भाष्य : नेपाळी सत्तानाट्याचे परिणाम

- राजेश खरात/ ऋषी गुप्ता

पुन्हा एकदा कम्युनिस्टांचे सरकार नेपाळमध्ये आल्याने त्यांचे भारताबाबतचे धोरण किती बदलेल हे आता सांगणं थोडंसं अवघड असेल. याचं कारण माओवादी आणि कम्युनिस्ट युतीला अस्थिरता आणि मतभेदांचा इतिहास आहे.

भौगोलिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या नेपाळ हा भारताशी नाळ जोडून आणि जपून ठेवणारा देश. परंतु गेल्या दोन दशकांपासून नेपाळमधील राजकीय सुंदोपसुंदीमुळे तो देश भारतापासून दुरावत चालला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याची प्रचीती पुन्हा एकदा भारताला आली. ती म्हणजे २० नोव्हेंबरला नेपाळमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे आलेले निकाल. त्यात भर पडली ती म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी नेपाळमध्ये माओवादी नेते ‘प्रचंड’ उर्फ पुष्प कमल दहल यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट आघाडीने स्थानापन्न केलेले सरकार. ‘प्रचंड’ पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याची ही तिसरी वेळ असेल.

कम्युनिस्ट आघाडीसाठी हे यश असले तरी नेपाळी काँग्रेस पक्षासाठी मात्र हा मोठा झटका ठरला आहे. याचे कारण निवडणूकपूर्व आणा-भाकांचे सोपस्कार पूर्ण करून या दोन पक्षांमध्ये युती झाली. आठ डिसेंबर रोजी निवडणुकांचे निकाल आले. नेपाळी काँग्रेस पक्ष (८९ जागा) माओवादी पक्ष (३२ जागा) आणि इतर छोट्यामोठ्या पक्षांचे आणखी काही जागा मिळून २७५पैकी १३८ हा सत्ताप्राप्तीचा जादुई आकडा जवळ असल्याने मावळते पंतप्रधान शेर बहाद्दूर देउबा यांचेच सरकार पुन्हा येईल, असे वाटत होते. पण निवडणूक निकालानंतर सत्तेसाठी ‘वाट्टेल ते’ प्रवृत्तीमुळे माओवादी आणि नेपाळी कॉंग्रेस यांच्यातील प्रदीर्घ चर्चा अयशस्वी ठरली. याचे कारण दोन्ही पक्षांनी पंतप्रधानपदासाठी केलेला दावा होय.

युतीमुळे नेपाळी कॉंग्रेसला जिंकून येणाऱ्या जागादेखील माओवादी पक्षासाठी सोडाव्या लागल्या होत्या. मोठ्या आशा असूनही, माओवाद्यांना केवळ ३२ जागा जिंकता आल्या. मागील निवडणुकीपेक्षा १९ जागा त्यांना कमी मिळाल्या. नेपाळी काँग्रेसशी युती केल्यामुळे मागील निवडणुकीत मिळालेली मते यावेळी प्रथमच आणि स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविणाऱ्या ‘राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षा’कडे (२० जागा) गेल्या. २०१७च्या निवडणुकीत ‘प्रचंड’ यांनी आपल्या माओवादी पक्षाला कम्युनिस्ट आघाडीच्या बॅनरखाली घेऊन निवडणूक लढवली आणि ते जिंकले होते.

सर्व कम्युनिस्ट पक्ष एकत्र आल्याने पंतप्रधानपद केपी शर्मा ओली यांच्याकडे आले. पण वर्षभरातच सरकार आणि पक्ष चालवण्यावरून ओली आणि प्रचंड यांच्यातील वाद एवढा विकोपास गेला की, २०२०मध्ये कम्युनिस्ट सरकार कोसळले. सर्वोच्च न्यायालयानेही एमाले आणि माओवादी पक्षाच्या विलीनीकरणाला घटनाबाह्य ठरविल्यामुळे प्रचंड यांनी सरकारमधून बाहेर नेपाळी काँग्रेसशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले होते. २०२२च्या निवडणुकीनंतर मात्र पुन्हा एकदा सर्व कम्युनिस्ट पक्षांनी माओवादी पक्षासहित एकत्र येऊन सरकार स्थापनेचा दावा केला.

ज्या एमाले पक्षाला ७८ जागा मिळाल्या, त्याऐवजी ३२ जागा मिळविणाऱ्या माओवादी पक्षाच्या ‘प्रचंड’ यांना पंतप्रधानपदाची संधी मिळाली. राजकारणातील प्रथेनुसार सत्तेचा दावा करणाऱ्या युतीमधील सर्वात अधिक जागा मिळविणारा पक्ष पंतप्रधानपदाचा दावेदार म्हणून गणला जातो. असे असताना केपी शर्मा ओली यांनी संयमाची भूमिका घेऊन पक्षवाढीसाठी आणि सत्तेत टिकून राहण्यासाठी स्वतःऐवजी प्रचंड यांना मूक समंती दिली, त्याचा सकारात्मक प्रभाव निश्चितच नेपाळी जनता आणि पक्ष कार्यकर्त्यावर पडू शकतो. सध्याच्या करारानुसार माओवादी नेते ‘प्रचंड’ अडीच वर्षे पंतप्रधानपदावर राहतील आणि त्यानंतर उर्वरित अडीच वर्षांसाठी केपी शर्मा ओली हे या सरकारचे नेतृत्व करतील, असे मानले जात आहे.

भारतासाठी चिंता

राजेशाहीच्या अस्तानंतर २००८ मध्ये, पहिल्यांदाच लोकशाही पद्धतीने ज्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, त्यावेळी माओवादी नेते ‘प्रचंड’ यांनीच सरकारची जबाबदारी स्वीकारली. पण ‘प्रचंड’ यांना सरकार व प्रशासन याचा अनुभव नसणे आणि चीनला उघड उघड पाठिंबा देणे हे त्यांच्या अंगलट आले. पंतप्रधान झाल्यावर लगेचच चीनने २००८ च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या समारोप समारंभासाठी प्रचंड यांना आमंत्रित केले. ऐतिहासिक प्रथेनुसार नेपाळमधील पंतप्रधानाचा पहिला परदेश दौरा म्हणजे भारत-भेट असतो. हा प्रघात माहिती असूनही प्रचंड यांनी जाणीवपूर्वक चीनचा दौरा केला, ज्याचा परिणाम भारत-नेपाळ संबंधांवर झाला.

आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारतासोबतचे संबंध दृढ करण्याविषयी प्रचंड यांनी अनुकूल मत व्यक्त केले होते. परंतु राजकीय आणि सामरिक दृष्टिकोनातून प्रचंड यांनी नेहमीच चीनला पाठिंबा दिला; मग ते ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) असो किंवा चीनच्या युद्धाभ्यासासाठी धाडलेले नेपाळी सैनिक असोत. नेपाळमधील माओवादी आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी विविध मार्गांनी भारतविरोधी धोरणे स्वीकारली आहेत, हे भारताला विसरून चालणार नाही.

२०१५ मध्ये भारत-नेपाळ सीमेवर झालेल्या आर्थिक नाकेबंदीसाठी नेपाळमधील कम्युनिस्ट आणि माओवादी पक्ष भारताला जबाबदार मानतात, हेही तितकेच खरे. तसेच, २०१९ पासून ‘कालापानी-सीमाक्षेत्रा’चा वाद हा आता कायमचा मुद्दा बनला आहे. या दोन्ही पक्षांनी काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या स्थानिक आणि मागील महिन्यातील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या व्यासपीठावर असे मुद्दे मांडून भारत-विरोधात वातावरण तापवण्याचे काम केले. दुसरे असे की चीनची मनमानी नेपाळमध्ये उघडपणे दिसून येते. सध्याच्या परिस्थितीत चीन नेपाळशी व्यापार, विकास आणि बौद्ध धर्माच्या आधारावर मैत्रीचा हात पुढे करत आहे, त्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे नेपाळमध्ये तीस हजाराहून अधिक तिबेटी निर्वासितांचे वास्तव्य आहे.

हे तिबेटी निर्वासित नेहमीच चीनसाठी चिंतेचे विषय राहिले आहेत आणि नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट सरकार म्हणजे चीन नेपाळ सरकारवर पूर्वी झालेल्या ‘फ्री तिबेट’ चळवळी थांबवण्यासाठी दबाव आणू शकेल. यासोबतच अनेक चिनी कंपन्यांनी भारतीय सीमेला लागून असलेल्या भागात बांधकाम करण्यात अधिक रस दाखवला आहे. अलीकडेच, नेपाळ लष्कराने ‘काठमांडू-तराई-मधेश द्रुतगती मार्ग’ बांधण्यासाठी ‘चायना फर्स्ट हायवे इंजिनिअरिंग’ला मागील दाराने प्रवेश दिला;तर भारतीय कंपनी ‘एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’ ही सर्वोत्तम बोली लावणारी असूनही तिला हे काम मिळाले नाही. भारताच्या सुरक्षेची चिंता बाजूला ठेवून नेपाळ सरकारने हा प्रकल्प चिनी कंपनीला दिल्याचे मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला स्थगिती दिली असली, तरी नवीन माओवादी सरकारच्या काळात हा निर्णय चीनच्या बाजूनेच जाऊ शकतो.

अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा कम्युनिस्टांचे सरकार नेपाळमध्ये आल्याने त्यांचे भारताबाबतचे धोरण किती बदलेल हे आता सांगणं थोडंसं अवघड असेल. याचं कारण माओवादी आणि कम्युनिस्ट युतीला अस्थिरता आणि मतभेदांचा इतिहास आहे. प्रचंड आणि ओली यांच्यातील राजकीय संघर्ष कायम आहे आणि दोघेही मागील सरकारमध्ये कट्टर प्रतिस्पर्धी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अशा स्थितीत केवळ ३२ जागांवर स्वतंत्रपणे सरकार चालवणे पंतप्रधान प्रचंड यांना सोपे जाणार नाही, त्यामुळे राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण राहणार आहे. तसेच, प्रचंड यांच्या चीनशी असलेल्या संलग्नतेचा भारत-नेपाळ संबंधांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होणार आहे.

(डॉ. खरात ‘जेएनयू’मध्ये प्राध्यापक, तर डॉ. गुप्ता ‘एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूट’मध्ये संशोधक आहेत.)