भाष्य : स्त्री स्वातंत्र्याची गळचेपी

जगाचे पुढारपण करणाऱ्या अमेरिकेतील एका न्यायालयीन निर्णयाने वादळ निर्माण केले आहे. गर्भपाताच्यासंदर्भातील स्त्रियांचे स्वातंत्र्य काढून घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे स्त्रियांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आली आहे. त्या देशातीलच नव्हे, तर जगभरातील स्त्रीवादी चळवळीसाठी हा एक धक्का आहे.

केवळ आर्थिक प्रगती झाल्याने सामाजिक-वैचारिक प्रगती साध्य होते, असे अजिबात नाही! याचे आणखी एक उदाहरण सध्या आपल्याला अमेरिकेमध्ये बघायला मिळते आहे. अमेरिकेतल्या गर्भपातविरोधी कायद्याने केवळ अमेरिकेतीलच नव्हे, तर जगभरातली स्त्री स्वातंत्र्याची चळवळ कित्येक दशके मागे नेली आहे. १९६०च्या दशकात अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात विविध मूलभूत अधिकारांवर बरीच मोठी आंदोलनं झाली. या आंदोलनांच्या यशामुळे अमेरिकेमध्ये केवळ आर्थिक प्रगती नाही तर सामाजिक प्रगतीही साध्य होऊ लागली. या बदलांमागे युरोपातील स्त्रीवादी चळवळ, युद्धविरोधी चळवळ, नागरी हक्कांसाठीच्या चळवळींचा मोठा हात आहे. याचाच परिपाक म्हणून १९७३मध्ये अमेरिकेत जेन रो विरुद्ध हेन्री वेड खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्त्रियांना गर्भपाताचा अधिकार मिळाला. आज जवळजवळ ५० वर्षांनंतर हा कायदा रद्द करण्यात आला आहे.

वास्तविक १९७३मध्ये या कायद्याला दुजोरा मिळाला होता तो रिपब्लिकन पक्षाकडूनच. तर हा कायदा रद्द झाल्यावर त्या निर्णयाचे तोंडभरुन कौतुक केले ते माजी अध्यक्ष रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच. अर्थात ट्रम्प यांचे स्त्रीवादाविषयीचे विचार सर्वश्रुत आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत स्रियांना दिलेली वागणूकही. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचे अाश्चर्य नाही. वाटायला नको. आश्चर्य याचं की जगाला पुरोगामित्व शिकवू पाहणाऱ्या या देशाला धर्मवाद्यांच्या रेट्याखाली आज झुकावं लागलं आहे. अमेरिकेत हा प्रो चॉईस (निवड स्वातंत्र्यवादी) आणि प्रो लाईफ (जीवनवादी) हा वाद जुना आहे. जीवनवादी हे ख्रिश्चन धर्मातील श्रद्धेनुसार गर्भपात हे पाप मानतात. त्यामुळे स्त्रियांचे त्याविषयीचे स्वातंत्र्य धर्ममार्तंड मान्य करीत नाहीत.

रिपब्लिकन पक्षातील अनेकांनीही त्याच भूमिकेची री ओढत तशी राजकीय भूमिका घेतली आहे. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिकेत त्यातील कट्टरता वाढली. धर्मवादी संघटनांना बळ मिळाले. चर्चप्रणित संघटनांनी गर्भपातावर पूर्णपणे बंदी आणली जावी, असा रेटा लावला. ट्रम्प यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत नेमून दिलेल्या न्यायाधीशांना हाताशी घेऊन हा कायदा रद्द होईल, अशी खात्रीच करून घेतली. जगातल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी हा निर्णय ‘मूलभूत अधिकार डावलणारा आणि अर्ध्या जनतेचा मानवी हक्क हिरावून घेणारा’ आहे, असे विधान केले आहे. पण अमेरिकेतला हा टोकाचा धर्मवाद जपणारा वर्ग अशा कोणत्याही संस्थांची तमा बळगत नाही. या सगळ्यात एक आशेचा किरण असा, की सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी कॉंग्रेसमध्ये या प्रतिगामी कायद्याविरोधात पावले उचलली जातील, असे सांगितले.

अमेरिकेत राज्यांचा संघ ही पद्धती आहे. बहुसंख्य अमेरिकी नागरिक ही पद्धत टिकून रहावी, प्रत्येक राज्यांना त्यांचे निर्णय देण्याची मुभा असावी, असे मानतो. राज्यांचा हा अधिकार जपला जावा यासाठी लोक जागरुक असतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अनेक राज्यांनी त्यांच्या कायद्यामध्ये हे बदल करुन घेतले आहेत. ही राज्ये अर्थात रिपब्लिकन वर्चस्व असलेली आहेत. आणि त्यांची संख्या आज अमेरिकेत डेमॉक्रॅट्सपेक्षा जास्त आहे. पण अजून सुदैवाने उरल्यासुरल्या काही राज्यांमध्ये गर्भपातावर बंदी घातली गेलेली नाही. त्यामुळे यापुढे गर्भपातासाठी अनेक महिलांना, मुलींना अनेक मैल प्रवास करावा लागणार आहे.

मातामृत्यूंची संख्या चिंताजनक

गर्भपातविरोधी कायदा करताना, २०१२मध्ये आयर्लंडमधल्या घटनेचा विसर अमेरिकेतील न्यायदात्यांना झाला असावा. २०१२मध्ये सविता हलप्पनवार या भारतीय वंशाच्या डेंटिस्टने गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. बरेच प्रयत्न करूनही तिला ही परवानगी देण्यात आली नाही. दुर्दैवाने सविताचा सेप्टिसेमियानं मृत्यु झाला. तिच्या मृत्युनंतर आयर्लंडमध्ये मोठी चळवळ उभी राहिली. शेवटी २०१८मध्ये त्यांना गर्भपाताविषयीचा सुधारित कायदा करावा लागला. विकसित देशांतल्या माता मृत्युंची आकडेवारी पाहता अमेरिकेतला हा दर सर्वाधिक आहे. दर वर्षी हा आकडा वाढताना दिसतो आहे. या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याआधी अमेरिका असे किती मृत्यु ‘जीवनवादा’च्या नवाखाली होऊ देणार आहे?

गर्भपाताविषयीचा वाद हा बऱ्याचदा केवळ जन्माला येणाऱ्या बाळाच्या हक्कांचा विचार करतो. गर्भपातविरोधी संघटना याला सरळ सरळ ‘ठरवून केलेला खून’ असंच मानतात. पण मातृत्व पत्करणं किंवा नाही हा निर्णय सर्वस्वी त्या स्त्रीचा असायला हवा. हा मूलभूत अधिकार आहे. स्त्रीचे काम हे मूल जन्माला घालणे आणि त्याचे संगोपन करणं हे नाही, असे ‘प्रो चॉईस’ गटाचे म्हणणे आहे. गर्भपाताचा अधिकार नाकारल्यामुळे अनेक महिला आपले स्वातंत्र्य गमावून बसणार आहेत. त्यांना अधिक आर्थिक मागासलेपणाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांच्या शिक्षणावर बंधनं येणार आहेत. अनेकांना जबरदस्तीनं लग्नाच्या बंधनात अडकावं लागणार आहे. याचा परिणाम केवळ त्यांच्यावर नाही, तर त्यांनी जन्माला घतलेल्या मुलावरही होणार आहे. यामध्ये असा मोठा वर्ग भरडला जाणार आहे, ज्याला मुळातच सामाजिक आर्थिक कारणांमुळे गर्भ निरोधनाचं स्वातंत्र्य नाही. यामध्ये कृष्णवर्णीयांचं प्रमाण मोठं आहे.

अमेरिकेत सध्या केली जाणारी विधानं तर थक्क करणारी आहे. मेरी मिलर या इल्यानॉय राज्याच्या रिपब्लिकन प्रतिनिधीने, या कायद्याचं समर्थन करताना, हा कायदा कसा ‘गौरवर्णीयांचे प्राण वाचवणारा’ असल्याचे तिच्या जाहीर भाषणात म्हटले आहे. पुढे तिने हे विधान चुकीनं केलं गेल्याचं म्हटले आणि मला खरे तर ‘जीवन हक्काचा विजय’ असं म्हणायचे होते, असे सांगितले. पण तिच्या भाषणाच्या या चुकीच्या वाक्यावर त्यांचे समर्थक टाळ्या वाजवताना दिसतात. हे बोलताना तिच्या मागे खुद्द ट्रम्पही उभे आहेत. तेही टाळ्या वाजवताना दिसताहेत. समर्थकांचं म्हणणे असे, की गर्भपात केवळ गौरवर्णीय करतात, कृष्णवर्णीय नाही. अशामुळे कृष्णवर्णीयांचा टक्का हा अमेरिकेत वाढतो आहे. ‘या कायद्यामुळे गौरवर्णीयांची संख्या वाढेल’, असे विकृत समज आणि तर्कांमुळे गर्भपाताविरोधातल्या या कायद्यामुळे अमेरिका आणखीनच दुभंगली जाणार हे उघडपणे दिसून येते.

अमेरिकेच्या न्यायालयाने हा निर्णय घेण्याच्या काही तास अधी जर्मनीमध्ये गर्भपाताविषयीचा एक कायदा रद्द केला गेला. नाझी काळातल्या या कायद्यामध्ये वैद्यकीय उपचार देणाऱ्यांना, आपण गर्भपाताविषयी सल्ला देतो आणि आपण गर्भपाताची सोय करू शकतो, याविषयीच्या कोणत्याही माहितीची जाहिरात करणं हे बेकायदा होतं. आता नवीन सुधारणेमुळे गर्भपाताविषयीची माहिती सर्व आरोग्य केंद्रांमध्ये मिळू शकणार आहे. यामुळे अनेक तरुणांची मानसिक स्थिती, त्यांना ही माहिती मिळवण्यासाठी होणारे कष्ट हे सर्व वाचणार आहेत; आणि त्यामुळेच ते गर्भाविषयी योग्य तो निर्णय घेऊ शकतील असे तिथल्या कायदेतज्ञांचे मत आहे. जर्मनी आपल्या इतिहासाकडून अजूनही शिकतो आहे याचे हे उदाहरण. जे अमेरिकेत झालं, त्यामुळे अनेक देशांमध्येही अशाप्रकारचे, कोण्या एका धर्मसमुहाच्या भावना जपण्यासाठीचे कायदे करू पाहणाऱ्यांना बळ मिळेल, अशी भीती वाटते. म्हणून या निर्णयाकडे आणि त्याच्या परिणामांकडे भारतीयांनी लक्षपूर्वक पाहायला हवं.