भाष्य : गरज ‘दक्षिण आशियाई’ दृष्टिकोनाची

दक्षिण आशियातील देश परिस्थितीशी झगडत, आव्हानांना तोंड देत वाटचाल करत आहेत. त्या तुलनेत आसियान आणि युरोपीय महासंघ एकीच्या बळावर संकटांना लिलया परतवून लावत प्रगतीपथावर आहे. त्यातून दक्षिण आशियाने धडा घेऊन पुन्हा एकीचे बळ दाखवण्यासाठी सिद्ध झाले पाहिजे.

गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनेने अस्वस्थता वाटावी, अशी परिस्थिती दक्षिण आशियाई देशांबाबत घडत आहे. अफगाणिस्तानातील अन्नटंचाई असो अथवा श्रीलंका-पाकिस्तानातील बिघडलेली आर्थिक परिस्थिती; एकामागून एक देश पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळत आहेत. भारतातील परिस्थितीदेखील फारशी आश्वासक नाही. वास्तविक दक्षिण आशियाला अशा प्रकारची परिस्थिती काही नवीन नाही. सोळाव्या शतकात सुरू झालेल्या परकी आक्रमणापासून ते ब्रिटिश वसाहतवादापर्यंत आणि शीतयुद्धापासून ते अगदी अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील हस्तक्षेपापर्यंत, दक्षिण आशिया हा जागतिक राजकारणात कायमच केंद्रस्थानी राहिला आहे. त्याचबरोबर गरिबी, महागाई, राजकीय अस्थिरता, भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरता, नागरी युद्धे, संहारक शस्त्रांचा प्रसार आणि आण्विक शस्त्रांचा समावेश यासारख्या समस्या पाचवीला पुजल्या आहेत. त्यातच दक्षिण आशियातील राष्ट्रांत एकमेकांविषयी असणारे शत्रुत्व, मतभिन्नता, गैरसमज यामुळे इथली परिस्थिती अधिकच बिकट बनली आहे. याचा परिणाम म्हणजे जागतिक राजकारणात या प्रदेशाची ओळख ‘समस्यांचा प्रदेश’ अशीच बनली आहे.

जागतिक राजकारणात खरे महत्त्व हे प्रादेशिकतेला असते. उदाहरणार्थ युरोपीय महासंघ, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम आशिया, आग्नेय आशिया, दक्षिण आशिया इ. भौगोलिक रचना, नैसर्गिक साधन संपत्ती, वातावरण, संस्कृती, भाषा, राजकारण, अर्थकारण, सीमा यांचा एकमेकांवरील प्रभाव आणि अवलंबित्व यामुळे या देशांची नाळ परस्परांशी इतकी जुळलेली असते की, एकमेकांच्या विकासाला आणि विनाशालाही ते तितक्याच प्रमाणात जबाबदार असतात. दक्षिण आशियाबाबतही हा नियम तंतोतंत लागू होतो. विश्वासार्हतेचा अभाव आणि संकुचित विचारसरणी यामुळे सहकार्याची संस्कृतीच इथल्या प्रदेशात निर्माण झाली नाही. त्यातच भारत आणि पाकिस्तान यांच्या प्रतिकूल संबंधांमुळे सहकार्याचा प्रयत्न कायमच तोकडा पडला.

१९४७ मध्ये ‘आशियाई सहकार्य परिषदेचे’ आयोजन करून जागतिक नेतृत्वाचे महत्त्वाकांक्षी स्वप्न पाहणारा भारत किंवा १९५४ मध्ये ‘बगदाद करार’ या अमेरिकाप्रणित सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सामील होणारा पाकिस्तान या दक्षिण आशियातील दोन बड्या राष्ट्रांनी आपापल्या सत्तासंघर्षात दक्षिण आशियाला जमेतच धरले नाही. म्हणूनच सहकार्यावर आधारित ‘दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार संघटना’ (सार्क) स्थापन करायला १९८५ वर्ष उजाडावे लागले. त्यातही पुढाकार घेतला तो बांग्लादेश या तुलनेने नवीन देशाने. तसेच मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी २००६ वर्ष उजाडावे लागले.

आजपर्यंत ‘सार्क’च्या १८ शिखर परिषदा पार पडल्या.या परिषदांवर भारत-पाकिस्तान संबंधांचे सावट राहिले. २०१४ च्या १८व्या शिखर परिषदेनंतर एकही शिखर परिषद पार पडलेली नाही. माध्यमातही बहुतांशवेळा अशा शिखर परिषदेच्या वेळेस मुख्य मुद्द्यांऐवजी भारत-पाकिस्तान मतभेदाचीच चर्चा जास्त होते. ज्याप्रमाणे भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे यश हे अमेरिकेबरोबरच्या संबंधावरून ठरवले जाते, त्याचप्रमाणे ‘सार्क’चे यशापयश हे भारत-पाकिस्तान संबंधावरून ठरवले जाते. त्यामुळे ‘सार्क’च्या उपयुक्ततेविषयी जनमानसात जी सकारात्मक प्रतिमा निर्माण होणे आवश्यक होते ती मुळातच तयार झाली नाही. त्यामुळे कोणत्याही संकटाचा सामना करण्यासाठी जी एकी लागते ती निर्माण झाली नाही. मुद्दा हा फक्त ‘सार्क’च्या यशापयशाचा नाही. खरा मुद्दा आहे तो ‘संघर्ष की सहकार्य’ यामध्ये कोणाला प्राधान्य द्यायचे हे आपण ठरविणार आहोत की नाहीत याचा. संघर्षाऐवजी सहकार्याला प्राधान्य दिल्यास स्वतःची आणि आसपासच्या प्रदेशाची कशी भरभराट होते, यासाठी ‘आसियान’ आणि ‘युरोपीय महासंघ’ या प्रादेशिक संघटनांकडे पाहिले पाहिजे.

आसियान आर्थिक सत्तेचे केंद्र

आसियान देशांनीही वसाहतवादाची दाहकता अनुभवली आहे. अफगाणिस्तानप्रमाणे लाओस, कंबोडिया आणि व्हिएतनाम यांनी दोन महासत्तांमधील संघर्षाचे परिणाम सोसले आहेत. इंडोनेशिया, थायलंड, म्यानमार आणि फिलिपिन्स या देशांनी यादवी युद्ध अनुभवलेले आहे. तिथेही कंबोडिया आणि थायलंड, कंबोडिया आणि व्हिएतनाम, फिलिपिन्स आणि मलेशिया यांच्यात सीमावाद आहेत. परंतु संघर्षाला राजकीय अड्डा न बनवता तो सहकार्याने कसा सोडवता येईल, या अनुषंगाने १९६७ मध्ये लावलेल्या आसियान रुपी रोपट्याचे आज विशाल वृक्षात रूपांतर झाले आहे. आसियान आज जगातील आर्थिक सत्तेचे महत्त्वाचे केंद्र असून, जगातील चौथ्या क्रमांकाची निर्यातदार संघटना आहे. जगातल्या दोनशेपेक्षा जास्त बलाढ्य कंपन्यांचे मुख्य केंद्र आसियान देशात आहे. परिणामतः बहुविधता, बहुसांस्कृतिकता असूनही आपल्यातील संघर्षांचे नियमन करण्यात ही राष्ट्रे यशस्वी ठरली आहेत.

युरोपीय महासंघाचा इतिहासही विलक्षण आहे. दोन्ही महायुद्धात एकमेकांच्या अक्षरशः जीवावर उठलेले देश अल्पावधीतच एकत्र येतात आणि सर्व सदस्यांची मिळून एक संसद स्थापन करतात, हेच मुळात आश्वासक आहे. वास्तविक युरोपएवढी युद्धाची दाहकता कोणत्याच प्रदेशाने अनुभवलेली नाही. या तर्कानुसार युरोप हा संकुचित राष्ट्रवाद आणि युद्धाचे जणू माहेरघरच असायला हवे होते. परंतु युरोपीय महासंघांनी रक्तरंजित इतिहासाचे भांडवल न करता सहकार्याचा मार्ग अवलंबला. आज ब्रिटन जरी महासंघातून बाहेर पडला असला तरी सहकार्यावर आधारित संरचना निर्माण करून जागतिक शांतता व सुरक्षितता आणि त्यातून आर्थिक विकास याबाबत युरोपने जगासमोर आदर्श निर्माण केला आहे. याचा अर्थ तिथं सगळंच आलबेल आहे, असे नाही. परंतु संघर्षावर मात करून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाकडे जी बौद्धिक प्रगल्भता लागते ती त्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत सिद्ध केली आहे. एकीकडे चीनचे आव्हान आणि दुसरीकडे अमेरिकेचे, तरीही या दोन प्रादेशिक संघटना पाय रोवून उभ्या आहेत ते प्रगल्भतेमुळेच.

या पार्श्वभूमीवर आज दक्षिण आशियात निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीला आपणच जबाबदार आहोत, याची जाणीव होते.जागतिकीकरणानंतरच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी कोणताही एक देश ‘आत्मनिर्भर’ नाही, हे वास्तव मान्य करण्यास दक्षिण आशियातील कोणतेच नेतृत्व तयार नाही. सहकार्याच्या मार्गावर जाण्यासाठी जनमानसात उदारमतवादी वैचारिक प्रक्रिया गरजेची असते. राष्ट्रवादाची नशा चढलेल्या आत्ममग्न दक्षिण आशियाई नेतृत्वामुळे ‘दक्षिण आशियाई दृष्टीकोन’ निर्माण होण्यासाठी पोषक वातावरण तयार झाले नाही. याचीच किंमत या भागातील प्रत्येक देश मोजत आहे. संघर्षापेक्षा सहकार्य अधिक शाश्वत असते, हीच इतिहासाची खरी शिकवण आहे. त्याची प्रचिती आसियान आणि युरोपीय महासंघाने दिली आहे. आज अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यावर आफत ओढवली आहे. भविष्यात नेपाळ, मालदीव, भूतान, बांग्लादेश यांनासुद्धा या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ द्यायची नसेल तर ‘सहकार्याची चळवळ’ उभी करावी लागेल, अन्यथा जागतिक संकटात नित्यनियमाने दक्षिण आशिया ‘संघर्षाचेच केंद्र’ म्हणून ओळखले जाईल.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)