राहुल यांची नवी प्रतिमा काँग्रेसला तारणार?

राष्ट्रहिताच्या नजरेतून

-शेखर गुप्ता

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला ९९ जागा मिळाल्याने गेल्या दोन दशकांपासून राहुल गांधी यांना सतावणारे तीन प्रश्न आता नाहीसे झाले आहेत. त्यामुळेच राहुल गांधी यांच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळाचा आढावा घेणे अगत्याचे ठरणारे आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या संसदीय अधिवेशनात विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करण्यास राहुल गांधी सिद्ध झाले आहेत. मागील दोन दशकांपासून राहुल यांना सतावणारे तीन प्रश्न आता नाहीसे झाल्याने हे अधिवेशन त्यांच्यासाठी नक्कीच समाधानकारक असणार आहे.

राहुल यांना मागील दोन दशकांपासून अस्वस्थ करणाऱ्या तीन प्रश्नांपैकी पहिला म्हणजे भाजप काँग्रेसकडे गांभीर्याने पाहत आहे का? किंवा भाजपने काँग्रेसला गांभीर्याने घ्यावे का? दुसरा, भाजप राहुल गांधींकडे गांभीर्याने पाहत आहे का? किंवा भाजपने राहुल गांधींना गांभीर्याने घ्यावे का? आणि तिसरा म्हणजे, जवळपास अखेरची घटका मोजत असल्याच्या अवस्थेत असलेल्या काँग्रेसला तुम्ही नवसंजीवनी देणार का? या तीनही प्रश्नांची उत्तरे चार जून रोजी जाहीर झालेल्या निकालानंतर मिळाली.

या निकालामुळे भाजपने राहुल गांधी आणि काँग्रेस या दोघांनाही गांभीर्याने घेणे आवश्यक असल्याचे सिद्ध झालेच पण त्यात २०२९ मध्ये काँग्रेसला पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी आशेचे किरणही दिसले तसेच, काँग्रेस पक्षाला नवसंजीवनी मिळाली असून तो पक्ष पुन्हा कृतिशील झाल्याचेही सिद्ध झाले. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात काँग्रेसचे हे नवे स्वरूप तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्यात भर म्हणून या अधिवेशनात अर्थसंकल्प देखील मांडला जाणार आहे. या अधिवेशनात इतर विरोधी पक्ष काँग्रेसला कशा पद्धतीने वागणूक देतील यावरूनही काँग्रेसमध्ये संचारलेले नवचैतन्य अधिक अधोरेखित होईल.

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी एका वृत्तपत्रात लिहिलेला लेख या अनुषंगाने बरेच काही बोलून जाणारा आहे. त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार ज्यावेळेस संसदेचे कामकाज चालत नाही त्यावेळेस सर्वाधिक फायदा कोणाला होतो? त्यांच्यामते याचा लाभ सत्ताधारी पक्षाला होतो.

जेव्हा विरोधकांची लोकसभेतील स्थिती आणि संख्या अत्यंत निराशाजनक होती, तेव्हा त्यांचा आवाज दाबणे किंवा त्यांना निलंबित करणे अथवा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करत पळवाटा शोधणे सोपे होते. परंतु आता मात्र विरोधकांची संख्या पुरेशी असल्याने सरकारला कोणत्याही मुद्द्यापासून पळ काढता येणार नाही. दोन्ही बाजूला तुल्यबळ संख्या असल्याने राजकारणाचा आखाडा रंगणार असल्याचे चित्र आहे. ओब्रायन यांच्या तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे, पण प्रश्न हा आहे की काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळाली नसती तर एकूणच सर्व विरोधी पक्षांना आत्मविश्वास मिळाला असता का? याचे उत्तर नाही असे आहे. कारण एका मजबूत पायाशिवाय विरोधी पक्षांच्या आघाडीला फारसा अर्थ उरत नाही. हा पाया काँग्रेसने व्हावे अशी अपेक्षा अनेक दिवसांपासून व्यक्त केली जात होती पण काँग्रेस अपयशी ठरत होता, यावेळी मात्र हे चित्र बदलले आहे.

ओडिसामध्ये नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी पुन्हा एकदा काँग्रेस आणि गांधी कुटुंबावर जोरदार टीका केली. विशेषतः त्यांचा रोख राहुल गांधी आणि प्रियांका वद्रा यांच्यावर होता. या दोघांचा उल्लेख त्यांनी ‘पढे लिखे अनपढ’ अर्थात ‘सुशिक्षित निरक्षर’ असा केला. ते एका अशा राज्यात बोलत होते जिथे काँग्रेस प्रबळ नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की राहुल गांधी आणि काँग्रेस यांना भाजपने गांभीर्याने घेतले पाहिजे की नाही; अथवा भाजप त्यांना गांभीर्याने घेत आहे की नाही? या राहुल यांना सतावणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर हेच आहे की काँग्रेस पक्ष आणि गांधी कुटुंबाकडे भाजप अद्यापही गांभीर्याने पाहत आहे.

राहुल यांच्याकडून उत्तर अपेक्षित

वरीलपैकी तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र राहुल गांधी यांच्याकडूनच येणे अपेक्षित आहे. २००४ मध्ये राहुल गांधी पहिल्यांदा खासदार झाल्यापासून त्यांची प्रतिमा काहीशी अस्थिरता असलेले नेतृत्व अशी निर्माण झाली. ही प्रतिमा बदलणे त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे. या निर्माण झालेल्या प्रतिमेला भाजप किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांना अथवा समाज माध्यमांवरील त्यांच्या समर्थकांना दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण कोणत्याही नेत्याला त्याची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी दोन दशके अगदी पुरेशी असतात. २०२४ पर्यंत राहुल गांधी यांची प्रतिमा अस्थिर नेतृत्व, आणि अनिश्चितता असलेले व्यक्तिमत्त्व अशीच होती. मात्र लोकसभेच्या निकालानंतर त्यांची ही प्रतिमा बदलण्यात ते जर यशस्वी ठरले असतील तर, ते केवळ प्रतिमा बदलण्यात यशस्वी झालेत असे नसून काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता आहे का? या प्रश्नाचे उत्तरही त्यांच्याजवळ आहे, आणि ते होकारार्थी आहे, असे म्हणावे लागेल.

आतापर्यंतच्या राजकीय कारकिर्दीत राहुल यांना दोन मोठे आणि एक निम्मा विजय मिळवता आला, असे म्हणावे लागेल. यापैकी पहिला म्हणजे २००९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील २१ जागांवर त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवारांना विजय मिळवून दिला होता. या सर्व उमेदवारांची निवड राहुल गांधींनी केली होती यापैकी बरेच उमेदवार युवक काँग्रेसमधील होते. दुसरा म्हणजे २०१८ मध्ये झालेल्या राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगड मधील विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला मिळालेला विजय आणि ज्याला अर्धा विजय असे म्हणता येईल तो म्हणजे २०१७ मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी भाजपला अगदी हातघाईवर आणले होते. त्यावेळी काँग्रेसने जातीय समीकरणे साधत तेथे युवा नेतृत्वाला हाताशी धरले होते. त्या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींना लक्ष घालून आणि प्रचारात उतरून भाजपला विजय मिळवून द्यावा लागला होता. यातील महत्त्वाची गोष्ट अशी की, या प्रत्येक निवडणुकीनंतर मिळालेले यश टिकवून ठेवण्यात राहुल गांधींनी फारसा रस दाखवला नाही. २००९ मध्ये त्यांची प्रतिमा पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांविरुद्ध असंतुष्ट असल्याची झाली. सार्वजनिक स्वरूपात त्यांच्या पक्षाच्या सरकारने काढलेला अध्यादेश त्यांनी फाडल्यामुळे ही प्रतिमा अधिक अधोरेखित झाली. अर्थात याबद्दल त्यांनी नंतर खेदही व्यक्त केला होता. २०१८ मध्ये देखील इतर पक्षांशी आघाडी करण्यात अथवा पक्षामध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्यासाठी त्यांनी फारसे प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही. २०१७च्या गुजरात निवडणुकीनंतरदेखील ते पक्षकार्यापासून अलिप्त असल्याचे जाणवले. वास्तविक पाहता या सर्व घडामोडी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला कलाटणी देणाऱ्या ठरू शकल्या असत्या.

राहुल गांधी यांच्या याच पूर्वेतिहासामुळे या लोकसभेत यश मिळाल्यानंतरहीत्यांचे समर्थक देखील अद्याप त्यांच्याबाबत साशंक आहेत. कारण राहुल यांना अगदी विजय मिळवल्यानंतरसुद्धा त्यांचा त्या गोष्टीतील रस जाऊ शकतो. अर्थात, अद्याप तरी राहुल गांधी यांनी असे काहीही केलेले नाही. उलट ते रस्त्यावर उतरून आवाज उठवत आहेत, समाजमाध्यमात देखील ते सक्रिय आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमा बदलाबाबत हे एक सुचिन्ह मानले जाऊ शकते. त्यांच्या पक्षालादेखील याने बराच धीर मिळाला आहे. कदाचित लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींना बहुमतापासून दूर ठेवण्यात यश आल्यामुळे राहुल यांना राजकीय पक्षकार्यात सातत्य राखण्याची प्रेरणा मिळाली असावी. किंवा गेल्या दहा वर्षांत झालेले पराभव, त्यातून सहन करावा लागणारा अपमान, तसेच त्यांच्या पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांमागे तपास संस्थांच्या माध्यमातून चौकशीचा लावलेला ससेमिरा व या सर्वांमुळे होणारा त्रास याच्या परिणामस्वरूप राहुल यांनी त्यांची रणनीती बदललेली असावी. त्यांनी त्यांचे सध्याचे धोरण कायम ठेवले असता काँग्रेसची पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता नक्कीच अधिक प्रबळ होईल हे मात्र निश्‍चित. (अनुवाद ः रोहित वाळिंबे)

सत्ता म्हणजे विष नाही

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांच्यावर लिहिलेल्या राष्ट्रहिताच्या नजरेतून या सदरातील दोन लेखांकडे मी वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितो. पहिला लेख राहुल गांधी यांनी पक्षाचे उपाध्यक्ष पद स्वीकारल्यानंतर लिहिला होता. पक्षाचे उपाध्यक्ष पद स्वीकारल्यानंतर एका भाषणात सत्ता विष असल्याचा उल्लेख राहुल यांनी केला होता. त्यावेळेस राहुल यांनी याबाबत अधिक सखोल चिंतन करावे कारण लोकशाहीमध्ये सत्ता हे विष नसून ती एक संधी असते, तो एक सन्मान असतो जो मतदारांनी आपल्याला दिलेला असतो आणि श्रेष्ठ नेते त्या सत्तेला आनंदाने कृतज्ञतापूर्वक आणि विनम्रतेने स्वीकारतात लेखात करण्यात आला होता. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रे दरम्यान २४ डिसेंबर २०२२ रोजी लिहिलेल्या लेखात असा उल्लेख केला होता की, राहुल गांधी हे त्यांना मिळत असलेले समर्थन आनंदाने स्वीकारत असल्याचे दिसत आहे, त्यांच्या भोवती जमलेला जनसमुदाय त्यांना सुखावत असल्याचे जाणवत आहे. त्या लेखात दोन प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते की नेमके काँग्रेसला या सर्वातून काय हवे आहे, याचे स्पष्ट उत्तर सत्ता असे होते. त्या लेखात असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता की, राहुल गांधी यांना काय हवे आहे? याचेही उत्तर जर सत्ता असेल तर भविष्यात काँग्रेस पुन्हा देशात सत्तेवर येण्याची शक्यता व्यक्त करता येऊ शकते.