कोंडी फोडण्याचे बिकट आव्हान

रशियानं युक्रेनविरोधात युद्ध पुकारल्यानंतर जगभर संतापाची लाट उसळली. सगळ्याच आघाड्यांवर प्रचंड मर्यादा असताना सामान्य युक्रेनी नागरिक देशभक्ती आणि धैर्याच्या आधारावर चिवटपणे झुंज देताना दिसतो आहे. या युद्धामुळे लाखो लोकांच्या नशिबी निर्वासितांचं जिणं आलं आहे. हजारो लोकांचा बळी गेला. रशियाच्या एकतर्फी लष्करी कारवाईनं जग हादरलं. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर आकाराला आलेल्या वैश्विक शांतता आणि सुरक्षा आराखड्यालाच जबरदस्त हादरा बसला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीचा कायम सदस्यदेशच अशा पद्धतीने वागत आहे, हे धक्कादायक आहे. रशियाच्या या कृत्यावर अनेक देशांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात संताप व्यक्त केला. रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले गेले खरे; पण त्यामुळेही त्यांच्यावर फारसा परिणाम झाल्याचे दिसून येत नाही. ‘युनो’चे हे निर्बंध भारतासारख्या देशांवर मात्र दूरगामी परिणाम करीत आहेत.

युक्रेनला बळ मिळावं म्हणून आतापर्यंत अन्य देशांनी बऱ्याचशा उपाययोजना केल्या; पण आर्थिक आणि राजनैतिक पातळीवर टाकण्यात आलेली पावलं लष्करी कारवाई रोखण्यात असमर्थ ठरली आहेत. या संघर्षात सर्वमान्य तोडगा अद्याप निघू शकलेला नाही. याची तीन कारणं असू शकतात. पहिलं म्हणजे रशियनांच्या मनात असलेलं सीमांच्या सुरक्षेविषयीचं भय. सहाव्या शतकाच्या मध्यावधीत झार ‘इव्हान दि टेरिबल’नं युक्रेनला रशियाशी जोडलं होतं. आताही पुतीनच्या यांच्या मनात हेच विस्तारवादी धोरण आहे. राजनैतिक संबंध, कौटुंबिक नातेसंबंध, विचारधारा आणि विविध प्रकारच्या करारांच्या माध्यमातून रशियानं युक्रेनला स्वतःच्या कह्यात ओढण्याचा प्रयत्न केलाच; पण सगळे प्रयत्न निष्फळ ठरले. दुसरे जागतिक महायुद्ध संपल्यानंतर पाश्चिमात्य देश आणि सोव्हियत रशियानं समांतर अशा सुरक्षा आणि अर्थविषयक संस्थांची उभारणी केली. एका बाजूला ‘नाटो’ आणि युरोपियन महासंघाची निर्मिती झाली, तर दुसऱ्या बाजूला पूर्वकडे वॉर्सा करार आणि ‘कौन्सिल फॉर म्युच्युअल इकॉनॉमिक असिस्टन्स’ (सीओएमईसीओएन) मुळे पोलादी पडदा तयार झाला. दोन विरोधी गटांनी चर्चेसाठी ‘कौन्सिल ऑफ युरोप’ आणि ‘ऑर्गनायझेशन फॉर सिक्युरिटी अँड कोऑपरेशन इन युरोप (ओएससीई) या दोन संस्थांची उभारणी केली. यामुळे तत्कालिन सोव्हिएत महासंघाला सुरक्षेची हमी मिळाली होती. १९८९ नंतर वॉर्सा कराराची यंत्रणा कोसळली, पुढे सोव्हिएत महासंघाची शकले उडाली. जे सोव्हिएत महासंघाचे सदस्य नव्हते, असे देश युरोपियन महासंघात सहभागी झाले. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये ओएससीई आणि कौन्सिल ऑफ युरोप या संस्था त्यांचं महत्त्व गमावून बसल्या. या प्रक्रियेत `नाटो# वाचली आणि तिचा वेगाने विकासही झालेला दिसून येतो. पश्चिम युरोपचे संरक्षण करण्यासाठी तयार झालेली `नाटो’ सोव्हिएत महासंघ कोसळताच कमकुवत व्हायला हवी होती; पण तसे झाले नाही. अफगाणिस्तानच्या युद्धानं या संघटनेला नवसंजीवनी मिळाली. हे सगळं अनपेक्षितपणे घडलं. रशियाला १९८९ साली देण्यात आलेल्या हमीमध्ये `नाटो’ने आपण पूर्वेकडं सरकणार नाही अशी खात्री दिली होती; पण साधारणपणे दशकभराच्या अवधीत वॉर्सा कराराचे माजी सदस्य असणाऱ्या देशांनी याला हरताळ फासला. नाटोची हद्द पूर्वेच्या दिशेने एक हजार किलोमीटरपर्यंत विस्तारली. खरंतर तेव्हापासूनच रशियाच्या मनामध्ये धोक्याची घंटा वाजू लागली.

ताज्या संघर्षाचे कारण

सोव्हिएत महासंघाचा भाग असणारे जॉर्जिया आणि युक्रेनसारखे देशही त्यात सहभागी झाल्याने रशियाला मोठा धक्का बसला. यानंतर रशियाने थेट जॉर्जियाला धमकावयाला सुरूवात केली तर पुढे २०१४ मध्ये याच रशियानं क्रिमियाचा अधिकृतपणे लचका तोडला. युक्रेननं २०१९साली राज्यघटनेत सुधारणा करत ‘नाटो’चे सदस्यत्व मिळविणे राष्ट्रीय ध्येय केले. रशियाने विरोध केला. ताज्या संघर्षाचे हेच सर्वांत मोठे कारण मानले जाते. पाश्चिमात्त्य देशांनीच युद्धासाठी युक्रेनला फूस दिली. आर्थिक मदतीचा विचार केला तर एकट्या अमेरिकेनं युक्रेनला २०१४ ते २०१९ या काळामध्ये १.५ अब्ज डॉलरची लष्करी मदत केल्याचे दिसून येते आणि ती देखील युद्धाच्या आधी. आतापर्यंत पश्चिमेकडील युरोपीय देशांची नैसर्गिक वायूची गरज भागविण्याचे काम रशिया करत होता. रशियानेही स्वसंरक्षणासाठी हे अवलंबित्व तयार केलं. वायू वाहिन्या युक्रेनमधून जातात. युक्रेनला या बदल्यात भरभक्कम रॉयल्टी मिळतेच, त्याचबरोबर सवलतीच्या दरामध्ये गॅसही वापरता येतो. सध्याच्या वायू वाहिन्यांमधून अधिक क्षमतेने गॅसचा पुरवठा करण्याची क्षमता असली तरीसुद्धा रशियाने युक्रेनला बाजूला करत समुद्राखालून वायू वाहिन्यांचे जाळे विस्तारत नेत जर्मनीला नेऊन भिडवले. या कृत्यामुळे युक्रेन ‘नाटो’च्या नादी लागणार नाही, अशी रशियाची धारणा होती; पण युक्रेनने हा दबावही धुडकावून लावला. युद्ध थांबविण्याची चर्चा मागे पडली. रशियाला हेच हवे होते. आता शस्त्रसंधीशिवाय पर्याय नाही.

अर्थपूर्ण संवादाच्या माध्यमातून दोघांना फायदेशीर ठरेल अशा करारापर्यंत पोचणे ही यातील महत्त्वाची बाब. भारताने सातत्याने ती मांडली आहे. युक्रेनच्या अध्यक्षांनी तटस्थ भूमिका घेण्याची तयारी दर्शविली असून दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर ऑस्ट्रिया, फिनलंडने अशी भूमिका घेतली होती. सुशासनाच्या नव्या आणि सर्वसमावेशक पद्धतीसाठी युक्रेन सरकार आग्रही आहे. युक्रेनच्या ‘नाटो’ सदस्यत्वाला घटनात्मक आधार असून त्या देशाचे अध्यक्ष तटस्थतेकडे मूलभूत घटनात्मक बदल म्हणून पाहतात. रशिया- युक्रेनमधील हा संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी दोन्ही देशांत विश्वासाचे वातावरण निर्माण होणे गरजेचे असून संवादामध्येही सातत्य हवे. भारतदेखील यात सकारात्मक भूमिका बजावू शकतो. जो काही करार होईल, त्याचे उल्लंघन रशियाकडून होणार नाही, याची परकी महासत्तांनी हमी दिली पाहिजे. म्हणजेच नाटोने, की जी या समस्येचा एक घटक आहे. त्याशिवाय तोडगा निघणार नाही.

‘नाटो’कडून हमी हवी

‘नाटो’ने पूर्वेकडे आणखी सरकणार नाही, असे जाहीर करण्यातच या तोडग्याचे उत्तर आहे. त्या घोषणेची नोंद संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि ‘ओएससीई’मध्ये होणे अगत्याचे आहे. त्याचप्रमाणे, प्रस्तावित रशिया-युक्रेन कराराची नोंद ‘ओएससीई’मध्ये केली पाहिजे, जेणेकरून जे ठरलंय ते अंमलात आणायला मदत होईल. १९९७ मध्ये रशिया आणि युक्रेन यांनी मैत्रीकरार संपुष्टात आणला होता. सप्टेंबर २०१८ मध्ये युक्रेनने बाहेर पडण्याचा निर्णय केला आणि मार्च २०१९पासून तो करार निष्क्रिय केला गेला. त्याला पुनरूज्जीवित करता येणार नाही का? गेल्या दशकभरात रशियाने जिथे जिथे युक्रेनची भूमी व्यापली तिथून माघारीची मागणी युक्रेनने केली आहे. रशिया त्याला तयार होऊ शकतो, पण ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने होऊ शकते. युद्धखोर असलेल्या या दोन्हीही देशांना विश्वास वाटत असेल तर भारत त्यात मध्यस्थाची भूमिका बजावू शकतो. भारताची सदिच्छा किंवा विश्वासार्हता नसती तर अडकलेल्या वीस हजार विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत आणता आले असते काय?

फ्रान्सचे तत्कालिन अध्यक्ष द गॉल यांच्या द्रष्टेपणाची याठिकाणी आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. दीर्घकाळाच्या रक्तपात आणि संघर्षापासून युरोपला वाचवायचे असेल तर व्हिएन्ना कॉंग्रेसमधील आणि वेस्टफेलिआ शांतता करारातील तत्त्वे सर्व देशांनी अंतर्गत पातळीवर अंगीकारायला हवीत, असे ते म्हणाले होते. असे झाले तर एक देश दुसऱ्या देशावर आक्रमण करणार नाही. अशा वातावरणात अटलांटिकपासून ते उरल पर्वतरांगांपर्यंत आर्थिक विकास साधता आला असता. दुर्दैवाने रशिया-युक्रेन संघर्षात गेल्या महिन्यापूर्वी शांतताप्रस्थापनेची जी संधी निर्माण झाली होती, ती आता दुरावली आहे. युक्रेनवर सर्वच बाजूंनी मारा करण्याची रशियाची योजना सफल झालेली नाही. या कडव्या संघर्षात दोन्हीकडची मोठी हानी झाली आहे. उत्तरेकडे तर रशियाला माघारच घ्यावी लागली. काळ्या समुद्रातील रशियान युद्धनौकांच्या ताफ्यातील मुख्य जहाज रशियाला गमवावे लागले.

युक्रेनच्या मुक्त केलेल्या भागातील सामूहिक हत्याकांडांमुळे रशियाच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे. या प्रकारच्या क्रौर्यामुळे युक्रेनवर आक्रमणाची जी कारणे सांगितली जात होती, तीही झाकोळून गेली आहेत. कथित अन्ययाच्या विरोधात उचलेलेली असली पावले जागतिक समुदायाला कदापि रुचणार नाहीत. रशिया युक्रेनकडे कडवा शत्रू म्हणून पाहात आहे, आपल्या परिवाराचा सदस्य म्हणून नाही. रशिया आता अधिकच एकाकी पडला असून जागतिक लोकमत त्या देशाच्या विरोधात गेले आहे. त्या देशाच्या राजनैतिक भूमिकेला पाठिंबा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. रशियाच्या दुःसाहसामुळे युक्रेनमधील लोकांची ऐक्यभावना वाढली असून ते देश आता वाटाघाटींना तयार होईल का, याविषयीच शंका आहे. पूर्वेकडून रशियाचे हल्ले वाढत जातील, तशी युक्रेनची पकड सैलावत जाईल. त्यावेळी त्या देशाला बाहेरून आणखी मदत मिळेल. तसे झाले तर हा संघर्ष जगासाठीच आणखी धोकादायक ठरेल. समजूतदारपणाचा स्वर पूर्णपणे लोपलेला आहे. त्यामुळेच पुढे काय वाढून ठेवले असेल, त्यासाठी आपल्यालाही सज्ज राहावे लागेल.

- मोहन रमन्