रा. स्व. संघाची समन्वयवादी भूमिका!

गुरुवारी जागतिक बँकेच्या ‘गरिबी आणि सामायिक समृद्धी २०२२ : दुरुस्तीचा मार्ग’ या अहवालात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे वास्तव मांडले आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील देशाचा विकास दर जूनसाठीच्या अंदाजीत दरापेक्षा एक टक्क्याने घटवून ६.५टक्के करण्यात आला. सरकारकडून विकास दराबाबतचे अंदाजासह फुगवलेले आकडे सातत्याने सादर करणे, परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्यापर्यंत कधीही न पोहचणे अशा अपयशाची लोकांनाही सवय झाली आहे.

बँकेने २०२० मध्ये देशातील पाच कोटी ६० लाख लोक दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचे नोंदवत दारिद्र्यनिर्मूलनाच्या उपायांवर प्रकाश टाकला आहे. विकास दर घटण्याच्या कारणांची मिमांसा करताना रशिया-युक्रेन युद्ध, कोरोनाची महासाथ, पुरवठा साखळीतील अडथळे, महागाई यामुळे केवळ भारतच नव्हे तर जगातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थेला खीळ बसल्याचे नोंदवले आहे. भारत नियोजन करतो त्याप्रमाणे आर्थिक सुधारणांमध्ये प्रत्यक्ष गती देत नाही, ही बाबही अहवालात अधोरेखित केली आहे.

जागतिक बँकेप्रमाणेच देशातील काही अर्थतज्ज्ञही दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्यांची संख्या २७ ते ३० कोटी असल्याचा दावा करतात. देशातील २५ टक्के, अर्थात ३५ कोटी लोक गरीब आहेत, ते अधिक गरिबीकडे झुकताहेत असे नीति आयोगाचे म्हणणे आहे. प्रत्येकाने आपल्या श्रद्धेप्रमाणे कोणत्यातरी संस्थेच्या आकड्यांवर विश्वास ठेवावा. सरकारचे धोरण चुकत आहे आणि त्याचे परिणाम देशाला भोगावे लागत आहेत.

भाजप नेत्यांच्या प्रखर वक्तव्यामुळे दोन समुदायांमधील सौहार्द लयास गेल्याचे दिसते. विकास दर, गरिबी, जीवनस्तर, शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी यासोबतच धर्मांधता इत्यादी सगळ्या परिणामांची झळ भाजप सरकारला पोहचू शकते, याची जाणीव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला झाल्याचे अलीकडे त्यांच्या बदललेल्या कृतीतून जाणवते. त्यामुळेच की काय हिंदूराष्ट्राबाबत रोखठोक विचार मांडणारा संघ आता सद्मभावनेची भूमिका घेतोय. लोकांच्या जगण्याबाबतची कणव त्यांच्याकडून जाहीररीत्या मांडली जाणे, हे देशासाठी शुभवर्तमान आहे. भाजपला एकदम न रुचणारी भूमिका घेताना संघाचा नवा अजेंडा खरेच देशात सर्वधर्मसमभावाचा पुरस्कार करण्याचा आहे, की मोदी सरकारच्या घसरत्या लोकप्रियतेला आधार देण्याचा याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.

विश्‍वास निर्मितीचा प्रयत्न

भारताची लोकसंख्या १४० कोटी असून, त्यात २० कोटी मुस्लिम आहेत. परंतु मोदींच्या ७८ जणांच्या मंत्रिमंडळात एकही मुस्लिम नाही. उत्तर प्रदेशात योगी सरकार मदरश्याचे सर्व्हे करते. त्यांच्या मनातल्या शंकेची शहानिशा केली जात आहे. वक्फच्या संपत्तीचा आढावा घेतला जातोय. त्यांच्यावर जिहादी, राष्ट्रद्रोही म्हणून आरोप केले जातात. एरवी विविध धर्मियांच्या कार्यक्रमात गेल्यावर नरेंद्र मोदींनी डोक्यावर फेटा, टोपी, पगडी घातलेले दिसले. मात्र, मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुस्लिमांची टोपी घालायला नकार दिला होता. मुस्लिमांमध्ये ते मिसळू इच्छित नाहीत, यावरून जाणवते.

परंतु भाजप नेत्यांच्या कृतीला आरसा दाखविणारी गोष्ट घडली. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत दिल्लीतील सदर बाजार भागातील मदरश्यात गेले. तिथे दोन तास थांबले. विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. त्यांचे प्रश्न समजून घेतले. आपले विचारही ऐकवले. दोन्ही धर्मात सौहार्दाचे संबंध असावेत, अशी भावना व्यक्त केली. या मदरशाचे प्रमुख इमाम डॉ. इलियासी यांनी भागवत यांना राष्ट्रपिता आणि राष्ट्रऋषी संबोधले. त्यावर भागवत यांनी ‘राष्ट्रपिता’ एकच असे प्रत्युत्तर देऊन गांधीवाद्यांनाही चकित केले. सद्भावनेचा संदेश देताना डॉ. भागवतांनी उचललेले पाऊल हिंदू-मुसलमानांमध्ये विश्वास निर्माण करणारे आहे. शुक्रवारी नागपूरमधील कार्यक्रमात त्यांनी वर्णव्यवस्था आणि जातीव्यवस्था समाजातून हद्दपार व्हावी असे विधान केले. ज्या गोष्टींमुळे समाजात विषमता निर्माण होते त्या हद्दपार व्हाव्यात. आपण आपल्याच लोकांना मान खाली घालावी लागेल अशा पद्धतीने वागवले. त्यामुळे समाजात दरी वाढली, दुर्दैवाने हे पाप घडले. त्यामुळे आता याचे पापक्षालन करावे, असे सांगत त्यांनी एका समुदायाचे कान टोचले.

डॉ. भागवत यांची पाच वर्षांपूर्वीची आणि त्यानंतर बदललेली सर्वसमावेशकतेची भूमिका ही पुढच्या काळात भाजपमध्ये बऱ्याच बदलांचे संकेत देणारी मानली जाते. २०१८मध्ये त्यांनी भारतात राहणारा प्रत्येकजण हिंदू आहे, असे वक्तव्य केले होते. नोव्हेंबर २०२०मध्ये त्यांनी भारताला भारत म्हणून राहायचे असेल तर हिंदूंना हिंदूच राहावे लागेल, अशी थोडी मवाळ भूमिका घेतली. जुलै २०२१मध्ये त्यांनी तर हिंदू किंवा मुस्लिम श्रेष्ठ नाहीतर हिंदुस्थानी श्रेष्ठ आहेत, असे दोन धर्मांत समन्वय साधणारे वक्तव्य केले होते. अलीकडेच ज्ञानवापीच्या निमित्ताने त्यांनी प्रत्येक मशिदीत जाऊन शिवलिंग का शोधत बसायचे, अशी भूमिका मांडल्याने धर्माच्या नावावर आक्रमक झालेल्या हिंदूंना शांत व्हावे लागले.

डॉ. भागवत यांच्याशी सकारात्मक चर्चा केली जाऊ शकते, याबाबत मुस्लिमांचाही विश्वास बळावला. मुस्लिमांमधील थिंक टॅंक मानलेले दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग, माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी, शाहीर सिद्दीकी, जमीरुद्दीन शाह यांनी सरसंघचालकांशी दीर्घ चर्चा केली. उभयतांमध्येही सकारात्मक संवाद झाला. यावेळी दोन्ही समुदायात काही धर्मांध असल्याचे मान्य करण्यात आले. मुस्लिमांना राष्ट्रद्रोही म्हणणे कितपत योग्य, अशी बाजू त्यांच्याकडून मांडली गेली तर गोमातेचा सन्मान व्हावा, असे भागवतांकडून सांगण्यात आले. आपण दोघेही संविधानाचा सन्मान करू. सद्मभावनेचे वातावरण निर्माण करू, या डॉ. भागवतांच्या निरुपणामुळे सुसंवादाला चालना मिळाली असे म्हणता येईल. सरसंघचालकांनीही संयमी आणि माणूस जोडणारी भूमिकाच घेतल्याचे दिसते.

विषमतेवरून सरकारवर निशाणा

सरसंघचालकांनी समन्वयाची भूमिका घेतल्यानंतर संघाच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांनीही त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकले आहे. संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी देशातील विषमतेकडे लक्ष वेधत सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा जयजयकार दसरा मेळाव्यात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही केला. गेल्या आठवड्यात स्वदेशी जागरण मंचच्या व्यासपिठावरून होसबळे यांनी देशातील गरिबीला राक्षस संबोधत, या राक्षसाचा अंत करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. देशातील २० कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. २३ कोटी लोकांची दररोजची कमाई ३७५ रुपयांपेक्षा कमी आहे.

चार कोटी लोक बेरोजगार आहेत. देशातील एक टक्का लोकांकडे वीस टक्के संपत्ती आहे. देशातील मोठ्या समुदायाकडे अद्याप स्वच्छ पाणी आणि पोषक आहार पोहोचू शकला नाही, ही बाब त्यांनी रोखठोकपणे मांडली. जागतिक बँकेचा अहवाल येण्याआधीच संपूर्ण अभ्यासाअंती होसबळेंनी सादर केलेल्या आकडेवारीमुळे मोदी सरकारची झोप उडाली आहे. मोदी सत्तेत यायच्या आधी उद्योगपती अदानी श्रीमंतांच्या यादीत ६४३व्या क्रमांकावर होते, आता दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. संघ परिवाराला अशी विषमता खुपत आहे. संघाची आक्रमक भूमिका पाहता मोदी सरकारने त्यांनी उपस्थित केलेल्या बाबींची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी मदरसांना भेटी दिल्या, मुस्लिम समाजातील विचारवंतांशी चर्चा केली. दिल्लीतील मशिदीत जाऊन मौलवींची मते जाणून घेतली. समाजात समन्वय आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांच्या दृष्टीने हे योग्य पाऊल म्हटले पाहिजे. भविष्यात त्याच वाटेने भाजपची पावले पडू शकतात.