विरोधकांच्या आघाडीमुळे बांगलादेशात चुरस

बांगलादेशातील आगामी निवडणूक जिंकून पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांची अवामी लीग विजयाची हॅटट्रिक करेल अशी चर्चा आहे. पण ‘बीएनपी’ने विरोधी पक्षांची आघाडी उभारून आव्हान दिल्याने निवडणुकीतील चुरस वाढली आहे.

दु सऱ्या महायुद्धानंतर आशियात निर्वसाहतीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. आज दक्षिण आशियातील जवळजवळ सर्व देशांमध्ये लोकशाही शासनव्यवस्था आहे. पाकिस्तानसारखा देश, जो सततच्या लष्करशाहीमुळे एकप्रकारे बदनाम होता, आता तेथेसुद्धा लोकशाही शासनव्यवस्था आहे. असे असले तरी या देशांमध्ये लोकशाहीची संस्कृती रूजली आहे असे मात्र म्हणता येत नाही. अलीकडेच श्रीलंकेत अध्यक्षांनी संसदेत बहुमत असलेल्या पंतप्रधानांना बडतर्फ केले होते! अशा स्थितीत पुढच्या महिन्यात होत असलेल्या बांगलादेशातील सार्वत्रिक निवडणुकीकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागलेले असणे स्वाभाविक आहे. भारताला या निवडणुकीत विशेष रस असणे नैसर्गिक आहे. बांगलादेशात कोणता राजकीय पक्ष सत्तेत आहे, त्यानुसार भारत-बांगलादेश संबंध वर-खाली होत असतात. पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांचा अवामी लीग हा पक्ष भारताचा मित्र समजला जातो, तर बेगम खालिदा झिया यांचा बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) हा पक्ष भारतविरोधी समजला जातो. हा फरक एवढ्यावरच संपत नाही, तर अवामी लीग ढोबळमानाने धर्मनिरपेक्ष शासनव्यवस्था व समाजवादाचा पुरस्कार करणारा पक्ष मानला जात असे, तर ‘बीएनपी’ म्हणजे धर्माच्या मदतीने कारभार करणारा, काहीसा उजवी विचारसरणी प्रमाण मानणारा समजला जात असे. हे फरकसुद्धा आता पुसट होत आहेत. आता अवामी लीगने ‘हजगर्त-ए-इस्लाम’ या संघटनेशी मैत्री केली आहे.

बांगलादेशातील दोन प्रमुख पक्षांचे नेतृत्व महिलांकडे आहे. दोघींना रक्तरंजित कौटुंबिक शोकांतिका सहन कराव्या लागल्या आहेत. पंधरा ऑगस्ट १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान शेख मुजिब रेहमान यांची त्यांच्या कुटुंबीयांसह हत्या करण्यात आली. शेख हसीना या मुजिब रेहमान यांच्या कन्या. या हत्याकांडातून हसीना वाचल्या. कारण त्या तेव्हा जर्मनीत होत्या. बेगम झिया यांचे पती झिया उल हक यांचीसुद्धा हत्या झाली. म्हणूनच बांगलादेशाच्या राजकारणाचे अनेकदा वर्णन ‘दोन स्त्रियांतील सत्तासंघर्ष’ असा केला जातो.

डिसेंबर १९७१ मध्ये बांगलादेशाचा जन्म झाल्यापासून तेथील मतदारांनी दहावेळा सार्वत्रिक निवडणुकांत मतदान केले आहे. आता ही अकरावी खेप आहे. तेथे एक तर अवामी लीग सत्तेत असतो, किंवा ‘बीएनपी’. मात्र गेली दहा वर्षे अवामी लीग सत्तेत आहे. डिसेंबरमधील निवडणूक अवामी लीगने जिंकली, तर हा पक्ष सतत तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याचा विक्रम करू शकेल. बांगलादेशात २००८पासून अवामी लीग सत्तेत आहे व गेली दहा वर्षे पंतप्रधान शेख हसीना यांची सत्ता आहे. आगामी निवडणूकसुद्धा त्या सहज जिंकतील असे अगदी अलीकडेपर्यंत वातावरण होते. तेथील प्रमुख विरोधी पक्षनेत्या खालिदा झिया भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्याखाली सात वर्षांसाठी तुरुंगात आहेत. त्यांचा मुलगा तारीक रेहमान गेले काही महिने ब्रिटनमध्ये परागंदा अवस्थेत आहे. त्याच्यावर अनेक आरोप आहेत. तो बांगलादेशात परतला तर त्याला विमानतळावरच अटक होईल. ही प्रमुख विरोधी पक्षाची अवस्था असेल तर आगामी निवडणूक एकतर्फी होईल हे उघड आहे.

या राजकीय वस्तुस्थितीच्या जोडीला पंतप्रधान हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशाची अर्थव्यवस्था उत्तम प्रगती करत आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा दर ७.३ टक्के आहे. त्यामुळे आर्थिक आघाडीवरही हसीना यांना काळजीचे कारण नाही. परिणामी आगामी निवडणूक त्या तिसऱ्यांदा जिंकून विक्रम करतील, असा अंदाज कालपरवापर्यंत व्यक्त केला जात होता. आता मात्र वातावरणात हळूहळू बदल होत असल्याचे दिसते.

जानेवारी २०१४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीवर बेगम झिया यांच्या पक्षाने बहिष्कार घातला होता. परिणामी ही निवडणूक जिंकण्यासाठी अवामी लीगला फारसे कष्ट पडले नाहीत. आता मात्र ‘बीएनपी’ आगामी निवडणूक सर्व शक्तीनिशी लढवणार आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून आपण घोडचूक केली, याची जाणीव त्या पक्षाला झाली आहे. आता या पक्षाने विरोधी पक्षांची आघाडी उभारली असून, या आघाडीला जनतेचा पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसते. या विरोधी पक्षांच्या आघाडीने (जातिया ओक्‍या फ्रंट) पंतप्रधान हसीना या हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या असल्याचे आरोप केले आहेत. या आघाडीचे नेतृत्व डॉ. कमल होसन (वय ८२) करत आहेत. डॉ. होसन ज्येष्ठ व आदरणीय नेते आहेत. त्यांनी या आघाडीचे नेतृत्व करण्याचे मान्य केल्यामुळे या आघाडीच्या लोकप्रियतेत वाढ झाली आहे. बांगलादेशाच्या राजकारणात एकीकडे अवामी लीग, तर दुसरीकडे बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी या दोन पक्षांभोवती ध्रुवीकरण झालेले आहे. या दोन्ही पक्षांचे स्वतःचे निष्ठावान मतदार आहेत. त्यामुळेच कुंपणावर असलेले सुमारे २० टक्के मतदार कोणाला मतदान करतात यावरच निकाल ठरत असतो. बांगलादेशाच्या राज्यघटनेनुसार तेथे निवडणुकीच्या काळात पक्षातीत काळजीवाहू सरकारच्या हाती कारभार दिला जावा, अशी तरतूद होती. पण पंतप्रधान हसीना वाजेद यांनी ही तरतूद रद्द केली. नेमक्‍या याच कारणांसाठी २०१३ मध्ये ‘बीएनपी’ने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. आता पुन्हा हा मुद्दा तापत आहे. एवढेच नव्हे, तर पुढच्या महिन्यात होणारी निवडणूक खुल्या वातावरणात होणार नाही असे म्हटले जाते. या संदर्भात पंतप्रधान हसीना यांनी या महिन्यात प्रमुख विरोधी नेत्यांबरोबर काही बैठका घेतल्या व दीर्घ चर्चा केली. विरोधी पक्षांच्या मते सरकारने तुरुंगातील राजकीय कैद्यांची मुक्तता करावी (यात श्रीमती झिया यांची सुटका आलीच.), संसद विसर्जित करावी व निवडणुकीच्या काळात पक्षातीत काळजीवाहू सरकार स्थापन करावे. पंतप्रधान हसीना यांपैकी एकही मागणी मान्य करण्याची शक्‍यता नाही. परिणामी एक विचित्र राजकीय वातावरण निर्माण झाले आहे, जेथे प्रमुख राजकीय पक्षांचा एकमेकांवर मुळीच विश्‍वास नाही. पण याचा निषेध म्हणून विरोधी पक्ष निदर्शने करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. तसे केल्यास सरकार पोलिसबळाचा वापर करेल आणि त्यातून वातावरण अधिकच बिघडेल.

गेले काही महिने पोलिस दलाचा वापर करून सरकार विरोधी शक्तींना दडपत आहे असे आरोप होत आहेत. कणखर कारभाराच्या नावाखाली पोलिस दलाला मे २०१८ मध्ये अनेक लोकशाहीविरोधी अधिकार देण्यात आले. उदाहरणार्थ अमली पदार्थांचा व्यवसाय करणाऱ्यांना गोळ्या घालण्याचे अधिकार मिळाल्यापासून पोलिस गोळीबारात अडीचशे लोक मारले गेले आहेत. ऑगस्ट महिन्यात ढाक्का शहरात विद्यार्थ्यांनी बेजबाबदार वाहनचालकांच्या विरोधात निदर्शने केली, तेव्हा सरकारने गुंड पाठवून या विद्यार्थ्यांना चोप दिला. या हाणामारीची छायाचित्रे एका नामवंत छायाचित्रकाराने ‘फेसबुक’वर टाकली, तेव्हा त्याला त्याच्या घरातून पोलिसांनी फरफटत बाहेर आणून मारहाण केली. आज बांगलादेशात सरकारी दहशतीचे वातावरण आहे, असे आरोप होत आहेत. अशा स्थितीत निवडणुकीत काय होईल याची उत्सुकता आहे. काही महिन्यांपूर्वी ही निवडणूक कमालीची एकतर्फी होईल अशी चर्चा होती, तसे वातावरण आता राहिलेले नाही, एवढे मात्र खरे.