‘जय जवान, जय किसान’चा सापळा

राष्ट्रहिताच्या नजरेतून

-शेखर गुप्ता

आतापर्यंत मोदींना स्वबळावर आणि स्पष्ट बहुमताचे सरकार चालविण्याचा अनुभव होता. आता मात्र मित्रपक्षांसह सरकार चालविण्याची वेळ आल्याने मोदींना एकापाठोपाठ एक अशा अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तिसरा कार्यकाळ नुकताच सुरू झाला. यापूर्वीच्या दोन टर्मच्या तुलनेत तिसरी टर्म वेगळी आणि आव्हानात्मक असेल, याची जाणीव इतरांपेक्षा मोदींना अधिक आहे. मोदींचा आजवरचा राजकीय प्रवास पाहिल्यास, त्यांना युती-आघाडीचे सरकार चालविण्याचा अनुभव नाही. खरेतर स्पष्ट बहुमत नसणे हा मुद्दा नाही. त्यांच्याकडे पुरेसे २४० खासदार आहेत आणि मित्रपक्षांपैकी कुणीही त्यांचे सरकार पाडू शकत नसल्याची कल्पना त्यांना नाही. त्यामुळेच मोदींनी तिसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात पूर्वीप्रमाणेच दिमाखात केली. त्यामागील कारण म्हणजे ‘दाखवून देण्याचे’ महत्त्व ते चांगल्याप्रकारे जाणतात.

‘मोदी ३.०’मधील बदल हा केवळ आकड्यांचा नसून संघर्ष करण्यासाठीचा असेल, याचे भाकीत मी निवडणूक निकालाच्या दिवशीच्या लेखात वर्तविले होते. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या खेळांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या संज्ञांचा वापर करूया, कारण राजकारण हेदेखील खेळासारखेच असते. भाजप व मित्रपक्षांनी मुष्टियुद्धातील पॉइंट्सप्रमाणे विजय मिळविला आहे. त्यांचा विजय हा अगदी काठावरचा नसला तरी मागील दोन निवडणुकांप्रमाणे ‘दणकेबाज’देखील नव्हता. विरोधकांनीही त्यांना बरेच ठोसे दिले. ते रिंगणात (राजकारणाच्या) स्वतःच्या पायावर ठामपणे उभे राहून अद्याप लढत आहेत. सत्ताधारी ‘चॅम्पियन्स’ना आपण कधीही ‘चितपट’ करू शकतो, याचा विश्वास विरोधकांमध्ये निर्माण झाला आहे. जो बदल सध्या दिसतोय, तो हाच आहे. तुम्ही पाहिले असेल की विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी तसेच ‘इंडिया’तील अन्य नेतेही आता रस्त्यावर उतरलेले दिसतात. २०१४ व २०१९ मध्ये पराभवाच्या जखमांनी विव्हळत ते गायब झाले होते किंवा पराभवाच्या चिंतनात मग्न झाले होते.

आता आपण किक्रेटमधील काही संकल्पनांद्वारे राजकीय परिस्थिती समजून घेऊया... यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांची कामगिरी ही एकप्रकारे कसोटी मालिकेतील अंतिम सामन्यात गतविजेत्या संघाला आव्हान देण्यासाठी एखादा संघ पात्र ठरल्याप्रमाणे झाली. कसोटीत जसा डावानुसार खेळ होतो, त्यानुसार पहिल्या डावात यंदा वर्षाअखेरीस तीन राज्यांमध्ये (महाराष्ट्र, हरयाना आणि झारखंड) विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या तिन्ही राज्यांत विरोधकांची शक्ती वाढली आहे. तूर्तास जम्मू-काश्मीरचा विचार बाजूला ठेवूया, कारण तेथील परिस्थिती आणि आव्हाने फार वेगळी आहेत. हा पहिला डाव संपताच, पुढच्या वर्षी सुरुवातीलाच दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांचा दुसरा डाव सुरू होईल. अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदियांच्या अटकेमुळे दिल्लीतील सामना चुरशीचा होईल. दोन डावांचे सत्र झाल्यावर दुसरे सत्र सुरू होण्यापूर्वी विश्रांतीसाठी थोडा वेळ मिळतो. त्याप्रमाणे थोडा ब्रेक झाल्यावर तिसरा डाव हा बिहार विधानसभा निवडणुकीचा असणार आहे. ही निवडणूक पुढच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये होईल. तीनपैकी दोन डावांमध्ये जो जिंकेल तो २०२९च्या लोकसभेच्या तयारीच्या दृष्टीने आघाडी घेईल.

शंभरवेळा विचार करावा लागेल

लोकसभा निवडणूक प्रचारापासून ते अगदी आता तिसऱ्या कार्यकाळातही मोदींना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. युती सरकार असल्याने भाजपला आता अगदी कायदेनिर्मिती करतानाही अनेक तडजोडी कराव्या लागतील. आतापर्यंत कोणताही मुलाहिजा न बाळगता मोठ्या थाटात कायदे मंजूर करून घेण्याचे भाजपचे दिवस गेले. आता त्यांना अगदी घटनादुरुस्तीसाठीही तडजोड करावी लागेल वा मित्रपक्षांच्या सहकार्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मुळात भाजपच्या ‘४०० पार’च्या घोषणेमुळे संविधान धोक्यात येण्याचा विरोधकांचा ‘नॅरेटिव्ह’ देशभरात पोहोचला. त्यामुळे आता सरकारला घटनादुरुस्ती करतानाही शंभरवेळा विचार करावा लागेल. अर्थात, त्यापूर्वी सरकारला विरोधकांशी चर्चा करावी लागेल आणि त्यांची सहमतीही घ्यावी लागेल; परंतु त्यासाठी मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपला त्यांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील.

कृषिविषयक कायद्यांचा पुनर्विचार?

नव्या सरकारपुढे असलेल्या राजकीय आव्हानांपैकी सर्वात मोठ्या आव्हानास ‘जय जवान, जय किसान’चा सापळा म्हणता येईल. मागील दोन दशकांपासून मोदींनी त्यांची प्रतीमा ही शेतकरी आणि जवानांचा उद्धारक अशीच तयार केली आहे; परंतु यंदाच्या निवडणुकीत त्यांच्या या प्रतिमेला शेतकऱ्यांचे आणि जवानांचे राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरयाना, राजस्थान आणि पंजाबमधून मोठा धक्का बसला. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. हे आश्वासन जणू आश्वासनच राहिले. त्यानंतर कृषिविषयक कायदे (म्हणायला कितीही चांगले असले तरी) सुरुवातीला अध्यादेशाद्वारे आणि नंतर संसदेत बळजबरीने मंजूर करून मातीत घातले. आता मोदी त्याबाबत खरेच पुनर्विचार करतील? त्याबाबत विरोधकांशी संवाद साधतील? आणि त्यांनी तसे केल्यास मोदीसमर्थक काय म्हणतील; परंतु दुसरीकडे सरकारने शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हमीभावात वाढ, कर्जमाफीसारख्या लोकप्रिय घोषणा केल्या आणि त्यासोबत ‘स्वदेशी’ समर्थकांच्या दबावात जीएम बियाण्यांवर बंदी घालण्याची घोषणा केल्यास ही बाब निराशाजनक असेल.

शिवराज यांना वाव मिळेल?

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक संशोधन विभागाने नुकताच एक कृषिविषयक धक्कादायक अहवाल जारी केला. त्यात हमीभावाचा फायदा अगदी बोटावर मोजता येईल एवढे टक्के शेतकऱ्यांनाच होत असल्याचा, तसेच हमीभाव केवळ सहा टक्के कृषी उत्पादनांनाच लागू असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे भविष्यात कृषी क्षेत्रात सुधारणा करायची असल्यास हमीभावापेक्षा बाजारपेठ मजबूत करण्याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. भाजपने शिवराज सिंह चौहान यांना कृषिमंत्री करून एकप्रकारे चांगला निर्णय घेतला. जवळपास दोन दशके मुख्यमंत्री राहिलेल्या चौहान यांनी मध्य प्रदेशमध्ये कृषी क्षेत्रात मोठा कायापालट केला. मनमिळाऊ, मनधरणी करणारा आणि राजकीयदृष्ट्या हुशार अशी त्यांची ओळख. वाजपेयी यांच्या काळात वाढलेल्या शेवटच्या काही नेत्यांपैकी ते एक आहेत. या मुद्द्यावर त्यांना काम करण्यास पुरेसा वाव मिळणे कठीण असले तरी तसे झाल्यास तो आश्चर्याचा सुखद धक्का असेल.

पुन्हा बदलाचे वारे?

जसे घाईघाईत आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांकडून फटका बसला, तसेच तीन दशकांपूर्वी जवानांबाबतही घाईगडबडीत व अहंकारी पद्धतीने निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी सशस्त्र दलासाठी निवृत्तीचे वय करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्यामुळे पेन्शनवरील खर्च नियंत्रणात येईल व तो पैसा लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी उपलब्ध होईल, असे कारण देण्यात आले होते. तसेच, लष्कर अधिक तरुण होईल आणि बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने ते सोईस्करही ठरेल. तिन्ही कृषी कायद्यांप्रमाणे हा प्रस्तावदेखील चर्चेविना बासनात गेला; परंतु ‘अग्निपथ’ योजनेमुळे आता पुन्हा लष्करात बदल दिसून लागले आहेत. उदा. एखाद्या हल्ल्यात एकाच विभागातील दोन प्रकारचे सैनिक मारले गेल्यास, त्या सैनिकांना वेगवेगळा मोबादला मिळेल; पण सैनिकांचे अशाप्रकारे वर्गीकरण करणे आणि त्यांना वेगळी ओळख देणे गरजेचे होते का? पूर्वी लष्करातील अधिकाऱ्यांसाठी इमर्जन्सी आणि शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या रूपात एक प्रारूप निश्चित होते. त्यात नोकरीच्या कार्यकाळात सर्वजण समान होते; परंतु त्यांचा सेवाकालावधी वेगवेगळा होता आणि त्यानुसार त्यांना सेवासमाप्तीचे लाभ मिळत होते. अशाप्रकारचे बदल करण्यासाठी अनेक आव्हाने असतात; परंतु सर्वांना सोबत घेऊन मोठ्या धाडसाने काम केल्यास ते शक्यही होऊ शकते. मोदी सरकारला अशा प्रकारच्या आव्हानांचा सामना स्पष्ट बहुमत नसताना आणि प्रत्येक अधिवेशनांमध्ये विरोधकांना तोंड द्यावे लागणार आहे, म्हणूनच मोदींचा तिसरा कार्यकाळ पहिल्या दोन कार्यकाळाप्रमाणे निश्चितच सोपा असणार नाही.

(अनुवाद ः ऋषिराज तायडे)