संपादकीय : एक इमारत, दहा झाडे

गेल्या काही वर्षांपासून शहरांत आणि शहरांनजीकच्या गावांतही होत्या त्या झाडांची मोठ्या प्रमाणात आपण साऱ्यांनी मिळून कत्तल केली. नद्यांची पूरनियंत्रण रेषा ओलांडली. मोठमोठे प्रकल्प थाटले. समुद्रकिनाऱ्यांवरही अतिक्रमण झाले. समुद्राच्या खाड्या बुजवून तिथल्या कांदळवनांवर कुऱ्हाड मारली; नव्हे, बुलडोझरच फिरवले. शहराशेजारी नव्या वसाहती, नवे गृहप्रकल्प उभे राहिले. त्यात लहान-मोठ्या लक्षावधी झाडांचा बळी गेला. मोठमोठे महामार्ग बांधतानाही तेच झाले. त्याचे उलट परिणाम आपल्याला भोगावे लागणार, याची जाणीव अलीकडच्या काळात बदलत चाललेले ऋतुचक्र आपल्याला करून देत आहे.

पर्यावरणाचा समतोल बिघडतोय, हे ध्यानात आल्याने सर्वच यंत्रणांची आता कुठे झोप उडाली आहे. त्या जाग्या झाल्या, याचीच प्रचिती एका प्रस्तावित कायद्यातून होते. हा कायदा आहे, ‘इमारती उभारणी पर्यावरण व्यवस्थापन नियमन कायदा-२०२२.’ या कायद्यांतर्गत निवासी आणि व्यावसायिक बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी एकूण भूखंडाच्या दहा टक्के भाग हा वृक्षराजीखाली झाकला जाईल, अशी तरतूद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या नव्या प्रस्तावित कायद्यात आहे. त्यासाठी झाडे लावणे आणि ती जगवणे आवश्‍यक ठरणार आहे.

पण आजवरचा अनुभव असा आहे, की कागदावर गोडगोड वाटणाऱ्या कायद्यांची वासलात लावली जाते, ती पळवाटा काढून. त्यामुळे अशा सरसकट केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. दाखविण्यासाठी झाडे लावायची नसून या कायद्यामागचा हेतू लक्षात घेऊन पर्यावरण जतनाची आपली जबाबदारी ओळखून लावायची आहेत, हे विसरता कामा नये.

पर्यावरणाचा विचार न करता केलेल्या विकासाच्या नादात फार मोठ्या प्रमाणावर झाडे, झुडपे नष्ट केली जातात. जंगलांवर कुऱ्हाड चालविली गेली. नदीपात्रांत अतिक्रमणे झाली. गावोगावी असणारे छोटेमोठे तलाव नष्ट झाले. झाडाझुडपांचा आसरा घेऊन जगणाऱ्या प्राण्यांचा अधिवास नष्ट केला गेला. नद्यांवर, जंगलांवर अतिक्रमण करून माणसाने निसर्गातील अन्नसाखळीच तोडण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून समुद्रकिनाऱ्यांवर चक्रीवादळे धडकताहेत. कुठे अतिवृष्टी होते, तर कुठे कोरडा दुष्काळ पडतो आहे. कोल्हापूर, सांगलीसारखी शहरे पुरात बुडताहेत. मुंबई आणि उपनगरे पावसाने धास्तावलेली असतात. ऋतू कुठलाही असो, मोठ्या शहरांचा श्‍वास प्रदूषणांमुळे कोंडला जात आहे. हे सारे पर्यावरणाचा समतोल बिघडल्याने होत आहे.

महानगरांमध्ये नवनवे प्रकल्प आकार घेत असताना, या प्रस्तावित कायद्यामुळे त्या प्रकल्पांचाही नव्याने विचार करावा लगणार आहे. नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यासाठी डोंगर पोखरले गेले. नदीच्या प्रवाहाची दिशा बदलली. खाडी बुजवून त्यात भराव टाकला आहे. त्यात खारफुटी वनस्पती नष्ट झाली. जमिनीची धूप थांबण्यासाठी महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या या वनस्पतींची लागवड नव्या कायद्यानुसार कुठे आणि कशी करणार, असे काही नवे प्रश्‍नही जन्माला येणार आहेत. हे एक उदाहरण झाले; पण कायद्याची अंमलबजावणी करताना अशा स्वरूपाच्या अडचणी येणार आहेत.

त्या सोडवण्यासाठीचे मार्गही शोधावे लागणार आहेत. कायद्याचे पालन करताना केवळ ‘चेक लिस्ट’पुरता विचार करणे अपेक्षित नाही. कायदा अंमलात येण्याच्या दृष्टीने आणि संभाव्य पळवाटा आधीच ओळखून काही गोष्टी आधीच निश्‍चित केल्या तरच या उपायाला यश मिळेल. बदलणाऱ्या हवामानाचे चक्र सुव्यवस्थित करण्यासाठी बांधकाम प्रकल्प क्षेत्रात झाडे लावण्याचा कायदा ही एक उपाययोजना झाली. त्याशिवाय पर्यावरण रक्षणासाठी असे बरेच मार्ग शोधावे लागतील. प्रदूषणाच्या विळख्यात जीव गुदमरेल, तेव्हा ऑक्सिजनची विहीर ऐनवेळी खोदून चालणार नाही.