![मुत्सद्देगिरीची कसोेटी](http://media.assettype.com/esakal%2F2024-07%2F986bfc28-6133-49db-82e9-2b17c5309b48%2FRushikesh%20Salvi%20Esakal%20-%202024-07-11T202457.752.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आठ व नऊ जुलैच्या मॉस्को मुक्कामात ऐतिहासिक कसरत करावी लागली, यात काहीही शंका नाही. भारताला रशियाशी दोस्ती अत्यावश्यक तर आहेच; पण रशियन सैन्याने क्षेपणास्त्रांचा हल्ला चढवून युक्रेनमधल्या निष्पाप बालकांचा बळी घेतला, याबद्दलही भारतास तीव्र नाराजी वाटते, ती मोदींनी पुतीन यांची भेट घेण्यापूर्वीच जाहीर व्यक्त केली. मुळात रशियाचा प्रवास करण्यापूर्वीच मोदींनी इटलीच्या दौऱ्यात युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी खुलेआम चर्चा केली होती, तसेच रशियाहून ऑस्ट्रियाला पोहोचल्यावर तेथेही युक्रेनसंदर्भात पुतीन यांनी संघर्षाला नव्हे तर संवादाला अग्रक्रम द्यावा, हे आवर्जून ऐकवले. अर्थात, रशियाकडून भारताला खनिज तेल, खते आणि यंत्रसामग्री हवी आहे. चीनशी अनिर्बंध मैत्री करण्यास अधीर झालेल्या पुतीन महाशयांनी उत्तर कोरियाशी स्नेहसंबंध वाढवले आहेत. भारताशी तर रशियाची आठ दशकांपासूनची सलगी आहे. याचे भान पुतीन यांनी ठेवावे, अशी जाणीव मोदींनी त्यांच्या गळाभेटीतून अधोरेखित केली. महत्त्वाची गोष्ट ही की, अमेरिकेने उत्तर ॲटलांटिक गटाने (नाटो) रशियाच्या उंबरठ्यावर युक्रेनला बळ देण्याचे, अण्वस्त्रे तैनातीचे धोरण किती काळ चालू ठेवायचे याचा पुनर्विचार पश्चिमी देशांनी करावा, असे संकेतही मोदींनी भेटीद्वारे दिले आहेत. भारत सार्वभौम आहे. त्याला स्वतःच्या हितसंबंधांची राखण करण्याचा हक्क आहे, याची जगाने नोंद घेण्याची निकड आहे. मॉस्कोतल्या मोदींच्या कसरतींचा हाच खरा अन्वयार्थ आहे.
या द्विदिवसीय बैठकीने कैक हेतूंची पूर्तता झाली. एकतर भारताला रशियाविषयी खास आत्मीयता वाटते. रशियालाही भारताबरोबरचे संबंध अधिक गहिरे व्हावेत, असे वाटते. १९६२ मध्ये चीनने भारतावर हल्ला चढवून विजय मिळविला तेव्हा ‘प्रावदा’ दैनिकाने बंधुसदृश चीन आणि मित्रसदृश भारत यांच्यात पुन्हा दिलजमाई व्हावी, असे भाष्य केले होते. यामुळे भारतात नाराजी पसरली, कारण आपण रशियाच्या लेखी केवळ मित्रच आहोत. चीन मात्र बंधूसमान वाटतो. विस्मय म्हणजे १९६२च्या डिसेंबरात रशियाने भारताला सैनिकी सहाय्य पुरविले. त्यानंतर १९७१ तसेच १९७७ आणि नंतर १९९१मध्ये सोव्हिएत संघराज्य कोसळल्यानंतरही उभयतांमध्ये दुरावा निर्माण झाला होता. तेव्हादेखील उभय बाजूंनी सत्वर धावपळ करून हा दुरावा संपुष्टात आणला. हा इतिहास आपणास सांगतो की भारत व रशिया यांच्यातली जवळीक स्थायी आहे; तर पारस्परिक कटुता व ताणतणाव तात्पुरते आहेत.
२०२२च्या फेब्रुवारीत रशियाने युक्रेनवर हल्ला चढविला अन् अमेरिकादी देशांकडून भीषण प्रतिबंध स्वतःवर ओढवून घेतले. मग रशियाने चीनबरोबरचे आपले गोत्र पक्के केले. अमर्याद स्नेहरज्जूंनी आम्ही एकमेकांबरोबरची दोस्ती सुदृढ केली आहे, असे संयुक्त पत्रकच प्रस्तुत झाले. भारताला वाईट वाटले ते या दोस्तीमुळे! परिणामतः हे ऐतिहासिक मित्र एकमेकांना सायोनारा करणार असे भय पैदा झाले. आनंद या गोष्टीचा की, मोदी व पुतीन हे दोघेही परस्परांशी वेगवेगळ्या निमित्ताने संपर्क साधत होते. रशियाला आपल्या खनिज तेलाच्या व संरक्षण सामुग्रीच्या निर्यातीसाठी भारताच्या बाजारपेठेची आत्यंतिक निकड आहे. युक्रेनवरच्या हल्ल्यामुळे एकाकी रशियाला भारताकडून तरी मदत, सहकार्य मिळावे ही अपेक्षा आहे. तीच तऱ्हा भारताच्या मानसिकतेची आहे. भारताला रशियाकडून खनिज तेल आणि संरक्षण सहाय्य हवे आहे. जगात ज्या मार्गिका भारत विकसित करीत आहे, त्यासाठी मदत हवी आहे. मुख्य म्हणजे चीनची जवळीक वाढविताना रशियाने नवी दिल्लीशी दुष्मनी करू नये, हीही भूमिका भारताची आहे. तात्पर्य, १९५५ मध्ये भारताने रशियाकडून भिलाईच्या पोलाद कारखान्याच्या उभारणीसाठी अर्थसहाय्य प्राप्त केले. तेव्हापासून उलटलेल्या आठ दशकांमध्ये या दोन देशांमध्ये जी मैत्रीची वेल फुलली ती अधिक बहरावी, हीच मानसिकता दोन्ही देशांना साधणारी अनोखी गोष्ट आहे.
भारताची धाडसी पावले
याच सुमारास उत्तर ॲटलांटिक करारामुळे एकत्र जमलेल्या बत्तीस देशांची परिषद वॉशिंग्टन मुक्कामी झाली. नाटो गटाच्या रशियाविरोधी कारवायांमुळेच रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले. नरेंद्र मोदींनी पुतीन यांची भेट घेऊन कैक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. पण कृतींमधून नाटो गटाने चालविलेल्या कुरापतींची प्रतिक्रिया म्हणून भारत व रशिया यांच्यात द्विपक्षीय करार झाले नाहीत, असे आवर्जून भारताने जगाला सांगितले. दौऱ्याचे हे वेगळेपण नोंद घेण्याजोगे आहे; कारण जी-७ गटातल्या सातही बड्या देशांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्रात भारताची सच्ची पाठराखण करून चीनला आव्हान दिले. अमेरिकेने रशियाशी मैत्रीसंबंध ठेवणाऱ्या देशांवर प्रतिबंध लादले असले तरी भारताला सूट दिली. आपल्या देशाला चीनविरोधात उभ्या ठाकणाऱ्या सर्व देशांशी मैत्रीची इच्छा आहे. म्हणूनच आमची रशियाशी असलेली जवळीक कुणाच्याही प्रतिक्रियेतून रुजलेली नाही, हे परराष्ट्रसचिव विनय क्वात्रा यांनी ठामपणे जाहीर केले आहे.
मुळात दहा वर्षांमध्ये भारताने जगातली स्वतःची पत वाढविली आहे. आपला विकासदर, आपण चीनशी वागताना स्वीकारलेली कणखर भूमिका, दक्षिण चीन सागरात चीनच्या दादागिरीशी टकरा खेळण्यासाठी सज्ज झालेल्या फिलिपिन्स, व्हिएतनाम या देशांना देऊ केलेली ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे, आपल्या साडेसात हजार किलोमीटरच्या समुद्रकिनाऱ्यावर विविध देशांबरोबर नियमित होणारे युद्धसराव, कवायती इत्यादी साहसी कृतींची जगभरात प्रशंसा होत आहे. म्हणूनच सप्टेंबर २०२२ मध्ये मेक्सिकोने सूचना केली की, संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अन्तानिओ गुटेरस, रोमचे पोप फ्रान्सिस आणि नरेंद्र मोदी या तिघांनी मिळून रशिया-युक्रेन प्रश्नावर तोडगा शोधावा. अर्थात आपण रशियाशी सल्लामसलत करून अशा उद्योगापासून स्वतःला तूर्त दूर ठेवले आहे. भारत हा एकमेव देश आहे, ज्याने रशिया आणि युक्रेन या दोघांशी मैत्री राखून त्यांचा विश्वास संपादला आहे.
नरेंद्र मोदींनी २०१९ मध्ये रशियाच्या अतिपूर्वेला असलेल्या व्लादिवस्तोक शहरी प्रवास करून रशियन नेत्यांशी महत्त्वाच्या वेगळ्याच विषयावर चर्चाविमर्श केला होता. व्लादिवस्तोकपासून भारतातल्या चेन्नई शहरापर्यंत एक सागरी मार्गिका विकसित करावी तसेच सैबेरियातल्या तेल उत्खननाचीही प्रक्रिया हाती घ्यावी आणि या दोन्ही कृतींच्या यशासाठी भारत व रशिया यांनी गुंतवणुकीसाठी हात सैल सोडावेत, हाच तो विषय होता. मोदी-पुतीन भेटीमध्ये या विषयावरच्या चर्चाविमर्शाला नवी फोडणी मिळाली असावी.
मध्यंतरी भारताने इराणबरोबर करार करून आंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण वाहतूक मार्गिकेच्या सुकरतेसाठी इराणमधल्या चाबहार बंदराचा विकास करायचा, या बाबीला चालना दिली होती. ही मार्गिका मुंबईच्या न्हावाशेवा बंदरापाशी सुरू होते, तर इराणमधल्या कॅस्पियन सागरापर्यंत रस्त्यावर उतरून पुढे थेट रशियाच्या सेंट पीटर्सबर्ग बंदरापर्यंत पुनश्च जहाजाने यात्रा करते. म्हणजे या मार्गिकेचा लाभ इराणला तर होणारच; पण या व्यतिरिक्त मध्य आशियातले पाच मुस्लिम देश आणि दस्तुरखुद्द रशिया या सर्वांना ही मार्गिका लाभदायक ठरेल. मोदी-पुतीन भेटीमुळे या मार्गिकेला हिरवा झेंडा दाखविला आहे. द्विपक्षीय व्यापारात रशियाला वाटा तर भारताला घाटा, अशी स्थिती आहे. तेव्हा भारतालाही निर्यातवाढीसाठी अवसर द्यावा. दोन देशांमध्ये वस्तू, वा सैन्यसामग्री यांची ने-आण सत्वर व्हावी म्हणूनही रशियाने भारताला सहकार्य द्यावे, अशी मागणी मोदींच्या शिष्टमंडळाने पुतीन यांना केली असणारच. या दोन नेत्यांची भेट सर्वार्थाने आगळीवेगळी ठरली, हे निर्विवाद सत्य आहे.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.