लहान शेतकऱ्यांच्या हिताचे धाडसी पाऊल

‘तीनही कायदे पूर्णतः रद्द  करा आणि तोवर आम्ही एकेका तरतुदीवर चर्चाच करणार नाही!’ अशी भूमिका भारतीय शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा दावा करणाऱ्यांनी घेतल्यामुळे कोंडी कायम राहिली आहे. एकतर शेतकरी हा एक वर्ग नसून ती अनेक वर्गस्तरांची उतरंड आहे. त्या त्या स्तराचे हितसंबंध वेगळे व काही बाबतीत विसंगतही आहेत. तसेच पंजाब-हरियाणातील विशिष्ट स्थिती भारतभर नाही. दिल्लीत आंदोलन करणारे ‘उच्चस्तरीय अर्ध-दलाल’ देशातील लहान शेतकऱ्याचे हित होत असताना ते होऊ देत नाहीत, ही गोष्ट अन्याय्य व लोकशाहीतत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे. 

पार्श्वभूमी: शहरी गरीबांना स्वस्त ध्यान्य पुरवता यावे यासाठी शेतीमालाचे भाव पाडण्याची वेळ विविध सरकारांवर आली, याचे कारण असे आहे की जितकी सूट शहरी गरीबाला द्यायची तिच्या चौपट खर्च अन्न-महामंडळ व रेशनदुकाने यांची अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचारामुळे सरकारवर पडत असे. सबसिडी लक्ष्य लाभार्थ्याच्या बॅंक खात्यात थेट द्यावी, हे तत्त्व मान्य केले, की चौपट खर्च वाचून शेतकऱ्याला परवडतील, असे भाव देणे खरे तर शक्‍य आहे. हे भाव कसे ठरवावेत याबद्दल स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस (उत्पादनखर्च + ५०%) सर्व पक्षांनी मान्य केली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मोदी-सरकारने जे कृषिसुधारणा कायदे केले त्यात तसे बंधनही स्वीकारले आहे. इतकेच नव्हे तर अधिकाधिक पिकांना हमीभाव देणे व ते सरकारी-मंडी (ए. पी. एम. सी. कृषि-उत्पन्न-बाजार-समिती) या राजकीय यंत्रणेतून देणे हे प्रत्यक्ष चालूच आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारने हमीभाव देऊन केलेल्या मालाच्या ‘उचली’त (प्रोक्‍युयरमेंट) नवे कायदे आल्यानंतर काही पटींनी वाढ झाली व होत आहे. सरकारी मंड्यांचे आधुनिकीकरण करणे व संख्या वाढवणे यातही सरकार गुंतवणूक करत आहे. सरकारी-मंड्या नष्ट होतील व हमीभाव रहाणार नाहीत ही पूर्णतः काल्पनिक भीती आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘आज हमीभाव असतीलही, पण उद्या तुम्ही (वा अन्य सरकार) ते रद्द कशावरून करणार नाही?’ याही काल्पनिक भीतीला तसे लेखी व कायद्यात घालून द्यायला सरकार तयार आहे. मंड्या-चालवणारे गावातील उच्च वर्ग अस्वस्थ का झालेत? कारण लहान शेतकरी मुळात मंडीपर्यंत पोहोचू शकत नाही व बडे शेतकरीच त्यांचा माल (अनधिकृतरित्या व हमीपेक्षा कमी भावांत) उचलतात. मंडीत पोहोचणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील मंडी-टॅक्‍स, अडत्यांचे कमिशन. दलालांचे कमिशन वगैरे हमीभावातून वजावट करून द्यावे लागतात. लहान शेतकरी हमीभावांपासून वंचितच रहातो. हे मंड्याधीश व बडे शेतकरी मधल्यामध्ये जे शोषण करतात त्यावरआधीच्या सरकारांनी उपाय केले नाहीत. मंड्याधीशांना डाचणारी कृषि-सुधारणा अशी की माल सरकारी-मंडीतच विकला पाहिजे, ही सक्ती काढून लहान शेतकऱ्याला विक्री-स्वातंत्र्य देण्यात आलेले. मंड्याधीश / बडे-शेतकरी यांना डाचतेय ते काय? तर त्यांची मक्तेदारी संपेल व लहान शेतकऱ्याचे शोषण त्यांना करता येणार नाही. म्हणजे हमीभावातून लचका हे तोडत असतात आणि वर हमीभाव जातील अशी अफवा पसरवतात. 

पंजाब-हरियाणामध्येच जास्त अस्वस्थता का? याचे कारण जास्त उत्पादनखर्च जास्त वेतने व जास्त हमीभाव (उत्पादनखर्च + ५०%) अशी मिनी-अमेरिका तेथे निर्माण होऊन बसली आहे.  त्यामुळे तेथील मंड्याधीश / बडे-शेतकरी स्पर्धेला जास्त घाबरतात. थोडक्‍यात दिल्लीतले आंदोलन हे मंड्याधीशांचे आंदोलन आहे शेतकऱ्यांचे नाहीच. 

डावे व कॉंग्रेस आज अशी भूमिका घेत आहेत की शेतकऱ्याला खरे संरक्षणसरकारी-मंडीच देऊ शकते व खासगी व्यापारी लूटच करतात. जर हे खरे असते तर केरळ या राज्यात कधीच सरकारे-मंड्या नव्हत्या व आजही नाहीत. ही किती भयानक विसंगती आहे! पीक-करार शेती (कॉंट्रॅक्‍ट फार्मिंग) कमाल जमीनधरणा कायदा, पिढ्यांनुसार वाढती तुकडेबाजी, बाहेरच्या शेतीत येण्यास मज्जाव अशा गोष्टींमुळे शेते इतके लहान होतात की ती किफायतशीर तंत्र वापरूच शकत नाही. जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांना हवी आहे व ती रहाणारच आहे. अनेक शेतकरी एकत्र आले व एका पिकापुरते कॉंट्रॅक्‍ट त्यांनी उद्योजकांशी केले तर उत्पादकता बरीच वाढू शकते. कोणते इनौत उद्योजकाने द्यायचे किती पीक शेतकऱ्यांनी उद्योजकाला द्यायचे (जर हमीभावापेक्षा जास्त सवलत मिळत असेल तरच) याचे करार नव्य कायद्यानुसार शक्‍य आहेत. करार न्याय्य आहे ना, हे तपासणारे लवाद उभे राहणार आहेत. यात शेतकऱ्याच्या बाजूने एक मोठीच सुरक्षा आहे. शेतकरी त्याला वाटेल तेव्हा कॉंट्रॅक्‍टमधून बाहेर पडू शकतो.

उद्योजकाने मात्र करारातील दायीत्व पूर्ण केलेच पाहिजे! या तरतुदीमुळे उद्योजक शोषण करील वा जमीन हडपेल ही शक्यता नाही. कॉंट्रॅक्‍ट-फार्मिंग कायदा जरी आज आला असला तरी ही संकल्पना प्रत्यक्षात न्याय्यरीत्या अस्तित्वात आहेच. अमूल, व्यंकटेश्वर हॅचरी इतर सहकारी कंपन्या आहेत. परंतु अशा योजनांचा लाभ फारच कमी शेतकऱ्यांना मिळत होता. आता विशेष कायदा आल्याने अनेक शेतकरी समूहांना हा लाभ घेता येईल. यात जमीन बळकावली जाईल, असा खोटा प्रचार चालू आहे. या विषयावर चर्चा गेली वीस वर्षे चालू होती. किंबहुना कित्येक पक्षांनी जाहीरनाम्यात या सुधारणांची आश्वासने दिली. पण पाळली नाहीत. कारण ग्रामीण भागात राजकारणावर मंड्याधीशांची पकड होती. मोदी सरकारने प्रथम या सुधारणांचे धाडस केले. 

कायद्याला विरोध

• कॉर्पोरेट कंपन्या शेतीत शिरकाव करतील आणि फक्त स्वतःचा नफा पाहतील.
• नव्या पद्धतीत शेतकरी लाभांना वंचितच राहील.
• व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविले, तर न्यायालयात दाद मागता येणार नाही.
• बाजार समित्यांतील लूटमार थांबविली पाहिजे, त्याऐवजी  हे कायदे बाजार समित्याच संपवू पाहत आहेत.

कायद्याचे समर्थन

• लहान शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कुठे विकायचा, याचे स्वातंत्र्य.
• मंड्याधीश, बडे शेतकरी यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल.
• शेतीचे लहान तुकडे झाल्याने ओढवलेल्या परिस्थितीवर ‘कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग’मधून मार्ग निघेल. 
• करार न्याय्यता तपासण्यासाठी लवाद उभे राहतील.

(लेखक आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil