भाष्य : ‘पोखरण’ आणि आजचे रणांगण

प्रतिरोध या धोरणाचा अर्थ असा की भारतावर जर कोणी अण्वस्त्रहल्ला करू पाहील, तर तोडीसतोड प्रत्युत्तर दिले जाईल, याची तयारी असणे. त्या सज्जतेमुळे शत्रूला अशाप्रकारच्या हल्ला करण्यापूर्वी विचार करावा लागतो. या सज्जतेत आपण जे काही साध्य केले आहे, त्याचे श्रेय अथक परिश्रम करणाऱ्या आपल्या शास्त्रज्ञांना आहे.

शांततामय आण्विक स्फोट म्हणजे बिगरलष्करी कारणासाठी घडवण्यात आलेला अणुस्फोट. भारताने पोखरण येथे १८ मे १९७४ ला केलेली अणुचाचणी या प्रकारची होती. त्याचे नावच मोठे अर्थपूर्ण होते. ते म्हणजे ‘ ...आणि बुद्ध हसला’. त्या घटनेला नुकतीच पन्नास वर्षे पूर्ण झाली.

पोखरण-१ या नावानेही ही चाचणी प्रसिद्ध आहे. त्यात आठ किलोटन एवढी आण्विक सामग्री वापरण्यात आली होती. हिरोशिमा व नागासाकी येथे अमेरिकेने जे अणुबॉम्बहल्ले केले, त्यात अनुक्रमे पंधरा व वीस किलोटन आण्विक सामग्री वापरण्यात आली होती.

पोखरण-१ ची चाचणी करण्याआधी कमालीची गोपनीयता पाळण्यात आली. जेव्हा चाचणी झाली, तेव्हा साऱ्या जगाला तो धक्का होता. अर्थात ही संकल्पना नवीन नव्हती. अमेरिका व सोव्हिएत संघराज्याने अशा प्रकारच्या चाचण्या त्याआधी केल्या होत्या. सोव्हिएत संघराज्याने तर मोठा आण्विक कार्यक्रमच हाती घेतला होता. १९७० ते १९८० या एका दशकात त्या देशाने एकूण २३९ चाचण्या केल्या.

त्या आधीच्या दशकात भारत तीन युद्धांना सामोरा गेला. १९६५ व १९७१मध्ये पाकिस्तानशी आणि १९६२मध्ये चीनशी. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यकाळाचा विचार करता या क्षेत्रातील सुरक्षास्थिती अत्यंत आव्हानात्मक असणार आहे, याची जाणीव भारतीय राज्यकर्त्यांना झाली. चीनने १९६४ मध्येच अणुस्फोट चाचणी केली होती.

एकीकडे हे वास्तव होते, तर दुसरीकडे जागतिक पातळीवरील आण्विक धोरण अत्यंत पक्षपाती आणि दुटप्पी होते. किमान शांतता हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून अण्वस्त्रप्रसारबंदी करार करण्यात आला. तोपावेतो अमेरिका, सोव्हिएट संघराज्य, चीन यांच्याव्यतिरिक्त ब्रिटन व फ्रान्सने चाचण्या केल्या होत्या.

त्या करारात या फक्त पाच देशांना अधिकृत अण्वस्त्रधारी देश मानले गेले. त्याचा एक गर्भित अर्थ असा होता, की अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारारवर स्वाक्षरी करणारा दुसरा कोणताही देश चाचणी करू शकत नाही, वा अण्वस्त्र बाळगू शकत नाही. त्यामुळे साहजिकच भारताने त्याविरोधात भूमिका घेतली आणि या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. पन्नास वर्षांपूर्वी भारताने अण्वस्त्रधारी देशांच्या पंक्तीत प्रवेश केला.

तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घेतलेला हा धाडसी निर्णय होता. त्यांचे पिता व पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू शांततावादी होते आणि अण्वस्त्रांना त्यांचा विरोध होता. पकिस्तान व चीनबरोबरच्या सीमांवरची आव्हानात्मक स्थिती लक्षात घेऊन इंदिरा गांधी यांनी वास्तववादी धोरण स्वीकारले. भारत हा अलिप्ततावादी देश असल्याने देशाला आपल्या सुरक्षेची काळजी आपणच घ्यावी लागेल, याची जाणीव श्रीमती गांधी यांना होती.

संपूर्ण सुरक्षा धोरणाचा विचार करता अण्वस्त्रसिद्धता हा त्यातील एक महत्त्वाचा भाग होता. पहिल्या चाचणीनंतर १९९८मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पाच चाचण्या केल्या. त्यांना ‘ऑपरेशन शक्ती’ असे नाव देण्यात आले होते. अमेरिकेने १९७८मध्ये अण्वस्त्रप्रसारबंदी कायदा केला. त्यानुसार भारताला कोणत्याही प्रकारचे आण्विक साहाय्य करण्याचे नाकारले. अनेक पाश्चात्त्य देशांनी भारतावर बंधने आणली.

आण्विक क्षेत्रातील कोणत्याच प्रकारचे तांत्रिक सहकार्य नाकारण्यात आल्याने तब्बल चार दशके भारताच्या व्यूहरचनात्मक क्षेत्राला (स्ट्रॅटेजिक) ही उणीव सोसणे भाग पडले. त्याला ‘तंत्रज्ञानातील वर्णभेदा’चा काळ म्हटले गेले. केवळ लष्करी योजनांनाच नव्हे तर भारताच्या अवकाशकार्यक्रमालाही याचा फटका बसला. क्रायोजेनिक इंजिनचे तंत्रज्ञान भारताला ( इस्रो) देण्यापासून क्लिंटन प्रशासनाने रशियाला रोखले.

२००५ ते २००८ या काळात झालेल्या भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नागरी अणुसहकार्य कराराने ही परिस्थिती पालटली आणि भारतावरील तांत्रिक सहाय्याचा दुष्काळ संपुष्टात आला. आता अमेरिकेबरोबरच इतर पाश्चात्त्य देशही भारतीय अवकाश संशोधन संस्था ( इस्रो) व संरक्षण आणि संशोधन विभाग (डीआरडीओ) यांना तंत्रज्ञानाचे सहकार्य करीत आहेत.

भारताची मोठी मजल

गेल्या पन्नास वर्षांत आण्विक कार्यक्रमाबाबत भारताने बरीच मजल मारली आहे. सध्या भारताकडे जवळजवळ १७० अण्वस्त्रे आहेत. लक्षात घेण्याचा मुद्दा हा की अण्वस्त्र बनविणे ही गुंतागुंतीची आभियांत्रिकी प्रक्रिया असते. किती आण्विक सामग्री लागेल, ती कोठून आणि कशी मिळवायची, त्यावर प्रक्रिया कशी करायची अशा अनेक गोष्टींचा विचार करून त्यानुसार आखणी व अंमलबजावणी करावी लागते.

चार दशकांच्या तंत्रज्ञान बहिष्कारामुळे भारताचा एक अप्रत्यक्ष फायदा असा झाला की, स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा आपल्या शास्त्रज्ञांनी प्रयत्न केला. भारताने आपली आण्विक शास्त्रास्त्रप्रणाली स्वयंपूर्ण रीतीने बनविली आहे, असे आपण सार्थपणे आज म्हणू शकतो.‘नो फर्स्ट यूज’ हे भारताचे अण्वस्त्रविषयक धोरण आहे. प्रतिरोध कवच म्हणून अण्वस्त्रांचा उपयोग करायचा असेल तर नुसती अण्वस्त्रे असून भागत नाही.

त्यांचा मारा करणारी सक्षम यंत्रणा अस्तित्वात असावी लागते. लक्ष्यावर मारा करण्यासाठी ही यंत्रणा महत्त्वाची असते. त्या यंत्रणेनुसार अण्वस्त्रांचे आरेखन (डिझाईन) केले जाते. आधुनिक काळात लष्करी क्षेत्रात शस्त्रास्त्रे अतिशय आटोपशीर आणि लहान बनविली जातात.

त्यामुळे प्रत्यक्ष मारा करणारी यंत्रणा तयार करण्यासाठीदेखील विविध पर्याय उपलब्ध असतात. अशी अण्वस्त्रे जमिनीवरून, हवेतून किंवा पाणबुड्यांतून सोडता येऊ शकतात. सध्या भारताकडे सशक्त असा क्षेपणास्त्रसाठा आहे. ‘पृथ्वी’ व ‘अग्नी’ क्षेपणास्त्रमालिका आहेत.

पाकिस्तान व चीनमधील कोणत्याही लक्ष्यांवर मारा करण्याची त्यांची क्षमता आहे. भारतीय हवाई दलाकडे विशिष्ट लढाऊ विमाने आहेत. ती आण्विक सामग्री वाहून नेऊ शकतात. अरिहंत पाणबुडीवरून ‘सागरिका के-१७’ हे आण्विक क्षेपणास्त्राचा मारा करता येऊ शकतो.

अण्वस्त्रांच्या संदर्भात सध्या पाकिस्तान व चीनमध्ये ‘टॅक्टिकल अण्वस्त्रां’ची चर्चा होत आहे. पुढच्या काळात ती वाढत जाण्याची शक्यता आहे. ती छोटी असतात. पुढच्या काळात ती आणखी वाढेल. भारत मात्र ‘टॅक्टिकल’ आणि ‘स्ट्रॅटेजिक’ असा भेद मानत नाही.

आपल्या अण्वस्त्र वाटचालीतील पाच दशकांचा आढावा घेताना भारतातील शास्त्रज्ञांनी ‘पोखरण-१’ यशस्वीरीत्या घडविण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमांची आठवण ठेवली पाहिजे. भाभा अणुसंशोधन केंद्रातील व इतर संस्थातील ७५ शास्त्रज्ञ हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्यासाठी कार्यरत होते. डॉ. राजा रामण्मा यांनी शास्त्रज्ञांच्या पथकाचे नेतृत्व केले. होमी सेठना, वासंती दुलाल नागचौधरी हेही त्यात सहभागी होते.

भारताकडे सध्या अतिशय सक्षम अशी आण्विक प्रतिरोध शस्त्रास्त्रप्रणाली उपलब्ध आहे. प्रतिरोध किंवा डिटरंट या धोरणाचा अर्थ असा की भारतावर जर कोणी अण्वस्त्रहल्ला करू पाहील, तर तोडीसतोड प्रत्युत्तर दिले जाईल, याची तयारी असणे.

त्या सज्जतेमुळे शत्रूला अशाप्रकारच्या हल्ला करण्यापूर्वी विचार करावा लागतो. आज आपण त्याबाबतीत जे काही साध्य केले आहे, त्याचे श्रेय अथक परिश्रम करणाऱ्या आपल्या शास्त्रज्ञांना आहे, याची जाणीव नेहेमीच ठेवली पाहिजे.

(लेखक सामरिक धोरणाचे विश्‍लेषक आहेत.)