तासांसाठी येणारा पाऊस मुंबईला आजही थांबवतो हे वास्तव आहे. नेहमीच येणाऱ्या पावसाचे व्यवस्थापनच जे महानगर करू शकत नाही ते जागतिक दर्जाचे कसे होणार? नेमके कुठे चुकते आहे? याबद्दलचे प्रश्न सर्वच राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासकांनी शांतपणे परस्परांना विचारायला हवेत. त्यातून तोडगाही काढायला हवा.

हा पुढचा विचार असला, तरी आज महाराष्ट्राला जागतिक सत्ताकेंद्र करण्यासाठी मोदी खरोखरच काय देत आहेत? त्यामागची त्यांची योजना काय आहे? याकडे लक्ष द्यावे लागेल. निवडणुकीतले घोषणावर्षाव भूमीत रूजले तर मतांचे अन् अंतिम लक्ष्य असलेल्या प्रगतीचे पीक तरारून वर येते. अन्यथा ‘शब्द बापुडे केवळ वारा’ असतात हे मोदींसारख्या कुशल प्रशासकाला ज्ञात असेलच!