भूक शिक्षणाच्या ‘उच्च’ दर्जाची

कोरोनासारख्या महासाथीत किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत अडकल्याने भारतीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. यामुळे आपण पुन्हा एकदा उच्च शिक्षण व्यवस्थेकडे लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेश प्रवास करतात ही काही नवीन बाब नाही. परदेशी विद्यापीठातून शिक्षण घेतल्याने अनुभवाचा परीघ विस्तारण्यास मदत तर होतेच, याशिवाय त्या विद्यापीठातील अधिक दर्जेदार शिक्षण, नोकरीची शाश्वती यामुळे भविष्याची हमी मिळते. भारतीय संदर्भात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यामुळे कुटुंबाचा सामाजिक तसेच आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होते. अशा विविध फायद्यांमुळे परदेशी शिक्षण सुरवातीला जरी खर्चिक असले तरी दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून किफायतशीर आणि आकर्षक पर्याय समजला जातो. परंतु, दुर्दैवाने कोरोना किंवा युक्रेनमधील युद्ध परिस्थिती यासारख्या आणीबाणीच्या वेळी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होते, हे आपण अनुभवत आहोत.

युक्रेनमध्ये अडकलेल्या किंवा परत आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबत शाश्वती नाही. दोन वर्षांपूर्वीसुद्धा कोरोनाच्या सुरवातीच्या काळात भारताला चीनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य हाती घ्यावे लागले होते. या दोन्ही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना शिक्षण, आर्थिक, मानसिक आरोग्य आणि शारीरिक आघाडीवर त्रास सहन करावा लागला. परदेशी शिक्षण अचानक बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होतात. परंतु आपणदेखील हा विचार केला पाहिजे की भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशात जाणे का पसंत करतात?

अपुऱ्या शिक्षण सुविधा : संयुक्त राष्ट्राच्या संभाव्य लोकसंख्येच्या अहवालानुसार, जगभरातील सर्वात जास्त तरुण (वय १८ ते २३ वर्षे) लोकसंख्या भारतात आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपली शिक्षण व्यवस्था पुरेशी नाही. उदाहरणार्थ वैद्यकीय शिक्षण- देशातील सुमारे १ लाख जागांसाठी सरासरी १५ लाख विद्यार्थी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) देतात. यांपैकी फक्त काही हजार विद्यार्थ्यांनाच सरकारी कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळतो. परिणामी उर्वरित इच्छुक विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्याशिवाय पर्यायच उरत नाही. संपूर्ण देशात एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांसाठी केवळ ८८,१२० जागा असून, त्यातील निम्म्या जागा खासगी क्षेत्रातील आहेत. त्याचप्रमाणे देशात दंतवैद्यकासाठी केवळ २७ हजार ४९८ जागा आहेत. याव्यतिरिक्त,अनेक इच्छुक विद्यार्थ्यांसाठी

खर्च हा एक मोठा अडथळा: खासगी वैद्यकीय शिक्षणाचा एकूण खर्च (५ वर्षाचा अभ्यासक्रम) सुमारे १ कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे. एवढ्या महागड्या शिक्षणामुळे भारतातील विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठाची वाट धरतात, जेथे तुलनेने स्वस्त आणि दर्जेदार शिक्षण सहज उपलब्ध आहे. युक्रेन, रशिया, चीन, फिलिपिन्स, मॉरिशस या देशांमध्ये २५ ते ५० लाख रुपयांमध्ये संपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण दिले जाते. शिवाय, हे देश अद्ययावत उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव देतात. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थी अशा शिक्षणाकडे आकृष्ट नाही झाले तर नवलच!

शिक्षणाचा दर्जा व व्यावसायिक अनुभव : दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्या मर्यादित आहे. त्या मानाने परदेशात विविध प्रकारचे शिक्षणाचे पर्याय उपलब्ध असतात. परदेशी विद्यापीठात आंतरविद्याशाखीय शिक्षणावर भर दिला जातो. त्याचप्रमाणे त्या विद्यापीठात शास्त्रीय संशोधन करणे, प्रात्यक्षिके करणे यावर भर असतो. तसेच परदेशी शिक्षण घेताना शिष्यवृत्ती, कॅम्पसमधील नोकरी व विद्यार्थ्यांना वर्क परमिटच्या संधीदेखील मिळतात. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि पदवीधरांना उपलब्ध असलेल्या वर्क परमीट प्रोग्राममुळे अनेक विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठात शिक्षणाला जातात. त्याचप्रमाणे परदेशी विद्यापीठांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या या पदव्या जगभरात मान्यताप्राप्त असतात. त्यामुळे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्याला कामाचे ठिकाण निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळते.

जगभरातील ९९ देशांमध्ये ११ लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हे विद्यार्थी त्यांच्या शिक्षणासाठी परदेशात एकूण २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (अंदाजे ३० अब्ज डॉलर) खर्च करतात. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी भारताचे उच्च शिक्षणासाठीचे बजेट अंदाजे १.०४ लाख कोटी आहे.म्हणजेच आपल्या देशातून फक्त प्रतिभावान तरुण आणि तरुणीच जात नाहीयेत तर आपण आपले आर्थिक स्रोतसुद्धा गमावत आहोत. भारतात उच्च शिक्षणासाठी सकल नोंदणी गुणोत्तर (जीईआर) २७ टकक्यांपेक्षा थोडेसे जास्त आहे, याचा अर्थ असा आहे की बारावीनंतर केवळ २७ टक्के विद्यार्थी पदवी शिक्षण घेतात. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (२०२०) २०३० पर्यंत ५० टक्के जीईआर साध्य करण्याची कल्पना आहे. सध्याच्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधा २७ टक्के जीईआरमध्ये मागणी हाताळण्यासाठी अपुऱ्या असताना - उच्च शिक्षणाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेशी संसाधने आहेत का? देशाची आर्थिक आणि मानवी संसाधनांचा ही गळती रोखण्यासाठी आपण उपाययोजना सक्रियपणे केल्या पाहिजेत.

• शासकीय, खासगी कॉलेज आणि विद्यापीठांची संख्या वाढवावी.खासगी शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात यावे.

• शुल्करचनेचे प्रमाणीकरण करण्यात यावे.

• जातीनिहाय आरक्षणपद्धतीचे काळानुरूप बदल करून अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी क्रिमीलेअर निकष लागू करण्याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. तसेच घटनेमध्ये दिलेल्या आरक्षणाच्या मर्यादेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे.

• अभ्यासक्रमाचे प्रमाणीकरण करावे. विद्यार्थ्याना आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम आणि संशोधनाभिमुख शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे.

• विद्यापीठांमध्ये रिसर्च असिस्टंट, टीचिंग असिस्टंट आदी शिष्यवृत्ती व वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑन कॅम्पस जॉब्स सुरू करण्यास प्राधान्य द्यावे.

• उच्च शिक्षणाची कमतरता हा केवळ मागणी-पुरवठ्यातील तफावतीचा मुद्दा नसून चांगल्या आणि दर्जेदार शिक्षणामुळे अधिक उत्तम मानवी संसाधनांची निर्मिती होऊ शकते. देशाच्या भविष्यासाठी उच्चशिक्षित तरुण हेच मूलभूत आधार असणार आहेत हे लक्षात घेऊन शिक्षण धोरणात सुधारणा कराव्यात.

(लेखक ‘एमसीसीआयए’चे अध्यक्ष आहेत.)