संपूर्ण देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मात्र, हे गुन्हे सिद्ध होऊन दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अजिबातच समाधानकारक नाही. हे प्रमाण वाढण्यासाठी सर्वच घटकांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्या प्रयत्नांची दिशा व स्वरूप विशद करणारा लेख.
महाराष्ट्रामध्ये लाचखोरीच्या प्रकरणांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये, गुन्हा सिद्ध होऊन संबंधित आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. लाचखोरी प्रकरणात करण्यात आलेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी ९० टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी सहीसलामत सुटत आहेत. मात्र यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे हनन होत आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी यंत्रणांच्या साधनांचा आणि वेळेचाही यामुळे अपव्यय होत आहे.
हे गुन्हे सिद्ध होऊन दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण समाधानकारक नाही. हे प्रमाण वाढण्यासाठी आणि खऱ्या गुन्हेगारांवर आरोप सिद्ध होऊन त्यांना तातडीने शिक्षा होण्यासाठी, केवळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामधील अधिकारीच नव्हे, तर लोकशाही मूल्यांची बूज ठेवून मानवी हक्काचे संरक्षण करण्यात स्वारस्य असलेल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील सर्व घटकांनीही भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याबाबत गांभीर्य दाखविणे आवश्यक आहे.
गुजरातेत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गुन्हे सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण ४० टक्के एवढे आहे. अन्य राज्यांतही गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण तुलनेने अधिक आहे. तक्रारदार, साक्षीदार, तपास अधिकारी, न्यायवैद्यक तपासाधिकारी, सरकारी वकील आणि न्यायपालिकेतील अधिकारी यांसारख्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित खटल्यातील विविध घटकांवर प्रभावीपणे काम करणे अत्यावश्यक आहे. त्याचप्रमाणे विभागीय चौकशीच्या माध्यमातून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातही अंतर्गत सुधारणेसाठी विविध पावले उचलावी लागतील.
मुळात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालकपद रिक्त ठेवता कामा नये. तेथे योग्य व्यक्तीची तातडीने नेमणूक करयला हवी. याचे कारण महासंचालक नसल्यास या संपूर्ण विभागातील यंत्रणेच्या मानसिकतेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. दीड वर्षांहून अधिक काळ हे पद रिक्त आहे.
मुख्य सचिवांनी विभागप्रमुखांबरोबर नियमित बैठकी घेऊन भ्रष्टाचाराबाबतच्या खटल्यांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या मंजुरी सक्षम अधिकाऱ्याने तत्काळ दिल्या आहेत, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. आरोपींचे निलंबनही केले गेले पाहिजे. ज्या पीठासमोर अथवा विशेष न्यायाधीशांसमोर सुनावणी सुरू आहे, त्या न्यायाधीशांनी प्रत्येक महिन्याला किमान पाच खटले तरी निकाली काढावेत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
परंतु ही कालमर्यादा क्वचितच पाळली जाते. या झाल्या प्राथमिक सुधारणा. याशिवाय आणखी काही मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. तक्रारदारावरील दडपण संशयित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अथवा अन्य कर्मचाऱ्यांना सापळा रचून त्यांचा भ्रष्टाचार उघड केल्यानंतर, तक्रारदारांना कायम एका गोष्टीची चिंता सतावत असते आणि ती म्हणजे सरकारी कार्यालयातील त्यांचे काम आता आडून राहणार.
यावर तोडगा म्हणजे, संबंधित प्रकरणाची तपासणी करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्याने तक्रारदाराचे सरकारदरबारी असणारे काम पूर्ण कसे होईल, याकडे स्वतः लक्ष देणे अथवा संबंधित विभागप्रमुखांना लिखित स्वरूपात तक्रारदाराचे काम पूर्ण करण्याबद्दल सूचना करणे. यामुळे तक्रारदार आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील लोकांच्या मनातही आत्मविश्वास निर्माण होईल.
दुसरी गोष्ट म्हणजे तक्रारदारावर गुन्हेगार अथवा त्यांच्या साथीदारांकडून कोणताही दबाव येणार नाही, याची काळजी घेणे, यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराचे मनोबल वाढविण्यासाठी वारंवार त्याच्याशी संवाद साधणे गरजेचे आहे. संबंधित खटला न्यायालयात दाखल होईपर्यंत तक्रारदाराला कोणतीही अडचण येणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.
न्यायालयात खटला सुरू होण्यापूर्वी तक्रारदाराला घडलेल्या घटना पूर्णपणे आठवत आहेत की नाही, याची चाचपणी करून घ्यावी. नेमके काय घडले आहे, संबंधित अधिकाऱ्याला अथवा कर्मचाऱ्याला पकडण्यासाठी सापळा रचण्यात पूर्वी त्या अधिकाऱ्याकडून अथवा कर्मचाऱ्यांकडून कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार सुरू होता, या सगळ्याची उजळणी करून घेणे गरजेचे असते.
सापळा रचताना घडलेल्या घटना तक्रारदाराला व्यवस्थित आठवत आहेत की नाहीत, याची खातरजमा करून घेणेही अत्यंत आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांतील साक्षीदार हे सर्व सरकारी कर्मचारी असतात. सापळा रचताना जेव्हा त्यांना सहभागी करून घेण्यात येते तेव्हा त्यांचे वय ४५ वर्षांपेक्षा कमी असायला हवे.
एखाद्या प्रकरणांमध्ये अशा कोणा अधिकाऱ्यांनी शत्रुत्व घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्या अधिकाऱ्याच्या विभागप्रमुखांना त्याच्याविरोधात कारवाई करण्याबाबत सूचना देणे आवश्यक आहे. तपासाधिकाऱ्याला तक्रारींचे स्वरूप समजून घेणे, त्यावर कार्यवाही करणे, सापळा रचणे या सर्वच बाबतीत आणि त्यापुढील प्रक्रिया कशा पद्धतीने केली जाते, कारवाईसाठी आणि सापळा रचण्यासाठी नवनवीन उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर कशा पद्धतीने केला जाऊ शकतो, याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.
एखादे प्रकरण न्यायालयात दाखल होऊन त्यावर सुनावणी सुरू झाली असता संबंधित प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याची बदली झालेली असते. अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्याला खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर राहण्यासाठी दुसऱ्या विभागातून परवानगी मिळणे आणि संबंधित अधिकाऱ्याने सुनावणीदरम्यान वेळोवेळी हजर राहणेही आवश्यक आहे.
पुराव्यांबाबत तज्ज्ञांचे मत घेणे, विशेषतः आवाजाच्या नमुन्याबाबत न्यायवैद्यक अधिकाऱ्याचे मत घेणे आवश्यक आहे. यात कोणताही हलगर्जीपणा झाला तर त्याचा खटल्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यायला हवे. यासाठी कर्मचारी नियमित तत्त्वावर कामावर घ्यावेत.
कंत्राटी कर्मचारी योग्यवेळी उपलब्ध होतीलच असे नाही. मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे जेव्हा तपासाचा अहवाल सुपूर्द करण्यात येतो, तेव्हा संबंधित प्रकरणात प्रथमदर्शी पुरावा आहेना, हे पाहणे अपेक्षित असते. संबंधित प्रकरणांची कायदेशीर छाननी न्यायपालिकेतील अधिकारी सविस्तर करणार असतात.
खरे तर खटले चालवण्याबाबतची मंजुरी दोन महिन्यांत मिळायला हवी. अनेक अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून न्यायालयात साक्ष देतात. या व्हिडिओची गुणवत्ता बरेचदा चांगली नसल्याने त्याचा परिणाम त्या खटल्यावर होतो. यात सुधारणा व्हायला हवी.
गुन्हा सिद्ध होण्यामध्ये आणखी एक मोठा अडथळा म्हणजे सरकारी वकिलांची उदासीनता. ही समस्या सोडविण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी सरकारी वकिलांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना नवे तंत्रज्ञान अवगत करून देणे आणि त्याच्या योग्य वापराबाबत प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच महत्त्वाच्या खटल्यांमधे नाणावलेल्या अभियोक्त्यांची नेमणूक करावी.
उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांना लाचलुचपत प्रकरणांच्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायाधीश घोषित करून त्यांना किमान पाच खटल्यांचा निपटारा करण्याबाबत सूचना दिल्या असल्या तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
काही प्रकरणांत न्यायालयातील अधिकारीही आरोपींना संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष सोडत असल्याचे निदर्शनास येते. अशा परिस्थितीत ही बाब उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे. यासाठी दर महिन्याला संचालकांनी त्यांच्या बरोबर बैठकी घेणे आवश्यक आहे.
लाचखोर अधिकाऱ्याला पकडण्यासाठी सापळा रचल्यानंतर, संबंधित विभागात प्रशासकीय यंत्रणेत ज्या त्रुटी आढळलेल्या आहेत, त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच एखादा कर्मचारी दोषी सिद्ध झाल्यानंतर त्याला खात्यातून बडतर्फ का करू नये, ही विचारणा करून त्याच्यावर तातडीने पुढील कारवाई करणे आवश्यक आहे.
यात आणखी एक उपक्रम राबवता येईल, तो म्हणजे, प्रत्येक प्रकरणांची प्राथमिक स्तरावर छाननी करताना संबंधित जिल्ह्यातील जवळच्या विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची मदत घेता येऊ शकेल. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात खटल्यातील त्रुटी दूर होण्यास मदत होईल. या उपायांच्या अंमलबजावणीवर वरिष्ठ पातळीवरून लक्ष दिल्यास चित्र नक्कीच बदलेल.
(लेखक राज्याचे माजी पोलिस महासंचालक आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे महासंचालकपदही त्यांनी भूषवले आहे.)
(अनुवादः रोहित वाळिंबे)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.