मतदानाचा हक्क आणि विधिनिषेध

लोकशाही प्रक्रियेत मतदानाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. राजकीय पक्षांच्या कामगिरीचे योग्य मूल्यमापन करून मतदारांनी विवेकबुद्धी वापरून आपला हक्क बजावला पाहिजे.

सन २०२४ मधल्या लोकसभा निवडणुकीला आपण सामोरे जात आहोत. भारताचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि वैविध्य इत्यादी पैलू तर कुणालाही थक्क करणारे आहेत. पण भारताच्या घटनासभेने स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर, ‘आपला देश लोकशाही मार्गानेच या पुढची वाटचाल करील’, अशी घोषणा केली. एकेका प्रौढ व्यक्तीला मतदानाचा हक्क बहाल केला.

१९५२ मध्ये लोकसभेची पहिली निवडणूक झाली, त्याला पंच्च्याहत्तर वर्षे झाली असताना आपण अठराव्या लोकसभेसाठी मतदान करत आहोत. या निवडणुकांचा धावता आढावा घेतला तरी भारतीय मतदारांविषयी अभिमान वाटेल, असा लोकशाहीचा प्रवास झाला, असा निष्कर्ष काढता येईल.

आपले पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभेतल्या एका भाषणात म्हणाले होते, ‘मी खेड्यापाड्यात राहिलो आहे. माझ्या अनुभवाच्या आधारावर सर्वांना सांगतो की, या खेड्यापाड्यातला सर्वसामान्य माणूसही विवेकी वर्तन करतो. तेव्हा हा सर्वसामान्य भारतीय डोळे उघडे ठेवून मतदान करील आणि भारताचे भवितव्य घडवेल.’’ बाबू राजेंद्र प्रसादांचे द्रष्टेपणच गेल्या साडेसात दशकातून सिद्ध झाले आहे.

आज एकशे चाळीस कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्येचा आपला देश जगाला सांगू शकतो की, आणीबाणीसारखी लोकशाहीवर आपत्ती ओढवली तेव्हा इथल्या जनसामान्यानेच तत्कालीन काँग्रेस सरकारला पराभवाची धूळ चारली. आश्चर्य म्हणजे, त्यानंतर अल्पावधीतच जनता पक्षाला पराभूत करून काँग्रेसच्याच इंदिरा गांधींना पुनश्च सत्ताधीश बनविण्यातही या मतदारानेच पुढाकार घेतला.

देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी आलेल्या टी. एन. शेषन यांनी आदर्श आचारसंहिता काय असते आणि तिची कठोर अंमलबजावणी करता येते; त्याच्या चौकटीतच राजकीय पक्षांना प्रचार करावा लागतो, भले ते कोणही असो, याची जाणीव करून दिली.

२०१४ पासून उलटलेल्या दहा वर्षांत लोकशाही मार्गानेच आपण मूलगामी परिवर्तन राजकारणात घडवून आणले. खरे म्हणजे भारतात लोकशाही कशी रूजेल? इथे तर अराजकच माजेल, असा दावा करणारे पश्चिमी विचारवंत अशुभाचे प्रेषित व म्हणून मतदारांकडून बहिष्कृत ठरले. अर्थात आपल्या लोकशाहीमध्ये काही त्रुटी वा उणिवा जाणवत आहेत, त्यांचीही चर्चा केली पाहिजे.

सुजाण मतदारांचा धाक

अर्थात एका उल्लेखनीय कामगिरीची प्रारंभी दखल घेतली पाहिजे. सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या सुजाण मतदारांचा जणू धाक वाटत आहे. म्हणूनच भारतातून फुटून निघण्याची उक्ती वा कृती कोणीही करू शकत नाही. ज्या कम्युनिस्ट मंडळींना त्यावेळच्या सोव्हिएत युनियनचे कौतुक करण्याचा मोह होत असे वा वर्तमानात चीन हा मॉडेल देश वाटतो, त्यापैकी कुणीही तिथल्या एकपक्षीय झोटिंगशाहीचे आपण अनुकरण करावे, अशी शिफारस करण्यास धजत नाही.

अशा देशातून एकच उमेदवार रिंगणात असतो, पण समजा कुणा मतदाराला या उमेदवाराला नापसंत करायचे असेल तर त्याने मतदान केंद्रात वेगळ्या खोलीत जाऊन या उमेदवाराच्या मतपत्रिकेतल्या नावावर म्हणे फुली मारावी, अशी तरतूद तिथे अवश्य आहे. पण जो माणूस या खोलीत जाईल, त्याच्यावर पाळत ठेवण्याचीही व्यवस्था आहे. या परिस्थितीत कुणाची हे साहस खरीदण्याची हिंमत होईल?

आपल्याकडे न्यायसंस्था स्वतंत्र आहे, प्रसारमाध्यमे मुक्त आहेत. सत्तारूढ पक्षाला विरोधकांच्या आक्षेपांना सामोरे जावे लागते. निवडणूक आयोग सत्तारूढ पक्षाला ताळ्यावर आणू शकतो. या वातावरणाचा योग्य लाभ उठविण्यासाठीच एकेका मतदाराने उमेदवाराच्या कर्तृत्वाचा विचार करावा. हा उमेदवार कोणत्या पक्षाच्या वतीने रिंगणात उतरला आहे, त्या पक्षाचे योगदान आणि त्रुटी विचारात घ्याव्यात.

हा विशिष्ट पक्ष त्याच्या मूळच्या उद्दिष्टांशी इमान राखतो की नाही, यावर सुद्धा विचार करावा! अर्थात केवळ भावना, केवळ आवेश अन् अभिनिवेश यावर न विसंबता शांतपणे विचार करावा. डॉ. आंबेडकर सांगून गेले आहेत की, मतदानाचा अधिकार तर प्रत्येकाला मिळाला आहे, पण त्याच मतदाराला सामाजिक व आर्थिक विषमतेला तोंड द्यावे लागते.

तेव्हा जो राजकीय नेता आणि पक्ष अशा विषमता निर्मूलनाबाबत निष्क्रिय असेल त्याला निवडून का द्यायचे? ज्या पक्षाच्या अंतर्गत कारभारात लोकशाही शून्यवत आहे, जिथे कार्यकर्त्यांची साखळीच नाही, जिथे केवळ लंबी चवडी भाषणबाजी आहे, तो पक्ष आपल्या देशाचे भविष्य कसे घडविणार? जो पक्ष केवळ निवडणूक जाहीर झाल्यावरच अस्तित्व दाखवतो आणि नंतर पाच वर्षांत कुठलेच काम करीत नाही, त्याला मत देण्यात काय लाभ आहे?

गेल्या साडेसात दशकात धनशक्ती आणि मनगटाची शक्ती यांच्या बळावरच कुणी एखादा निवडणुकीत निवडून येतो आणि राजकीय पक्ष अशा मुजोरीसमोर शरण जातात, असे दिसून आले आहे. तेव्हा मतदारांनीच संघटित होऊन या धटिंगणाला पराभूत केले पाहिजे. जर एखादा राजकीय पक्ष या व्यक्तीला प्रसंगी साम, दाम, भेद वा दंड वापरून ताळ्यावर आणण्याची क्षमता बाळगत असेल तर त्या राजकीय पक्षाला मात्र मतदारांनी भरघोस मतांनी निवडून देण्याची आवश्यकता आहे.

विद्यार्थी केवळ परीक्षार्थी होऊ नयेत, त्यांनी खऱ्या ज्ञानाची उपासना करावी! तसेच राजकीय पक्ष केवळ निवडणूक आल्यानंतरच जागे होऊन वृत्तपत्रांमधून वाजतगाजत असतील तर त्यांनाही मतदारांनीच ठिकाणावर आणावे. महत्त्व सत्तेला नाही, निरंतर जनसेवेला आहे! मतदार असाच सांगोपांग विचार करून आपला मतदानाचा हक्क बजावतील, अशी आशा करूया!

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)