नागालँडमधील मराठी दुवा

अच्युत गोखले यांना मणिपूरच्या पेचाबद्दल विचारल्यावर त्यांनी तातडीने होकार दिला. पण ‘थेट आपलं कोण ऐकणार? त्यासाठी दिल्लीत ज्या माणसाचं वजन आहे, असा कुणी माणूस हवा.’ असं त्यांनी सुचवलं. त्यावेळी मग या प्रश्नात मध्यस्थी करण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री मोहन धारिया, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना विचारलं. या प्रश्नावर काय तोडगा काढता येईल, यासाठी आमच्या बैठकी सुरू झाल्या. गंमत म्हणजे, केवळ या सगळ्या प्रक्रियेत अच्युत गोखले आहेत म्हणून नागा बंडखोरांनी सहकार्याची भूमिका दाखवली. ते आहेत म्हणून आपलं म्हणणं केंद्र सरकार आणि केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत पोचेल, असं त्यांना वाटलं.

या पेचप्रसंगाच्या निमित्तानं मोहन धारिया, पी. चिदंबरम यांच्याशी गोखले यांची चर्चा झाली. त्यावेळी नागालँड प्रश्नांचे बारकावे, तिथले गट, सरकार म्हणून काय भूमिका घेतली पाहिजे, जाहीरपणे काय केलं पाहिजे, पडद्यामागून काय केलं पाहिजे याचं नेमकं मार्गदर्शन गोखले यांनी केलं. मात्र, दुर्दैवानं त्यांचं म्हणणं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पचनी पडायला थोडा वेळ लागला. पण त्यावेळी ज्या भेटीगाठी झाल्या त्यातून माझ्या लक्षात येत गेलं की अच्युत गोखले हा माणूस केवळ अधिकारी नाहीये. सामाजिक भावनेतून देशासमोरचे प्रश्न सोडविण्याबाबत त्यांच्यात असलेली तळमळ त्यावेळी अनुभवायला मिळाली.

गोखले यांचा प्रशासकीय अनुभव खूप मोठा होता. नागालँडचे शिक्षण सचिव, केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सहसचिव, नागालँडचे मुख्य सचिव, वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव, भारतीय अन्न महामंडळाचे अध्यक्ष, नवीन आणि नवीनतम ऊर्जा विभागाचे सचिव अशा विविध पदांवर काम केलं. ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रमाअंतर्गत ‘द एनर्जी रिसोर्स इन्स्टिट्यूट’ अर्थात ‘टेरी’ या संस्थेची स्थापनाही गोखले यांनीच केली. त्यांचे वडील माधव गोखले हे जुन्या सोशालिस्ट पार्टीमध्ये कार्यरत होते. जयप्रकाश नारायण, ना. ग. गोरे, मधू लिमये, एस. एम. जोशी अशा समाजवादी नेत्यांबरोबर त्यांनी काम केलं होतं.

त्यांच्या भेटी होत तेव्हा ईशान्य भारत आणि ग्रामीण विकास हेच दोन विषय प्राधान्यानं त्यांच्या बोलण्यात असत. ईशान्य भारताच्या अनुषंगानं जे काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते सुटण्यासारखे आहेत. त्यासाठी काही धोरणं बदलली पाहिजे. केवळ बोलून चालणार नाही तर अंमलबजावणीही केली पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. ईशान्य भारतात मोठं काम उभं केलेला हा अधिकारी पुण्यात वास्तव्यात होता. हे अनेकांना माहीत नाही. अच्युत गोखले यांचा मृत्यू कोरोनानं होणं, हे दुःखद तर आहेच; पण दुर्दैवीही आहे. कायम आपल्या कृतीतून उत्तरं शोधणाऱ्या अच्युत माधव गोखले या अधिकाऱ्यानं ग्रामविकासाबद्दल आणि ईशान्य भारताच्या संदर्भात पाहिलेल्या स्वप्नांची पूर्तता करणे, हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल.

१९९०मध्ये पद्मश्री

अच्युत गोखले १९६६ मध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन भारतीय नौदलात लेफ्टनंट पदावर दाखल झाले होते. १९७१च्या पाकिस्तानच्या युद्धात ‘आरएनएस विनाश’ या बोटीनं महत्त्वाची भूमिका बजावली, या बोटीवर ते कार्यरत होते. या युद्धात गाजवलेल्या पराक्रमाबद्दल गोखले यांना सन्मानचिन्ह देण्यात आले होते. १९७२ मध्ये केंद्रीय आयोगाची परीक्षा दिली आणि प्रशिक्षणानंतर १९७४ मध्ये त्यांची नेमणूक नागालँड राज्यातल्या मोकाकेचुंग जिल्ह्यात साहाय्यक आयुक्त म्हणून झाली. प्रत्येक गाव आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यासाठीच्या त्यांच्या प्रयत्नातून ‘व्हिलेज डेव्हलपमेंट बोर्ड’ ही संकल्पना जन्माला आली होती. त्यांच्या या संकल्पनेला युवकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. त्यातून नागालँडमधील अनेक गावे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण झाली. ग्रामविकासाच्या याच कामाबद्दल १९९० मध्ये गोखले यांना पद्मश्री पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं होतं.

(लेखक ‘सरहद’ संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)