स्वतंत्र चुलीची ‘स्कॉटिश ऊर्मी’

स्वातंत्र्याचे स्फुल्लिंग स्कॉटलंडमध्ये सातत्याने धुमसत आहे. शिवाय, सात वर्षांपूर्वीच्या सार्वमतानंतर पुलाखालून खूप पाणी गेले आहे. ‘ब्रेक्झिट’बाबत ब्रिटनने घेतलेली भूमिका स्कॉटिश जनतेच्या मतांविरोधी आहे. त्यामुळे आम्हांला आमचा कारभार स्वतंत्रपणे पाहू द्या, अशी मागणी पुन्हा तेथे जोर धरत आहे.

‘रणाविण स्वातंत्र्य कोणा मिळाले’ असे कवी गोविंद यांनी म्हटले असले तरी स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याकांक्षेचा मार्ग रणभूमीतून नाही तर मतपेटीतून जाणारा आहे. ग्रेट ब्रिटनचा स्कॉटलंड हा भाग असला तरी तो अविभाज्य नव्हे असे मानणारा मोठा वर्ग स्कॉटलंडमध्ये आहे. त्याचे प्रतिबिंब स्कॉटलंडच्या स्वायत्त संसदेसाठी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत पडले. स्वातंत्र्यवादी स्कॉटिश नॅशनल पक्षाला (एसएनपी) १२९ पैकी ६४ जागा जिंकता आल्या. बहुमतापेक्षा एक जागा कमी असली तरी २०१६ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत एक जागा अधिक असल्याने हा कौल स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्यासाठीच आहे, असा दावा त्या पक्षाच्या नेत्या निकोला स्टर्जन यांनी केला आहे.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या स्कॉटलंडचे इंग्लंडमध्ये १७०७ मध्ये विलीनीकरण होऊन ग्रेट ब्रिटन अस्तित्वात आला. दुसऱ्या महायुद्धांनंतर राष्ट्रवादाने उचल खाल्ली आणि स्कॉटलंड, वेल्स, उत्तर आयर्लंड या प्रांतांत इंग्लंडपासून स्वतंत्र होण्याच्या चळवळी सुरू झाल्या. स्वातंत्र्यवादी पक्षांची देखील स्थापना झाली. एसएनपी हा पक्ष १९३४मध्ये स्थापन झाला आणि सुरुवातीस त्या पक्षाची भूमिका ही स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याची नव्हे तर स्वायत्ततेची होती. मात्र लवकरच ती भूमिका बदलली आणि स्कॉटलंडचे स्वातंत्र्य हीच प्रमुख मागणी बनली. ब्रिटनच्या निवडणुकांत भाग घेताना या पक्षाने आपला हळूहळू विस्तार केला. तथापि पक्षाला अंतर्गत गटबाजीच्या ग्रहणामुळे स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याला पुरेशी धार येत नव्हती. ती आली १९९०च्या दशकात अॅलेक्स सॅलमंड यांच्याकडे या पक्षाचे नेतृत्व आल्यानंतर.

सॅलमंड स्वातंत्र्यवादाचा चेहेरा

१९९७ च्या सार्वमतात स्कॉटलंडला स्वतंत्र संसदेच्या बाजूने भरघोस जनसमर्थन लाभले आणि १९९९ मध्ये स्कॉटलंड संसदेची पहिली निवडणूक झाली तरी पुन्हा एसएनपीला नेतृत्वाच्या स्पर्धेच्या सुंदोपसुंदीने ग्रासले. अखेरीस २००४ मध्ये सॅलमंड यांनी पुन्हा नेतृत्व हस्तगत केले. स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्यासाठी जो निर्णय होईल, तो सार्वमतानेच होईल हीच पक्षाची भूमिका हवी हे त्यांनी आपल्या पक्षसदस्यांच्या गळी उतरविले होते. २००७ मध्ये पहिल्यांदाच तब्बल ४७ जागा जिंकत या पक्षाने अल्पमतातील सरकार स्थापन केले आणि तेंव्हापासून सॅलमंड हे स्कॉटलंडमधील स्वातंत्र्यवादी पक्षांचे एकमुखी नेतृत्व बनले. २०१४ मध्ये स्कॉटलंडला स्वातंत्र्य मिळावे का याचे जनमत आजमावण्यासाठी जे सार्वमत घेण्यात आले त्याच्या निकालाने एसएनपीला धक्का बसला. कारण तब्बल ५५% मतदारांनी स्वातंत्र्याच्या विरोधात मतदान केले. साहजिकच सॅलमंड यांना राजीनामा देण्यावाचून पर्याय राहिला नाही आणि निकोला स्टर्जन यांच्याकडे पक्षाचे नेतृत्व आले. आता स्टर्जन पुन्हा सार्वमत घेण्याची मागणी करीत आहेत. याचे कारण म्हणजे सात वर्षांपूर्वी घेण्यात आलेल्या सार्वमतानंतर झालेली स्थित्यंतरे.

स्वातंत्र्य विरोधकांचा प्रतिवाद

स्कॉटलंड स्वतंत्र झाले तर स्कॉटलंडच्या पश्चिम किनाऱ्यावर असणाऱ्या अणूशस्त्रांचे निशस्त्रीकरण करणे, स्कॉटलंडच्या हद्दीत असणाऱ्या अब्जावधी युरोंच्या तेलांच्या साठ्यांचा वापर करून स्वतंत्र बलशाली आर्थिक सत्ता बनणे आणि मुख्य म्हणजे पुन्हा युरोपीय महासंघाचा भाग बनून आपले आर्थिक हितसंबंध जपणे हा स्वातंत्र्यवाद्यांचा युक्तिवाद आहे; तर तेलाच्या किंमतीत ज्या पद्धतीने घसरण होत आहे त्यामुळे त्यावर विसंबून राहणे अयोग्य आहे येथपासून ब्रिटनमधून काढता पाय घेतला तर जागतिक पातळीवर स्कॉटलंडचे ना आर्थिक हित आहे ना सामरिक हित आहे, असा स्वातंत्र्य विरोधकांचा प्रतिवाद आहे. हे जरी खरे असले तरी सलग चौथ्यांदा सत्तेत आलेल्या एसएनपी पक्षाच्या नेत्या म्हणून स्टर्जन यांना आता झालेले मतदान स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याची चाहूल देणारेच आहे, असे वाटते. एसएनपीला मिळालेला जनाधार पाहता त्यांची सार्वमताची मागणी वैध आहे, या मताचे तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन होते. ब्रिटनबरोबर राहायचे की, स्वतंत्र व्हायचे याचा स्वयंनिर्णय घेण्याचा निर्विवाद अधिकार राष्ट्र म्हणून स्कॉटलंडला आहे, असे मार्गारेट थॅचर यांनी म्हटले होते. त्यांच्याच पक्षाचे जॉन्सन मात्र स्कॉटलंडला तो निर्णयाधिकार देण्यास राजी नाहीत.

विभाजन टाळण्याचे प्रयत्न

स्कॉटिश राष्ट्रवादाच्या स्फुल्लिंगाकडे जॉन्सन किती काळ कानाडोळा करणार हाही प्रश्नच आहे. २०२४ मध्ये होणाऱ्या ब्रिटिश संसदेच्या निवडणुकांपर्यंत सार्वमताच्या बाबतीत चालढकल करायची, असा जॉन्सन यांचा मनसुबा आहे. तथापि कोरोनाच्या सबबीखाली वेळ दवडत बसणे जॉन्सन यांना महागात पडू शकते. मतपेटीतून होणाऱ्या शांततापूर्ण स्थित्यंराला कोलदांडा घातला तर त्याची प्रतिक्रिया शांततापूर्ण नसते याचे दाखले कमी नाहीत. आपल्या कारकीर्दीत ब्रिटनचे विभाजन होऊ नये अशीच कोणत्याची ब्रिटिश पंतप्रधानाची इच्छा असणार; तशीच ती जॉन्सन यांची असल्यास नवल नाही. एक खरे, स्वातंत्र्य देताना भारताचे विभाजन करणाऱ्या ब्रिटनसमोर आता स्वतःच्याच विभाजनाचा यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे. हा काव्यगत न्याय म्हटला पाहिजे.

‘ब्रेक्झिट’ने मतभेदाची ठिणगी

स्कॉटिश संसद स्वायत्त असली तरी ब्रिटिश संसदेला असणारे सगळेच अधिकार या संसदेला नाहीत. शिक्षण, गृहनिर्माण, आरोग्य यावर धोरणनिश्चिती करण्याचे अधिकार स्कॉटिश संसदेला आहेत. मात्र स्कॉटिश संसदेला आता संरक्षण, परराष्ट्र धोरण ठरविण्याचेही अधिकार हवेत आणि त्यासाठी मुळात स्कॉटलंडला स्वातंत्र्य हवे, अशी स्टर्जन यांची भूमिका आहे. त्यांच्या या भूमिकेला पार्श्वभूमी लाभली आहे ती ब्रिटनच्या युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाची. ‘ब्रेक्झिट''वर जे सार्वमत २०१६ मध्ये घेण्यात आले त्यात इंग्लंडने जरी शिक्कामोर्तब केले असले तरी स्कॉटलंडच्या जनमताचा कल त्याच्या विसंगत होता. सुमारे ६२ टक्के स्कॉटिश मतदारांनी युरोपीय महासंघात राहण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. साहजिकच स्टर्जन यांनी स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा तेंव्हाही ऐरणीवर आणला होता. पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी त्या मागणीला त्यावेळी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या तरी आता झालेल्या निवडणुकांनी एसएनपी आणि ग्रीन्स हे स्वातंत्र्यवादी पक्ष बहुमताने सत्तेत येणार हे स्पष्ट झाले आहे. साहजिकच जॉन्सन यांच्यावरील दबाव वाढला आहे.