भूक पोटाची आणि प्रगतीची

नुकताच जागतिक भूक निर्देशांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्‍स) प्रसिद्ध झाला. यादीतील एकूण ११७ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०२वा आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘सहस्रक विकास उद्दिष्टां’मधील पहिलेच ध्येय हे २०३०पर्यंत जगातली गरिबी आणि उपासमारी मिटवणे हे आहे. हा निर्देशांकही या ध्येयाच्या अनुषंगाने तयार केला जातो. एखाद्या देशातील कुपोषणाचे मोजमाप हे तेथील समाज किती विकसित, प्रगतिशील, प्रगल्भ आहे याचे खूपच बोलके असे साधन आहे. कारण भूक ही गोष्ट एकटीदुकटी बघता येत नाही, किंवा ती तशी बघूही नये. कारण ती अनेक सामाजिक- आर्थिक व्याधींचे लक्षण आहे. या लक्षणांकडे जर आपण दुर्लक्ष केले तर आपण या आकडेवारीतून काहीच शिकलो नाही, असे म्हणावे लागेल.

‘जागतिक भूक निर्देशांक’ हा उपक्रम २००६मध्ये आंतरराष्ट्रीय अन्नविषयक धोरण संस्थेने (इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी इन्स्टिट्यूट) तयार केला आणि ‘वेल्ट हंगर हिल्फे’ या जर्मनीमधल्या एक सामाजिक संस्थेच्या साह्याने पहिल्यांदा तो प्रकाशितकरण्यात आला. त्यानंतर आता हा अहवाल  ‘कन्सर्न वल्डवाइड’ ही आयरिश सामाजिक संस्था आणि ‘वेल्ट हंगर हिल्फे’ दरवर्षी संयुक्तपणे सादर करतात.

 या निर्देशांकात उपासमारीची व्याख्या ही चार वेगवेगळ्या घटकांचा एकत्रित विचार करून केली आहे. हे घटक म्हणजे १) अपुरा आहार मिळणे - म्हणजे एकूण लोकसंख्येमधील कुपोषित असलेल्या व्यक्तींचे प्रमाण. २) पाच वर्षांखालील बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण ३) पाच वर्षांखालील बालकांमध्ये वाढ खुंटलेल्या अवस्थेत असणाऱ्यांचे प्रमाण ४) बालमृत्यूंचा दर. यात उपासमारीबरोबरच कुपोषणाच्या पातळ्या मोजल्या जातात. प्रत्येकाला शंभरपैकी गुण दिले जातात आणि त्यानुसार इतर देशांच्या तुलनेत, प्रत्येक देशाचा क्रमांक काढला जातो. त्यानुसार भारतातली फार मोठी लोकसंख्या पुरेशा आहाराला वंचित आहे, असे आढळून आले आहे.अपुऱ्या आहारामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊनच भारताला `गंभीर श्रेणी’मध्ये ठेवण्यात आले आहे.  

या पार्श्वभूमीवर भारताच्या सध्याच्या स्थितीकडे पाहायला हवे. या वर्षीची आकडेवारी भारतासाठी चिंताजनक आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका हे आपले छोटे शेजारी देश. वास्तविक या देशांना आपण खाद्यान्न निर्यात करतो. तेही आपल्या पुढे गेले आहेत, यावरून या प्रश्‍नाची तीव्रता लक्षात यावी. भारताच्या १०२व्या क्रमांकाचा आणखी एक अर्थ असा, की केवळ १५ देश भारतापेक्षा वाईट परिस्थितीत आहेत. हे पंधरा देश म्हणजे - सिएरा लिओन, युगांडा, जिबोटी, काँगो, सुदान, अफगाणिस्तान, झिंबाब्वे, तिमोर-लेस्टे, हैती, लायबेरिया, झांबिया, मादागास्कर, छाड, येमेन आणि सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक. यापैकी बहुतांश देश हे आफ्रिका खंडातले आहेत. या आकडेवारीकडे लक्षपूर्वकपणे पाहिले तर लक्षात येईल, की भारत आशियाई देशांमध्ये तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असूनही दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारत सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहे. काहींच्या मते गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मोजणीची प्रक्रिया बदलली आहे, म्हणून आपल्याला भारताला आकडा घसरलेला दिसतो. हे जरी मान्य केले, तरी देशातील परिस्थिती कुपोषणाच्या प्रश्‍नाच्या बाबतीत चिंता करण्याजोगी आहे, हे तथ्य आहेच. जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहत असलेल्या देशासाठी यापेक्षा अधिक अस्वस्थ करणारी गोष्ट काय असू शकते?

आजही भारतातला एक मोठा वर्ग केवळ शेतीच्या उत्पन्नावर गुजराण करत असतो. बदलत्या प्राधान्यांमुळे आपण शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करत आलो आहोत.  त्यात परत बदलत्या हवामानामुळे शेती क्षेत्र आणखीनच धोक्‍यात आहे. अदिवासी भागांमध्ये पारंपारिक व्यवसाय कमी होत चालला आहे; याचे कारण जंगले संपत चालली आहेत. त्यांचा त्यांच्या जंगलांवरचा अधिकारही आक्रसताना दिसतो. हा सगळा वर्ग त्यामुळे बदलत्या अर्थव्यवस्थेच्या भाग बनू शकत नाही. भारतात प्रश्‍न हा अन्नधान्याच्या उपलब्धतेचा नाही. याचे कारण भारत अनेक देशांना अन्नधान्य निर्यात करत असतो. तरीही भूक निर्देशांकात देशाची घसरण का?त्याची कारणे आहेत, ती वितरण आणि रास्त दरात उपलब्धता या मुद्यांच्या बाबतीत. भारताच्या या परिस्थितीचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिक विषमता. ही विषमता, म्हणजे गरीब आणि श्रीमंतांच्या उत्पन्नामध्ये, त्यांना मिळणाऱ्या संधींमध्ये, त्यामुळे राहणीमानामध्ये निर्माण झालेली मोठी दरी. ‘ऑक्‍सफॅम’ या सामाजिक संस्थेच्या अहवालानुसार भारतातील तब्बल ७३ टक्के संपत्ती केवळ एक टक्का लोकांच्या हातात आहे. यामुळे अर्थातच भारतातला मोठा वर्ग सामजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला राहतो.

भारत अर्थव्यवस्थेच्या आकारामुळे जगातली पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. पण याचा अर्थ भारतातल्या प्रत्येकाला त्याचा लाभ होतो आहे, असे नाही. भारत इतर देशांच्या तुलनेत त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वांत कमी भाग आरोग्यासाठी देतो. खूप प्रयत्नांनी आपण आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा २.२ टक्के भाग हा आरोग्यावर खर्च करतो. पाकिस्तानही तीन टक्‍क्‍यांच्या आसपास खर्च करतो. अमेरिका तर तब्बल १७ टक्के खर्च आरोग्यावर करत आहे. २०१७च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार भारतात हा टक्का अडीच टक्के अपेक्षित आहे. या सगळ्याचा अर्थ असा, की भारतात कल्याणकारी योजानांचा प्रभाव म्हणावा तसा होत असल्याचे दिसत नाही. 

तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्वच्छता. स्वच्छतेचा आरोग्य आणि पोषणाशी थेट संबंध आहे. जर प्रदूषित वातावरण असेल तर जे काही अन्न उपलब्ध होते, त्यातली पोषकद्रव्ये आपलं शरीर सामावून घेऊच शकत नाही. आज जरी केंद्र सरकार स्वच्छता, शौचालये याविषयी विविध योजना आणत असले, तरी अजून त्याचा परिणाम जाणवू लागलेला नाही. माध्यान्ह आहारासारख्या योजनेचा विस्तार वाढावा, अन्नाबरोबरच काही वाढीव पोषणयुक्त आहारही देता यावा, यासाठी अशा योजनांचे केंद्रीकरण झाले आहे. पण त्याचा जो एक दुष्परिणाम दिसतो आहे, तोही नजरेआड करता कामा नये. सर्वांत मोठा फटका बसतो तो आपल्या पारंपरिक आहाराला. पिढ्यान्‌पिढ्या ज्वारी - बाजरी खात असलेल्या एखाद्या आदिवासी पाड्यामध्ये एकदम भात आणि अंडी दिली जातात. त्यामुळे तिथे पिकत असलेल्या ज्या पालेभाज्या, रानभाज्या तिथल्या हवामानानुसार दरवर्षी पोषण द्यायच्या त्या आता खाल्ल्या जात नाहीत. यातून ती खाद्य परंपरा तर मोडतेच; पण आरोग्यावरही भरून न येणारा परिणाम होतो.  अशा विविध बारकाव्यांनिशी या परिस्थितीचा, प्रश्‍नाच्या सर्व पैलूंचा संपूर्ण आढावा घेऊन सुधारणांचे उपाय योजण्याची नितांत गरज आहे.  या महिन्यात अभिजित बॅनर्जी या भारतीय वंशाच्या अर्थतज्ज्ञाला नोबेल पारितोषिकाने गौरवले गेले. त्यांच्या अभ्यासाचा विषयही गरिबी आणि विषमता हाच. अभिजित बॅनर्जी यांना असा गौरव मिळवण्याजोगे काम करण्यासाठी भारताच्या बाहेर जावे लागले, हे आपल्याकडच्या एकूण व्यवस्थेविषयीचे कटू वास्तव आहे. भारताचा क्रमांक भूक निर्देशांकात इतका खाली येण्याचे कारणही आपल्या व्यवस्थेत दडलेले आहे. धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांपासून वितरणाच्या सुविधांपर्यंत सर्वच बाबतीत सुधारणा हव्या आहेत. सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांची कार्यक्षमता, परिणामकारकता कशी वाढवता येईल, यावर आता लक्ष केंद्रित करायला हवे. पोटाची भूक शमल्यानंतरच देशाच्या प्रगतीची भूकही भागू शकते, हे वास्तव कधीही नजरेआड करता कामा नये.