भाष्य : भारताचा अस्वस्थ शेजार

सर्वच शेजारी राष्ट्रांत सध्या अस्थैर्य असून ते लगेच संपण्याची चिन्हे नाहीत. या बाबतीत पुढील दोन वर्षे भारताला कमालीचे सावध राहावे लागेल. आपल्या देशात स्थैर्य, शिस्त आणि एकोपा राहील, याची काळजी घेतली पाहिजे.

जगाच्या इतिहासात २०२२ हे एक ‘अस्वस्थ वर्ष’ म्हणून स्मरणात राहील. कोरोनाच्या संकटातून सावरत असतानाच, एका नव्या अशांततेत जग हळूहळू गुरफटू लागले आहे. युक्रेनचे युद्ध हे त्या अस्वस्थतेचे सर्वात मोठे लक्षण. या युद्धाचे रशिया, युक्रेनसह इतर देशांवरही परिणाम झाले आहेत. पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार व अफगाणिस्तान या नजीकच्या देशांतही अस्वस्थता, अशांतता वाढते आहे. युद्धामुळे इंधनाचे दर वाढले आणि महागाईही. त्यातच या शेजारच्या देशांनी धोरणांमध्ये काही चुका केल्या. काही ठिकाणी नैसर्गिक आपत्तीने स्थिती आणखी बिघडली. ही स्थिती दीड वर्षात आणखी बिकट होण्याची शक्यता असल्याने भारताने सावध राहणे आवश्यक आहे.

जानेवारीत अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स या महासत्तांनी एकत्र येत अणुयुद्ध टाळण्याबाबत ठराव केला होता. त्यामुळे सर्वत्र आशेचे वातावरण निर्माण झाले. अमेरिका-रशिया यांच्यात महत्त्वाच्या वाटाघाटीही सुरू झाल्या होत्या. महासत्तांमध्ये मोठे युद्ध होणार नाही, असे वाटू लागले. परंतु, युक्रेनवर रशियाने हल्ला केल्याने जगात विपरीत स्थिती निर्माण झाली. इंधनाचा आणि अन्नधान्याचा तुटवडा आणि महागाई या समस्या केवळ युरोपात नव्हे तर आफ्रिका आणि आशियातील बऱ्याच देशांत जाणवत आहेत. सर्वात ठळक उदाहरण श्रीलंकेचे. तेथे नाट्यमय घडामोडी घडल्या. इंधनाचा व जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा यामुळे येथील जनतेने उठाव करत अध्यक्षीय प्रासादाचा कब्जा घेतला व गोटाबाया राजपक्षे यांना पदच्युत करून देशाबाहेर हाकलले. त्यानंतर रनील विक्रमसिंघे यांनी अध्यक्षपद सांभाळले असले आणि स्थितीवर ताबा मिळवला असला तरी अनेक मूलभूत प्रश्न तसेच आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी श्रीलंकेची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीबरोबर बोलणी चालू आहेत. शेजारधर्म म्हणून भारतानेही श्रीलंकेला सुमारे दोन अब्ज डॉलर देऊ केले. त्यातून काहीअंशी स्थैर्य आले, तरीही आव्हाने खूप आहेत.

म्यानमारमध्ये आर्थिक अडचणींबरोबरच राजकीय द्वंद्वही सुरू आहे. त्या देशाच्या नेत्या ऑंग सान सू की यांना लष्कराने अनेक वर्षांसाठी तुरुंगात ठेवले आहे. तिथे गोंधळाची स्थिती आहे. उत्तरेकडे म्हणजेच नेपाळकडे पाहिले तर तेथेही महागाईचा भडका आहेच. तेथील पक्षांमध्ये परस्परांना समजावून घेऊन एकत्र काम करण्याची इच्छा नाही. तेथे नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होणार आहेत. सर्व पक्षांचे लक्ष या निवडणुका जिंकून सत्ता मिळवण्याकडे आहे. या परिस्थितीत प्रशासकीय कामकाजाकडे दुर्लक्ष होत आहे. या देशालाही भारताने काही प्रमाणात मदत केली आहे. बांगलादेशात तुलनेने स्थिरता आहे. परंतु तिथेही आर्थिक अडचणी आहेतच. पाकिस्तानात निवडणुकीला एक वर्षाचा अवधी असला तरी त्यापेक्षा मोठे राजकीय स्थित्यंतर तिथे होणार आहे. लष्करप्रमुख जनरल बाजवा येत्या नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होतील. नव्या लष्करप्रमुखांची नियुक्ती होणार आहे. तेथे पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती यांच्यापेक्षा लष्करप्रमुखांना महत्त्वाचे स्थान असते. तेथील सरकार दुचाकी सरकार आहे. एक चाक म्हणजे लोकनियुक्त सरकार आणि दुसरे म्हणजे लष्कर. यात लष्कराचे चाक अधिक महत्त्वाचे. त्यामुळे लष्करप्रमुख बदलावरून पाकिस्तानात खूप चर्चा आणि वाद सुरू असून काहीशी अस्थिरताही आहे. तेथील आर्थिक दुरवस्था तर आधीपासून आहे.

पाकिस्तानला अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने एक अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक मदत केली आहे. तसेच सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात यांनीही मदत केली आहे. त्यामुळे तात्पुरता पाकिस्तानने आर्थिक सुकाणू सावरून धरला असला तरी त्यांचे गर्तेत जाणे टळेल, असे नाही. नाणेनिधीने पाकिस्तानला मदत देताना अनेक अटी ठेवल्या. अटींबद्दल पाकिस्तानातील विरोधी पक्षांना काही कल्पना नाहीच; परंतु माध्यमांनाही त्याचा पत्ता नाही. त्यामुळे तिथे नाराजी आहे.

श्रीलंकेत जसा उठाव झाला तसाच पुढील वर्षभरात निवडणुकीपूर्वीच पाकिस्तानात होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्या देशात एकीकडे संकटांचा पूर आणि दुसरीकडे अतिवृष्टीमुळे महापूर आला आहे. सिंधमधील मंचार सरोवराचे महासागरात रूपांतर झाल्यासारखी स्थिती आहे. तेथील सरकार पूरग्रस्तांना मदत करू शकलेले नाही. मंचार सरोवराचे पाणी सोडल्याने काही खेडी पाण्याखाली बुडाली आणि शेवटी ते पाणी पुन्हा या सरोवरात आले. त्या निर्णयाने हानी अधिक झाली. आधीच महागाईचा भडका, त्यात पुराने शेतीचेही नुकसान. त्या देशात कापसाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते; पण पावसाने अर्ध्याहून जास्त पिकाची हानी झाली. त्यामुळे कापसाच्या व एकूणच त्या देशाच्या निर्यातक्षेत्राला मोठा फटका बसला. आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे त्या देशाचा आर्थिक कणा मोडला आहे. त्याचा परिणाम तेथील सर्व प्रांतांत दिसतोय. असे असूनही तेथील पक्ष एकत्र येऊन काम करण्यास तयार नाहीत. उलट यादवीची चिन्हे आहेत.

शहाबाज शरीफ सरकार आणि विरोधी पक्षनेते इम्रान खान यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेला आहे. शहाबाज शरीफ यांच्यासह लष्कर, सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगावरही इम्रान खान प्रखर शाब्दिक हल्ले करत असतात. त्यामुळे कदाचित सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या राजकारणात सक्रिय राहण्यावर बंदी घालू शकते. परंतु इम्रान खान यांना जनाधार आहे. ते सत्ताधाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरतील. प्रत्येक प्रांत अस्वस्थ आहे. बलुचिस्तानात तर स्वातंत्र्यलढाच चालू आहे. या प्रांताच्या स्वायत्ततेचे उघड समर्थन करणाऱ्या युवकांची पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा हत्या करत असल्याचा आरोप आहे. खैबर पख्तुनवा हा अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असून तेथे तालिबानची राजवट आल्यानंतर बरेच तालिबानी तिथे येऊन राहिले आहेत आणि ते तिथे स्थानिक राज्य घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने पाकिस्तान व तालिबान यांच्यात खटके उडताहेत.

तिसरा प्रांत म्हणजे गिलगीट बाल्टिस्तान अर्थात पाकव्याप्त काश्मीर. तेथे शिया-सुन्नी संघर्ष सुरू आहे. शिया आणि अहमदी अशा अल्पसंख्याकांच्या हत्या होत आहेत. सिंधमध्ये पुरामुळे भयंकर नुकसान झाले असून पूरग्रस्तांना सरकारपेक्षा तेथील धार्मिक पक्ष ‘जमाते इस्लामी’ने अधिक मदत केली. त्यामुळे या पक्षाबद्दल लोकांमध्ये आकर्षण वाढले आहे. येत्या काळात कराचीत होणाऱ्या स्थानिक निवडणुकांत ‘जमाते इस्लामी’चे सरकार येईल आणि नव्या वादाला तोंड फुटेल असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. पंजाब प्रांतात पूर, राजकीय आणि आर्थिक ताण, या संकटांमुळे अस्थैर्य आहे. सरकारही अस्थिर आहे. तिथे इम्रान खान यांच्या ‘तेहरिक- ए- पाकिस्तान’चे सरकार आहे, परंतु त्यातही गटबाजी चालू आहे. अफगाणिस्तान तालिबानचे राज्य आले आहे; परंतु त्यांना राज्यकारभार चालवता येत नसल्याने तिथेही अस्थैर्य आहे.

भारताने सावध राहावे

या स्थितीचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो याचा विचार व्हावा. शेजारी देशांत निवडणुका जवळ आल्याने तिथे तातडीने आर्थिक उपायांची, सुप्रशासन येण्याची शक्यता नाही. १९७१ला ज्याप्रमाणे पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानच्या संघर्षामुळे निर्वासित भारतात आले होते. तसे निर्वासित येण्याची शक्यता आहे. भारताला जागरूक राहावे लागेल. सर्वच शेजारी राष्ट्रांच्या बाबतीत दोन वर्षे कमालीचे सावध राहावे लागेल. बाहेरून येणाऱ्या संकटांना तोंड देण्यासाठी, आपल्या देशात स्थैर्य, शिस्त आणि एकोपा राहील याची काळजी घेतली पाहिजे. लहानसहान मुद्यांवरून गदारोळ होऊ न देता, जागतिक व उपखंडातील आव्हानांचा सामना करण्याची तयारी करायला हवी. यातच आपले राष्ट्रहित आहे.

(लेखक जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक व राजनीतिज्ज्ञ आहेत.)

(शब्दांकन - रोहित वाळिंबे)