भाष्य : थेंब थेंब वाचवू, जीवनमान उंचावू!

ग्रामीण भागात सिंचन क्षमता वाढीबरोबरच उपलब्ध पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा पुरेपूर वापर केला पाहिजे. ऊस, भात यासारखी अतिरिक्त पाणी लागणाऱ्या पिकांऐवजी भाज्या, फळे यांसारख्या पिकांवर विशेष भर द्यावा. त्यामुळे कुपोषणावर मात करून शेतकऱ्यांचे सामाजिक, आर्थिक जीवनमान उंचावयाला मदत होईल.

रब्बीचा हंगाम संपू लागला की ग्रामीण महाराष्ट्राला, विशेषतः पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या गावा-खेड्यांत जलसंधारणाच्या कामांना वेग येतो. गेल्या दशकभरात सरकारबरोबर लोकसहभागातून या कामांचा सुरू असलेला झपाटा कौतुकास्पद आहे. तथापि, खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हेच लक्षात घेतले पाहिजे. कारण राज्यात एकूण ४१ हजार गावे आहेत. त्यातील काहीशे गावांच्या विकासाचे काम चांगल्या प्रकारे झाले आहे. अशा विकासाच्या कामातील हिवरे बाजारचे पोपटराव पवार यांचा हिस्सा इतर कोणापेक्षाही खूपच जास्त आहे. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या शंभर कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर करून शंभर गावांच्या विकासाचे आदर्शवत काम केले आहे.

पोपटराव पवार यांनी हिवरे बाजार या आपल्या गावात प्रथम ग्रामविकासाचे काम केले. त्यासाठी त्यांना प्रेरणा मिळाली ती राळेगणसिद्धी गावच्या अण्णा हजारे यांच्याकडून. भारतात पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम सर्वप्रथम हजारे यांनी केले. ते यशस्वी झाले, त्याचा देशाच्या पातळीवर बराच बोलबाला झाला. हे काम पाहण्यासाठी वर्षाला लाख ते दीड लाख लोक राळेगणसिद्धीला भेट देतात. त्यातील काही लोक आपल्या गावात पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम करताना दिसतात.

नगदी पिके अन् रोजगारही

नाशिकजवळ ओझर परिसरातील एकोणीस गावांचा कायापालट करण्याचे काम स्वर्गीय बापूसाहेब उपाध्ये आणि स्वर्गीय भरत कावळे यांनी सुमारे ३० वर्षांपूर्वी सुरू केले. त्यांनी २४ पाणी वापर संस्था स्थापन करून सक्षम केल्या. अशा संस्थांच्या माध्यमातून केवळ ८१ दशलक्ष घनमीटर क्षमता असणाऱ्या वाघाड धरणाच्या पाण्याचे समन्याय वाटप करून दहा हजार हेक्‍टरवर नंदनवन फुलविले. सिंचनासाठी पाणी मिळाल्यामुळे या गावातील शेतकरी आज मोठ्या प्रमाणावर भाज्या, फळे, फुले अशा नगदी पिकांचे उत्पादन घेतात. या परिसरात ४०० पॉलीहाऊसेस आहेत. काही शेतकरी पॉलीहाऊसमध्ये गुलाबाची शेती करून वर्षाला तीस लाख रुपयांची उलाढाल करतात. काही शेतकरी द्राक्षशेतीद्वारे वर्षाला कोट्यवधींची उलाढाल करतात. या गावांमधून मोठ्या प्रमाणावर द्राक्षांची निर्यात होते.

कडवंची (जि. जालना) गावात पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम करून उपलब्ध पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर अधिकाधिक उत्पन्नासाठी करून घेतला आहे. येथे पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी तीस वर्षांपूर्वी सुमारे सव्वा कोटी रुपये खर्च केले होते. अशा कामामुळे उपलब्ध पाण्यावर आज गावाचे उत्पन्न पूर्वीच्या शंभरपट झाले आहे. ही किमया विजय बोराडे यांची कल्पकता व मार्गदर्शन आणि शेतकऱ्यांचे श्रम यामुळे साधली आहे. महाराष्ट्रातील विकास झालेल्या दोनशे गावातील शेतकरी संपन्न जीवन अनुभवत आहेत. यातील कोणत्याही गावातील शेतकरी उसाची शेती करीत नाहीत. शेतीला सिंचनाची जोड मिळाली की शेतकरी धान्ये, कडधान्ये अशा भुसार पिकांऐवजी भाज्या, फळे अशी नगदी पिके घेऊ लागतात.

भुसार पिकांपेक्षा भाज्या, फळे अशा नगदी पिकांसाठी त्यांच्या काढणीपासून विक्रीपर्यंत खूपच मनुष्यबळ लागते. त्यामुळे ग्रामीण बेरोजगारांना त्यांच्या घराजवळ उत्पादक रोजगार उपलब्ध होतो. असा रोजगार वर्षभर मिळतो आणि मजुरीचा दर दिवसाला २५० ते ३०० रुपये असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच द्राक्षे व डाळिंबे यांच्या उत्पादनातील मोठा हिस्सा निर्यात होत असल्याचे दिसले. तशाच प्रकारे भाज्यांच्या एकूण उत्पादनातील काही वाटा परदेशात निर्यात होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगली किंमत मिळते; तसेच देशाला मौल्यवान परकी चलन मिळते. अशा रीतीने शेतीला पावसाच्या पाण्याबरोबर सिंचनाची जोडी मिळाली तर शेतकरी नगदी पिके घेतो. ग्रामीण बेरोजगारांना उत्पादक रोजगार उपलब्ध होतो. देशातील आणि जागतिक बाजारपेठेत भाज्या आणि फळे यांना भरपूर मागणी आहे. या संधीचा शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला पाहिजे.

राज्यातील धरणे आणि बंधारे यामध्ये पावसाचे दरवर्षी साठ हजार दशलक्ष घनमीटर पाणी साठविले जाते. या पाण्याचे वाघाड धरणाच्या पाण्याप्रमाणे समन्याय वाटप केले तर जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्र वर्षभर हिरवागार करता येईल. सध्या धरणातील पाणी उघड्या कालव्यांद्वारे शेतापर्यंत नेले जाते. त्यामुळे कालव्यातील गळती आणि बाष्पीभवन यामुळे किमान ७५ टक्के पाणी वाया जाते. हा अपव्यय टाळण्यासाठी कालव्यांऐवजी पाण्याच्या वहनासाठी बंदिस्त पाईपचा वापर करावा. अशा कामासाठी होणारा खर्च वाढणाऱ्या शेतीउत्पन्नामुळे पाच-सहा वर्षांत सहज भरून निघेल. त्यासाठीचे भांडवल जागतिक बॅंक किंवा तत्सम संस्था निश्‍चित उपलब्ध करून देतील. शहरांमधील सांडपाणी शुद्ध करून ते शेतीसाठी वापरणे हा दुसरा चांगला पर्याय आहे. तसेच पाणलोट विकासाची कामे चांगल्या पद्धतीने करून शेतीला सिंचनाची जोडही देता येईल.

द्यावा भाज्या, फळांवर भर

जगातील १८ टक्के लोकसंख्या आणि केवळ चार टक्के पाण्याची उपलब्धता अशी आपल्या देशाची स्थिती आहे. पाण्याची अशी टंचाई असणाऱ्या देशाने खरे तर ऊस, भात अशी भरमसाठ पाण्यावरील पिके घेऊ नयेत, असे जलतज्ज्ञ सांगतात. आपल्या देशातील शेतकरी अशी पिके घेण्यासाठी जिवाचा आकांत करतात. गेली काही वर्षे भारत वर्षाला २० दशलक्ष टन तांदूळ आणि १० दशलक्ष टन साखर निर्यात करीत आहे. अशा निर्यातीद्वारे आपण देशात कमी असणारे पाणी निर्यात करीत आहोत, याचे कोणालाही भान नाही. ऊस, भात या पिकांखालील वाढत्या क्षेत्रामुळे भाज्या व फळे पिकविण्यासाठी पाणी शिल्लक राहात नाही. परिणामी भाज्या व फळे यांचे उत्पादन पुरेशा प्रमाणात होत नाही. यामुळे ग्राहकांना अशी उत्पादने वाजवी दरात मिळत नाहीत. याचा अंतिम परिणाम म्हणून कुपोषितांची संख्या वाढते. या धोक्‍याची जाणीव ठेऊन सरकारने आपल्या धोरणात योग्य बदल करावा.

राज्यातील फक्त काहीशे गावांच्या विकासाचे काम झाले आहे. याचा अर्थ प्रगतीला खूपच वाव आहे. या संदर्भात चांगली बाब म्हणजे, ग्रामीण विकासाच्या कामाची काही प्रतिमाने आज अस्तित्वात आहेत. त्याचा वापर करून सरकारने कृषी विस्तारकांना कामाला लावले पाहिजे. तसेच स्वयंसेवी संघटनांनी (एनजीओ) अशा विकास कामांच्या पूर्ततेसाठी काम करायला पाहिजे. करावयाचे काम खूपच आहे आणि ते करण्यासाठी उपलब्ध वेळ अल्प आहे, हे लक्षात घेऊन सत्वर काम सुरू करणे गरजेचे आहे. सरकारी यंत्रणेचे सुकाणू हाती असणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी सुरू असणाऱ्या विकासाच्या कामांवर सतत लक्ष ठेऊन आणि झालेल्या कामांचा आढावा घेऊन गरज भासल्यास कामामध्ये योग्य ते बदल करून ही ग्रामविकासाची गंगा पुढील दहा ते पंधरा वर्षांत राज्यातील सर्व गावांपर्यंत पोहोचवायला हवी.

राज्यकर्त्यांनी हे आव्हान पेलले तर पुढील पंधरा वर्षांत ग्रामीण महाराष्ट्रातील दैन्य व दारिद्य्र यांच्या उच्चाटनास हातभार लागेल. अशा बदलासाठी नवीन संशोधनाची गरज नाही. थोडीशी विस्कटलेली घडी ठीकठाक करावी, बस्स एवढेच करणे या घडीला अपेक्षित आहे.