झळा संकटाच्या अन्‌ विषमतेच्या

महिलांना मिळणारी दुय्यम वागणूक, असमान वेतनमान आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचा ताण, यांत ‘कोरोना’मुळे वाढ होईल; एवढेच नव्हे तर त्यांची गरिबी वाढेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. हा प्रश्‍न नीट जाणून घेऊन त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न केला, तर या परिणामांची दाहकता कमी होऊ शकेल.

मोठ्या आपत्ती मोठे बदल घडवत असतात. तथापि, दरवेळेला हे बदल सकारात्मकच असतील, असेही नाही; किंबहुना या बदलांना आपण कशाप्रकारे सामोरे जातो, यावर बरेच काही अवलंबून असते. सध्या जगभरात थैमान घालणाऱ्या कोरोनाच्या साथीमुळे सगळीकडेच मोठी उलथापालथ घडते आहे. अनेक व्यवस्था मुळापासून कोलमडण्याच्या मार्गावर आहेत. माणसांच्या सवयींमध्येही मोठे बदल घडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये भर पडली आहे ती आर्थिक संकटाची. त्याचा फटका महिलांनाच जास्त बसणार, हे आता स्पष्ट होते आहे. कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती पाहा, मग तो दुष्काळ, पूर, भूकंप असो किंवा युद्धासारखी मानवनिर्मित आपत्ती असो; यामध्ये याच घटकांवर दूरगामी परिणाम होत असतो. झिका, एबोला आणि प्लेग यांसारख्या साथीच्या रोगांनंतर हे घडताना आपण पाहिले. आजच्या कोरोना संकटातही आपल्याला हेच दिसते आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, या कोरोना संकटाचा फटका पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना अधिक बसणार आहे. यामुळे बदललेले आर्थिक आणि सामाजिक गणित, २०२१मध्ये आणखी ४.५ कोटी महिलांना दारिद्रयरेषेखाली (दरदिवशी १.९० डॉलर, म्हणजे साधारण १४० रूपयांच्या खाली उदरनिर्वाह असणाऱ्या महिला) घेऊन जाणार असल्याचा अंदाज या अहवालात व्यक्त केला जातो आहे. यामुळे काही दशके सुरू असलेल्या महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणाच्या लढ्याला मोठा फटका बसणार आहे. या आकडेवारीनुसार, खास करून दक्षिण आशियाई देश जसे भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान या देशांमध्ये महिला आणि पुरुषांमधली आर्थिक दरी ही आणखीनच वाढत जाणार आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

गरिबी, असमानतेच्या बळी
२०१९ ते २०२१ या वर्षांमध्ये महिलांमधील दारिद्रयाचा दर साधारण दोन टक्‍क्‍यांनी घटणार असा अंदाज होता. पण या कोरोना संकटामुळे हा दर आता २.७ टक्‍क्‍यांनी वाढण्याची भीती आहे आणि हा आकडा परत कोरोनापूर्व स्तर गाठायला २०३० उजाडणार, असाही अंदाज या ‘रॉम इन्साईट टू ॲक्‍शन - जेंडर इन्क्वॅलिटी इन द वेक ऑफ कोविड’ अहवालात आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येत, खास करून महिलांना आर्थिक संकटाचा सामना करायला लागणे हे आपल्या सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था आणि संस्थांमधल्या त्रुटी समोर आणते, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महिला कार्यकारी अध्यक्षा फ्युमझील म्लांबो नाग्सुका यांचे म्हणणे आहे. महिला या घरांमध्ये मुलांच्या संगोपनाची, ज्येष्ठांच्या शुश्रुषेची जबाबदारी स्वीकारतात, बरेच वेळेला त्या असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यांमुळे त्यांचे नोकरी-व्यवसायही सुरक्षित नसतात. आधीच कमी पैसा हातात मिळत असल्याने शिल्लक फारशी राहात नाही. भारतासारख्या देशात त्यांच्या नावावर ठेवी असण्याचे प्रमाणदेखील कमी आहे. भारतामध्ये सेवाक्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. हे सेवा क्षेत्र म्हणजे घरकामासाठी मदतनीस, हॉटेल आणि खानावळींसारखे व्यवसाय, हस्तकला, पर्यटन इत्यादी. कोरोनामुळे सर्वांच्याच नोकरी-व्यवसायांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला असल्यामुळे या लोकांवर अवलंबलेली सेवाक्षेत्रेही अडचणीत आलेली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, या कोणत्याही व्यवसायांना सरकारी किंवा खासगी सुरक्षेचे कवच नाही.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ताण वाढला
संघटित क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या महिलांचे प्रश्न आणखी वेगळे आहेत. जगात आजही अनेक ठिकाणी महिला, समान कामासाठी समान वेतन ही मागणी करत आहेत. मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये या मागणीला अजूनही यश मिळालेले नाही. यासाठी महिला, घरगुती कारणांमुळे पुरुषांप्रमाणे कामात झोकून देऊ शकत नाहीत. असे कारण सर्रास दिले जाते. कोरोनामुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटात सर्वच व्यवसाय अधिकाधिक खर्चांना कात्री लावण्याच्या मार्गावर आहेत. तिथे महिलांना कामासाठी पोषक वातावरण मिळावे, यासाठी करावा लागणारा खर्चही अर्थात कमी केला जाणार. यातून अनेक महिलांना कामावर टिकता येणार नाही. यामुळे अर्थातच समान वेतनाच्या मागणीला यश मिळण्यासाठी त्यांना आणखी काही वर्षे झगडा करावा लागेल. ही ‘जेंडर गॅप’ आणखीनच वाढेल, असे चित्र दिसते. भारतातल्या अनेक शहरांमध्ये अजून मुलांच्या शाळा, पाळणाघरे सुरु नाहीत. त्यामुळे मुलांची काळजी घेण्यासाठी घरी कोणी नसल्यामुळे अनेक जोडप्यांना दोघांपैकी नक्की कोणी काम करायचे, हे ठरवावे लागत आहे आणि अशा वेळेला महिलाच संगोपनाचे काम करत असल्याने, ही जबाबदारीही त्या उचलतात. सध्या अनेक क्षेत्रांमध्ये ‘वर्क फ्रॉम होम’ची सोय असल्याने महिलांना घर आणि नोकरी ही ओढाताण कमी होईल त्याबरोबरच, तिच्या घरच्या जबाबदाऱ्यांची वाटणी होईल, असे चित्र दिसत होते. पण काही व्यावसायिक आणि नोकरदार महिलांशी बोलल्यावर हे चित्र प्रत्यक्षात मात्र उतरलेले नसल्याचे समोर आले आहे. उलट लॉकडाऊनच्या सुरवातीला तिच्या अनेक कामांमध्ये मिळणारी मदत हळुहळू कमी होत गेली. घरच्या कामाची जबाबदारी तिला तिच्या वाढत्या व्यावसायिक जाबाबदाऱ्यांबरोबरच घ्यावी लागली. या बरोबरच, घरात किंवा कुटुंबात कोणी आजारी असेल तर ती जबाबदारीही महिलाच उचलताना दिसल्या. 

गत पंधरा-वीस वर्षांत आलेल्या सार्स, स्वाईन फ्ल्यू, बर्ड फ्ल्यू साथींमध्ये असे लक्षात आले की, महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचे पगार चटकन पूर्वपदावर आले. जगभरात महिला कुटुंबासाठी करतात त्या कामाला, संगोपन आणि शुश्रुषेच्या कामाला किंमत दिली जात नाही, हे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘ऑक्‍सफॅम’च्या आर्थिक असमतोल अहवालात म्हटले आहे. आता हा असमतोल आणखी वाढण्याची भीती आहे.या कोरोना रोगाचा शारीरिक परिणाम जरी महिलांमध्ये तुलनेने कमी होताना दिसत असला, तरी याचा आर्थिक-सामाजिक फटका महिलांना जास्त बसणार आहे; मग ती महिला कोणत्याही आर्थिक आणि सामजिक गटातली असूदे. या आपत्तीमध्ये जरी वैद्यकीय आणि शुश्रुषा करण्यामध्ये सध्या महिला प्रामुख्याने दिसत असल्या तरी हा परिणाम केवळ ठराविक एकाच क्षेत्रावर दिसतो आहे. इतर काही क्षेत्रांमध्ये महिलांचा अनेक वर्षांचा लढा मागे पडेल की काय, अशी भीती वाटते आहे. मोठ्या आपत्ती मोठे बदल घडवतात हे खरे; पण ते सकारात्मक घडणार की विपरीत हे आपल्यावर अवलंबून आहे. समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीला आपण अधिक सक्षम करणार, की आपल्याला एक समाज म्हणून काही वर्षे मागे ढकलणार, हे आपण आपत्तीला सामोरे कसे जातो, निर्णय कसे घेतो आणि त्यातून काय शिकतो यावर ठरेल. या संकटामुळे महिला आणि पुरुषांमधला असमतोल आणखीन गडद होऊ नये, याची काळजी सर्वांनी घ्यायची आहे. त्यासाठी संवेदनशीलता, स्त्रिया बजावत असलेल्या भूमिकेविषयी आणि त्यांच्या कामांविषयीचा आदरभाव यांची नितांत गरज आहे.संकटाच्या अनुभवातून काही शिकणारे, स्वतःमध्ये डोळस बदल घडविणारे समाजच प्रगती करतात.