निवारण दारिद्र्याचे की विषमतेचे?

डॉ. अनिल पडोशीआर्थिक विषमता आपल्या देशात वाढते आहे, यासंबंधी मोठ्या प्रमाणात एकमत आहे; पण यावर सखोल चर्चा आवश्यक आहे. आपल्या देशानेही निदान नजीकच्या अल्पकाळात तरी विकासाला प्राधान्य द्यावे. ‘ग्रोथ मॅटर्स’ हे कधीही विसरता कामा नये. .ख्या तनाम अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांच्या ‘जागतिक विषमता प्रयोगशाळा’ या संस्थेने मार्च २०२४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या भारतातील आर्थिक विषमतेसंबंधीच्या शोधनिबंधानंतर भारतातील विषमतेची नव्याने चर्चा सुरू झाली. पिकेटी यांच्या संशोधनपद्धती, आकडेवारी निष्कर्ष, विषमता कमी करण्यासाठी त्यांनी सुचविलेली उपाययोजना यावर भारतीय अर्थशास्त्रीय जगतामध्ये विस्तृत प्रमाणामध्ये टीकाही झालेली आहे. आर्थिक विषमता आपल्या देशांत वाढते आहे. यासंबंधी खूप प्रमाणात एकमत आहे. पण यावर सखोल चर्चा आवश्यक आहे. विस्तारभयास्तव येथे केवळ पाच पैलूंची थोडक्यात चर्चा केली आहे. ते पाच पैलू म्हणजे- १) विषमतेचे प्रकार, २) कारणे, ३) मोजमाप, ४) उपाययोजना आणि ५) सर्वसामान्य लोकांना काय हवे असते?अर्थशास्त्राच्यादृष्टीने विषमतेचे, अ) संपत्तीमधील विषमता आणि ब) प्राप्तीतील विषमता असे दोन प्रकार होऊ शकतात..अ) संपत्तीमधील विषमता ः आपल्याला मिळत असलेल्या पैशाचा विनियोग करून संपत्ती जमा करणे हा मनुष्याचा स्थायीभाव आहे. बहुतेक संपत्ती रोख पैशाच्या स्वरूपात नसून वस्तुरुपात असते. उदा. घरे, बंगले, जमीनजुमला, सोने-नाणे, कंपन्यांचे शेअर, बँकेतील मुदतठेवी इत्यादी. संपत्ती हा एकप्रकारे साठा असतो. बहुतेक संपत्ती भविष्यसाठीची किंवा उतारवयाची तरतूद म्हणून केलेली असते. संपत्तीचा संचय बऱ्याच अंशी व्यक्तीच्या वागण्यावर अवलंबून असते. जी व्यक्ती काटकसरीने वागून, केलेल्या कष्टातून मिळालेल्या पैशाची योग्य प्रकारे बचत आणि गुंतवणूक करेल, त्याची संपत्ती वाढते. उलट ज्या व्यक्ती ‘खा, प्या, मजा करा, कशाला उद्याची बात’ या वृत्तीने वागेल. त्याची संपत्ती वाढणार नाही. हे उघड आहे. देशाचा विकास करण्यासाठी, लोकांनी संपत्तीसंचय करणे अत्यावश्यक असते. सरकारी धोरणेसुद्धा अशी असावीत की त्यामुळे लोकांची, मेहनत करणे, बचत करणे आणि गुंतवणूक करणे यासंबंधीची उमेद वाढावी. तरच विकास होऊ शकतो.१९९१ पूर्वीच्या सरकारी धोरणामुळे व्यक्तीची स्वतः कष्ट करण्याची उमेदच नाहीशी झाली होती. संपत्ती संचय होईना, विकासही खुरटला..ब) प्राप्तीतील विषमता : संपत्तीसंचय हा भविष्यासाठी आवश्यक असला तरी दररोजचा संसार चालविण्यासाठी, चूल पेटण्यासाठी नियमित प्राप्तीची (इन्कम) गरज असते. रोख पैशाची गरज असते. येथे संपत्तीचा उपयोग नाही. प्राप्तीतील विषमता ही प्रामुख्याने व्यक्तीचे शिक्षण, त्या शिक्षणास बाजारातील किंमत आणि स्वीकारलेले काम (नोकरी, व्यापार इ.) निरलसपणे करणे यावर अवलंबून असते. उदा. शिक्षणामध्ये बी.ए.झालेली व्यक्ती आणि बी.ई. यांच्या प्राप्तीमध्ये तफावत असणार. प्राप्ती वाढविण्यासाठी व्यक्तीने आपली अर्हता वाढविणे गरजेचे असते.आर्थिक विकासाचा टप्पा आणि आर्थिक विषमता यांचा कार्यकारण संबंध नसला तरी ‘सांख्यिकीय आहे, असे दिसते. याचे कारण जेथे विकास वेगाने हात असतो तेथे विषमताही वाढताना दिसते. भारताचा विकास खऱ्या अर्थाने १९९१ नंतर सुरू झाला. त्यापूर्वीच्या वाटचालीला ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ असे नाव पडले. दारिद्र्य, उपासमार हेच वैशिष्ट्य! १९९१ नंतर बंधने खूपशी गेली. त्यामुळे बचत करणे, गुंतवणूक करणे, जोखीम घेणे, व्यापारउदीम वाढविणे यांना उमेद मिळाली. ज्या वर्गाकडे ही क्षमता होती तो वर्ग श्रीमंत झाला. गरिबीसुद्धा खूपच कमी झाली. (सध्या ८ ते १० टक्के). विकासाची फळे मात्र सर्वांना समान मिळाली नाहीत. याला जास्त तर त्याला कमी! त्यामुळे विषमता मात्र वाढली. श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले. पण गरीबसुद्धा पुढे गेले. फायदा कमी-जास्त झाला. परंतु, सर्वांचा झाला. आपण अजूनही विकसित नाही, हे मात्र विसरू नये. अजून पुढचे टप्पे गाठायचे आहेत..विषमतेचे मोजमापआर्थिक विषमता अधिक वस्तुनिष्ठपणे मोजण्यासाठी अर्थशास्त्रामध्ये ‘गिनी’ या सहगुणकाचा वापर करतात. इटालीयन अर्थशास्त्रज्ञ कोनरेजे गिनी १८८४-१९६५ यांनी हा सहगुणक विकसित केला. हा सहगुणक ‘शून्य ते एक’ किंवा शून्य टक्के ते १०० टक्के असू शकतो. गिनी जेवढा जास्त तेवढी विषमताही जास्त असते. भारतातील विविध राज्यांमध्ये गिनीचे मूल्य असे आहे, बिहार ३२ टक्के, तमिळनाडू ३९ टक्के, महाराष्ट्र ४७ टक्के, केरळ ४१ टक्के तर हरयाना ४० टक्के. (सं. गूगल सर्च). योगायोगाने ही सर्व राज्ये (बिहार सोडून) भारताच्या संदर्भात श्रीमंत राज्ये आहेत. परदेशामध्ये आखाती देश, सौदी अरेबिया या श्रीमंत देशांमध्ये गिनी ४५ टक्केच्या आसपास आहे. अमेरिका ४१ टक्के! म्हणजे श्रीमती वाढली की विषमताही वाढते, असे आकडेवारीवरून दिसते. मात्र ही विषमता संपत्तीमधील नसून प्राप्ती किंवा उपभोगखर्च यामधील आहे. हे लक्षात घ्यावे..उपाययोजनाविषमता कमी करण्यासाठी पिकेटी यांनी अतिश्रीमंत वर्गावर ०.०४ टक्के संपत्ती कर बसवावा, अशी सूचना केली आहे. ती योग्य वाटत नाही. याचे कारण एक तर १९५७ ते २०१५ या काळात भारतामध्ये संपत्तीकर होता. पण अनुभव अत्यंत निराशाजनक आहे. महसूल अगदी तुटपुंजा मिळाला. त्याऐवजी प्राप्तिकर अधिक पुरोगामी करणे योग्य ठरेल. शिवाय ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका येथे प्राप्तिकर पुरोगामी आहे. पण संपत्तीकर नाही. विकास आणि देशामध्ये अधिक संपत्तीसंचय यालाच प्राधान्य आहे. आपणही तसेच करणे अधिक योग्य ठरेल. शिवाय संपत्तीकर आल्यास भांडवल, परदेशी भांडवल देशाबाहेर उडून जाण्याची भीती आहेच.अर्थशास्त्र हे मानवी वर्तनाचा अभ्यास करते. मानवी वर्तन जर सिद्धांताच्या विपरीत होत असेल सिद्धांत सोडून द्यायचे असतात. मग आर्थिक समानता आणि स्वतःचा विकास (प्राप्ती वाढविणे) यामध्ये लोक प्राधान्य कशाला देतात? बिहारसारख्या समानतायुक्त पण दरिद्री राज्यांतून बिहारी मजूर महाराष्ट्र, केरळ, गोवा, हरियाना इ. विषमतायुक्त पण श्रीमंत राज्यांमध्ये मोलमजुरीसाठी मोठ्या संख्येने जात आहेत. तीच गोष्ट अर्हताप्राप्त कुशल अशा गुणवंत लोकांची! हे लोक आखाती देश, सौदी अरेबिया, युरोप, अमेरिका या भारताच्या मानाने अधिक विषमतायुक्त देशांची वाट धरतात. समानतेपेक्षा विकासाला प्राधान्य देतात. विषमता वाईटच; पण प्राधान्य द्यावे लागेत, ते दारिद्र्य निवारणाला. आपल्या देशानेही निदान अल्पकाळात तरी अजून काही वर्षे विकासाला प्राधान्य द्यावे. ‘ग्रोथ मॅटर्स’ हे कधीही विसरू नये.लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक व गोव्याच्या राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

निवारण दारिद्र्याचे की विषमतेचे?

Related Stories