विधवा पुनर्विवाहाची घाई धोकादायक

- संध्या नरे-पवार

‘गरज विधवा पुनर्वसन धोरणाची’ हा हेरंब कुलकर्णी यांचा लेख रोजी प्रसिद्ध झाला होता. विवाह हाच जणू एकल महिलांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग आहे, असे त्यातून ध्वनित होते. पण ते कितपत बरोबर आहे, असा प्रश्न उपस्थित करणारा हा प्रतिवाद.

जातींच्या उतरंडींवर आधारित पुरुषसत्ताक समाजरचना आणि त्यातील स्त्रियांचं दुय्यम स्थान ही बाब धर्मव्यवस्थेची मान्यता असलेल्या परंपरागत चालीरितींनी अधिक गुंतागुंतीची बनते. ती लक्षात न घेता वरपांगी उपाय सुचवले गेल्यास ‘दुखण्यापेक्षा इलाज भयंकर’ ठरू शकतो. त्यामुळेच हेरंब कुलकर्णी यांनी विधवांच्या प्रश्नांबाबत जी मांडणी केली, त्यातल्या काही बाबी खटकतात.

पुनर्वसनाचा विचार करताना स्त्रीच्या निर्णयस्वातंत्र्याचा आदर राखला पाहिजे. पतीनिधनानंतर असा निर्णय कुटुंबियांच्या, समाजाच्या दबावाशिवाय घेणं ही बाब आजही विधवा स्त्रीसाठी सोपी नाही.अशा परिस्थितीत विधवा विवाहाला प्रोत्साहन द्यावे, त्यासाठी सरकारने आर्थिक सहाय्य करावे, असे जेव्हा कुलकर्णी सांगतात तेव्हा यातून उद्भवणाऱ्या गंभीर पेचांकडे लक्ष वेधणं आवश्यक वाटतं.

मुळात विधवांच्या पुनर्विवाहाबाबत आजही समाज सकारात्मक नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याकडे कुलकर्णी लक्ष वेधतात, हे स्वागतार्ह आहे. विधवा असो किंवा घटस्फोटिता असो, एकूणच स्त्रीच्या, त्यातही अपत्य असलेल्या स्त्रीच्या पुनर्विवाहाचा प्रश्न हा पुरुषसत्ताक समाजरचनेत आणि त्यातल्या वारसाहक्क विषयक धारणांमध्ये खोलवर गुंतलेला आहे. हा वारसाहक्क जितका संपत्तीबाबतचा आहे, तितकाच पुरुषाच्या वंशसातत्याचाही आहे. जी समाजरचना मुलांनी पित्याचेच नाव लावले पाहिजे असा नियम करते आणि स्त्रीवर तिच्या विवाहित जोडीदाराचे नाव लावणे बंधनकारक करते, त्या समाजरचनेत स्त्रीचा पुनर्विवाह अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. नवीन जोडीदाराला तिच्या आधीच्या जोडीदाराची मुले नको असतात. इथे प्रश्न फक्त त्या मुलांच्या उदरनिर्वाहाचा नसतो तर संपत्तीत त्या मुलांना अधिकार द्यायचा का नाही, त्यांना आपले नाव लावायचे का नाही, आपले अंत्यसंस्कार त्यांनी करायचे का नाहीत, असे अनेक मुद्दे असतात. त्यामुळेच अपत्य असलेल्या विधवा किंवा घटस्फोटिता स्त्रीशी लग्न करायला पुरुष तयार होत नाहीत. त्यामुळेच अपत्य असलेल्या अनेक स्त्रिया तरुण वयातच पतीचं निधन झालं किंवा घटस्फोट झाला तरी दुसरं लग्न न करता आयुष्य कंठतात.

स्त्रियांवरील दडपणाचे काय?

पूर्वी एड्ससारख्या आजारांवेळी आणि आता कोरोनामुळे तरुण वयातच पतीचं निधन झालेल्या तरुण स्त्रियांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा विधवा स्त्रियांच्या पुनर्विवाहाचा प्रश्न समोर आलेला आहे. एकतर पतीनिधनाच्या दुःखातून ती सावरण्याआधीच, आपल्या आयुष्याचं आपण काय करायचे हे तिने ठरवण्याआधीच पुनर्विवाहाचे प्रस्ताव तिच्यासमोर मांडण्यातून नकळत निर्णय घेण्यासाठी दबाव निर्माण होतो. अशा घाईगडबडीतल्या पुनर्विवाहांमध्ये गैरव्यवहार होणार नाही, याची काय हमी आहे? वरकरणी आव विधवा स्त्रीवर उपकार केल्याचा असेल; पण त्यामागचं खरं कारण तिला, तिच्या मुलांना तिच्या पतीकडून मिळणारी, माहेरुन मिळणारी संपत्ती हे असू शकते. किंवा संबंधित पुरुष नोकरीधंदा नसलेला किंवा व्यसनी असू शकतो. त्यामुळेच या लग्नात फसगत झाली तर विधवा स्त्रीला मागे वळायला माहेरचं घरंही नाही आणि सासरचं घरंही नाही, अशी बिकट अवस्था उद्भवू शकते. काही ठिकाणी दीराशी विधवेचा विवाह लावल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. अशा लग्नात कुटुंबातील मालमत्ता कुटुंबात राहावी, हा उद्देश असू शकतो. इथे तिचा मनापासूनचा होकार किती आणि दबाव किती हे सांगणे अवघड आहे. शिवाय स्त्री म्हणजे कुळाची सामायिक मालमत्ता ही सनातनी विचारधाराही इथे अधोरेखित होते.

म्हणूनच अपत्य असलेल्या विधवेच्या विवाहानंतर तिच्या अपत्यांच्या नावाने सरकारने काही रक्कम बॅंकेत ठेव म्हणून जमा करावी, ही कुलकर्णी यांची सूचना वरकरणी आकर्षक वाटली तरी ती मुळ समस्येचं स्वरुप अधिक बिभत्सपणे समोर आणते. अशी रक्कम जमा केल्याने तिच्याशी लग्न करायला कोणी तयार होईल, असे मानणे म्हणजे विधवा स्त्रीशी लग्न करणारा पुरुष काही आर्थिक आमिष दाखवल्यावरच तयार होईल, यावर शिक्कामोर्तब करणे आहे. भविष्यात मिळणाऱ्या ठेवीच्या आधारावर आधीच कर्ज काढणारे महाभाग समाजात कमी नाहीत. समाजातील कुटुंबांतर्गत हिंसाचाराचे प्रमाण पाहाता या ठेवींचा उपयोग अंतिमतः संबंधित मुलांच्या शिक्षणासाठीच होईल, याची हमी त्यांची आई असणारी पुनर्विवाहित स्त्रीही देऊ शकणार नाही. शिवाय ज्या विधवा स्त्रियांना सध्या लग्नही करायचे नाही आणि सासरच्यांच्या आधारानेही जगायचे नाही, तर स्वतंत्रपणे स्वसन्मान जपून जगायचे आहे, अशा स्त्रियांच्या अपत्यांसाठी सरकारने काही रक्कम ठेव स्वरुपात ठेवावी का न ठेवावी? फक्त पुनर्विवाहासाठीच अशी मदत का? खरे तर ही अशी पुनर्विवाहकेंद्रित मागणी करणे हा समस्त एकल महिलांवरचा अन्याय आहे. ही मागणी समाजात असलेल्या भेदभावाला खतपाणी घालणारी आहे. शिवाय सुधारणावादी पुरुषांचा अवमान करणारीही आहे.

महिलांना विधवा, परित्यक्ता असे संबोधणे हेही अवमानकारकच. सर्व एकल महिलांसाठी वेगळे महिला धोरण हेरंब कुलकर्णी यांनी मागितले असते, तर ते योग्य ठरले असते. एकल महिलांमध्ये परित्यक्ता महिलांची स्थिती अनेकदा विधवा महिलांपेक्षा अधिक बिकट असते. अपवाद वगळता विधवा महिलांना दिवंगत पतीच्या नावाचा, गावातील-कुटुंबातील त्याच्या स्थानाचा आधार असतो. परित्यक्तांना मात्र माहेरखेरीज कोणताच आधार नसतो. नवऱ्याने रितसर काडीमोड न घेता टाकलेले असल्याने पोटगीही मिळत नाही आणि निवाऱ्याचा हक्कही मिळत नाही. पुनर्विवाहही करता येत नाही.

आर्थिक स्वावलंबनासाठी वेगवेगळ्या योजनांची मागणी सरकारकडे करता येते. मात्र सामाजिक सन्मानासाठी सामाजिक प्रबोधनाची आणि हेरवाड गावाने केले त्याप्रमाणे सांस्कृतिक हस्तक्षेपाची गरज आहे. एकल महिला स्वमर्जीने आपल्या पुनर्विवाहाचा निर्णय घेऊ शकतील किंवा पुनर्विवाह न करता आनंदाने राहू शकतील, अशी स्थिती निर्माण करण्याची गरज आहे. येनकेनप्रकारे स्त्रीचे ‘लग्न लावणे’ यातच सामाजिक इतिकर्तव्यता नसून स्त्रीला ताठ मानेने जगू देणे हे सामाजिक कर्तव्य आहे. ‘लग्न लावणे’ या शब्दप्रयोगात जे दुय्यमत्व आणि परावलंबित्व आहे ते पुसल्याखेरीज एकल स्त्रियांचा प्रश्न सुटणार नाही.