भाष्य : गुणवत्तावाढ हाच शाश्‍वत उपाय

शिक्षण हक्क कायद्याने खासगी, विनाअनुदानित शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश मिळत असला तरी त्यामागील सामाजिक, आर्थिक वास्तव आणि त्याचे परिणाम लक्षात घेतले पाहिजेत. खरेतर सरकारी शाळांची गुणवत्तावाढ करणे, तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हेच त्याला उत्तर आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) वंचित किंवा आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना खासगी अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याबद्दल अंतराचे निर्बंध घालण्याचा सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच रोखला. गेल्या काही दिवसात सरकारच्या या निर्णयामुळे पालकांमध्ये बराच गोंधळ निर्माण झाला होता. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा गोंधळ कमी व्हायला कदाचित मदत होईल.

शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आल्यापासूनच आणि त्यातही खासगी शाळांमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांना पंचवीस टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याच्या निर्णयापासूनच याबद्दल अनेक मतप्रवाह निर्माण झालेले आहेत. अनेक खासगी शाळांना खरेतर या प्रकारे प्रवेश नको आहेत. त्याला अनेक कारणे आहेत. एक तर या मुलांचे पैसे सरकारकडून दिले जातात, जे वेळेवर मिळत नाहीत.

सरकारकडे थकबाकी राहते, हे कारण आहेच. दुसरे कारण हे फारसे बोलले जात नाही पण ते सत्य आहे, हे नाकारताही येत नाही. ते म्हणजे या मुलांची आर्थिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमी खासगी शाळांमध्ये लाखो रुपये फी भरणाऱ्या मुलांच्या आर्थिक-सामाजिक स्थितीशी विसंगत ठरत आहे. त्यामुळे त्या शाळा या मुलांना प्रवेश देण्यासाठी उत्सुक नसतात.

उच्चभ्रू पालकही नाकं मुरडतात, आमची मुलं आणि ‘त्यांची मुलं’ असा दुजाभाव केला जातो, हेही नाही म्हटलं तरी सत्य आहे. सरकारी पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने खासगी शाळा फी वाढ करतात. ते पुन्हा फुकट शिकणार आणि त्यासाठी आम्ही जास्त फी का भरायची, हा त्यांचा सवाल असतो. सरकारच्या या निर्णयामागे खासगी शाळांचा दबाव असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.  

या सगळ्यांमुळे या प्रश्नाचा मुळातून जाऊन विचार करायला लागेल. नाही तर हे वा असे प्रश्न डोकं वर काढतच राहणार आहेत. खासगी शाळा, त्यातही जास्त फी घेणाऱ्या शाळा, म्हणजे उत्तम शिक्षण हे चित्र गेल्या काही वर्षांमध्ये निर्माण झालं किंवा केलं गेलं. त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा मागे पडू लागल्या, दुर्लक्षिल्या  जाऊ लागल्या. अर्थातच पालकांना खासगी शाळांमध्ये आपल्या मुलाला प्रवेश मिळावा, असं वाटू लागलं.

त्या आधी  पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीची परिस्थिती पाहिली तर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधून मुलं शिकत होती. उत्तम शिक्षण मिळत होतं. माझ्यासारखे अनेक जण याच प्रकारे शिकले आणि उत्तम शिक्षण झालं. आजही अनेक ठिकाणी अशीच परिस्थिती आहे.

शिक्षक कष्टपूर्वक काम करत आहेत. पण ते सार्वत्रिक नाही. गेल्या काही वर्षात ही परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली आहे. सरकारचाच ओढा अधिक खासगीकरणाकडे होताना दिसतो. पण खासगी शाळा म्हणजे उत्तम शिक्षण हा गेल्या काही वर्षांमध्ये निर्माण झालेला किंवा केला गेलेला  समज आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि सामाजिकदृष्ट्या तो जास्त गंभीर आहे. गरीब वंचित मुले इतर समाजाशी जोडली जावीत, त्यांनाही समान शैक्षणिक संधी मिळाव्या हा या खटाटोपामागील हेतू. पण प्रत्यक्षात काय होते?  ‘आरटीई’ अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये येणाऱ्या मुलांकडे मुळातच आपपर भाव नजरेतून पाहिले जाते.

अगदी बोटावर मोजणाऱ्या, सामाजिक जाणिवेतून काम करणाऱ्या शाळा सोडल्या तर बहुतांश शाळांमध्ये त्यांच्याकडे ‘आरटी’ची मुलं याच दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. त्यांचे विद्यार्थी मित्रही (?) त्यांना त्याच दृष्टीने पाहतात. साहजिकपणे ही मुले वेगळी आहेत, हा दृष्टिकोन या मुलांमध्ये आणि इतर मुलांमध्येही निर्माण होतो.

याचे सामाजिक परिणाम आपण लक्षात घ्यायला हवेत. कितीही नाही म्हटले तरी ही परिस्थिती टाळता येण्यासारखी नाही. आपली सामाजिक रचना अशी आहे की, वंचित-गरीब घटकाकडे काहीशा तुच्छतापूर्वकच पाहिले जाते, हे बदलायचे असेल तर पूर्ण समाजाची मानसिकताच बदलावी लागेल.

ही परिस्थिती बदलायची तर सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा उत्तम दर्जाच्या असल्या पाहिजेत, ही सर्वात महत्त्वाची गरज आहे. तसे जर असेल तर पुढचे  अनेक प्रश्न कमी होतील. आपली अडचण आहे, ती हीच. शिक्षणासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, मुलांना आस्थेने शिकवणारे शिक्षक ही रचना असेल तर शिक्षणाबाबतचे अनेक प्रश्न कमी होतील. याला आत्ता होणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक खर्चाची फारशी गरजही पडणार नाही.

त्यातही सध्या अनेक सामाजिक संस्था, अनेक कंपनीचे निधी (सीएसआर) सरकारी शाळांच्या मदतीसाठी तयार आहेत. त्या प्रकारची मदत अनेक शाळांना होतेही आहे. मी स्वतः अनेक संस्थांबरोबर या प्रकारे काम केलेले आहे. प्रश्न आहे तो सरकारी पातळीवरील इच्छाशक्तीचा. सगळी अडचण तिथेच आहे, असे लक्षात येते.

सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारला तर हे प्रश्न मुळातच कमी व्हायला मदत होईल. किंबहुना सरकारी शिक्षण जे मोफत आहे ते जर उत्तम प्रकारे मिळायला लागलं तर मध्यमवर्गीय वा  श्रीमंत वर्गातील लोकही आपोआपच सरकारी शाळांमध्ये येतील. सरकारी अधिकाऱ्यांची मुलं सरकारी शाळांमध्ये येतील आणि त्यातून अधिक चांगली सामाजिक घुसळण होईल. उत्तम शिक्षण मिळण्याचा प्रत्येकाचा हक्कही शाबूत राहील. तिथे हवी तर शुल्कात सवलत देता येईल किंवा त्याचं नियोजन करता येईल. 

आज पालकांना प्रश्न आहे तो मुलांना चांगले शिक्षण मिळणं हा! त्यांची धडपड त्यासाठी आहे. ते जर त्यांना सरकारी शाळांमध्ये मिळाले तर ते आनंदाने तिथे येतील; मग ते गरीब-श्रीमंत हा विचार नाही करणार. आमच्या सरकारी शाळा उत्तम आहेत, ही कोणत्याही देशासाठी व सरकारसाठी वा समाजासाठी अभिमानाची बाब असायला हवी.

(लेखक शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक आणि कार्यकर्ते आहेत.)