भाष्य : निधीसाठी का धरिला परदेस?

परदेशी पैसा नेमका कोणत्या कामासाठी खर्च होतो, त्याचा गैरवापर होत नाही ना, यावर सरकारची नजर हवी हे मान्यच; पण सध्या त्यासंदर्भातील नियमनाची प्रक्रिया क्लिष्ट करण्यात आली आहे. त्याही पलीकडचा प्रश्न निर्माण होतो तो हा, की सामाजिक कामांसाठी देशांतूनच पुरेसा पैसा का उपलब्ध होऊ नये?

केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने ‘फॉरेन काँट्रिब्युशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ किंवा (एफसीआरए)या कायद्याच्या आधारे नुकतेच काही संस्थांचे परवाने, नियमांचे काटेकोरपणे पालन न झाल्याने रद्द केले. परवाने देणे किंवा रद्द करणे हा मंत्रालयाचा खरंतर नेहमीचा कारभार असायला हवा. पण काही मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे परवाने रद्द केल्याने हा विषय चर्चेत आला. सामाजिक संस्थांना बाहेरच्या देशांमधून पैसा का लागतो, हा प्रश्नही आपण या चर्चेच्या अनुषंगाने विचारायला हवा.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये सामाजिक कामाचा, सामाजिक संस्थांचा मोठा इतिहास आहे. देशाला नव्हे तर अनेक विषयांमध्ये जगभरात नावाजलेल्या संस्था इथे जन्माला आल्या आणि मोठ्या झाल्या. स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच अनेक महत्त्वाचे, सामाजिक हक्कांचे प्रश्न घेऊन या संस्थांनी काम उभं केलं आहे. महाराष्ट्राच्या आजच्या सामाजिक जडणघडणीमध्ये या संस्थांचा मोठा वाटा आहे. यामध्ये मग बाबा आमटे व परिवाराचं कुष्ठरोगी आणि इतर आदिवासी प्रश्नांवरचं काम असो, नर्मदा बचाव आंदोलन असो किंवा अभय व राणी बंग यांची ‘सर्च’ असो. या संस्थांच्या उभारणीमध्ये, कामामध्ये देणग्यांचा वाटा मोठा असतो. ‘ऑक्सफॅम’सारख्या परदेशी मदत देणाऱ्या अनेक संस्थांचा, परदेशी मदतीचाही त्यात समावेश असतो. केवळ महाराष्ट्र राज्यातच नव्हे पण देशभरात अशी अनेक कामं आहेत, की जी कामे परदेशी आर्थिक मदतीशिवाय उभी राहूच शकली नसती. याच ‘ऑक्सफॅम’चा परवाना सध्या रद्द केला गेला आहे. त्याबरोबरच ‘मिशनरीनज ऑफ चॅरिटी’ या ७१ वर्ष जुन्या, मदर टेरेसा यांनी उभ्या केलेल्या संस्थेचा परवानाही रद्द करण्यात आला होता. पण ब्रिटनच्या वरिष्ठ सभागृहात झालेल्या चर्चेनंतर त्यांचे परवाने त्यांना परत मिळाले. मात्र भारतातील इतर अनेक संस्थांना अजून हा परवाना मिळण्यात अनेक अडथळे आहेत. ‘एफसीआरए’ म्हणजेच ‘फॉरिन कॉन्ट्रिब्यूशन्स रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ हा केवळ स्वयंसेवी संस्था वा ‘एनजीओं’नाच नव्हे, तर ‘सांस्कृतिक संघटना’, शैक्षणिक किंवा इतर सामाजिक प्रश्नांवर काम करण्यासाठी स्थापन झालेल्या संस्था म्हणजेच न्यास, सहकारी सोसायटी, ना-नफा कंपनी  किंवा अगदी ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ म्हणून नोंद असलेल्या व्यक्तिसमूहांना सुद्धा परदेशी पैसा वा मदत मिळवताना लागू होतो.

परकी मदतीची बिकट वाट

परकी मदत स्वीकारण्यासाठी ‘एफसीआरए’ परवाना घेण्याची मुभा देतो; पण विशेषत: या संस्थांच्या पैशावर सरकारचे लक्ष राहील, अशा अटी घालतो. परदेशी पैशाचा उपयोग, विनियोग योग्य पद्धतीनं व्हावा हा त्यामागचा उद्देश. १९७५मध्ये आणीबाणी दरम्यान हा कायदा इंदिरा गांधी यांनी लागू केला. भारतीय संस्थांना किंवा राजकीय पक्षांना सरकारला विरोध करण्यासाठी बाहेरून पैसा घेता येऊ नये, हा त्यांचा उद्देश होता. त्यानंतर २०१०मध्ये कॉंग्रेस सरकारच्या काळात या कायद्यात आणखी बदल केले गेले. त्यानंतर २०१५मध्ये भाजप सरकारने या कायद्यात आणखी बदल करून संस्थांना परदेशी मदत घेणं हे आणखी क्लिष्ट व अवघड करून ठेवलं. म्हणूनच २०१५मध्ये अचानक अनेक संस्थांचे परवाने रद्द केले गेले होते. परदेशी पैसा कुठे वापरला जातो, त्याचा गैरवापर होत नाही ना, यावर सरकारची नजर हवी हे मान्यच; काही सामाजिक संस्थांची संस्थाने होतात, हेही नाकारता येण्याजोगे नाही, तरीदेखील ही प्रक्रिया इतकी क्लिष्ट कशासाठी केली गेली आहे? ती इतकी क्लिष्ट आहे, की कोणत्याही संस्थेला या नवीन नियमांचं पालन काटेकोरपणे करायचं असेल तर एक वेगळी यंत्रणाचं नेमावी लागेल.

जेव्हा आपण परदेशी मदत म्हणतो, तेव्हा ती तीन प्रकारची असू शकते. एक, काही आंतरराष्ट्रीय करारांमुळे संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्थांकडून भारत सरकारला. दोन, एखाद्या देशातून दुसऱ्या देशात आणि तीन एखाद्या देशातील व्यक्ती किंवा इतर सामाजिक संस्थांकडून इथल्या व्यक्ती किंवा सामाजिक संस्थांना आर्थिक मदत. जेव्हा एखादी संस्था परदेशी मदत घेते तेव्हा ती केवळ पैशाच्या स्वरुपातच असते असं नाही. थेट आर्थिक मदतीबरोबरच इथल्या संस्थांना त्यांच्या कामात उपयोग होईल असं ज्ञानही मिळत असंत. काम करण्याच्या विविध पद्धती कळत असतात. बाहेरच्या जगाशी ओळख होत असते.

त्यांची कार्यसंस्कृती कळत असते. ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावतात. नव्या निर्बंधांमुळे भारतातल्या अनेक संस्था अशा ज्ञानालाही मुकणार आहेत.

वेगळी कार्यसंस्कृती

सामाजिक बदलाचा वेग कमी असतो. त्यामुळे सामाजिक संस्थांची कामं इतर कॉर्पोरेट जगापेक्षा खूप वेगळ्या पद्धतीची असतात. ही कोणत्याचं ठराविक साच्यात बसणारीही नसतात. त्यामुळे अमुक इतका पैसा, वेळ खर्च केला की अमूक इतका सामाजिक बदल घडला असं असं होत नाही. त्यासाठी अनेक वर्ष अनेक लोकांचा हातभार असतो. कार्यकर्ते घडवण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागतात. सगळ्याची बेरीज दोन आधिक दोन चार अशी करता येणं अशक्य असतं. पण नवीन नियमांत अशा प्रयोगशील कामांना जागा नाही.

कोणतीही राष्ट्रीय आपत्ती असो अनेक देशांमधल्या परदेशी संस्थांनी कायमच भारताला मदत केली आहे. सध्याचा कोकणातला पूर असो किंवा अगदी मागे जायचं असेल तर लातूर भूकंप; परदेशी मदतीमुळे सरकारला सावरायला मदत मिळाली आहे. अशी मदत ही मोठ्या आंतरराष्ट्रीय करारांचा भाग असते. त्यामुळे अशा परदेशी मदतीवर मोठे निर्बंध घालून भारत सरकार आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा अनावश्यक रोष ओढवून घेत आहे, असं वाटतं. सामाजिक संस्था आणि सरकारने त्यावर लादलेले निर्बंध याविषयी चर्चा करत असताना मला पाउलो फ्रेअरीची आठवण होते. फ्रेअरी यांनी ब्राझीलमध्ये १९७०- ८० च्या दशकात प्रौढ शिक्षण आणि शिक्षण प्रक्रिया यावर मोठं काम केलं. त्यांचे शिक्षणातले प्रयोग हे जगभरात वापरले जातात. असं सामाजिक काम करणाऱ्या फ्रेअरी यांना ब्राझील सरकारने तुरुंगात डांबलं होतं. ब्राझील सरकारला त्यांच्या कामापासून धोका नव्हता, पण त्यांच्या कामामुळे जो विचार करणारा, प्रश्न विचारणारा समाज तयार होत होता त्यांचा नक्कीच धोका वाटत होता. आपल्याकडेही असेच आहे काय? अराजकीय हेतूनं सामाजिक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्तींच्या अशा मुसक्या आवळल्या गेल्या की हा प्रश्न मनात येतोच.

सामाजिक बदल आणि परदेशी पैसा हा विषय खरंच मोठा गुंतागुंतीचा आहे. सामाजिक संस्थांना मिळणाऱ्या परदेशी मदतीचा इतिहास मांडत असताना, अशा मदतीमुळे किती मोठं काम उभं राहू शकतं, हेही माहीत असताना एक प्रश्न कायम मनात येतो. तो म्हणजे देशात बदल करण्यासाठी, देशांतल्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी आपल्याला आपल्या देशातूनच का पुरेशी मदत मिळू नये? आता भारताची अर्थव्यवस्था एवढी मोठी होत असताना, इथल्याच समाजामधून, कॉर्पोरेटकडून सामाजिक कामासाठी पैसा, ज्ञान का उपलब्ध होऊ नये? जिथे बदल करायचा आहे तिथूनच जर मदत उभी केली, त्या कामाशी इथलीच माणसं जोडली, तर त्यांची कामाशी बांधिलकी वाढून काम अधिक सकस होणार नाही का? या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला स्वत:ला सामाजिक कामाशी जोडून घेतल्याशिवाय मिळणारी नाहीत.

(लेखिका सामाजिक प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.)